शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा अशा दृष्टीनेजलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करावे

 शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा अशा दृष्टीनेजलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जलसंधारण, जलसंपदा विभागांना निर्देश

            मुंबई, दि. ५ :- शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, अशा दृष्टीने जलसंधारण कामांचे नियोजन करावे. तसेच लहान-मोठे प्रकल्प, धरणांतील गाळ काढण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कोकणातील जलसंधारणाच्या कामांचे निकष व मापदंड बदलण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या धोरणात्मक व लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवता आला पाहिजे. अशा कामांना प्राधान्य द्यावे लागेल. यासाठी आतापर्यंत झालेल्या कामांतून काय बदल घडला यांचेही मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. नव्याने हाती घ्यायच्या कामांबाबत सर्वेक्षणही करण्यात यावे. जेणेकरून या कामांची उपयुक्तता वाढेल.

            कोकणात भरपूर पाऊस पडतो. पण ऐन उन्हाळ्यात हा परिसर कोरडा होतो, याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोकणात जलसंधारणाची अनेक कामे करता येतील. या कामांसाठी जुने निकष आणि मापदंड बदलण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने सुरू झालेल्या कामांना गती देण्यात यावी. या कामांमुळे कोकणातील चित्र बदलू शकते. एकात्मिक अशा पद्धतीनं या परिसरातील जलसंधारणाच्या कामांकडे पहावे लागेल. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यादृष्टीने जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा विचार करावा लागेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी झालेल्या चर्चेतून पुढे आलेल्या विविध पर्यायांचा विचार करण्याची तसेच त्यांची व्यवहार्यता तपासण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

            जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात लहान प्रकल्प, तलावातील गाळ मुक्त मोहिमेला गती देण्यात आली होती. त्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी कोयना धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचून त्याची धारण क्षमता कमी झाल्याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, येत्या उन्हाळ्यात अशा गाळांनी भरलेले जलसाठे, जलस्रोत, नद्या, ओढे-नाले यांना गाळमुक्त करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. मोठ्या प्रकल्पातून अन्य राज्यांच्या वाट्याचे पाणी सोडल्यानंतर आपल्यासाठी पुरेसा जलसाठा उपलब्ध व्हावा यासाठी या धरणांतील गाळ काढावा लागेल. त्यासाठी वेळेत सर्वेक्षण आणि नियोजन करावे लागेल. नद्या-नाले यांच्या खोलीकरणावर भर द्यावा लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            यावेळी केंद्र सरकारच्या ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया सारख्या यांत्रिकीदृष्ट्या सक्षम यंत्रणाची मदत घेण्याबाबतही चर्चा झाली. या चर्चेत मंत्री श्री. विखे-पाटील, श्री. राठोड आदींनी सहभाग घेतला.

0000

प्रथमच शेतकऱ्यांना केळी पिकावरील सीएमव्ही रोगासाठी नुकसानभरपाई

 प्रथमच शेतकऱ्यांना केळी पिकावरील सीएमव्ही रोगासाठी नुकसानभरपाई

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

 

            मुंबई, दि. ५ : जळगांव जिल्ह्यातील २७४ गावांतील १५ हजार ६६३ शेतकऱ्यांच्या केळी पीकांचे सन २०२२ मध्ये सी.एम.व्ही. (कुकुंबर मोझंक व्हायरस) या रोगामुळे नुकसान झाल्यामुळे त्यांना नुकसानापोटी  १९ कोटी ७३ लक्ष रुपये एवढ्या मदतीचे वितरण करण्याचे आदेश  मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले असून याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच काढण्यात आला आहे. (कुकुंबर मोझॅक व्हायरस) या रोगामुळे ‘केळी’ या बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच अशा प्रकारची मदत देण्यात आलेली आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

            मदत व पुर्नवसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, तत्कालीन वादळी पावसाच्या तडाख्याने केळीबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते आणि शेतकऱ्यांनी नवीन लागवड केलेल्या केळीबागांवर व्हायरसचे नवीन संकट आले होते. या रोगामुळे बाधित झालेले एकूण क्षेत्र ८७७१ हेक्टर एवढे होते. जिल्ह्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेचा निकष पाळून दि.२७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील सुधारित दर व निकषांप्रमाणे एकूण १९ कोटी ७३ लक्ष एवढी मदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यातून दिलासा मिळेल, असेही मंत्री श्री.पाटील म्हणाले.

००००

कोकणातील आंबा उत्पादकांना मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दिलासा

 कोकणातील आंबा उत्पादकांना मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दिलासा

अवकाळीतील पीक कर्ज व्याज माफीची कार्यवाही तत्काळ करण्याचे निर्देश

------

आंब्याचे उत्पादन वाढविणे, किडीमुळे नुकसान थांबविण्यासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापणार

            मुंबई दिनांक ५ : अवकाळी पावसामुळे २०१५ मध्ये कोकणात आंब्याचे नुकसान झाल्यामुळे तीन महिन्यांची व्याजमाफी आणि पुनर्गठित कर्जावरील व्याज अशी सुमारे साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम  आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही लगेच सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. याशिवाय आंब्याचे घटणारे उत्पादन, किडीमुळे होणारे नुकसान याबाबतीत कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमून त्यात कोकण कृषी विद्यापीठ आणि शेती तज्ज्ञांचा  समावेश करून तातडीने बैठक घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी प्रारंभी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठकीत माहिती दिली.

            आंबा, काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, तसेच रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे शिष्टमंडळ , वित्त, पणन, कृषी विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च २०१५ अशा तीन महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे नुकसानीसाठी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील माफी जाहीर झाली होती. १२ हजार ५१३कर्जदारांना ३ कोटी ३५ लाख ९३ हजार १७८ रुपये इतकी व्याज माफी आणि कर्जाचे पुनर्गठनापोटी ५ कोटी २६ लाख ५८ हजार ४३३ रुपये अशी व्याज रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती. ही बाब आज शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात लगेच कार्यवाहीच्या सूचना वित्त विभागाला दिल्या.

आंबा उत्पादन  वाढीसाठी टास्क फोर्स

            दापोली कृषी विद्यापीठाने दिलेल्या अहवालानुसार आताच्या हंगामात आंब्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकदम कमी म्हणजे केवळ १५ टक्के झाल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय गेल्या १५ वर्षांपासून थ्रीप्स रोगामुळे आंब्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. आंबा हे महाराष्ट्राचे महत्वाचे फळ आहे. अशारितीने नुकसान होत असल्यास उत्पादकांना मोठा फटका बसतो तसेच यावर गुजराण करणाऱ्या लाखो कुटुंबाना देखील ही झळ सोसावी लागते, ही गोष्ट लक्षात घेता कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ एक टास्क फोर्स स्थापन करून त्यात कृषी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी, तसेच प्रगत, नामवंत प्रयोगशील  शेतकरी, तज्ज्ञ यांचा समावेश करावा आणि त्यांची एक बैठक लगेच घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            शेतकरी सधन झाला पाहिजे. पारंपरिक शेती आणि नव्या तंत्राने करण्यात येणारी शेती यातला फरक समजावून घेऊन आपल्याला काय नवे आत्मसात करता येईल, सेंद्रिय शेतीवर देखील कसा भर देता येईल, याकडे लक्ष द्या. आंब्यावरील कीटकनाशके प्रभावी ठरत नसतील, तर त्यासाठी योग्य त्या संशोधनाची गरज आहे. परदेशातही किडीसंदर्भात झालेले संशोधन अभ्यासून मार्ग काढावा आणि आंबा उत्पादकांना दिलासा द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विद्यापीठास आणि कृषी विभागास सांगितले.

आंबा बोर्ड कार्यवाही

            काजू बोर्डाप्रमाणे कोकणातील आंबा बोर्ड सुरु करण्याची कार्यवाही करावी, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,  रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबा पिकतो. विमा, उत्पादन वाढ, औषध फवारणी तसेच उत्पादकांना प्रोत्साहन, संशोधन अशी बोर्डाची व्यापक व्याप्ती ठेवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

            काजू बोर्डाला सध्या २०० कोटी रुपये दिले असून येत्या ५ वर्षात १३०० कोटी देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. ओल्या काजूला १० टक्के जास्त दर आहे. तसेच कोकणातल्या काजूला चांगली चव आहे. यादृष्टीने काजूवरील प्रक्रिया उद्योगांना सुद्धा प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे यावर देखील या बैठकीत चर्चा झाली.

सिंधुरत्नसाठी निधी

            सिंधुरत्नसाठी अद्यापपर्यंत निधी उपलब्ध नसल्याबाबत मंत्री श्री. केसरकर यांनी माहिती दिली. या माध्यमातून सिंदुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये अनेक विकास कामे आणि वैयक्तिक योजनांचे लाभ देता येतील, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला पुढील पुरवणी मागण्यांत प्रत्येकी १०० कोटी रुपये देण्याबाबत वित्त विभागास निर्देश दिले.

            कोकण विकास प्राधिकरणाची स्थापना अंतिम टप्प्यावर आली असून या माध्यमातून आपल्याला खऱ्या अर्थाने कोकणाची आणि विशेषत: तेथील शेतकरी, उतपादक यांची उन्नती करता येईल, असेही मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले.

स्थानिक वैधमापन अधिकाऱ्यांकडूनवजन काट्यांची पडताळणी, मुद्रांकन बंधनकारक

 स्थानिक वैधमापन अधिकाऱ्यांकडूनवजन काट्यांची पडताळणी, मुद्रांकन बंधनकारक

             

            मुंबई, दि. 5 : वैधमापन शास्त्र अधिनियम 2009 व त्याखालील नियमांनुसार सर्व प्रकारचे वजन व काटे यांचे आयात, उत्पादन, दुरुस्ती अथवा विक्री करावयाची असल्यास वैधमापन शास्त्र यंत्रणेकडून उत्पादनासाठी उत्पादक परवाना, दुरुस्ती परवाना अथवा विक्रीसाठी परवाना घेणे आवश्यक आहे. सर्व वजनकाट्यांची स्थानिक वैधमापन अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी व मुद्रांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. वजनकाट्यांची वेळेत पडताळणी व मुद्रांकन झालेले आहे किंवा नाही याची खात्री करावी व याबाबत कुठलीही तक्रार असल्यास dyclmmumbai@yahoo.in येथे ई-मेल करावा, असे आवाहन सहनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांनी केले आहे.

               परवाने न घेता राज्यात खुल्या बाजारात वजनकाट्यांची उत्पादन, दुरुस्ती व विक्री सुरु असल्याच्या तक्रारी वैधमापन शास्त्र विभागाकडे येत आहेत. तसेच चीनमधून येणाऱ्या अप्रमाणित वजनकाट्यांचीसुद्धा कमी दरात राज्यात खुल्या बाजारात विक्री केली जात आहे. या काट्यांना राज्य किंवा केंद्र शासनाची वैधानिक मान्यता नाही. हे वजनकाटे अप्रमाणित असल्यामुळे ग्राहकहित साधले जात नाही. तसेच बाजारात अनधिकृत व्यक्ती त्यांचे स्टीकर वजनकाट्यांना लाऊन त्यांची अनधिकृत विक्री करीत आहेत. ग्राहकहिताच्या दृष्टिकोनातून व्यापारी वर्ग, वजनमाप उपयोगकर्ते व ग्राहकांनी परवानाधारक व्यक्तीकडूनच वजन काट्यांची खरेदी अथवा दुरूस्ती करावी, असे आवाहनही सीमा बैस, सहनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र विभाग यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र आणि युरोपीय देशांमध्ये झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी विधिमंडळाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणार

 महाराष्ट्र आणि युरोपीय देशांमध्ये झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी

विधिमंडळाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणार

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            मुंबई दि. ५ : महाराष्ट्र आणि युरोपिय देशांमध्ये उद्योग, कृषी , शिक्षणांसंदर्भात झालेल्या विविध करारांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधिमंडळाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

            विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्यासह विधिमंडळाच्या सदस्यांचे शिष्टमंडळ जर्मनी, नेदरलँड्स आणि लंडन (इंग्लंड) या तीन देशांच्या अभ्यास दौऱ्यावर अलीकडे जाऊन आले. या अभ्यास दौऱ्यासंदर्भात आज उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी विधानभवनात पत्रकारांशी संवाद साधला.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, या देशांची उद्योगवाढीसाठी ध्येयधोरणे, महिलाहक्क आणि संरक्षणासंदर्भातील कायदे, उपाययोजना, शिक्षणव्यवस्था, कृषी प्रक्रिया उद्योग, प्रगत तंत्रज्ञान, पर्यावरण संरक्षणासंदर्भातील कायदे, ग्रीन एनर्जी, पवनचक्की प्रकल्प, उद्योग, महिला सबलीकरण, महिला अत्याचाराला प्रतिबंध होण्यासाठीचे कायदे यासंदर्भात संबंधित देशांतील उच्चायुक्तांशी चर्चा करण्यात आली. आपल्या राज्यात त्याचा कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल याबाबत अहवाल सादर करणार असल्याचे उपसभापती यांनी सांगितले. 

            राज्याच्या ‍शिष्टमंडळाने लंडन येथे ब्रिटनच्या संसदेचे मुख्यालय, राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ येथे महासचिव स्टिफन ट्विग यांची भेट घेतली. ॲमस्टरडॅम येथे भारताच्या राजदूत रिनत संधू यांच्यासोबत कृषी प्रक्रिया तंत्रज्ञान, आरोग्य, प्रदूषण नियंत्रण, जलव्यवस्थापन, पूरनियंत्रण, नैसर्गिक जलस्त्रोत संवर्धन याविषयांची माहिती जाणून घेतली.

लंडन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाला संपूर्ण मदत करणार

            लंडन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकात स्मृती संग्रहालय, प्रदर्शने, त्यांची पत्रे उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका निभावणार असल्याचेही उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

            देशातील महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील विधिमंडळाच्या सन्माननीय महिला सदस्यांच्या गोलमेज परिषदा सी.पी.ए.च्या पुढाकाराने राज्यात घेण्यात याव्यात, आणि त्याद्वारे विकासाच्या संदर्भातील सर्वोत्तम कार्यपद्धती, शाश्वत विकास उद्दिष्टे, संसदीय आयुधे याबाबत अवगत करण्यात यावेत याबाबत महासचिव आणि शिष्टमंडळाने चर्चा केली.

जागतिक संशोधनाचा लाभ राज्यातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणार

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, भारत-जर्मनी यांच्यात देवाण-घेवाण सुरू असून, शाश्वत विकास उद्दिष्टाला महत्त्व दिले जावे, इतर देशात मराठी नागरिकांचे प्रमाण मोठे आहे. विद्यापीठ , उद्योग यांच्यात झालेल्या संशोधनाचा विद्यार्थ्यांना फायदा मिळावा, यासाठी तेथील शासन समन्वयाची भूमिका बजावत असून, आपल्या देशासोबत झालेल्या कराराच्या माध्यमातून या संशोधनाचा आपल्या विद्यार्थ्यांनाही फायदा व्हावा, याबाबत प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पशुसंवर्धन, सहकार चळवळीतील प्रयोग, पाण्याचा वापर, नैसर्गिक आपत्तीवरील उपाययोजना याबाबतीतील संशोधनाचाही आपल्या राज्याला फायदा व्हावा याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली.

            या देशातील नागरिकांमध्ये भारत व भारतीयांबद्दल आदर वाढत असून, येथील संस्कृती, खाद्यसंस्कृती, चंद्रयानाचे यशस्वी चंद्रारोहण याबाबत त्यांना कौतुक असल्याचेही उपसभापती यांनी यावेळी सांगितले.

            या अभ्यास दौऱ्यावर असलेल्या विधिमंडळ सदस्यांनी सामूहिक आणि वैयक्तिकस्तरावर आपल्या मतदारसंघात तसेच राज्यातील नागरिकांना या अभ्यासदौऱ्याचा कसा उपयोग देता येईल यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

०००

 

राज्यात 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर दरम्यान आयुष्मान भव मोहीमभारताला 2025 पर्यंत क्षयरोग मुक्त बनविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावेत

 राज्यात 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर दरम्यान आयुष्मान भव मोहीमभारताला 2025 पर्यंत क्षयरोग मुक्त बनविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावेत

- केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार

            मुंबई, दि. 5- राज्यात 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर दरम्यान 'आयुष्मान भव' मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना देत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी भारताला 2025 पर्यंत क्षयरोग मुक्त भारत बनविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले.

            आरोग्य भवन येथील सभागृहात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सचिव नवीन सोना, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या पायाभूत सोयी-सुविधा कक्षाचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार, सहसंचालक (तांत्रिक) विजय बाविस्कर, सहसंचालक विजय कंदेवाड , अतिरिक्त संचालक नितीन अंबावडकर आदी उपस्थित होते.

            मंत्री डॉ. पवार म्हणाल्या की, आयुष्मान भव मोहिमेदरम्यान आयुष्मान आपल्या दारी, आयुष्मान मेळावा,  आयुष्मान सभा, रक्तदान शिबिर, स्वच्छता मोहीम व ० ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांची अंगणवाडी आणि शाळांमध्ये आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत खासगी क्षेत्राचाही सहभाग घ्यावा.

            केंद्र शासन आरोग्य विषयक विविध योजना राबवत असते.  काही योजनांच्या अंमलबजावणी आपला सहभाग देते. अशा योजनांचे नियंत्रण केंद्र सरकारस्तरावर नियमितपणे होत असते.  त्यासाठी विविध पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पोर्टलवर केंद्र शासन पुरस्कृत विविध योजनांची माहिती  अद्ययावत भरावी. पोर्टलचे नियंत्रण व नियमितपणे कामाचा आढावा वरिष्ठस्तरावरून घेण्यात यावा, असे निर्देश मंत्री डॉ. पवार यांनी दिले.

            भारताला क्षयरोग मुक्त बनवायचे आहे. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न व्हावेत. ज्या दिवशी भारत आंतरराष्ट्रीय उद्दिष्टापेक्षा पाच वर्षांपूर्वीच २०२५ मध्ये क्षयरोग मुक्त होईल तो दिवस आपणासाठी आनंदाचा असेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहमी या कामाचा आढावा घेत असतात.  आज जागतिक आरोग्य संघटना भारताच्या आरोग्य विषयक सुधारणांचे दाखले जगाला देत असते. हे सर्व 'टीम वर्क ' मुळे होत आहे.  प्रत्येकाने क्षयरोग मुक्त भारतासाठी निक्षय मित्र मोहिमेत योगदान द्यावे.

            बैठकीत मंत्री डॉ पवार यांनी टेले कन्सल्टिंग, कॅन्सर डायग्नोसिस सुविधा, केमोथेरपी व रेडिओथेरपी सुविधा, सिकलसेल नियत्रंण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभूत सोयीसुविधा विकास कामांचाही आढावा घेतला. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या कार्ड वितरण गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले. यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्ताव, केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दिलेल्या निधी व झालेला खर्च याबाबतही आढावा घेण्यात आला.

            आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार यांनी बैठकीत सादरीकरण केले. बैठकीला आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

आदिवासी बोलीभाषेच्या संवर्धनासाठीआश्रमशाळेत आदिवासी भाषेतील शब्दकोश उपलब्ध करून देणार

 आदिवासी बोलीभाषेच्या संवर्धनासाठीआश्रमशाळेत आदिवासी भाषेतील शब्दकोश उपलब्ध करून देणार

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

            मुंबई, ‍‍दि. ०५ : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुलभ व्हावे. आदिवासींच्या बोलीभाषेचे संवर्धन  होवून ही भाषा शब्दकोशांच्या माध्यमातून जतन व्हावी म्हणून बोलीभाषांचे शब्दकोश शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना आदिवासी भाषेतील शब्दकोश प्रमाणित करण्याबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, उपसचिव विजेंद्रसिंग वसावे, राईज फाऊंडेशन संस्थेचे ऋषिकेश खिलारे उपस्थित होते.

            मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात कोरकू, पावरा, भिलाला, कोलाम, कातकरी, गोंड, पारधी, प्रधान या आठ भाषेतील शब्दकोश उपलब्ध करून देण्यात यावेत. पुढील टप्प्यात उर्वरित आदिवासी भाषेतील शब्दकोश उपलब्ध करून देण्यात येतील. यासाठी धोरण निश्चित करावे. याकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यात आगामी काळात पहिली आणि दुसरीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी बोलीभाषेत शिक्षण देण्याचा मानस आहे. राईज फाऊंडेशन ही संस्था आदिवासी बोली भाषेचे भाषिक संशोधन करण्याचे काम करते. या संस्थेने आदिम भाषेतील शब्द व संकल्पनांचा शब्दकोश तयार केला आहे. हा शब्दकोश आयुक्त कार्यालयाने शिक्षण विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावा. तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले बालभारतीच्या पुस्तकांचे आदिवासी बोलीभाषेत भाषांतर करून  शासकीय आश्रमशाळांना उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच आयुक्त कार्यालयाने ध्वनीचित्रफित स्वरूपात आदिवासी बोलीभाषेतील शिक्षणसामग्री उपलब्ध करून द्यावी, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

*****