उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडूननागरिकांच्या पत्रांवर कार्यवाही

 उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडूननागरिकांच्या पत्रांवर कार्यवाही

            मुंबई, दि. 5 :- विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी (दि.4) रात्री उशीरा संस्थगित झाल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (5ऑगस्ट) सुट्टीच्या दिवशी सकाळी लवकर आठ वाजता मंत्रालयात येऊन अधिवेशनकाळात नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या पत्रांचा आढावा घेतला तसेच कार्यवाहीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. तत्पूर्वी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा केली. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार हे तत्पर निर्णयांसाठी, त्यांच्याकडील नस्त्यांचा तसेच कामांचा वेळेवर निपटारा करण्यासाठी ओळखले जातात. विधिमंडळ अधिवेशनकाळात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांना भेटण्यासाठी, निवेदने व पत्रे देण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत होती. परंतु विधिमंडळ कामकाजातील व्यस्ततेमुळे सर्वच पत्रे-निवेदनांवर कार्यवाही होऊ शकली नव्हती, अधिवेशन संपताच, दुसऱ्या दिवशी सकाळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यालयात येऊन सर्व प्रलंबित कामे निकाली काढली. या निमित्ताने श्री. पवार यांच्या लोकाभिमुख कारभाराचा तसेच प्रशासकीय तत्परतेचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला.

00000

जीवनसाथी कोण आहे, खरंच हा पन सवाल आहे

 

आमदार प्रशांत दादा ठाकूर जी यांच्या वाढदिवसानिमित्त थळ जिल्हा परिषद

 माननीय. आमदार प्रशांत दादा ठाकूर जी यांच्या वाढदिवसानिमित्त थळ जिल्हा परिषद विभागामधील रायगड जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी येथे कॉम्प्युटर सीपीयू व शैक्षणिक साहित्य वाटप केले गेले हा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चे सोशल मीडिया प्रमुख श्री पंकज प्रवीण अंजारा जी आणि महिला मोर्चा सरचिटणीस अलिबाग तालुका सौ. जान्हवी पारेख अंजारा यांच्या हस्ते पार पडला.

विश्वेश्वराय पुलाच्या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल

 विश्वेश्वराय पुलाच्या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल

- उदय सामंत

 

            मुंबई, दि. 4: माटुंगा रोड रेल्वे स्थानकाजवळ विश्वेश्वराय उड्डाणपुल डागडुजी करण्यात येत आहे.या पुलाच्या मध्यापासून धारावीच्या दिशेने जाणारा पूल हा धोकादायक वळणाचा असून या ठिकाणी अंधुक बिंदू असल्यामुळे यापूर्वी अपघात होऊन जिवीतहानी झाल्या आहेत. त्यामुळे या विश्वेश्वराय पुलावरील अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी या पुलालगत असलेल्या बाधीत झोपड्यांचे निष्कासन करणे अत्यंत गरजेचे होते. याबाबत तेथील झोपडपट्टीधारक व गरीब नागरिकांवर अन्याय होत असल्यास उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

    याबाबत सदस्य अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

       मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, विश्वैश्वरैय्या पुलाजवळील 17 झोपड्यांचे निष्कासन करण्यात आले असून तेथे एकही झोपडी अस्तित्वात नाही. तरी लोकप्रतिनिधी यांच्या माहितीनुसार तेथे झोपड्या असल्यास व तेथील नागरिकांवर अन्याय होत असल्यास चौकशी करून संबंधीतांवर कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणात विकासकाला कुठलाही लाभ देण्यात आला नाही. झोपडपट्टी धारकांसाठी शासनाचे धोरण आहे, या धोरणापलीकडे जावून काम करीत असलेल्यांवर कारवाई होईल. या चर्चेत सदस्य विलास पोतनीस यांनी सहभाग घेतला.   

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत गट ‘क’ संवर्गातील19 हजार 460 पदांची मेगा भरती; जाहिरात उद्या

 राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत गट ‘क’ संवर्गातील19 हजार 460 पदांची मेगा भरती; जाहिरात उद्या

- मंत्री गिरीश महाजन

 

            मुंबई दि. 4 : ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत गट ‘क’ मधील सरळसेवेची आरोग्य विभागाकडील 100 टक्के व इतर विभागाकडील 80 टक्के रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील गट-क मधील 30 संवर्गांतील एकूण 19,460 इतकी पदे सरळसेवेने भरणेबाबतची जाहिरात 5 ऑगस्ट, 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

            मंत्री श्री महाजन म्हणाले की, माहे मार्च, 2019 मध्ये सर्व जिल्हा परिषदांकडील गट-क मधील 18 संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. दरम्यान लोकसभा व विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमी व इतर विविध कारणांमुळे परीक्षा होऊ शकली नाही. यानंतर शासनाच्या विविध विभागाद्वारे प्राप्त झालेल्या सूचनांनुसार ग्रामविकास विभागांतर्गत ही मेगा भरती करण्यात येत आहे.

            5 ऑगस्ट, 2023 ते 25 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत उमेदवारांकडून अर्ज स्वीकारण्यात येतील. इच्छुक व पात्र उमेदवारानी ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये अर्ज करावयाचा आहे, त्या जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाऊन 25 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल. जाहिरातींच्या अनुषंगाने रिक्त पदांचा तपशील, पदांकरिता आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, वेतनश्रेणी, वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क, ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत, अर्ज करण्याची मुदत व इतर आवश्यक अटी व शर्ती इत्यादी बाबी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर पाहण्यास उपलब्ध होणार असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये एकाच कालावधीमध्ये पदनिहाय संगणकीकृत परीक्षा होणार

            राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये शक्यतो एकाच कालावधीमध्ये पदनिहाय संगणकीकृत परीक्षा होणार असल्यामुळे उमेदवाराने एकाच पदाकरिता अनावश्यक, जास्त जिल्हा परिषदांमध्ये अर्ज करू नये. असे केल्यास अर्ज शुल्कापोटी उमेदवारांचा अनावश्यक खर्च होण्याची शक्यता आहे. भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन परीक्षेचे प्रवेशपत्र हे संगणकीकृत यंत्रणेद्वारे तयार होणार असल्यामुळे उमेदवाराने एका संवर्गासाठी एकापेक्षा जास्त जिल्हा परिषदांना अर्ज केले असल्यास व परीक्षा प्रवेश पत्रानुसार उमेदवाराला एकाच वेळेस अन्य ठिकाणी परीक्षेचा क्रमांक आल्यास व त्याठिकाणी परीक्षा देता न आल्यास त्यास जिल्हा परिषद जबाबदार राहणार नाही.

परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शकता : प्रक्रिया (IBPS) कंपनीमार्फत

            परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया आयबीपीएस (IBPS) कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. त्यामुळे या परीक्षेमध्ये अत्यंत पारदर्शकता राहणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही आमिषास कोणत्याही उमेदवाराने बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रधान सचिव (ग्रामविकास विभाग) यांच्या माध्यमातून वारंवार आयबीपीएस (IBPS) तसेच जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावलेला आहे.

ज्यांनी मार्च, 2019 मध्ये अर्ज केलेला होता, वयाधिक्य झाल्याने ते परीक्षेस बसण्यास पात्र

            ज्या उमेदवारांनी मार्च, 2019 मधील जिल्हा परिषद जाहिरातीकरीता अर्ज केलेला होता व वयाधिक्य झाल्याने ते परीक्षेस बसण्यास अपात्र होत आहेत, अशा उमेदवारांना 31 डिसेंबर, 2023 पर्यंत जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीबाबत प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरीता पात्र करण्यात आले आहे.

कमाल वयोमर्यादेत 2 वर्षे इतकी शिथिलता

            ज्या उमेदवारांनी मार्च, 2019 परीक्षेकरीता अर्ज केलेला नाही, त्यांनाही सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयास अनुसरुन कमाल वयोमर्यादेत 2 वर्ष इतकी शिथिलता देण्यात आलेली असून 31 डिसेंबर, 2023 पर्यंत जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीबाबत प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरीता पात्र करण्यात आले आहे.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ

महाडीबीटी’ मार्फत मिळणारे अनुदान नाकारू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ परत देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देणार

 महाडीबीटी’ मार्फत मिळणारे अनुदान नाकारू इच्छिणाऱ्या

लाभार्थ्यांना लाभ परत देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देणार

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 4: राज्य शासनामार्फत विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलमार्फत अनुदानाचे थेट हस्तांतरण करण्यात येते. मात्र एकदा मिळालेले अनुदान किंवा लाभ परत करण्यासंदर्भात व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही, किंवा जे लाभार्थी मिळणारे अनुदान, लाभ नाकारू इच्छितात. त्यांना लाभ परत करण्यासाठी दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन दिली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

      याबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.   

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘एलपीजी’ सिलेंडरचे अनुदान नाकारण्यासाठी ‘पहल’ सुविधा निर्माण केली होती. या अंतर्गत अनुदानाची आवश्यकता नसणाऱ्या महाराष्ट्रातील 16 लाख 52 हजार लाभार्थ्यांनी आपले अनुदान नाकारले. या योजनेचे सर्वत्र कौतुक झाले. यामुळे एक वेगळा, चांगला पायंडा पडला. या योजनेत नाकारलेले अनुदान इतर गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळू शकते. राज्य शासनामार्फत विविध योजनांचे अनुदान ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून दिले जाते. मात्र ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही, त्यांना अनुदान नाकारण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था पोर्टलमध्ये नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन वित्त विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी समन्वय साधून अनुदान नाकारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली.

राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास असलेले जनसामान्यांचे सरकार

 राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास असलेले जनसामान्यांचे सरकार

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

          मुंबई, दि. 4 : राज्यातील जनतेला मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून शेतकरी,महिला,वंचित,कष्टकरी जनसामान्यांचे हे शासन आहे.राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेऊन शासन विविध योजना राबवत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत सांगितले.

             विधानसभेत नियम 292 अन्वये विरोधी पक्षनेता विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जनतेला विविध मूलभूत तसेच पायाभूत सोयीसुविधा देण्यासाठी शासन गेल्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबवत असून ‘शासन आपल्या दारी’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जनसामान्यांना सुलभतेने योजनांचे लाभ मिळवून देत आहे. या अंतर्गत एक कोटी तेरा लाख लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर असून मुख्यमंत्री सहायता निधीमार्फत शंभर कोटी रुपयांचे वितरण गरजूंना करण्यात आले आहे. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेद्वारे राज्यातील सर्व जनतेला 5 लाखापर्यंतचा उपचार मिळणार आहे. राज्यात ‘बाळासाहेब आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयातून  निशुल्क उपचार सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड काळातील उपचार प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात येईल, तसेच कुणाला ही पाठिशी घातले जाणार नाही.

            शेतक-यांना एक रुपयात विमा योजना देण्यात आली एक कोटी 69 लाख लोकांनी विम्याचे अर्ज भरलेत. सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद केली. मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी योजनेतून 60 हजार कोटी निधीला मान्यता देण्यात आली असून उद्योगांसाटी वीज दर कमी करण्यात आला आहे. बाराशे कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे.केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची भेट घेऊन साखर उद्योगासाठी दहा हजार कोटी आयकर माफ करण्यात आला आहे.

            राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातही भरीव उपक्रम राबवण्यात येत असून विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेऊन शाळांमध्ये  अत्याधुनिक सोयी सुविधा,मूल्यमापन चाचण्या करण्यात येत आहेत.विद्यार्थ्यांना गणवेश,बूट देण्यात येणार आहेत. शिक्षकांची 30 हजार पदे भरण्यात येणार असून पुढील दोन महिन्यात भरती प्रक्रिया सुरु करणार आहेत. 

            सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय विभाग, बार्टी, सारथी संस्थांच्या मार्फत विविध कल्याणकारी उपक्रम फेलोशिप, स्वाधार योजना सारखे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. जे या समाजातील विविध घटकांच्या प्रगतीला सहाय्यभूत ठरणारे आहेत. अनुसूचित जाती जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून या आयोगाला अर्ध न्यायिक वैधानिक दर्जा देण्याचा विचार असून यासाठी विधी व न्याय विभागाची कार्यवाही सुरु आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे रखडलेले सर्व प्रकल्प म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए या विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येणार आहेत.

            मूलभूत सोयीसुविधांच्या सक्षमीकरणासोबतच राज्याच्या गतिमान विकासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत. त्यासोबत राज्यात जास्तीत जास्त प्रकल्प आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याला  शासनाचे प्राधान्य आहे. महसूल विभागाच्या मार्फत ही लोकाभिमुख कामे सुरु असून जनतेला व्यापक सोयी सुविधा सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग वेगाने काम करत आहेत,  असे मुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी सांगितले.    सन 2022-23 मध्ये परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. एक लाख अठरा हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. उद्योगाची श्वेतपत्रिका काढण्यात आली आहे. राज्यात सगळीकडे विविध प्रकल्प गतीने सुरु आहेत.

            राज्यातील  सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवणारे हे सरकार असून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास शासनाला आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यावेळी म्हणाले. तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी सहभाग घेतला.