शासकीय शेतीच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क,

 शासकीय शेतीच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क,

ड्राय पोर्टसाठी आराखडा तयार करावा

- महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची 318 वी बैठक

 

            मुंबई, दि. 6 : राज्य शेती महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी आहेत. या जमिनींची मोजणी तीन महिन्यांत रोव्हर्सद्वारे करावी. महामार्ग, रस्त्यांची सुविधा असेल त्या राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट उभे करण्यासाठी तज्ज्ञ कंपन्यांमार्फत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केल्या.

            राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या 318 व्या बैठकीत मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते. बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वजित माने, लाभक्षेत्र विकासचे सचिव संजय बेलसरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त श्री. पुलकुंडवार, नाशिक विभाग पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता श्री. मिसाळ हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, अहमदनगर येथील शेती महामंडळाच्या जमिनीमधून महामंडळाला उत्पन्न घ्यावयाचे आहे. तेथे विकास होण्यासाठी लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट, औद्योगिक पार्क उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी लवकर आराखडा तयार करण्यासाठी शासकीय कंपन्यांची बैठक येत्या आठवड्यात घ्यावी. मोजणीसाठी ड्रोनऐवजी आधुनिक रोव्हर्सचा वापर करावा. रोव्हर्स कमी पडत असतील, तर आणखी घेवून झिरो पेन्डन्सी करावी.

            यावेळी सार्वजनिक उपक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना, गावठाण विस्तार आदी वापरासाठी शेती महामंडळाची जमीन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेवून काही अटी-शर्तीच्या अधिन राहून देण्यास मान्यता देण्यात आली. महामंडळाच्या कामगारांना कामगार कायद्यानुसार 8.33 टक्क्यांप्रमाणे बोनस देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

            पुणे येथील शेती महामंडळाच्या मुख्य इमारतीच्या जागेचा वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठवावा, कार्यालय वापर, इतर व्यावसायिक वापरासाठी अटी व शर्ती बिनचूक कराव्यात. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर प्रस्ताव पाठवून त्यासाठी तज्ज्ञ वास्तूविशारद नियुक्त करावा. या इमारतीमध्ये मोठे कार्यक्रम, इव्हेंट घेण्यासाठी व्यावसायिक वापर करता यावा, यादृष्टीने इमारतीचे मॉडेल तयार करावे, अशा सूचना मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

            खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन देण्यासाठी नियमात बदल करून एक गुंठा ते २० गुंठे आणि २० ते ४० गुंठे यापद्धतीने याद्या तयार कराव्यात. त्यांना जमिनीचा लाभ देण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. महामंडळाच्या जमिनीमध्ये विहीर घेण्यासाठी परवाना घेणे बंधनकारक असून भाडेतत्वावर जमिनी देताना वापरमूल्य आणि त्यावर जीएसटी लावण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. ई-करार नियमावलीमध्ये दुरुस्ती करून अटी व शर्तीचा भंग करणाऱ्यांना नोटीसा देण्याचाही ठराव करण्यात आला.

            यावेळी खंडकऱ्यांच्या जमिनीवरील शर्त कमी करण्याबाबत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना जमिनी देताना ज्यांची वर्ग एकमधून घेतली त्यांना त्याच पद्धतीने विनामोबदला देणे, वर्ग दोनच्या बाबतीत मोबदला घेवून जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राज्य शेती महामंडळ मर्यादितऐवजी महाराष्ट्र राज्य शेती प्राधिकरण या नावाने स्वतंत्र प्राधिकरण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

            डॉ. देवरा यांनी विविध सूचना केल्या, तर श्री. माने आणि महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली आवले-डंबे यांनी सादरीकरण केले.

००००

बारावी विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी होणार आयटी प्रोफेशनल

 बारावी विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी होणार आयटी प्रोफेशनल

टेक-बी प्रोग्रामसाठी 38 हजारांहून अधिक नोंदणी

 

            मुंबई दि. 6 : आयटी क्षेत्रात जगभरात अग्रगण्य असणाऱ्या ‘एचसीएल टेक’ कंपनीसोबत महाराष्ट्र समग्र शिक्षा मार्फत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत राज्य शासनातर्फे ‘महाराष्ट्र यंग लीडर ॲस्पिरेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MYLAP) राबविला जात आहे. एचसीएल टेक कंपनीच्या ‘एचसीएल टेक-बी’ या उपक्रमांतर्गत 38 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून 20 हजार विद्यार्थ्यांना स:शुल्क प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

            ‘एचसीएल टेक-बी’ या उपक्रमांतर्गत बारावी गणित विषय असणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच सहा महिने सःशुल्क प्रशिक्षण व सहा महिने लाइव्ह प्रोजेक्टस् वर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. या सहा महिन्यांच्या आंतरवासिता कालावधीमध्ये दहा हजार रुपये प्रशिक्षण भत्ता (स्टायपेंड) मिळेल. एक वर्षाचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना आयटी प्रोफेशनल म्हणून पूर्णवेळ नोकरी, पगार व सोबतच उच्च शिक्षण घेण्यासाठीचेही नियोजन केलेले आहे. विद्यार्थ्यांचे बिटस् पिलानी, शास्त्रा, ॲमिटी, आयआयएम-नागपूर व केएल अशा नामवंत विद्यापीठांमधूनच उच्च शिक्षण पूर्ण केले जाईल. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी लागणारा खर्च काही प्रमाणात एचसीएल कंपनी स्कॉलरशीप स्वरूपात देणार आहे.

            अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड व पुणे येथील समग्र शिक्षा अभियान व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या मार्गदर्शन व नोंदणी कार्यशाळेमध्ये मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे लवकरच मुंबई, ठाणे, रायगड, नाशिक व इतर ठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत.

            या उपक्रमासाठी सन 2023 मध्ये बारावी विज्ञान शाखेमधून किमान 60 टक्के व गणित विषयात 60 गुण मिळविलेले विद्यार्थी www.hcltechbee.com या संकेतस्थळावर निःशुल्क नोंदणी करू शकतात. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी 7020637271 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन ‘समग्र शिक्षा’चे राज्य प्रकल्प समन्वयक समीर सावंत यांनी केले आहे.

00000

पाणी...जीवनाचा आणि संस्कृतीचा आधार.

 पाणी...जीवनाचा आणि संस्कृतीचा आधार.

माणसाच्या प्रगतीचे प्रमुख साधन.

पाण्याविना कोणाचेच पान हलू शकत नाही.

महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही.

म्हणूनच समजून घेऊ या,

महाराष्ट्राचे पाणी

 

पाण्याचा इतिहास, सद्यस्थिती, आव्हाने

आणि त्याचे असंख्य पैलू उलगडून दाखवणारा,

‘भवताल’ चा ऑनलाईन, वीकेंड सर्टिफिकेट कोर्स

 

वैशिष्ट्ये:

· पाणी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मागदर्शन

· पाण्याच्या बहुतांश पैलूंची ओळख

· एकूण २० ऑनलाईन सेशन्स

· शनिवारी व रविवारी सकाळी सेशन्स

· सर्व सेशन्सच्या रेकॉर्डिग लिंक उपलब्ध

· प्रत्यक्ष फिल्डवर ३ व्हिजिट्स

· पाण्याबद्दल कुतूहल असणाऱ्या प्रत्येकाला उपयुक्त

· सहभाग घेणाऱ्या सर्वांना सर्टिफिकेट

कालावधी:

५ ऑगस्ट ते १७ सप्टेंबर २०२३

(प्रत्येक शनिवारी व रविवारी)

 

माहिती व नावनोंदणीसाठी लिंक:

https://bhavatal.com/Ecocourse/Maharashtra-water

 

संपर्क:

9545350862 ; 9922063621

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment

 and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

रुजू न झालेल्या अधिकाऱ्यांना महसूल मंत्र्यांचा

 रुजू न झालेल्या अधिकाऱ्यांना महसूल मंत्र्यांचा अल्टीमेटमजनतेची कामे खोळंबल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सक्त कारवाईचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 6 : नियुक्ती दिलेल्या पदाचा पदभार अद्यापही न स्वीकारलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आता थेट कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. महसूल विभागाशी संबंधित असलेली सर्व सामान्य नागरिकांची कामे खोळंबत असल्याने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सक्त कारवाई करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

            सुधारित वाळू धोरणासंदर्भात सद्य:स्थितीचा विभागनिहाय आढावा घेण्यासाठी आज महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची मंत्रालयात बैठकीत घेण्यात आली. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            महसूल विभागातील तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आदी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश नुकतेच मंत्रालयस्तरावरून निर्गमित करण्यात आले आहेत. मात्र, बदली झालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती दिलेल्या पदाचा पदभार अद्यापही स्वीकारलेला नाही. एकीकडे तालुका ते मंत्रालय स्तरावर सर्व सामान्य नागरिकांची वाढत चाललेली वर्दळ लक्षात घेता नागरिकांच्या कामांचा निपटारा व्हावा यासाठी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने हजर व्हावे अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, अशा सूचना मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत.

०००००

 

रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. 6 : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे दिले.

            खासगी बसची गुणवत्ता व नियमावलीची अंमलबजावणी, महामार्गावरील सुरक्षा तसेच अपघात रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या विधानभवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी संबंधितांना निर्देशित केले. यावेळी आमदार दीपक चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव स. शं. साळुंखे, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, एस टी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, महामार्ग वाहतूक पोलीस अधीक्षक श्री. साळवे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे सतीश गौतम यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            रस्ते अपघातांच्या घटनांतील जबाबदार घटकांची निश्चिती करुन त्यावर तातडीने निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्याचे निर्दशित करुन उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की राज्यातील समृद्धी महामार्ग तसेच मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे यासह राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग, तसेच जिल्हा रस्त्यावरील सुरक्षित प्रवासासाठीच्या उपाययोजनांमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. वाहन चालवणाऱ्या खासगी तसेच इतर सर्व वाहकांसाठी वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचे प्रबोधन, समुपदेशन उपक्रम महामार्ग पोलीस यंत्रणा, परिवहन यांच्यामार्फत राबवण्यात येत आहेत. यामुळे संभाव्य अपघात वेळीच रोखता येणे शक्य होत असले तरी रस्ते अपघातांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर भरीव उपायांची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने वाहन चालवणाऱ्यांसाठी वाहतूक शिष्टाचार मार्गदर्शिका तसेच सुरक्षित वाहन चालवण्यासाठीची प्रमाणपद्धती (एसओपी) तयार करावी. वाहनचालकांसाठी नियमितपणे आरोग्यतपासणी, प्रवासादरम्यान रस्त्यावर त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी दिले.

            महामार्ग पोलीस आणि परिवहन विभागाने एकत्रितरित्या दक्षता समित्या स्थापन करुन त्यांची तिमाही बैठक घ्यावी. त्याचसोबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकांमधील सूचनांवर करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचे नियंत्रण राज्यस्तरावरुन करावे. परिवहन विभागाने प्रामुख्याने समृद्धी व अशा महामार्गावर प्रवास करताना वाहनांच्या आवश्यक असलेल्या तपासणी करण्याची सुविधा ऐच्छिक स्वरुपात नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यावी. खासगी तसेच एसटी बसच्या आपत्कालीन दरवाज्यांची प्रवाश्यांना नियमतिपणे माहिती देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. रस्त्यावर ठराविक अतंराने प्रवाश्यांसाठी प्रसाधन गृहांची उपलब्धता ही अत्यावश्यक सुविधा आहे. त्यादृष्टीने प्रसाधन गृहांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी.तसेच सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या असलेल्या प्रसाधन गृहांची माहिती राज्यरस्ते महामंडळाने गुगल मॅपवर प्रवाश्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देशही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.

            यावेळी सर्व उपस्थित यंत्रणा प्रमुखांनी आपल्या विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकोत्तर महोत्सवविविध उपक्रम आणि कार्यक्रमांनी साजरा होणार

 महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकोत्तर महोत्सवविविध उपक्रम आणि कार्यक्रमांनी साजरा होणार

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई, दि. 7 : देशातील संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भात द्विसभागृह व्यवस्थेत महाराष्ट्र विधानपरिषदेने उल्लेखनीय योगदान देत आपला वैशिष्ट्यपूर्ण ठसा उमटविला आहे. "महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकोत्तर महोत्सव" ऑगस्ट ते नोव्हेंबर, 2023 याकाळात विविध उपक्रम आणि कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

            आज महाराष्ट्र विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत याविषयावर चर्चा झाली. मुख्य कार्यक्रमास भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना प्रमुख अतिथी म्हणून निमंत्रित करण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचे मार्गदर्शन आणि सहकार्याने महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकोत्तर महोत्सवातील कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येत असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            सन १८६१ च्या इंडियन कौन्सिल ॲक्टनुसार स्थापित कौन्सिल ऑफ द गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे (Council of the Governor of Bombay) ची पहिली बैठक २२ जानेवारी, १८६२ रोजी मुंबई येथील टाऊन हॉलच्या दरबार हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. पुढे माँटेग्यू-चेम्सफर्ड शिफारशीनुसार भारत सरकार अधिनियम १९१९ अन्वये बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल (Bombay Legislative Council) ची प्रारंभिक बैठक १९ फेब्रुवारी, १९२१ रोजी टाऊन हॉल मुंबई येथे झाली. नारायण गणेश चंदावरकर यांची विधानपरिषदेच्या सभापतीपदी झालेली नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना होती. सन १८६२ ते सन १९२० पर्यंत गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे (Governor of Bombay) यांच्या अध्यक्षतेखाली कौन्सिल (Council) चे कामकाज चालत होते. सन १९२१ मध्ये नारायण चंदावरकर यांच्या रुपाने पहिल्यांदा भारतीय व्यक्तीची सभापती म्हणून नियुक्ती झाली. नारायण चंदावरकर हे परिषदेचे पहिले नामनिर्देशित सभापती होते. रावसाहेब एच.डी. देसाई हे निवडणुकीद्वारे उपसभापतीपदी निवडून आले. सन १९२१ ते २०२१ हा महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकपूर्तीचा कालखंड मानता येईल. कोविड – १९ महामारीमुळे यावेळी जाहीर कार्यक्रम घेणे शक्य झाले नाही.

            ऑगस्ट ते नोव्हेंबर, २०२३ याकाळात विद्यमान आणि माजी विधानपरिषद सदस्यांचा परिसंवाद, वरिष्ठ सभागृहाचे महत्व या विषयावर कार्यशाळा, विधानपरिषदेत मांडण्यात आलेली महत्वाची विधेयके, ठराव, प्रस्ताव यांचे पुस्तक स्वरुपात संकलन, शतकपूर्ती कालावधीतील महत्वाच्या घटनांवर आधारित "एक दृष्टिक्षेप" या पुस्तिकेचे प्रकाशन, असे विविध उपक्रम, कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

००००

राज्य निवडणूक आयोगाकडूननिवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नाही

 राज्य निवडणूक आयोगाकडूननिवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नाही

            मुंबई, दि. 7 (रानिआ) : राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 5 जुलै 2023 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मतदार यादीबाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे चे’ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केले.

            श्री. मदान यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या जशाच्या तशा घेवून केवळ प्रभागनिहाय विभाजित केल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सर्वच सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या याद्या वापरण्याकरिता एक विशिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) निश्चित केली जाते. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी 1 जुलै 2023 ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना 5 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

            स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या अद्ययावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीच वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वीदेखील या स्वरूपाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचना म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम नसतो. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका न झाल्यास, पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.