अकोला येथील अतिविशेषोपचार रुग्णालयासाठी

 अकोला येथील अतिविशेषोपचार रुग्णालयासाठी

आवश्यक पदभरती प्रक्रिया दोन महिन्यात करणार

– वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 3 : केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY-III) अंतर्गत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्याच्या अनुषंगाने 3 टप्यात वर्ग-1 ते वर्ग-4 संवर्गातील एकूण 1847 पदनिर्मितीपैकी प्रथम टप्प्याकरीता आवश्यक असलेल्या एकूण 888 पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये, अतिविशेषोपचार रुग्णालय, अकोला करीता प्रथम टप्प्यातील 223 पदांचा समावेश आहे. तेथील आवश्यक पदभरतीसंदर्भात दोन महिन्यांत कार्यवाही करण्यात येईल. ज्या पदांसाठी उमेदवार मिळत नाहीत. त्यासाठी अशा पात्र उमेदवारांना काही सोयीसुविधा देऊन याठिकाणी बोलावता येईल का याचा समिती नेमून अभ्यास केला जाईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य रणजित सावरकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, वर्ग 1 आणि वर्ग 2 चे पद भरतीचे अधिकार राज्य लोकसेवा आयोगाला आहेत, तर वर्ग 3 ची पदभरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. ही पदे सप्टेंबरपर्यंत भरली जातील. तसेच दोन महिन्यांत अकोला येथील सर्व पदे भरण्यात येतील. वर्ग 4 ची पदे भरण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करते. ही प्रक्रिया तातडीने करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील.

            अतिविशेषोपचार विषयातील अध्यापकांची अपूर्ण पदे पाहता, विद्यार्थी हित विचारात घेवून, करार तत्वावर प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक नियुक्त करण्याचे अधिकार आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व तात्पुरत्या स्वरुपात सहायक प्राध्यापक नियुक्त करण्याचे अधिकार संबंधित अधिष्ठाता यांना देण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी दिली.

            सदस्य रोहित पवार यांनीही यावेळी चर्चेत भाग घेतला. 

000

उपसा सिंचन योजनांना यापूर्वी वीज बिलात असलेली सवलत

 उपसा सिंचन योजनांना यापूर्वी वीज बिलात असलेली सवलत

पूर्ववत सुरु ठेवण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करणार

- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 3 : पावसाअभावी राज्याच्या काही भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेता मागणीप्रमाणे टॅंकर सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच उपसा सिंचन योजनेच्या वीज बिलात यापूर्वी देण्यात आलेली सवलत यापुढेही सुरु ठेवण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक कार्यवाही करेल, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य अनिल बाबर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री . विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, राज्याच्या दुष्काळी भागात पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. यातील बराचसा भाग उपसा सिंचन योजनांवर अवलंबून आहे. राज्य शासन पूर्वलक्षी प्रभावाने अतिउच्च दाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांना सवलत लागू केली आहे. ही सवलत तशीच पुढे लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत सकारात्मक कार्यवाही शासन स्तरावर होईल, अशी माहिती मंत्री श्री. विखे –पाटील यांनी दिली.

            सध्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 13 गावांसाठी 15 टॅंकरद्वारे आणि आटपाडी तालुक्यातील 3 गावांसाठी 3 टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा कऱण्यात येत आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील 39 गावे आणि 263 वाड्यांना 41 टॅंकरद्वारे आणि खटाव तालुक्यातील 2 गावांना एका टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. सोलापूर तालुक्यातील मंगळवेढा तालुक्यामध्ये नळपाणीपुरवठा योजना, हातपंप आणि खासगी उद्भवनाद्वारे पाणीपुरवठा सुरु असून सांगोला तालुक्यात एका गावास टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु असल्याची माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, विश्वजीत कदम, जयकुमार गोरे, विक्रमसिंह सावंत, शहाजीबापू पाटील, राहुल कुल आणि दीपक चव्हाण यांनी सह

भाग घेतला.

नागरिकांच्या सोयीसाठी वाळू धोरणात आवश्यक ते बदल करणार

 नागरिकांच्या सोयीसाठी वाळू धोरणात आवश्यक ते बदल करणार

– महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 3 : राज्य शासनाने वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरु केली असून त्यात उणिवा असतील, तर त्या निश्चितपणे दूर केल्या जातील. जेथे वाळू उपलब्ध नाही, त्याठिकाणी कृत्रिम वाळूचा वापर अथवा सॅण्ड ॲश वापरण्याचा पर्याय आहे. त्यासाठी धोरणात आवश्यक ते बदल केले जातील तसेच ट्रॅक्टरने वाळू वाहतूक करण्यासंदर्भातील बंदी उठविण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, राज्यातील नागरीकांना स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध करून देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक, व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीव्दारे विक्री व्यवस्थापन याबाबतचे सर्वंकष धोरण जाहीर केले. या धोरणाच्या अनुषंगाने भंडारा जिल्ह्यामध्ये एकूण 09 वाळू डेपो कार्यान्व‍ित करुन, नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. मात्र, यासाठी देण्यात आलेल्या परवान्यासंदर्भात तक्रारी असतील आणि स्थानिक अधिकारी संबंधितांना पाठिशी घालत असतील, तर त्याची विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. तसेच, अतिउपसा करण्यासंदर्भातील तक्रारीचीही चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री ॲड. आशिष जयस्वाल, बच्चू कडू, मेघना बोर्डीकर, डॉ. संजय कुटे यांनी विविध प्रश्न विचारले.  

इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेस दिलेल्या जमीन प्रकरणीशर्तभंग झाल्याच्या तक्रारीची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी

 इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेस दिलेल्या जमीन प्रकरणीशर्तभंग झाल्याच्या तक्रारीची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी

- महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 3 : तळेगाव दाभाडे येथील इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेने त्यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या अनुषंगाने शर्तभंग केला असेल तर त्याची जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. तोपर्यंत क्रीडांगणाच्या जागेवर बांधकाम सुरु असेल तर ते थांबवण्याच्या सूचना दिल्या जातील, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुनील शेळके यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, इंद्रायणी विद्या मंदीर, तळेगाव दाभाडे या संस्थेस 7 एकर क्षेत्र शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने आणि 8 एकर क्षेत्र क्रीडांगण या प्रयोजनासाठी भाडेपट्टयाने धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग 2 वर प्रदान करण्यात आली आहे. या संस्थेने (वाणिज्य) बांधकामाकरीता ऑनलाईन अर्ज तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेकडे सादर केला होता. संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तावातील त्रुटीच्या अनुषंगाने नगर परिषद तळेगाव यांनी अर्ज नामंजूर करून निकाली काढला आहे. अर्जदार संस्थेमार्फत किंवा संस्थेच्या वास्तुविशारदामार्फत नगर परिषद कार्यालयाकडे बांधकाम परवानगीसाठी केलेला अर्ज प्रलंबित असल्याचे आढळून येत नसल्याने संस्थेने सुरु केलेले बांधकाम तत्काळ थांबविण्याचे कळविले असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

000

विकासकासंदर्भातील तक्रारींची चौकशी करणार

 विकासकासंदर्भातील तक्रारींची चौकशी करणार

– गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 3 : हिंद मिल कम्पाऊंड यांची मालकी असणारी मालमत्ता मुंबई इमारत दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळाला (म्हाडा) सन 1961 मध्ये हस्तांतरीत करण्यात आली होती. ही जागा लोकमान्य नगर, प्रियदर्शिनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला सन 1988 पासून 90 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली आहे. हा भूखंड विकासकाकडे देण्यात आला होता. यासंदर्भात देण्यात आलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांक, करारनाम्याचे उल्लंघन आणि अटी व शर्तींचा भंग झाला असेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य कैलास गोरंट्याल यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सावे यांनी उत्तर दिले.         

            ते म्हणाले की, या संस्थेच्या 10 चाळी अस्तित्वात होत्या व त्यामध्ये एकूण 264 (संस्थेच्या कार्यालयासह) भाडेकरु / रहिवाशी व 08 सफाई कामगार आहेत. मुख्य अधिकारी, मुंबई मंडळ यांनी या संस्थेस ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास संमती दिली होती. त्यानुसार लोकमान्य नगर, प्रियदर्शिनी संस्थेने विकासकाची नेमणूक केली. म्हाडाने यासंदर्भातील करारातील अटी विकासकाने पूर्ण केल्याचे दिसत असले, तरी यासंदर्भात तक्रारी असतील, तर त्याची चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सावे यांनी सां

गितले. 

मुंबईच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी

 मुंबईच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठसीआरझेड’च्या निकषांसंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

          मुंबई, दि. 3 : सीआरझेड 2 मध्ये येणाऱ्या झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने मागविलेला पर्यावरणीय खर्च व फायदा विश्लेषण अहवाल मुंबई महानगरपालिका आणि झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाकडून तयार करून दोन महिन्यांच्या आत केंद्राकडे पाठवण्यात येईल. हा अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण व बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे रखडलेली सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही सुरु करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

          सदस्य ॲड.आशिष शेलार यांनी या संदर्भातील लक्षेवधी उपस्थित केली होती, त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते.

          मुख्यंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील समूद्रकिनारी असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या विकासाचे प्रकल्प गेल्या काही वर्षापासून रखडेलेले आहेत ते तातडीने मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास, धोकादायक इमारती इत्यादी पुनर्विकासाचे जे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत ते पूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यामध्ये एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको अशा सर्व शासकीय यंत्रणाच्या माध्यमातून हे सर्व पुनर्विकासचे प्रकल्प मार्गी लावण्यास शासनाचे प्राधान्य असून जनतेला मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

          यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य वर्षा गायकवाड, मंदा म्हात्रे, नाना पटोले, बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.

००००

सर्पदंशाने मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी त्रिसदस्यीय समिती

 सर्पदंशाने मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी त्रिसदस्यीय समिती

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

 

            मुंबई, दि. 3 : पेण (जि. रायगड) येथील 12 वर्षीय मुलीचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात येईल आणि ही समिती तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल सादर करेल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे दिली.

            पेण येथील उपजिल्हा रुग्णालयात ही मुलगी दाखल झाली. तेथे तिच्यावर औषधोपचार करुन तिला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, तरीही तब्येतीत सुधारणा होत नसल्याने तिला अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे तिच्यावर उपचार कऱण्यात आले. मात्र, तब्येतीत सुधारणा न झाल्याने 108 या रुग्णवाहिकेद्वारे या मुलीला नवी मुंबईतील इस्पितळात दाखल करण्यात आले. तेथे तिला अत्यवस्थ वाटू लागले. तिथेच तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे निवेदन मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी केले.