समृद्धी महामार्गावर खासगी बसचा भीषण अपघात

 समृद्धी महामार्गावर खासगी बसचा भीषण अपघात

मुख्यमंत्र्यांकडून शोक व्यक्त

मृतांच्या कुटुंबियांना मदत जाहीर

 

        मुंबई, दि. 1 - बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजाजवळ समृद्धी महामार्गावर खाजगी बसच्या झालेल्या भीषण अपघाताबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. या अपघातातील मृत आणि त्यांच्या कुटुंबिंयांप्रति सहवेदना प्रकट करुन या दुर्दैवी घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे.

             या भीषण अपघाताने आपण व्यथित झाल्याची भावना व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेच्या चौकशीचे आदेशही दिले आहेत.

            अपघाताची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून या घटनेची माहिती घेतली. अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत करण्याच्या सूचना देतानाच जखमींना शासकीय खर्चाने तत्काळ वैद्यकीय उपचार पुरविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            ही दुर्घटना कळताच तातडीने महामार्गासाठी तैनात आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पथक तसेच अग्निशमन दल त्याठिकाणी पोहचले आणि त्यांनी बचाव कार्य सुरु केले. जखमी प्रवाशांना काढून त्यांना रुग्णालयात भरती करण्या

त आले.

000

ऍग्रो+डॉक्टर्स डे

 

ऊसाची सर्वाधिक एफआरपी व युरियावरील सबसिडीसाठीप्रधानमंत्र्यांचे आभार

 ऊसाची सर्वाधिक एफआरपी व युरियावरील सबसिडीसाठीप्रधानमंत्र्यांचे आभार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· उसाला 315 रुपये प्रती क्विंटल हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक रास्त आणि किफायतशीर भाव

· 3.68 लाख कोटींची युरिया सबसिडी 3 वर्षांसाठी जाहीर

· युरिया अनुदान योजना सुरूच राहणार, भारत लवकरच युरियाबाबत स्वयंपूर्ण होणार

            मुंबई, दि. 30 : केंद्र सरकारने युरियावर 3 वर्षांसाठी सबसिडी देण्याचा तसेच ऊसाची एफआरपी वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फार मोठा लाभ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले.

            प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या घेतलेल्या या निर्णयांबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारने 3.68 लाख कोटींची युरिया सबसिडी 3 वर्षांसाठी जाहीर केल्यामुळे त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. कर आणि निमलेपनाचे शुल्क वगळून 45 किलोच्या पिशवीला 242 रुपये हाच दर कायम राहणार आहे. हे अनुदान खरीप हंगाम 2023-24 साठी नुकत्याच मंजूर झालेल्या 38,000 कोटी रुपयांच्या पोषण आधारित अनुदानाव्यतिरिक्त आहे. शेतकऱ्यांना युरिया खरेदीसाठी जास्तीचा खर्च करण्याची गरज नाही. यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. सध्या प्रति 45 किलो युरियाच्या पिशवीसाठी 242 रुपये आहे (निमलेपनाचे शुल्क आणि लागू असलेले कर वगळून), तर पिशवीची वास्तविक किंमत सुमारे 2200 रुपये आहे. या योजनेसाठी पूर्णपणे केंद्र सरकार वित्तपुरवठा करते. युरिया अनुदान योजना सुरू ठेवल्याने आपण स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने जात असून युरियाचे स्वदेशी उत्पादनही वाढणार आहे.

            ऊसाला मिळालेल्या एफआरपीबाबात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2023-24 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी ऊसाला 10.25%च्या मूलभूत वसूली दरासह 315 रुपये प्रती क्विंटल रास्त आणि किफायतशीर भाव (FRP) देण्यास मंजुरी दिली आहे. वसुलीमध्ये 10.25% पुढील प्रत्येक 0.1% वाढीला 3.07 रुपये प्रती क्विंटलचा प्रीमियम देण्यास तर वसुलीमधील घसरणीसाठी प्रत्येक 0.1% घसरणीला रास्त आणि किफायतशीर भावात 3.07 रुपये प्रती क्विंटलची कपात करण्याला देखील मंजुरी दिली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने ज्या साखर कारखान्यांची वसुली 9.5% हून कमी असेल तेथे कोणतीही कपात करण्यात येणार नाही, असा देखील निर्णय घेतला आहे.

            युरियावर देण्यात आलेल्या सबसीडीबाबात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, बदलती भू-राजकीय परिस्थिती आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे खतांच्या किमती गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक स्तरावर अनेक पटींनी वाढत आहेत. परंतु केंद्र सरकारने खतांच्या अनुदानात वाढ करून शेतकऱ्यांना खतांच्या वाढत्या किमतीपासून वाचवले आहे. केंद्र सरकारने, शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करत, खत अनुदान 2014-15 मधील 73,067 कोटी रुपयांवरुन 2022-23 मध्ये 2,54,799 कोटी रुपये इतके वाढवले आहे.

            सन 2025-26 पर्यंत, पारंपरिक युरियाच्या 195 LMT च्या 44 कोटी बाटल्यांची उत्पादन क्षमता असलेले आठ नॅनो युरिया संयंत्र कार्यान्वित केले जाणार आहेत. नॅनो कण असलेली खते नियंत्रित रीतीने पोषक तत्वे बाहेर सोडणे, ज्यामुळे पोषक तत्वांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेत होतो आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होते. नॅनो युरिया वापरल्याने पीक उत्पादनातही वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

            कोटा (राजस्थान), येथे चंबल फर्टीलायझर लिमिटेड, मॅटिक्स लि. पानगढ (पश्चिम बंगाल), रामागुंडम (तेलंगणा), गोरखपूर (उत्तरप्रदेश), सिंद्री (झारखंड) आणि बरौनी (बिहार) येथे झालेल्या 6 युरिया उत्पादन युनिट्सची स्थापना आणि पुनरुज्जीवन यामुळे 2018 पासून युरिया उत्पादन आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यात मदत होत आहे. 2014-15 मध्ये युरियाचे स्वदेशी उत्पादन 225 LMT वरून 2021-22 मध्ये 250 LMT पर्यंत वाढले आहे. 2022-23 मध्ये उत्पादन क्षमता 284 LMT इतकी वाढली आहे. हे नॅनो युरिया प्लांट्ससह युरियावरील आपले सध्याचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करतील आणि अखेर 2025-26 पर्यंत आपण नक्कीच स्वयंपूर्ण होऊ, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

***

हरित उद्योगासाठी चळवळ उभारावी

 हरित उद्योगासाठी चळवळ उभारावी

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई दि. ३० : एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी रासायनिक उद्योगांची भूमिका महत्वाची आहे. यापुढील काळात शाश्वत विकासासाठी रासायनिक उद्योजकांनी हरित उद्योग उभारणीसाठी चळवळ उभी करावी. यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

             ‘शाश्वत भारतासाठी क्रांती’ या विषयावर रासायनिक परिषदेचे आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेत भविष्यातील उद्योगासाठी ‘नाविण्यपूर्ण हरित उद्योग, शोध आणि विकास’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उद्योग मंत्री श्री.सामंत बोलत होते. स्पाईस जेटचे चेअरमन आणि ‘असोचेम’ (असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया) चे अध्यक्ष अजय सिंग, ‘असोचेम’ चे चेअरमन शंतनू भटकमकर, उद्योजक समीर सोमय्या, उमेश कांबळे यांच्यासह विविध उद्योग संस्था आणि समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.               

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्यात अधिक रासायनिक उद्योग उभारायचे असल्यास, प्रदूषण विरहित उद्योग उभारण्यासाठी उद्योजकांनी चळवळ उभी करावी. उद्योगामुळे आपल्याला हानी होणार नाही, अशी भावना स्थानिकांच्या मनात निर्माण होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून जास्तीत जास्त उद्योग राज्यात उभारता येतील. अर्थव्यवस्था वाढीसाठी रासायनिक उद्योग महत्वाचे आहेत. जे उद्योग राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत त्यांना शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.              

            कोरोना काळात बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू केल्यास राज्यात क्रांती येईल. उद्योग जगताला पुढे नेणारे महाराष्ट्र राज्य आहे. राज्यात विदेशी गुंतवणूक वाढण्यासाठी राज्य अव्वल ठरले आहे. कोणतेही उद्योग राज्याबाहेर गेले नसून, आयटी पॉलिसी पुन्हा सुरू केल्याने उद्योगांनी नव्याने गुंतवणूक केली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन कार्य करीत असल्याचे सांगून या परिषदेस मंत्री श्री. सामंत यांनी शुभेच्छा दिल्या.

शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा पुरविण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात संचालक विकास पाटील यांची मुलाखत

 शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा पुरविण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात संचालक विकास पाटील यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. 30: राज्यात खरीप हंगामासाठी कृषी विभाग सज्ज झाला असून शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा माफक दरात उपलब्ध होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहे, असे कृषी आयुक्तालय, पुणे येथील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून सांगितले.

            खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. या हंगामात पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना बियाणे व कृषी निविष्ठांची गरज भासत असते. अशावेळी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागामार्फत खरीप हंगामात होणाऱ्या पीक पेरणीसाठी कशाप्रकारे नियोजन करण्यात आले आहे, बियाण्यांबाबत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत याबाबत सविस्तर माहिती श्री.पाटील यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून ही मुलाखत सोमवार, दि. 3, मंगळवार दि. 4 आणि बुधवार दि. 5 जुलै 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक महेश जगताप यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकने पाठविण्याचे आवाहन15 सप्टेंबर पर्यंत मुदत

 पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकने पाठविण्याचे आवाहन15 सप्टेंबर पर्यंत मुदत

            नवी दिल्ली, 30: केंद्र सरकार प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा करत असते. त्यास अनुसरून यावर्षी पद्म पुरस्कार 2024 साठी ऑनलाईन नामांकन/ शिफारशीबाबतचे आवाहन केले आहे. याबाबतची निवेदने स्वीकारण्याची सुरुवात 1 मे 2023 पासून सरकारने केली असून, पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकने स्वीकारण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2023 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकन/ शिफारशी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in ) वर ऑनलाइन स्वीकारल्या जात आहेत.

             पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री हे देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक आहेत. 1954 मध्ये प्रारंभ झालेल्या या पुरस्कारांची घोषणा प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला होते. हा पुरस्कार विविध क्षेत्रातील ‘असामान्य कर्तृत्वाचा’ सन्मान करण्यासाठी दिला जातो.

कला, साहित्य आणि शिक्षण, क्रीडा, वैद्यक, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक व्यवहार, नागरी सेवा, व्यापार आणि उद्योग यांसारखी सर्व क्षेत्रे/ विषयांमध्ये विशिष्ट आणि अद्वितीय कामगिरीसाठी/ सेवेसाठी हा पुरस्कार दिला जातो. वंश, व्यवसाय, पद किंवा लिंग असा कोणताही भेद न करता सर्व व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र मानले जातात.

            पद्म पुरस्कारांचे स्वरूप ‘लोकांचे पद्म’ मध्ये रुपांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. यास्तव, सर्व नागरिकांना स्वतःच्या नामांकनासह इतरांचे नामांकन/ शिफारशी पाठवण्याचे आवाहनही केले जात आहे. नामांकन /शिफारशींमध्ये उपरोक्तप्रमाणे निर्देशित केलेल्या पोर्टलवर उपलब्ध विहित नमुन्यात निर्दिष्ट केलेले सर्व संबंधित तपशील दिले असून, यामध्ये शिफारस केलेल्या व्यक्तिबद्दल संबंधित क्षेत्रातील विशिष्ट आणि उल्लेखनीय कामगिरी/ सेवा ठळकपणे मांडणाऱ्या वर्णनात्मक स्वरूपात (जास्तीत जास्त 800 शब्द) उद्धरण समाविष्ट केलेले असावे.

            या संदर्भातील तपशील गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर (https://mha.gov.in) ‘पुरस्कार आणि पदके’ या शीर्षकाखाली आणि पद्म पुरस्कार पोर्टलवर (https://padmaawards.gov.in ) देखील उपलब्ध आहेत. या पुरस्कारांशी संबंधित कायदे आणि नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या लिंकसह संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.

000

पाटण तालुक्यातील १२८ गावांतील १२२ कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ई-भूमिपूजन

 पाटण तालुक्यातील १२८ गावांतील १२२ कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे

 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ई-भूमिपूजन

सर्वसामान्य, गोरगरीब जनतेला न्याय देणारे सरकार,

एक वर्षाच्या काळात घेतले लोकाभिमुख निर्णय

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            सातारा दि. ३० : राज्य शासन हे सर्वसामान्य व गोरगरीब जनतेला न्याय देणारे शासन आहे. गेल्या एक वर्षाच्या काळात शासनाने लोकाभिमुख विविध निर्णय घेतल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. पाटण तालुक्यातील मरळी, दौलतनगर येथे १२८ गावांतील १२२ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या विविध विकास कामांचे ई - भूमिपूजन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. 

            यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई आदी उपस्थित होते.

            भूमिपूजन होणाऱ्या कामामुळे १२८ गावांतील लोकांना लाभ होणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शासनाने प्रलंबित विविध प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. ३२ नव्या सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. ‘महात्मा फुले जन आरोग्य’ योजनेची व्याप्ती वाढवून आता ही योजना राज्यातील सर्व नागरिकांना लागू केली आहे. त्यासाठी पिवळे, केशरी शिधा पत्रिका अशी कोणतीही अट नाही. या योजनेत आता ५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय सहाय्य मिळणार आहे. सिंचनाच्या सुविधा वाढवण्यात येत आहेत. जलयुक्त शिवार, गाळ मुक्त धरण-गाळ युक्त शिवार अशा योजना पुन्हा सुरू केल्या आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’च्या माध्यमातून आज प्रशासन लोकांच्या घरी पोहोचले आहे.

            लोकाभिमुख निर्णय घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. महिलांना एस. टी. प्रवासात ५० टक्के सवलत, केंद्राच्या किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनातर्फे आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालून आता १२ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बचत गटांना त्यांचे उत्पादन विक्रीसाठी मदत करण्यात येईल. राज्य शासनाची वर्षपूर्ती आपण विकास कामांच्या माध्यमातून साजरी करीत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

             यावेळी पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्याच्या तिजोरीत भर घालणारा महत्वाचा विभाग म्हणजे उत्पादन शुल्क विभाग होय. या विभागाने २१ हजार ५०० कोटींचा महसूल जमा केला आहे. ही महसुलातील २५ टक्के वाढ आहे. डोंगरी विकासासाठी २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्ह्याच्या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी आराखडा बनवला जात आहे. कोयना, बामणोली, तापोळा, कास या ठिकाणी पर्यटन वाढीसाठी मोठा वाव आहे. या ठिकाणी पर्यटन विकास निश्चित केला जाईल. जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव पक्क्या रस्त्याने जोडण्यात येईल. जिल्ह्यातील अनेक प्रलंबित सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले आहेत. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना लाभार्थ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरध्वनीवरून ई-भूमिपूजन कार्यक्रमास तसेच वर्षपूर्ती निमित्त उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या.

            यावेळी विकास कामे होणाऱ्या गावामधील सरपंच, सदस्य व पाटण विधानसभा मतदार सं

घातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.