कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाचा

 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाचा

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते शुभारंभ

तीन लाख शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये अनुदान वितरीत होणार

 

            मुंबई, दि. ६ : राज्य शासनाने  कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी  १ फेब्रुवारी  ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत  विक्री केलेल्या कांद्यासाठी ३५० रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या अनुदान वितरणाच्या पहिल्या टप्याचा शुभारंभ आज मंत्रिमंडळ  बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार  यांच्या हस्ते करण्यात आला.

             पहिल्या टप्प्यात तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये एवढा निधी ऑनलाइन वितरित होणार आहे. उर्वरीत अनुदान वितरणासाठी दुसरा टप्पा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

            कांदा अनुदानासाठी १० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशिम या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात अनुदान जमा होणार आहे.

            कांदा अनुदानासाठी दहा कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेले नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, बीड या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजार पर्यत सर्वांना अनुदान जमा होईल. ज्या शेतकऱ्यांची १० हजार पर्यतची देयक आहेत त्यांना पूर्ण अनुदान मिळणार आहे. ज्या लाभार्थींचे देयक  १० हजार रुपये पेक्षा जास्त आहे त्या लाभार्थींच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये अनुदान जमा होणार आहे.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते बुधवारी होणार उद्घाटन

 आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे

राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते बुधवारी होणार उद्घाटन

            मुंबई, दि. ५ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) अंतर्गत 'महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे उद्घाटन आणि आयटीआयमधील ५८ विद्यार्थ्यांचा सत्कार राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते बुधवार दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुपारी ४ वाजता होणार आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची उपस्थिती लाभणार आहे.

            आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्रामार्फत परदेशात नोकरी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या राज्यातील उमेदवारांची नोंदणी, माहिती संकलन तयार करणे, प्रशिक्षण देणे हे उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून प्रथमच नाविन्यपूर्ण संकल्पनेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात आले असून यामध्ये राज्यातील कुशल आणि अकुशल उमेदवारांसाठी इतर देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देणे आणि आंतरराष्ट्रीय सल्लागार सेवांचा लाभ देता येणार आहे. या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील आयटीआय मधून जपानमध्ये 3 आणि जर्मनीमध्ये 55 अशा परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या 58 विद्यार्थ्यांचा सत्कार होणार आहे.

           या कार्यक्रमाला ऑस्ट्रेलिया, जपान, स्पेन, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इतर अनेक प्रमुख देशांचे वाणिज्यदूत या समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत. तसेच भारतात कार्यरत असलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय रोजगार मदत केंद्र त्याचबरोबर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे आयुक्त एन.रामास्वामी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी उपस्थित राहणार आहेत.

0000

पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती प्रदर्शनाचेमुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या हस्ते उद्घाटन

 पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती प्रदर्शनाचे

मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

               मुंबई, दि. 05 : पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या वतीने मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे आयोजित पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी नागरिकांनी अधिकाधिक प्रमाणात पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

            यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे उपस्थित होते.

            या प्रदर्शनात सहभागी विविध संस्थांनी शाडू माती पासून बनविलेली गणेश मूर्ती, गणेशोत्सवात देखाव्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू या पर्यावरणपूरक घटक वापरुन तयार केल्या आहेत. मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी प्रदर्शनाची पाहणी करुन माहिती घेतली आणि या प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या आणि विविध भागातून आलेल्या संस्था प्रतिनिधींचे अभिनंदन केले.

            सजावटीमध्ये थर्मोकोल, प्लास्ट‍िक वापरावर बंदी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नैसर्गिक घटक वापरुन सजावट करावी,  पर्यावरणस्नेही  घटकांपासून अथवा धातूची, शाडू मातीची गणेशमूर्ती आणावी, उत्सवात ध्वनी प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव श्री. दराडे यांनी केले.

            महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. ढाकणे यांनी, या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबतचा संदेश सर्वदूर जात असल्याचे सांगितले. प्रत्येक घटकाने पर्यावरणाची काळजी घेत आपले सण उत्सव साजरे करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

            या प्रदर्शनात पुठ्ठ्यापासून बनविलेली मखर, शाडू मातीपासून बनविलेल्या गणेशमूर्ती, विघटनशील घटकांपासून बनविलेल्या अगरबत्ती, धूप, कागदापासून बनविलेले विविध आकाराचे देखावे या प्रदर्शनात मांडण्यात आल्या आहेत.

            या प्रदर्शनात पारंपरिक मूर्ती तयार करणारे स्नेहल गणेश कला मंदिर, श्री गणेश कला केंद्र (पनवेल), शाडू व लाल मातीच्या गणेश मूर्ती तयार करणारे लिबर्टी अर्थवेअर आर्ट (संगमनेर, जि. अहमदनगर), मखर तयार करणारे उत्सवी आर्टस, पुठ्ठ्यापासून विविध वस्तू बनविणारे जयना आर्टस (कुर्ला, मुंबई) याशिवाय, गो गूड पॅकेजिंग (पुणे), आर्ट ऑफ बूम (पुणे), पुनरावर्तन (पुणे), ग्रीन शॉपी, अस्त्रा ग्रुप, 33 कोटी सरसम (हिमायतनगर, नांदेड), इको एक्सिट (पुणे), पारंपरिक मूर्तीकार व हस्तकला कारागीर संघ आदींचे स्टॉल्स मांडण्यात आले आहेत.

            हे प्रदर्शन दिनांक 6 सप्टेंबरपर्यंत सुरु राहणार असून मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांनी आवर्जून यास भेट देण्याचे आवाहन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केले आहे.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा अशा दृष्टीनेजलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करावे

 शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा अशा दृष्टीनेजलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जलसंधारण, जलसंपदा विभागांना निर्देश

            मुंबई, दि. ५ :- शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, अशा दृष्टीने जलसंधारण कामांचे नियोजन करावे. तसेच लहान-मोठे प्रकल्प, धरणांतील गाळ काढण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कोकणातील जलसंधारणाच्या कामांचे निकष व मापदंड बदलण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या धोरणात्मक व लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवता आला पाहिजे. अशा कामांना प्राधान्य द्यावे लागेल. यासाठी आतापर्यंत झालेल्या कामांतून काय बदल घडला यांचेही मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. नव्याने हाती घ्यायच्या कामांबाबत सर्वेक्षणही करण्यात यावे. जेणेकरून या कामांची उपयुक्तता वाढेल.

            कोकणात भरपूर पाऊस पडतो. पण ऐन उन्हाळ्यात हा परिसर कोरडा होतो, याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोकणात जलसंधारणाची अनेक कामे करता येतील. या कामांसाठी जुने निकष आणि मापदंड बदलण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने सुरू झालेल्या कामांना गती देण्यात यावी. या कामांमुळे कोकणातील चित्र बदलू शकते. एकात्मिक अशा पद्धतीनं या परिसरातील जलसंधारणाच्या कामांकडे पहावे लागेल. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यादृष्टीने जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा विचार करावा लागेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी झालेल्या चर्चेतून पुढे आलेल्या विविध पर्यायांचा विचार करण्याची तसेच त्यांची व्यवहार्यता तपासण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

            जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात लहान प्रकल्प, तलावातील गाळ मुक्त मोहिमेला गती देण्यात आली होती. त्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी कोयना धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचून त्याची धारण क्षमता कमी झाल्याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, येत्या उन्हाळ्यात अशा गाळांनी भरलेले जलसाठे, जलस्रोत, नद्या, ओढे-नाले यांना गाळमुक्त करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. मोठ्या प्रकल्पातून अन्य राज्यांच्या वाट्याचे पाणी सोडल्यानंतर आपल्यासाठी पुरेसा जलसाठा उपलब्ध व्हावा यासाठी या धरणांतील गाळ काढावा लागेल. त्यासाठी वेळेत सर्वेक्षण आणि नियोजन करावे लागेल. नद्या-नाले यांच्या खोलीकरणावर भर द्यावा लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            यावेळी केंद्र सरकारच्या ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया सारख्या यांत्रिकीदृष्ट्या सक्षम यंत्रणाची मदत घेण्याबाबतही चर्चा झाली. या चर्चेत मंत्री श्री. विखे-पाटील, श्री. राठोड आदींनी सहभाग घेतला.

0000

प्रथमच शेतकऱ्यांना केळी पिकावरील सीएमव्ही रोगासाठी नुकसानभरपाई

 प्रथमच शेतकऱ्यांना केळी पिकावरील सीएमव्ही रोगासाठी नुकसानभरपाई

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

 

            मुंबई, दि. ५ : जळगांव जिल्ह्यातील २७४ गावांतील १५ हजार ६६३ शेतकऱ्यांच्या केळी पीकांचे सन २०२२ मध्ये सी.एम.व्ही. (कुकुंबर मोझंक व्हायरस) या रोगामुळे नुकसान झाल्यामुळे त्यांना नुकसानापोटी  १९ कोटी ७३ लक्ष रुपये एवढ्या मदतीचे वितरण करण्याचे आदेश  मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले असून याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच काढण्यात आला आहे. (कुकुंबर मोझॅक व्हायरस) या रोगामुळे ‘केळी’ या बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच अशा प्रकारची मदत देण्यात आलेली आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

            मदत व पुर्नवसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, तत्कालीन वादळी पावसाच्या तडाख्याने केळीबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते आणि शेतकऱ्यांनी नवीन लागवड केलेल्या केळीबागांवर व्हायरसचे नवीन संकट आले होते. या रोगामुळे बाधित झालेले एकूण क्षेत्र ८७७१ हेक्टर एवढे होते. जिल्ह्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेचा निकष पाळून दि.२७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील सुधारित दर व निकषांप्रमाणे एकूण १९ कोटी ७३ लक्ष एवढी मदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यातून दिलासा मिळेल, असेही मंत्री श्री.पाटील म्हणाले.

००००

कोकणातील आंबा उत्पादकांना मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दिलासा

 कोकणातील आंबा उत्पादकांना मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दिलासा

अवकाळीतील पीक कर्ज व्याज माफीची कार्यवाही तत्काळ करण्याचे निर्देश

------

आंब्याचे उत्पादन वाढविणे, किडीमुळे नुकसान थांबविण्यासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापणार

            मुंबई दिनांक ५ : अवकाळी पावसामुळे २०१५ मध्ये कोकणात आंब्याचे नुकसान झाल्यामुळे तीन महिन्यांची व्याजमाफी आणि पुनर्गठित कर्जावरील व्याज अशी सुमारे साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम  आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही लगेच सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. याशिवाय आंब्याचे घटणारे उत्पादन, किडीमुळे होणारे नुकसान याबाबतीत कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमून त्यात कोकण कृषी विद्यापीठ आणि शेती तज्ज्ञांचा  समावेश करून तातडीने बैठक घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी प्रारंभी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठकीत माहिती दिली.

            आंबा, काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, तसेच रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे शिष्टमंडळ , वित्त, पणन, कृषी विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च २०१५ अशा तीन महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे नुकसानीसाठी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील माफी जाहीर झाली होती. १२ हजार ५१३कर्जदारांना ३ कोटी ३५ लाख ९३ हजार १७८ रुपये इतकी व्याज माफी आणि कर्जाचे पुनर्गठनापोटी ५ कोटी २६ लाख ५८ हजार ४३३ रुपये अशी व्याज रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती. ही बाब आज शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात लगेच कार्यवाहीच्या सूचना वित्त विभागाला दिल्या.

आंबा उत्पादन  वाढीसाठी टास्क फोर्स

            दापोली कृषी विद्यापीठाने दिलेल्या अहवालानुसार आताच्या हंगामात आंब्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकदम कमी म्हणजे केवळ १५ टक्के झाल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय गेल्या १५ वर्षांपासून थ्रीप्स रोगामुळे आंब्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. आंबा हे महाराष्ट्राचे महत्वाचे फळ आहे. अशारितीने नुकसान होत असल्यास उत्पादकांना मोठा फटका बसतो तसेच यावर गुजराण करणाऱ्या लाखो कुटुंबाना देखील ही झळ सोसावी लागते, ही गोष्ट लक्षात घेता कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ एक टास्क फोर्स स्थापन करून त्यात कृषी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी, तसेच प्रगत, नामवंत प्रयोगशील  शेतकरी, तज्ज्ञ यांचा समावेश करावा आणि त्यांची एक बैठक लगेच घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            शेतकरी सधन झाला पाहिजे. पारंपरिक शेती आणि नव्या तंत्राने करण्यात येणारी शेती यातला फरक समजावून घेऊन आपल्याला काय नवे आत्मसात करता येईल, सेंद्रिय शेतीवर देखील कसा भर देता येईल, याकडे लक्ष द्या. आंब्यावरील कीटकनाशके प्रभावी ठरत नसतील, तर त्यासाठी योग्य त्या संशोधनाची गरज आहे. परदेशातही किडीसंदर्भात झालेले संशोधन अभ्यासून मार्ग काढावा आणि आंबा उत्पादकांना दिलासा द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विद्यापीठास आणि कृषी विभागास सांगितले.

आंबा बोर्ड कार्यवाही

            काजू बोर्डाप्रमाणे कोकणातील आंबा बोर्ड सुरु करण्याची कार्यवाही करावी, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,  रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबा पिकतो. विमा, उत्पादन वाढ, औषध फवारणी तसेच उत्पादकांना प्रोत्साहन, संशोधन अशी बोर्डाची व्यापक व्याप्ती ठेवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

            काजू बोर्डाला सध्या २०० कोटी रुपये दिले असून येत्या ५ वर्षात १३०० कोटी देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. ओल्या काजूला १० टक्के जास्त दर आहे. तसेच कोकणातल्या काजूला चांगली चव आहे. यादृष्टीने काजूवरील प्रक्रिया उद्योगांना सुद्धा प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे यावर देखील या बैठकीत चर्चा झाली.

सिंधुरत्नसाठी निधी

            सिंधुरत्नसाठी अद्यापपर्यंत निधी उपलब्ध नसल्याबाबत मंत्री श्री. केसरकर यांनी माहिती दिली. या माध्यमातून सिंदुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये अनेक विकास कामे आणि वैयक्तिक योजनांचे लाभ देता येतील, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला पुढील पुरवणी मागण्यांत प्रत्येकी १०० कोटी रुपये देण्याबाबत वित्त विभागास निर्देश दिले.

            कोकण विकास प्राधिकरणाची स्थापना अंतिम टप्प्यावर आली असून या माध्यमातून आपल्याला खऱ्या अर्थाने कोकणाची आणि विशेषत: तेथील शेतकरी, उतपादक यांची उन्नती करता येईल, असेही मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले.

स्थानिक वैधमापन अधिकाऱ्यांकडूनवजन काट्यांची पडताळणी, मुद्रांकन बंधनकारक

 स्थानिक वैधमापन अधिकाऱ्यांकडूनवजन काट्यांची पडताळणी, मुद्रांकन बंधनकारक

             

            मुंबई, दि. 5 : वैधमापन शास्त्र अधिनियम 2009 व त्याखालील नियमांनुसार सर्व प्रकारचे वजन व काटे यांचे आयात, उत्पादन, दुरुस्ती अथवा विक्री करावयाची असल्यास वैधमापन शास्त्र यंत्रणेकडून उत्पादनासाठी उत्पादक परवाना, दुरुस्ती परवाना अथवा विक्रीसाठी परवाना घेणे आवश्यक आहे. सर्व वजनकाट्यांची स्थानिक वैधमापन अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी व मुद्रांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. वजनकाट्यांची वेळेत पडताळणी व मुद्रांकन झालेले आहे किंवा नाही याची खात्री करावी व याबाबत कुठलीही तक्रार असल्यास dyclmmumbai@yahoo.in येथे ई-मेल करावा, असे आवाहन सहनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांनी केले आहे.

               परवाने न घेता राज्यात खुल्या बाजारात वजनकाट्यांची उत्पादन, दुरुस्ती व विक्री सुरु असल्याच्या तक्रारी वैधमापन शास्त्र विभागाकडे येत आहेत. तसेच चीनमधून येणाऱ्या अप्रमाणित वजनकाट्यांचीसुद्धा कमी दरात राज्यात खुल्या बाजारात विक्री केली जात आहे. या काट्यांना राज्य किंवा केंद्र शासनाची वैधानिक मान्यता नाही. हे वजनकाटे अप्रमाणित असल्यामुळे ग्राहकहित साधले जात नाही. तसेच बाजारात अनधिकृत व्यक्ती त्यांचे स्टीकर वजनकाट्यांना लाऊन त्यांची अनधिकृत विक्री करीत आहेत. ग्राहकहिताच्या दृष्टिकोनातून व्यापारी वर्ग, वजनमाप उपयोगकर्ते व ग्राहकांनी परवानाधारक व्यक्तीकडूनच वजन काट्यांची खरेदी अथवा दुरूस्ती करावी, असे आवाहनही सीमा बैस, सहनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र विभाग यांनी केले आहे.