सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठीदरवर्षी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद

 सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठीदरवर्षी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद.

         मुंबई, दि. 31 : राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या निधीत दरवर्षी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मागील चार आर्थिक वर्षांमध्ये सन 2019-20 या वर्षी 9 हजार 208 कोटी, 2020-21 या वर्षी 9 हजार 668 कोटी, 2021-22 या वर्षी 10 हजार 635 कोटी, 2022-23 या वर्षी 12 हजार 230 आणि २०२३ - २४ या आर्थिक वर्षासाठी १३ हजार ८२० कोटी रूपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागासवर्गाच्या निधीत कपात करण्यात आली नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.  

            अर्थसंकल्पीय अंदाज हे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला केले जाते. वर्षभरात गरजेनुसार त्यामध्ये बदल अपरिहार्य ठरतो. विविध योजनांमधील अखर्चित निधी इतर योजनांसाठी पुनर्विनियोजित करुन उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात योजनांच्या तरतुदींमध्ये घट करण्यात आली असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही सामाजिक न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

              कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन तीन आर्थिक वर्षांमध्ये योजनांकरिता निधी उपलब्धतेसाठी मर्यादा होत्या. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होत आहे. ज्याचा राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थीना जास्तीत जास्त लाभ मिळणार आहे.अनुसूचित जाती घटक योजनेअंतर्गत इतर विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य हिश्श्यापोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्यामुळे इतर विभागांच्या योजनांसाठीची तरतूद 2 हजार 13 कोटी रूपयांवरून 2 हजार 706 कोटी रूपये इतकी भरीव स्वरुपात वाढली आहे.यामुळे 60 टक्केच्या प्रमाणात साधारणपणे 4 हजार कोटी रूपये एवढा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नवी मुंबईतीलनव्या सुसज्ज कार्यालयाचे उद्घाटन

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नवी मुंबईतीलनव्या सुसज्ज कार्यालयाचे उद्घाटन

       मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 87 व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून आयोगाच्या नवी मुंबईतील बेलापूर सीबीडी येथील नवीन सुसज्ज कार्यालयाचे उद्घाटन अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांच्या हस्ते आज झाले.

            यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर, सदस्य डॉ.प्रताप दिघावकर, डॉ.दिलिप पांढरपट्टे, सचिव डॉ.सुवर्णा खरात, सहसचिव सुनील अवताडे आदी उपस्थित होते.

अध्यक्ष श्री.निंबाळकर यांनी अपर मुख्य सचिव श्री.गद्रे यांचे स्वागत केले.

            या नव्या इमारतीमुळे आयोगाच्या कामकाजाला आणखी गती येणार असल्याचे श्री.गद्रे यांनी यावेळी सांगितले. लोकसेवा आयोगाच्या वर्धापनदिनानिमित्त अधिकारी, कर्मचारी यांना श्री.गद्रे यांनी शुभेच्छा दिल्या.

            आयोगाचे नवीन कार्यालय त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नंबर 34, सेक्टर 11, सरोवर विहार समोर, बेलापूर सीबीडी येथे स्थलांतरित होत आहे. हे कार्यालय भाडेतत्वावर घेण्यात आले असून या 11 मजली इमारतीतील 7 मजले आयोगाला देण्यात आले आहे. यामध्ये आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य यांच्या दालनासह मुलाखत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, मूल्यांकन कक्ष, हिरकणी कक्ष, परीक्षा विभाग, सरळसेवा विभाग, तपासणी विभाग अशी प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र जागा या इमारतीमध्ये देण्यात आली आहे. आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यालयाच्या इमारतीसाठी बेलापूर येथे जागा उपलब्ध झाली असून, स्वतःच्या जागेवरील बांधकाम लवकरच सुरू होणार आहे.

00000

राज्यात 21 ते 28 मे 2023 दरम्यान 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर विचार जागरण सप्ताह

 राज्यात 21 ते 28 मे 2023 दरम्यान 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर विचार जागरण सप्ताह'

                                                     - पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे जन्मस्थान भगूरमध्ये भव्य थीम पार्क आणि संग्रहालय बांधणार

 

            मुंबई, दि. 31 : पर्यटन विभागामार्फत ‘वीरभूमि परिक्रमा’ या अंतर्गत 21 ते 28 मे 2023 दरम्यान 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त विचार जागरण सप्ताह' आयोजित केला जाणार आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

      मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर कक्षामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत पर्यटन मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी शर्मा उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, पर्यटन विभागामार्फत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीत हे कार्यक्रम सादर केले जाणार आहेत. त्यांची जन्मभूमी भगूर येथे भव्य थीम पार्क आणि संग्रहालय बांधण्यात येणार आहे. ‘वीरभूमि परिक्रमा’ या अंतर्गत 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर विचार जागरण सप्ताह' आयोजित केला जाणार आहे. या कालावधीत अभिवादन यात्रा, लिटरेचर फेस्टिव्हल, गीत वीर विनायक, वीरता पुरस्कार महानाट्य,कौतुक सोहळा आणि कीर्तनसेवा कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.

         रत्नागिरी येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी एकतेचा पाया घातला. येथे त्यांनी सर्व जाती धर्मातील लोकांना मुक्त प्रवेश असलेले पतितपावन मंदिर उभारले आणि मुलींसाठी शाळाही सुरू केली. अंदमाननंतर येथील कारागृहात त्यांनी दोन अडीच वर्षे कारावास आणि 13 वर्षे स्थानबद्धतेची शिक्षा भोगली आहे.नाशिक येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे जन्मस्थान भगूर आणि नाशिकमध्ये त्यांच्या क्रांतिकारी उपक्रमांची सुरुवात आणि अभिनव भारताची स्थापना केली.सांगली येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे थोरले बंधू बाबाराव सावरकर काही काळ वास्तव्यास होते आणि तेथेच त्यांचे निधन झाले, तेथे त्यांचे स्मारक आहे.पुणे येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी होते आणि परदेशी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्यासाठी परदेशी कपड्यांची होळी केली. मुंबई येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकर आयुष्याच्या शेवटच्या वर्षात राहिले. वैचारिक आणि साहित्यिक दृष्टिकोनातून सावरकर सदन मध्ये त्यांनी आत्मर्पण केले. या पाच ठिकाणी जयंती सप्ताहाच्या कालावधीत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे, असेही श्री. लोढा यांनी सांगितले

         मंत्री श्री लोढा म्हणाले, आगामी कालावधीत मान्सून धमाका हा पर्यटन विभागामार्फत उपक्रम राबवला जाणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला यंदा आठ कोटी रुपयांचा नफा देखील मिळाला आहे. या विभागाच्या माध्यमातून पर्यटन वाढीसाठी विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.

 मराठी मनोरंजनसृष्टीच्या विकासासाठी ऑनलाईन फिल्म बाजार पोर्टल लवकरच

                              - चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अविनाश ढाकणे

            मुंबई, दि. 31 : राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चित्रपट महोत्सवात फिल्म बाजार या संकल्पनेअंतर्गत लेखक, दिग्दर्शक, निर्माते, तंत्रज्ज्ञ यांना एकत्र आणून सुलभ चित्रपटनिर्मितीच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही मराठी चित्रपटांशी संबंधित व्यक्ती, संस्था यांना एकत्र आणत चित्रपट निर्मितीपासून ते वितरणापर्यंतच्या सोयीसुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणारे शासकीय पोर्टल लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी शुक्रवारी दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

            फिल्म बाजारच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येत असलेल्या या फिल्मबाजार पोर्टलसाठी शासनाच्या वतीने समिती गठित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अविनाश ढाकणे हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर प्रसिद्ध अभिनेता स्वप्नील जोशी, दिग्दर्शक महेश कोठारे, निर्माते संजय जाधव, उद्योजक केतन मारू आणि संदीप घुगे हे या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. शासनाच्या वतीने पहिल्यांदाच चित्रपट लेखक, निर्माते, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ, कलाकार यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याच्या उद्देशाने हे पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती डॉ. ढाकणे यांनी यावेळी दिली.

            मराठी चित्रपट उद्योगाला अशा व्यासपीठाची गरज होती. मराठी चित्रपटकर्मींच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत असे पोर्टल सुरू होते आहे, याबद्दल महेश कोठारे यांनी समाधान व्यक्त केले. फिल्म बाजार ऑनलाईन पोर्टल हे मराठी मनोरंजन उद्योगातील सर्व घटकांना, व्यक्तींना आणि संस्थांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ आहे. चित्रनगरीचे नाव त्याच्याशी जोडले गेल्याने या पोर्टलच्या कामाला अधिक बळ मिळाले आहे, अशी भावना अभिनेता स्वप्नील जोशी यांनी यावेळी व्यक्त केली. पोर्टलसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त चित्रपट निर्मात्यांपर्यंत पोहोचणे आणि ज्यांना चित्रपट निर्मितीसाठी सहाय्य हवे आहे त्यांच्यापर्यंत या निर्मात्यांना पोहोचवण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे पोर्टल पुढच्या सहा महिन्यांत पूर्णपणे कार्यरत होईल. मात्र पोर्टलचे काम प्रत्यक्षदर्शी पद्धतीने सुरू झाले असून यापुढेही ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष अशा दोन्ही पद्धतीने काम होणार असल्याचे स्वप्नील जोशी यांनी यावेळी सांगितले. चित्रपट वितरणासाठी प्रत्यक्ष चित्रपटगृहे, दूरचित्रवाहिनी आणि ओटीटीच्या माध्यमातून सहकार्य कसे करता येईल यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे 'शेमारू' कंपनीचे केतन मारू यांनी सांगितले.

            फिल्म बाजार पोर्टलची संकल्पना अभिनेते स्वप्नील जोशी यांची आहे. त्यांच्या या संकल्पनेचे स्वागत करत त्यावर तातडीने समिती गठित करून काम सुरू करण्याचे आदेश सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले होते. चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश ढाकणे यांच्या नेतृत्वाखाली पोर्टलचे काम सुरू करण्यात आले आहे, अशी माहिती संदीप घुगे यांनी दिली. मराठीत चांगले चित्रपट यायला हवेत आणि ते जास्तीत जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचायला हवेत, यासाठी पोर्टलच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. ज्यांना ज्यांना चित्रपट निर्मिती, चांगली कथा, तांत्रिक मदत तसेच चित्रपट विक्रीच्या दृष्टीने काही अडचणी असतील त्यांनी पोर्टलशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. घुगे यांनी केले. पोर्टल विकसित होईपर्यंत चित्रनगरी येथेच या समितीशी संपर्क साधता येईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमधील तफावत दूर करण्यासाठी समान उपाय शोधण्याच्या G-20 सदस्य देशांच्या प्रस्तावाला केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांचा पाठींबा

 बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमधील तफावत दूर करण्यासाठी समान उपाय शोधण्याच्या G-20 सदस्य देशांच्या प्रस्तावाला केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांचा पाठींबा

पहिली G20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाची बैठक मुंबईत संपन्न

            मुंबई, दि. 31 : मुंबईत आयोजित करण्यात आलेली पहिली G20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाची (TIWG) बैठक, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत आज संपन्न झाली. या तीन दिवसीय कार्यगटाच्या बैठकीसाठी, भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत G20 सदस्य देश, निमंत्रित देश, प्रादेशिक गट आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे 100 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी उपस्थित होते. शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्याच्या दिशेने प्रगती करताना, जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीला गती देण्यावर बैठकीतील चर्चेमध्ये भर देण्यात आला.

            भारत आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात पाठपुरावा करत असलेल्या, जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीशी संबंधित प्राधान्यक्रमांवर, 29 आणि 30 मार्च रोजी चार तांत्रिक बंद-दरवाजा सत्रांमध्ये चर्चा झाली. 29 मार्च रोजी झालेल्या चर्चेत व्यापार वृद्धी आणि समृद्धीसाठी आणि लवचिक जागतिक मूल्य साखळी (GVCs) तयार करण्याच्या उपायांवर विशेष भर देण्यात आला. 30 मार्च रोजी झालेल्या कामकाजाच्या दोन सत्रांमध्ये, जागतिक व्यापारात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) एकीकरण करण्याच्या, G20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाच्या प्राधान्यक्रमांवर आणि व्यापारासाठी कार्यक्षम लॉजिस्टिक तयार करण्यावर चर्चा झाली. कार्यक्रम स्थळी, मसाले, भरड धान्ये, चहा आणि कॉफी या संकल्पनेवर आधारित एक्स्पेरीयंस झोन अर्थात अनुभव विभाग उभारण्यात आले होते. तसेच, भारताच्या वस्त्रोद्योग वारशाची झलक उपस्थित प्रतिनिधींना पाहायला मिळावी, यासाठी कापडांचे प्रदर्शनही आयोजित करण्यात आले होते. ताज पॅलेस इथे G20 प्रतिनिधींसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, तसेच भारताने आयोजित केलेल्या मेजवानीचे हे आयोजन स्थळ होते.  

            सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कृती-केंद्रित आर्थिक विकासाच्या, भारताच्या जी 20 अजेंड्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाची आठवण करून देत, सार्वत्रिक मूल्यांना प्रोत्साहन देणे आणि मानव-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारणे हा उद्देश असलेली भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेची संकल्पना गोयल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना अधोरेखित केली.

            कठीण भू- राजकीय स्थिती आणि जागतिक पातळीवरील चिंताजनक आर्थिक वातावरणात भारताने जी 20 अध्यक्षपदाचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला , 2023 हे भारताच्या स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष असल्याने, एक मध्यम मार्ग शोधत भारताला आपले प्राचीन ज्ञान जगासोबत सामायिक करण्याची ही योग्य वेळ आहे, असे त्यांनी नमूद केले. "एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य" प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या प्राचीन ज्ञानाची प्रगत तंत्रज्ञानासह सांगड घातली जाऊ शकते. भारताच्या संपूर्ण गौरवशाली भूतकाळात देश लोकशाही, विविधता आणि समावेशकतेचा मशालवाहक राहिला आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.

            सर्वसमावेशक विकासासाठी प्रत्यक्ष फलनिष्पत्तीच्या दृष्टीने, व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाची महत्त्वाची भूमिका असून केवळ जी 20 सदस्य देशांमध्येच नव्हे तर संपूर्ण ग्लोबल साउथमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी ही भूमिका सहाय्य्यकारी ठरेल, असा पुनरुच्चार पियूष गोयल यांनी केला.

            बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमधील तफावत दूर करण्यासाठी समान उपाय शोधण्याच्या G-20 सदस्य देशांच्या प्रस्तावाला मंत्री पियुष गोयल यांनी दुजोरा दिला. सहयोग, शाश्वत विकास आणि उपाय -केंद्रित मानसिकतेद्वारे वाटचाल करणाऱ्या नव्या जगाच्या दिशेने प्रगती करण्यासाठी, विकसनशील आणि कमी विकसित देशांसह सर्व देशांच्या माध्यमातून आणि जागतिक व्यापाराच्या फायद्यांचे समान वितरण करण्याच्या मुद्दा त्यांनी जोरकसपणे मांडला.

            यावर्षीचे जी 20 चिन्ह असलेल्या कमळापासून व्यापार आणि गुंतवणूक कार्य गटाच्या प्रतिनिधींनी प्रेरणा घ्यावी असे आवाहन गोयल यांनी केले आणि चिखलातही निर्मळपणे फुलण्याच्या क्षमतेसाठी कमळाला जगभरात आदराचे स्थान आहे असे सांगत या अस्थिर आर्थिक काळात सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी आपण एकत्रितपणे उपाय शोधू शकतो, असे ते म्हणाले.

            व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक कार्यगटाच्या बैठकीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी, प्राधान्यक्रमांविषयी चर्चा करतांना जी-20 देशांच्या सदस्यांनी, गैर-शुल्क उपायांच्या प्रशासनात पारदर्शकता आणि जगभरातील मानकीकरण संस्थांमधील सहकार्य एकत्रित करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज अधोरेखित केली. जागतिक मूल्यसाखळी विषयी अचूक अंदाज बांधता यावा, आणि त्यातून त्यांचा टिकावूपणा वाढावा, यासाठी मॅपिंग करणे आवश्यक आहे , असेही या चर्चेत नमूद करण्यात आले.

            या सत्रामध्ये, अनेक सदस्य देशांनी, सध्या असलेल्या मूल्य साखळीविविधता आणण्याची गरज अधोरेखित केली तसेच, सर्वांगीण आर्थिक वाढीसाठी विकसनशील देश आणि एलडीसी मधील कंपन्यांच्या सहभागाला गती देण्याच्या गरजेवरही भर देण्यात आला. एमएसएमई उद्योगांसाठी माहिती आणि वित्तपुरवठा सुलभ करण्याच्या गरजेवर या सत्रांमध्ये तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. त्याशिवाय, अनेक देशांनी एमएसएमई उद्योगांना असणारे डिजिटल प्रवेशाचे अडथळे दूर करण्यासाठी आणि डिजिटल व्यापारी प्लॅटफॉर्मशी त्यांना जोडून घेता यावे यासाठी गांभीर्याने आढावा घ्यावा, अशी भावना अनेक देशांनी या बैठकीत व्यक्त केली.

            या बैठकीच्या चारही सत्रात झालेली चर्चा, अत्यंत अर्थपूर्ण होती, तसेच, सर्व चर्चा कृती प्रवण आणि फलदायी स्वरूपाच्या झाल्या, अशी माहिती, केंद्रीय वाणिज्य सचिव, सुनील बरतवाल यांनी दिली. वस्तू आणि सेवांचा स्थानिक पुरवठा वाढवण्यासाठी, व्यापार आणि गुंतवणूक एक महत्वाचे साधन आहे, असे असे सांगत, बरतवाल म्हणाले की जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीत येणारी आव्हाने एकत्रितरित्या समजून घेण्याचे सामर्थ्य अधिक वाढवणे, हे भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाचे उद्दिष्ट आहे. या अध्यक्षपदाचे भारताचे तत्व “वसुधैव कुटुंबकम” पासून प्रेरणा घेत, आज अस्तित्वात असलेल्या संधींचा जास्तीत जास्त लाभ घेत, त्यातून सामाईक समाधान काढता येण्यास पोषक वातावरण निर्माण करणे हा ही भारताचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठीर दर वर्षी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद

 सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठीर दर वर्षी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद

 

         मुंबई, दि. 31 : राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या निधीत दरवर्षी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मागील चार आर्थिक वर्षांमध्ये सन 2019-20 या वर्षी 9 हजार 208 कोटी, 2020-21 या वर्षी 9 हजार 668 कोटी, 2021-22 या वर्षी 10 हजार 635 कोटी, 2022-23 या वर्षी 12 हजार 230 आणि २०२३ - २४ या आर्थिक वर्षासाठी १३ हजार ८२० कोटी रूपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागासवर्गाच्या निधीत कपात करण्यात आली नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.  

            अर्थसंकल्पीय अंदाज हे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला केले जाते. वर्षभरात गरजेनुसार त्यामध्ये बदल अपरिहार्य ठरतो. विविध योजनांमधील अखर्चित निधी इतर योजनांसाठी पुनर्विनियोजित करुन उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात योजनांच्या तरतुदींमध्ये घट करण्यात आली असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही सामाजिक न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

              कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन तीन आर्थिक वर्षांमध्ये योजनांकरिता निधी उपलब्धतेसाठी मर्यादा होत्या. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होत आहे. ज्याचा राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थीना जास्तीत जास्त लाभ मिळणार आहे.अनुसूचित जाती घटक योजनेअंतर्गत इतर विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य हिश्श्यापोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्यामुळे इतर विभागांच्या योजनांसाठीची तरतूद 2 हजार 13 कोटी रूपयांवरून 2 हजार 706 कोटी रूपये इतकी भरीव स्वरुपात वाढली आहे.यामुळे 60 टक्केच्या प्रमाणात साधारणपणे 4 हजार कोटी रूपये एवढा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबईतील समुद्राचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर व्हावा

 मुंबईतील समुद्राचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर व्हावा

                                                                    - राज्यपाल रमेश बैस

राज्यपालांच्या हस्ते हीरक महोत्सवी राष्ट्रीय नौवहन दिनाचे उद्‌घाटन

            मुंबई, दि. 31 : मुंबईला समुद्र किनारा लाभला आहे. त्याचा जलवाहतुकीसाठी पुरेसा उपयोग व्हावा. या दृष्टीने माल वाहतूक आणि प्रवाश्यांची वाहतूक या दोन्हीकरिता जल परिवहन सेवा सुरु करण्याबद्दल शक्यतांची तपासणी केली जावी, अशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केली. 

         राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. 31) राज्यातील राष्ट्रीय नौवहन सप्ताह आणि हीरक महोत्सवी राष्ट्रीय नौवहन दिनाचे उद्‌घाटन राजभवन, मुंबई येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            जगभरातील विविध व्यापारी जहाजांचे संचलन करणाऱ्या भारतीय नाविकांची संख्या 5.61 लाख इतकी असून जगातील नाविकांच्या तुलनेत हे प्रमाण 12 टक्के इतके आहे. या क्षेत्रात रोजगाराची संख्या आणखी वाढावी व त्याकरिता सागरी प्रशिक्षण संस्था वाढवाव्यात तसेच सुरु असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण केले जावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.  

            शेजारी देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पायांवर उभी असून समुद्री व्यापार क्षेत्र देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने योगदान देईल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला. 

समुद्री व्यापार क्षेत्रात महिलांना रोजगाराच्या संधी : राजीव जलोटा

            जगभरातील नाविकांपैकी 12 टक्के नाविक भारतीय असून सन 2030 पर्यंत हे प्रमाण 20 टक्के इतके वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात असल्याचे नौवहन महासंचालनालयाचे महासंचालक राजीव जलोटा यांनी यावेळी सांगितले.

            भारतीय नौवहन क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण वाढत असून आजच्या घडीला 3 हजार 327 महिला जहाज कर्मचारी म्हणून काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानतेसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे श्री. जलोटा यांनी सांगितले. 

            देशभरात सागरी प्रशिक्षण देणाऱ्या 156 संस्था असून त्या देशातील नाविकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

      राष्ट्रीय नौवहन दिनानिमित्त श्री. जलोटा यांनी राज्यपालांच्या जॅकेटवर राष्ट्रीय नौवहन दिवसाचे पदक लावले तसेच त्यांना नौवहन व्यापाराचे स्मृतिचिन्ह भेट दिले.  

            कार्यक्रमाला नौवहन महासंचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक कुमार संजय बरियार, उपमहासंचालक डॉ. पाडूरंग राऊत, भारतीय नौवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन बी के त्यागी, संचालक व राष्ट्रीय नौवहन दिवस उत्सव आयोजन समितीचे अध्यक्ष अतुल उबाळे, शिपीग मास्टर मुकुल दत्ता तसेच जहाज व्यापार संबधी विविध संस्थाचे आणि नाविक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

Maharashtra Governor inaugurates Diamond Jubilee National Maritime Day Celebrations

            Maharashtra Governor Ramesh Bais inaugurated the National Maritime Week and the Diamond Jubilee of the National Maritime Day Celebrations at Raj Bhavan Mumbai on Friday (31 Mar).

DG Shipping, Chairman of Mumbai Port Trust and Chairman, NMDC (Central) Committee Rajiv Jalota pinned the first miniature batch of maritime day on the jacket of the Governor to mark the inauguration.

 

            Additional DG Shipping Kumar Sanjay Bariar, Deputy DG Shipping & Member Secretary, NMDC (Central) Committee Dr. Pandurang K. Raut, CMD of Shipping Corporation of India Capt B K Tyagi, Director and Chairman of NMDC organizing committee Atul Ubale, Shipping Master Mukul Dutta and stakeholders and representatives of maritime industry and seafarers union were present.

0000