जगतिक पर्यावरण दिं न

 आज दिनांक 5 जून 2023 जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त सामाजिक वनीकरण, रायगड-अलिबाग, वनक्षेत्रपाल सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र, अलिबाग व प्रिझम सामाजिक विकास संस्था, अलिबाग, अलिबाग नगरपरिषद, लायन्स क्लब श्रीबाग, माणुसकी प्रतिष्ठान, स्वयंसिद्धा संस्था, आधार फाऊंडेशन, स्पर्धा विश्व अकॅडमी, अलिबाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने व विविध सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने अलिबाग समुद्रकिनारा येथे सकाळी 7.00 ते 9.00 या वेळेत श्रमदानातून समुद्रकिनारा स्वच्छता मोहिम राबवण्यात आली तसेच यावेळी प्रिझम संस्थेच्या वतीने पथनाट्यातून जनजागृती देखील करण्यात आली. यावेळी प्रसाद गायकवाड वनक्षेत्रपाल सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र, अलिबाग, अलिबाग नगर परिषदेचे माजी नगरसेवक अनिल चोपडा, *लायन्स क्लब श्रीबागच्या अध्यक्षा ऍड. कला ताई पाटील* स्त्रीरोग तज्ञ डॉ. मेघा घाटे, *लायन रावळे सर, लायन चौगुले सर,लायन वनगे सर* प्रिझम संस्थेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कारार्थी भारत सरकार *तपस्वी नंदकुमार गोंधळी* आधार फाउंडेशनचे धनंजय कवठेकर, स्वयंसिद्धा संस्थेच्या अध्यक्षा तथा स्पर्धा विश्व अकॅडमीच्या संचालिका सुचिता साळवी, वनपाल सोनावणे, वनरक्षक उदय हटवार, निलेश शिंदे आदि मान्यवर उपस्थित होते. तसेच प्रिझम संस्थेचे कार्यकर्ते व स्पर्धा विश्व अकॅडमीचे विद्यार्थी उपस्थित होते.तसेच हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या संपन्न होण्याकरिता सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या विविध विषयांचा आढावा

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या विविध विषयांचा आढावा

सिंधुदुर्ग येथे तंत्रज्ञान केंद्रासाठी, तर राज्यात १५ ठिकाणी विस्तारित केंद्रांसाठी जागा

खादी ग्रामोद्योगच्या वस्तू विक्रीसाठी पालिका जागा देणार – मुख्यमंत्री

            मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान असून यासंदर्भात विविध योजनांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी सिंधुदुर्ग येथे तंत्रज्ञान केंद्राला जागा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. विस्तारित केंद्रांसाठी १५ विविध ठिकाणी जागा निश्चित केल्या असून काथ्या (कॉयर) उद्योग केंद्रासाठी कुडाळ येथे इमारत आणि खादी ग्रामोद्योगच्या वस्तू विक्रीसाठी मोठ्या शहरांमध्ये पालिकेच्या जागा देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.

            महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. रजनीश, सहसचिव अतिश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची क्षमता मोठी असून ते प्रत्येक क्षेत्रासाठी फायदेशीर आहे. उद्यम नोंदणीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून २९ लाखांहून अधिक उद्योगांनी एमएसएमई पोर्टलवर नोंदणी केली आहे असे सांगून एमएसएमई क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            महाराष्ट्र हे पायाभूत सुविधांमध्ये देशात प्रथम क्रमांकाचे राज्य असून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला १८ नोड उभारण्यात येत आहेत, त्यात एमएसएमई उद्योग सुरू करुन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे सांगून एमटीएचएल, मुंबई-पुणे महामार्ग विकासाचे राजमार्ग ठरणार आहेत. यामुळे उद्योग त्यातून उत्पादने आणि त्यांची निर्यात वाढण्यास मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये महाराष्ट्र राज्याने एक ट्रिलियनचा सहभाग देण्याचा निश्चय केला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

            महिला बचत गटांच्या उत्पादनांच्या मार्केटिंगसह या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम विभागाचे मोठे सहकार्य लाभणार असून त्यासाठी राज्य शासनाकडून सर्व आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली. खादी ग्रामोद्योग आणि काथ्या (कॉयर) उत्पादनांच्या विक्रीसाठी बृहन्मुंबई, ठाण्यासह मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना देतानाच मरोळ येथे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाच्या प्रदर्शन केंद्राला मान्यता देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            राज्यात जास्तीत-जास्त तरुणांना प्रशिक्षणाचा लाभ व्हावा म्हणून तंत्रज्ञान केंद्र (टेक्नॉलॉजी सेंटर्स) उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई आणि औरंगाबादमध्ये तंत्रज्ञान केंद्रे यापूर्वीच कार्यरत झाली असून नागपूर, पुणे येथे या केंद्रांसाठी एमआयडीसीची जागा उपलब्ध होणार आहे. सिंधुदुर्ग येथील केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. त्याशिवाय अमरावती आणि नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे अतिरिक्त तंत्रज्ञान केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दाखवली. विस्तारित केंद्रांसाठी दिंडोरी, सुपा, केसुर्डी, बिडकिन, बुटीबोरी, यवतमाळ, कृष्नूर, नरडाणा, ताडाळी आदी १५ ठिकाणी जागा उपलब्ध असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विस्तारित केंद्र सुरू करण्यासाठी तसेच ग्रामोद्योग विकास योजनेमध्ये ॲग्रो टुरिझमचा समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

महाराष्ट्रात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सर्वतोपरी सहकार्य – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे

            उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती दिल्यास उद्योग महाराष्ट्रात येतील त्यातून राज्याचा विकास दर, दरडोई उत्पन्न आणि सकल उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करून महाराष्ट्रात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्री श्री. राणे यांनी दिली.

            सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विभागासाठी सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून विविध प्रकारच्या योजना विभागाने तयार केल्या आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम विभाग कार्यरत असून या विभागाच्या योजना ग्रामीण भागात पोहोचल्या पाहिजेत, तिथे उद्योग सुरू झाले पाहिजेत, मूल्यवर्धित उत्पादनांची माहिती उद्योग विभागाने तरुणांना देऊन प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग महाराष्ट्रात येतील यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही केंद्रीय मंत्री श्री. राणे यांनी केले. खासगी जमिनीवर उद्योगाची परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे असे सांगून बंद पडलेल्या उद्योगांचे सर्वेक्षण करा आणि ते सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही श्री. राणे यांनी उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            यावेळी उद्योग विभागाच्या वतीने राज्यात सुरू असलेल्या उपक्रमांचे आणि केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम विभागाच्या योजनांची माहिती देणारे सादरी

करण करण्यात आले.

00000

जागतिक पर्यावरण दिनी माझी वसुंधरा 3.0 पुरस्कारांचे वितरण

 जागतिक पर्यावरण दिनी माझी वसुंधरा 3.0 पुरस्कारांचे वितरण

पर्यावरणाचे संवर्धन करीत शाश्वत विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 5 : विकास आणि पर्यावरण संवर्धन व जतन याला राज्य शासनाने महत्व दिले आहे. पर्यावरण पूरक विकासाला राज्य शासनाचे प्राधान्य असून राज्याला लाभलेला सह्याद्री पर्वतरांगा, समुद्र किनारे आणि पश्चिम घाट हा पर्यावरणाचा ठेवा जतन करण्याची सर्वांची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. राज्यातील नागपूर, मुंबई, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर, रत्नागिरी आणि नाशिक या शहरात सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्कची निर्मिती करण्यात येणार असून ग्रीन बॉण्डच्या माध्यमातून सन 2024 पर्यंत 5 हजार कोटींचा निधी उभारण्याचा संकल्प असल्याचे ते म्हणाले. कांदळवनाच्या जतन आणि संवर्धनात महाराष्ट्र आघाडीवर असून राज्यात 18 नवीन आणि सात प्रस्तावित संवर्धन राखीव वनक्षेत्रे घोषित केली आहेत. नागरी जैवविविधतेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते 'माझी वसुंधरा ३.०' पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार संजय गायकवाड, आमदार राजेंद्र राऊत, पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, स्वीत्झर्लंडचे उच्चायुक्त मार्टिन मेयर, आबासाहेब जऱ्हाड, विजय नाहटा यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी- अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, निरोगी आयुष्यासाठी पर्यावरण महत्वाचे आहे. विकास आणि पर्यावरण संवर्धन हातात हात घालून पुढे गेले पाहिजेत. देशात पर्यावरणीय दृष्ट्या महाराष्ट्र राज्याचे आगळे - वेगळे स्थान आहे. निसर्ग सौंदर्यानी नटलेले आपले राज्य असून हा अनमोल ठेवा आपल्याला जतन करावयाचा आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी राज्य शासन कटिबध्द आहे. देशात पर्यावरणीय दृष्टीने राज्याचे महत्व आगळे - वेगळे असून निसर्गाचे वरदान आपल्याला लाभले आहे. पश्चिम घाट, समुद्रकिनारा, सह्याद्री पर्वतरांग हा आपला अनमोल ठेवा असून त्याचे जतन ही काळाची आणि समाजाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            प्रकल्प पुढे नेताना पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता शाश्वत विकास महत्त्वाचा असून आर्थिक विकास करताना निसर्गाचे संवर्धन व समतोल राखून प्रकल्प आपण करतो आहोत. पर्यावरण पूरक विकास हा राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा अविभाज्य अंग आपण मानले आहे. राज्यात सौरऊर्जा, जल, पवन ऊर्जा या क्षेत्रात सरकारने तीस हजार कोटीचे सामंजस्य करार केले आहेत. ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन अमोनिया तसेच पवन ऊर्जा क्षेत्रात 75 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, माझी वसुंधरा 3.0 च्या माध्यमातून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात आली. त्यांच्या या सकारात्मक कामगिरीमुळे आज 174 कोटी रुपयांचे बक्षीस या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यात आले आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी या स्थानिक स्वराज्य संस्था, अधिकारी यांचा पुढाकार निश्चितपणे महत्वपूर्ण आहे. पंचमहाभूतांच्या संवर्धनात मोलाची कामगिरी करून माझी वसुंधरा अभियान 3.0 आपण राबविले. या अभियानाच्या माध्यमातून दोन कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आली, ही कौतुकास्पद बाब आहे. 16 हजार 714 नवीन हरित क्षेत्र राज्यात तयार केली आहेत.

            जागतिक स्तरावर वातावरणीय बदलाची चर्चा सुरू आहे दावोस मध्ये झालेल्या जागतिक गुंतवणूक परिषदेवेळीही हाच चर्चेचा विषय होता. तापमान वाढ, समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ, जैव प्रजाती नष्ट होण्याच्या घटनेत वाढ, अन्न सुरक्षा आणि आरोग्याबाबतच्या समस्या असे धोके निर्माण होत आहेत. यामुळे पर्यावरण रक्षणाबाबत सजग आणि संवेदनशील होणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            आजच्या पर्यावरण दिनानिमित्त ‘सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन’ अशी संकल्पना घेऊन आपण काम करत आहोत. प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी लाईफ स्टाईल फॉर एन्व्हायरमेंट ही संकल्पना मांडली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असून पर्यावरण पूरक समृद्धी महामार्ग आपण तयार केला आहे. या महामार्गाच्या दुतर्फा 33 लाख झाडे आपण लावणार आहोत, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            या कार्यक्रमावेळी ‘माझी वसुंधरा 4.0’ च्या लोगोचे अनावरण, नोंदणीसाठी पोर्टलचे अनावरण, युनिसेफच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन, विज्ञानधारा मासिकाचे प्रकाशन, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर, महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील आदी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

            या वेळी सेंटर फॉर वॉटर सॅनिटेशन यासह विविध सामंजस्य करार करण्यात आले.

माझी वसुंधरा 3.0 पुरस्कारांचे वितरण

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते विविध संस्थांना पुरस्कार देण्यात आले. यामध्ये राज्यस्तरावरील पुरस्कारांमध्ये अमृत शहरे (१० लाखावरील लोकसंख्या) गटात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रथम, नवी मुंबई महानगरपालिका द्वितीय आणि पुणे महानगरपालिकेने तृतीय पुरस्कार पटकावला.

            अमृत शहरे (३-१० लाख लोकसंख्या) गटात मीरा भाईंदर मनपा, अहमदनगर मनपा आणि पनवेल मनपाने अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकावले.

अमृत शहरे (१-३ लाख लोकसंख्या) गटात सातारा नगरपालिका, बार्शी नगरपालिका आणि भुसावळ नगरपालिकेने अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकावले.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत (५० हजार ते १ लाख लोकसंख्या) गटात कराड नगरपरिषद, लोणावळा नगरपरिषद आणि बारामती नगरपरिषदेने अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक मिळवले.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत (२५ हजार ते ५० हजार लोकसंख्या) गटात गडहिंग्लज, मोहोळ आणि शिर्डी नगरपरिषदेने अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकावले.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत ( १५ हजार ते २५ हजार लोकसंख्या) गटात दहिवडी, मालेगाव आणि निफाड नगर पंचायतीनी अनुक्रमे प्रथम तीन पुरस्कार पटकावले.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत ( १५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या) गटात पाचगणी, पन्हाळा आणि महाबळेश्वर नगरपरिषद यांनी अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक मिळवले.

ग्रामपंचायत ( १० हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या) गटात मंद्रूप (सोलापूर), गुंजाळवाडी ग्रा. पं. ( अहमदनगर) आणि विंचुर ग्रा.पं. (नाशिक) यांनी अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकावले.

ग्रामपंचायत ( ५ ते १० हजार लोकसंख्या) गटात बोराडी (धुळे), धरणगुट्टी (कोल्हापूर) आणि शिंदे (नाशिक) या ग्रामपंचायतींनी अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकावले.

ग्रामपंचायत ( २.५ ते ५ हजार लोकसंख्या) गटात वाघोली (अहमदनगर), जवळगाव (नांदेड) आणि घाटनांद्रे (सांगली) या ग्रामपंचायतींनी अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक पटकावले.

ग्रामपंचायत ( २.५ हजार लोकसंख्या पेक्षा कमी) गटात शिरसाठे (नाशिक), सिंदखेड (बुलढाणा) आणि मन्याची वाडी (सातारा) या ग्रामपंचायतींनी अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक पटकावले.

            भूमी थीमॅटिक क्षेत्रातील सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या शहरांना यावेळी गौरविण्यात आले. यामध्ये विविध गटात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, मीरा भाईंदर महानगरपालिका, सातारा नगरपरिषद, लोणावळा नगरपरिषद, गडहिंग्लज नगरपरिषद, दहिवडी नगरपंचायत, पांचगणी नगरपरिषद, सोनई ग्रामपंचायत, बोराडी ग्रामपंचायत, वाघोली ग्रामपंचायत, शिरसाठे ग्रामपंचायत यांना गौरविण्यात आले.

            यावेळी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाही गौरव करण्यात आला. विभागीय आयुक्त गटात सौरभ राव (पुणे), राधाकृष्ण गमे (नाशिक) आणि श्रीमती विजयालक्ष्मी बिदरी (नागपूर विभाग) यांना अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांकाने गौरविण्यात आले.

            सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिकारी गटात डॉ. राजेश देशमुख (पुणे), रूचेश जयवंशी (सातारा) आणि राहुल रेखावार (कोल्हापूर) यांना अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांकाने गौरविण्यात आले.

            सर्वोत्कृष्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गटात जितेंद्र डूडी (सांगली), आशिष येरेकर (अहमदनगर) आणि श्रीमती आशिमा मित्तल (नाशिक) यांना अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांकाने गौरविण्यात आले.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रधान सचिव श्री. दराडे यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजय भुस्कुटे यांनी केले.    

00000

राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारासाठी अर्ज सादर करण्याचेभारतीय बालकल्याण परिषदेचे आवाहन

 

 

राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारासाठी अर्ज सादर करण्याचेभारतीय बालकल्याण परिषदेचे आवाहन

            मुंबई, दि. ५ : भारतीय बालकल्याण परिषद (इंडियन कौन्सिल फॉर चॉइल्ड वेल्फेअर अर्थात आयसीसीडब्ल्यू) नवी दिल्लीतर्फे दरवर्षी मुलांनी बजावलेल्या अतुलनीय शौर्याबद्दल राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार देण्यात येतात. २०२३ च्या पुरस्कारांसाठी १५ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            भारतीय बालकल्याण परिषदेतर्फे गेल्या ६६ वर्षांपासून हे पुरस्कार दिले जातात. या पुरस्कारांसाठी विविध स्त्रोतांकडून शिफारशी प्राप्त होतात. मात्र, ज्या बालकांच्या शौर्याची नोंद घेण्यात आलेली नाही, अशा मुलांचे धाडस आणि पराक्रमाचे कौतुक व्हावे म्हणून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. सन २०२३ च्या पुरस्कारांची अधिक माहिती आणि नामांकन अर्जासाठी www.iccw.co.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            जीवाला धोका किंवा शारीरिक दुखापत होण्याचा धोका असताना असामाजिक तत्व, गुन्हेगारांविरुद्ध धाडसाने कृती करणाऱ्या बालकांची या पुरस्कारांसाठी निवड करण्यात येणार आहे. त्यांच्यापासून अन्य बालकांना नि:स्वार्थ सेवेची प्रेरणा मिळावी, म्हणून हे पुरस्कार देण्यात येतात. अर्जदाराने अर्जासमवेत त्याने बजावलेल्या शौर्याची माहिती देणारे वर्णन २५० शब्दांत द्यावयाचे आहे. त्याच्या पुराव्यासाठी वृत्तपत्रीय कात्रण, प्रथम माहिती अहवालाची (एफआयआर) प्रत, घटनेविषयी दोन सक्षम अधिकाऱ्यांनी साक्षांकित केलेली कागदपत्रे जोडावीत. बालकाचे वय ६ ते १८ वर्षांदरम्यान असावे. बालक ज्या शाळेत शिक्षण घेत आहे, त्या शाळेचे मुख्याध्यापक, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, राज्य बालकल्याण परिषदेचे सरचिटणीस, जिल्हाधिकारी किंवा समपदस्थ अधिकारी, पोलिस अधिकारी यापैकी दोन जणांची शिफारस जोडणे आवश्यक आहे. १ जुलै २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत घटना घडलेली असावी.

            राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारांची निवड भारतीय बालकल्याण समितीतर्फे गठित उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून करण्यात येते. अर्ज सादर केला म्हणजे निवड होईलच, असे नाही. कोणत्याही कारणास्तव नाकारलेले अर्ज पुन्हा विचारात घेतले जाणार नाहीत. पुरस्कारासाठी आलेला अर्ज निवड समितीला योग्य वाटला, तर ते आपल्या विवेक बुद्धीनुसार अटी, नियम शिथिल करण्याचा विचार करू शकतात. निवड समितीचा निर्णय अंतिम राहील. सुवर्ण, रौप्य पदक, प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कम असे पुरस्काराचे स्वरूप राहील. पुरस्कारांची सविस्तर माहिती अशी (कंसात पुरस्काराची रक्कम) : भारतीय बालकल्याण परिषद भारत पुरस्कार (१ लाख रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद ध्रुव पुरस्कार (७५ हजार रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद मार्केंडेय पुरस्कार (७५ हजार रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद श्रावण पुरस्कार (७५ हजार रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद प्रल्हाद पुरस्कार (७५ हजार रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद एकलव्य पुरस्कार (७५ हजार रुपये), भारतीय बाल कल्याण परिषद अभिमन्यू पुरस्कार (७५ हजार रुपये), सर्वसाधारण पुरस्कार (४० हजार रुपये). एकूण २५ पुरस्कार देण्यात येतील.

            राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार विजेत्यांना त्यांचे शालेय शिक्षण होईपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. तसेच पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर, व्यावसायिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अर्थसाहाय्य केले जाते. अर्जाची प्रत राज्याच्या बालकल्याण समितीकडे पाठविणे आवश्यक आहे. त्याचा पत्ता असा : सचिव, महाराष्ट्र राज्य बालकल्याण परिषद, बाल भवन, चौधरी संकुल नाशिक- पुणे महामार्ग, पळसे, ता. जि. नाशिक” ४२२२१०१ (महाराष्ट्र), ई- मेल आयडी : presidentmsccw@gmial.com, rkjadhav1948@gmail.com येथे पाठवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

०००००

शिवराज्याभिषेक दिनाच्या 350 व्या वर्ष सोहळ्यानिमित्त

 

शिवराज्याभिषेक दिनाच्या 350 व्या वर्ष सोहळ्यानिमित्त

महाराष्ट्र शासन विशेष टपाल तिकीट काढणार

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. 5 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाच्या 350 व्या वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून राज्यात वर्षभर विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कर्तृत्वाला मानवंदना देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र शासनाने भारतीय टपाल विभागाच्या सहकार्याने एक टपाल तिकीट काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या मंगळवारी,6 जून रोजी राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते राजभवन येथील दरबार हॉलमध्ये समारंभपूर्वक या तिकिटाचे अनावरण होणार आहे.

            या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, पोस्ट मास्टर जनरल स्वाती पांडे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राज्यपालांचे सचिव संतोषकुमार प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत.

            'छत्रपती शिवाजी महाराज' हा शब्द चेतनेचा संचार करणारा प्रेरणामंत्र आहे. कित्येक राष्ट्रनायकांना लढण्याची आणि विजयाची प्रेरणा देणारे अद्वितीय व्यक्तिमत्व म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज असून त्यांचा विचार जगभरात जनाजनांत आणि मनामनांत पोहोचविण्याचा दृढ निश्चय राज्य शासनाने केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून महाराजांवरील पोस्ट तिकीट प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

            शिवराज्याभिषेकाचे महत्व अधिक ठळकपणे अधोरेखित करण्याचा राज्य शासनाचा विचार असून राजमाता माँ जिजाऊ यांची यामागील भावना, संकल्पना लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा यामागील उद्देश आहे. महाराजांच्या काळांतील नाणी, गडकिल्ले, अष्टप्रधान मंडळ प्रत्येक गोष्ट ही प्रेरणादायी आहे; या प्रेरक गोष्टी सर्वांपर्यंत सहजपणे पोहोचविण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.

शिववंदना कार्यक्रमाचे आयोजन

            टपाल तिकीट अनावरणानंतर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने ‘शिववंदना’ या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची1 जुलै रोजी परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची1 जुलै रोजी परतफेड

 

               मुंबई, दि. ५ : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ४.६३ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची परतफेड करण्यात येणार आहे. अदत्त शिल्लक रकमेची ३० जून २०२३ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह १ जुलै २०२३ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

            महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, अधिसूचने महाराष्ट्र शासनाने १ जुलै रोजी सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर            दि. १ जुलै २०२३  पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            सरकारी प्रतिभूती विनियमानुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ४.६३ महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस" प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली." असे यथोचितरित्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त (वित्तीय सुधारणा) विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी कळविले आहे.

०००००

 

वृत्त क्र. 1800

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची

३ जुलै रोजी परतफेड

 

               मुंबई, दि. ५ : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ७.९५ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची परतफेड करण्यात येणार आहे. कर्जाच्या अदत्त शिल्लक रकमेची २ जुलै २०२३ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह ३ जुलै २०२३ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

            महाराष्ट्र शासनाने ३ जुलै रोजी सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ३ जुलै २०२३  पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            सरकारी प्रतिभूती विनियमानुसार दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ७.९५ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस" प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली." असे यथोचितरित्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त (वित्तीय सुधारणा) विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी कळविले आहे.

०००००

50 व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त महाराष्ट्र शासन विशेष टपाल

 50 व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त महाराष्ट्र शासन विशेष टपाल तिकीट काढणार

 

सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा पुढाकार

 

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी राजभवनात अनावरण

 

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाच्या 350 व्या वर्षांनिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून राज्यात   वर्षभर विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कर्तुत्वाला मानवंदना देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र शासनाने भारतीय टपाल  विभागाच्या सहकार्याने एक टपाल  तिकीट  काढण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या मंगळवारी,6 जून रोजी महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस यांच्या हस्ते राजभवन येथील दरबार हॉल मध्ये  समारंभपूर्वक या  तिकिटाचे अनावरण होणार आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार, पर्यटन मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढा, शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री श्री दीपक केसरकर, पोस्ट मास्टर जनरल सौ स्वाती पांडे, प्रधान सचिव श्री. विकास खारगे, राज्यपालांचे सचिव श्री संतोषकुमार  प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत.

 

'छत्रपती शिवाजी महाराज' हा आमच्यासाठी चेतनेचा संचार करणारा प्रेरणामंत्र आहे.   कित्येक राष्ट्रनायकांना लढण्याची आणि विजयाची गाढ प्रेरणा देणारे अद्वितीय व्यक्तिमत्व म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज असून त्यांचा विचार जगभरात  जना जनानांत आणि मनामनांत पोहोचविण्याचा दृढ निश्चय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असून याचाच एक भाग म्हणून  महाराजांवरील पोस्ट तिकीट प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला असे ना. श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

 

शिवराज्याभिषेकाचे महत्व अधिक ठळकपणे अधोरेखित करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा विचार असून माँ जिजाबाई यांची यामागील भावना, संकल्पना लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा यामागील उद्देश आहे. महाराजांच्या काळांतील नाणी, गडकिल्ले, अष्टप्रधान मंडळप्रत्येक गोष्ट ही प्रेरणादायी आहे; या प्रेरक गोष्टी सर्वांपर्यंत सहजपणे पोहोचविण्यासाठी राज्याचा सांस्कृतिक विभाग मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनात पुढे सरसावला आहे.  अस्मानी पातशाह्यांना टक्कर देणारा आणि स्वतःच्या जोरावर स्वराज्य स्थापन करणारा छत्रपती शिवाजी हे  महान राजे खरे  नायक आहेत; हे भावी पिढीलासुद्धा कळावे ही यामागील भावना आहे असेही सांस्कृतिक कार्य मंत्री ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

 

शिववंदना कार्यक्रमाचे आयोजन

टपाल तिकीट अनावरणा नंतर सांस्कृतिक कार्य संचलनालयाच्या वतीने शिववंदना या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.