Sunday, 5 March 2023

दोन वर्षांत राज्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मार्गी लावणार

 दोन वर्षांत राज्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मार्गी लावणार


महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण करतानाच सामान्य माणसाच्या हिताच्या निर्णयांना प्राधान्य


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही


            मुंबई, दि. 3 : “महाराष्ट्रात पुढील दोन वर्षांत महत्त्वपूर्ण पायाभूत प्रकल्प मार्गी लागणार असून त्यामुळे राज्याचे वेगळे चित्र देशापुढे उभे करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. या सर्व दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण करणार असल्याची” ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.


            राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, संजय कुटे, श्रीमती यामीनी जाधव, सुरेश वरपुडकर, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, अबु आझमी आदी सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला होता.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्य सरकारने सुरू केलेली कामे प्रगतीपथावर आहेत. गेल्या सात महिन्यात राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय सामान्य माणसाच्या हिताचे आहेत. समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो, एमटीएचएल, कोस्टल रोड, आपला दवाखाना यासारख्या लोकोपयोगी प्रकल्पांच्या माध्यमातून विकासाला गती देण्याचे काम सुरू आहे. सिंचनाच्या एकूण २३ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यामुळे ५.२१ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे.


            विविध नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. राज्यातील ७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना महामंडळातर्फे विनामूल्य बस प्रवास योजना सुरू केली. आतापर्यंत ५ कोटी ६५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांनी याचा लाभ घेतलेला आहे. मोफत उपचारासाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला असून मुंबईमध्ये १६० ठिकाणी आपला दवाखाना सुरू झाले असून त्याचा सात लाख नागरिकांनी उपचार घेतले आहेत. येत्या ३१ मार्च पर्यंत अजून २०० दवाखाने सुरू करण्यात येणार असून पुढील आर्थिक वर्षांत राज्यात ५०० आपला दवाखाना सुरू होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


            माता सुरक्षित घर सुरक्षित योजनेतंर्गत माताभगिनींच्या आरोग्याची तपासणी मोहिम हाती घेण्यात आली. त्याद्वारे सुमारे ४.५० कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. ‘जागृक पालक सुदृढ बालक’ अभियान सुरू केले आहे. त्यामध्ये ० ते १८ वयोगटातील सुमारे २ कोटी मुला-मुलींची तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईमध्ये मेट्रो दोन लाईन चा शुभारंभ केला. जनतेला सुखकर प्रवासासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून आतापर्यंत ६० लाख प्रवाशांनी त्याचा लाभ घेतला आहे.मुंबईमध्ये ३३७ कि.मी. मेट्रोचे जाळे पूर्ण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.


            महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा मुख्य परिक्षेसाठी सुधारित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम सन २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय आयोगाने जाहीर केला आहे. सर्व सदस्यपदांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. विविध पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. मुलाखतीच्या दिवशीच निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. लोकसेवा आयोगाच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.


            समृद्धी महामार्ग हा केवळ काही शहरांना जोडणारा महामार्ग नाही. या माध्यमातून राज्याच्या आणि देशाच्याही आर्थिक विकासाला हातभार लागणार आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळाला आहे. समृद्धी महामार्ग शिर्डीपर्यत सुरू झाला आहे. १० लाख प्रवासी वाहनांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. समृद्धी महामार्गाचा दुसरा टप्पा सुरू करीत आहोत. एमटीएचएल प्रकल्प, कोस्टल रोड, मुंबई पुणे मिसिंग लिंक यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे राज्याचा नावलौकिक होणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्र देशात क्रमांक एकवर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


            स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून, राज्यातील युवकांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या नियंत्रणाखालील आस्थापनांवरील ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे. त्यानुसार भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महारोजगार मेळाव्याला खाजगी उद्योजकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून त्याद्वारे हजारो बेरोजगारांना रोजगार मिळत आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.


            मुंबईत ४५० कि.मी. च्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत आहे. येत्या दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे, रस्ते, शहर विकासाच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


०००००



शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये सुधारणा करावी

 शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये सुधारणा करावी.

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे.

            मुंबई, दि. 3 : शाळांमधील स्वच्छतागृहांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये सुधारणा करावी. त्यासाठी एक प्रमाणित संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure- SOP) तयार करावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.


            अनुदानित शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, विना अनुदानित शाळा आणि विवक्षित शाळांशी संबधित काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी विधान भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.


            या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव समीर सावंत उपस्थित होते.


            शालेय शिक्षण विभागाशी संबधित अनेक मुद्दे विधान परिषदेत उपस्थित होत असतात, असे सांगून डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, अनुदानित शाळांमधून विद्यार्थी संख्येनुसार स्वच्छतागृहे, मुलींसाठी स्वच्छता गृहात सॅनिटरी पॅड टाकण्यासाठी कचरा पेटीची व्यवस्था यासारख्या प्राथमिक बाबींची काळजी घेतली जावी. त्याच बरोबर विद्यार्थी मनावर संस्कार करणारे शारीरिक शिक्षण, गीताई, कथामाला, श्लोकपठनासारखे पूर्वी राबविले जात असलेले इतर संस्कारक्षम उपक्रम राबविण्यास सुरुवात करावी.


            शिक्षणाची गुणवत्ता राखली जावी यासाठी कार्यरत असलेल्या 'गुणवत्ता शिक्षण समिती'च्या सूचनांचा नियमितपणे अहवाल मागवून त्यावर अंमलबजावणी व्हावी. संवेदनशील किशोरवयीन मनावर होणारे परिणाम लक्षात घेता प्रशिक्षित समुपदेशक नेमणे आवश्यक आहे.


             क्रीडा प्रशिक्षक, संगीत शिक्षक या शाळांमध्ये असले पाहिजेत. काही उपक्रम ऑनलाईन घेता येतील. निधीची अडचण दूर करण्यासाठी उद्योगमंत्री यांच्या समन्वयाने उद्योग क्षेत्राला आवाहन करुन त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून हे उपक्रम राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.


            स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरु असलेल्या 107 शाळांपैकी आता 24 विवक्षित शाळा सुरु आहेत. या शाळांच्या बाबतीतील अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडून मागवून घेऊन तपासून बघावा. या शाळांना अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याच्या सूचनाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.


00000



दिलखुलास' कार्यक्रमात 'कॉर्नेल महा-60' उपक्रमातील नवउद्योजकांची मुलाखत

 दिलखुलास' कार्यक्रमात 'कॉर्नेल महा-60' उपक्रमातील

नवउद्योजकांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 3 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात 'कॉर्नेल महा-60' उपक्रमातील नवउद्योजक कीर्ती दातार, मेघा फणसळकर, आशिष गोडघाटे, सुजाता पवार यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सोमवार दि. 6 आणि मंगळवार दि. 7 मार्च 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.


            राज्यशासनाच्या उद्योग विभाग आणि अमेरिकेच्या कॉर्नेल विद्यापीठात एक सामंजस्य करार झाला असून याचा फायदा राज्यातील नवउद्योजकांना होणार आहे. अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठ, न्यूयॉर्क यांच्या सहयोगाने उद्योजकांसाठी मुंबईत जागतिक दर्जाचे बिझनेस अॅक्सिलेटर स्थापन करण्यात आले आहे. भारतातील हा पहिलाच अॅक्सिलेटर उपक्रम आहे. या माध्यमातून 'कॉर्नेल महा-60' हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत वर्षभर राज्यातील 60 निवडक तरूण उद्योजकांना याअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या नवउद्योजकांशी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून संवाद साधला आहे. कीर्ती दातार, मेघा फणसळकर, आशिष गोडघाटे, सुजाता पवार या नवउद्योजकांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून उपयुक्त माहिती दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक अर्चना शंभरकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.


0000

गिर्यारोहण. धाडसी उपक्रम





 

बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय आणि अनुसंधान केंद्राच्या विस्तारीकरणाचे काम लवकरच

 . बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय आणि अनुसंधान

 केंद्राच्या विस्तारीकरणाचे काम लवकरच


                               - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन


             मुंबई, दि. 3 : नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय आणि अनुसंधान केंद्र विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पास निधी मंजूर झालेला आहे. या दोन्ही प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जागेसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याबाबत लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत सांगितले.


            उत्तर नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय आणि अनुसंधान केंद्राच्या विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पाबाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानसभा सदस्य सर्वश्री विकास ठाकरे, नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला होता.


               मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, हा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या जागेपैकी १५०० चौ.मी. जागेवर न्यू ग्रँट एज्युकेशन संस्थेची इमारत असून या संस्थेच्या जागेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जागेसंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत प्रत्यक्ष पाहणी करून बैठक घेण्यात येईल.

अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी नवीन धोरण आणणार

 अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी नवीन धोरण आणणार.


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            मुंबई, दि. 3 : राज्यात अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबत आलेल्या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्यात जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवीन धोरण आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.


        अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणींबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. याचे उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जात वैधता प्रमाणपत्र देताना जाणीवपूर्वक विलंब लावला जात असल्याच्या तक्रारी येत असतात. लोकांना त्रास होऊ नये या अनुषंगाने जात पडताळणी समित्यांचे काम पारदर्शकपणे पार पडावे यासाठी नवीन धोरण आणणार असून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची संख्या वाढविणे, कामकाज अधिक गतिमान करण्यावर भर देण्यात येईल. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कसे बदलता येईल याबाबतीतही निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.


         या तारांकित प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.


***

राज्यात ३७ कुटुंब न्यायालये कार्यरत

 राज्यात ३७ कुटुंब न्यायालये कार्यरत

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई, दि. 3 : राज्य शासनाने राज्यात एकूण 41 कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात ३७ कुटुंब न्यायालये कार्यरत आहेत. मा. उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार सहा अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.                      


        राज्यात कुटुंब न्यायालयांची संख्या वाढविण्याबाबत विधान परिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.


         उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या गरजेनुसार वाढविण्यात येत आहे. कौटुंबिक न्यायालयांच्या गरजेनुसार पायाभूत सोयी सुविधांचे बळकटीकरण केले जाईल. तसेच एकाच विषयाचे खटले तीन ठिकाणी असतील त्यांचे एकत्रीकरण केले जाईल. मुंबईमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेता मुंबईसाठी नव्याने कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात येतील.  


            या तारांकित प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.



Featured post

Lakshvedhi