लिक्विड ओरल उत्पादक कंपन्यांच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी

 विधानसभा लक्षवेधी :

लिक्विड ओरल उत्पादक कंपन्यांच्या तपासणीसाठी

विशेष मोहीम राबवावी

- विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट                                                                        

            मुंबई दि 3: राज्यात लिक्विड ओरल उत्पादक करणाऱ्या सर्व कंपनीच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे आदेश विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिले. औषधांची गुणवत्ता तपासण्याला अन्न व औषध प्रशासनामार्फत प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही श्री. शिरसाट यांनी यावेळी दिल्या.

            विधानसभा सदस्य ॲड.आशिष शेलार, योगेश सागर, अजित पवार, जयकुमार रावल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफ सिरपमधील हानिकारक घटकद्रव्यांमुळे 66 मुलांचा मृत्यू याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

            यावेळी उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड म्हणाले की, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील 66 मुलांचा मृत्यू सदोष कफ सिरपमधील घटकद्रव्यांमुळे झाल्याची शक्यता वर्तविली होती. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील लिक्विड ओरल उत्पादकांची तपासणी केली. यामध्ये राज्यातील एकूण 84 उत्पादकांची तपासणी करण्यात आली असून 17 उत्पादकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

            राज्यात एकूण 996 ॲलोपॅथिक उत्पादक असून त्यापैकी 514 उत्पादक निर्यात करतात. राज्यात एकूण 108 कफसिरप उत्पादक असून 84 प्रकरणी विशेष मोहीम राबवून तपासणी केली. यापैकी 17 प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही प्रकरणात उत्पादकांकडे मोठ्या प्रमाणात औषधी पाठ मंजूर होत असल्यामुळे तसेच निर्यातीच्या नोंदणीप्रकरणी सुमारे 1 वर्षाचा कालावधी लागत असल्यामुळे हमीपत्राच्या अधीन राहून निर्यातीसाठी अतिरिक्त औषधी पाठ मंजूर करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

०००

पतसंस्थामधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठीसहकार तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार.

 पतसंस्थामधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठीसहकार तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार.

                                          - सहकार मंत्री अतुल सावे.

            मुंबई, दि. 3 :गेल्या काही दिवसांपासून पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार आणि ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत पावले उचलण्यात येत आहेत. येणाऱ्या काळात या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील तज्ञांना घेऊन लवकरच नवीन समिती येत्या 15 दिवसांमध्ये स्थापन करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, प्रकाश आबिटकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील पतसंस्थांमध्ये झालेले गैरव्यवहार आणि अन्य कारणांमुळे ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

            सहकार मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, राज्यातील पतसंस्थांसाठी असणाऱ्या विविध मानकांचे नियमितपणे देखरेख करण्यासाठी वार्षिक आणि मासिक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली सहकार आयुक्तांच्या 23 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या परिपत्रकानुसार लागू केली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतूदींनुसार स्थिरीकरण व तरलता निधी 11 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. या निधीसाठी नियामक मंडळाने ठरविलेल्या दराने व पध्दतीने पतसंस्थांनी अंशदान द्यावयाचे आहे. सद्यस्थितीत हा दर 10 पैसे प्रति 100 रुपये ठेव असा आहे. नियामक मंडळाने 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याबाबतची योजना प्रस्तावित केली असून सदर योजनेबाबत राज्यातील सर्व पतसंस्था, फेडरेशनचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या सूचना, हरकती विचारात घेऊन योजनेस अंतिम स्वरुप देण्याबाबत नियामक मंडळाच्या स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.

०००

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनाशासनामार्फत राबविण्याचा विचार

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनाशासनामार्फत राबविण्याचा विचार

- कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार.

            मुंबई, दि. २ :- शेती व्यवसाय करताना नैसर्गिक अपघातग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने संपूर्ण विमा हप्ता राज्य शासनामार्फत विमा कंपनीला प्रदान केला जातो. या कंपनीमार्फत विमा प्रस्ताव मंजूर करण्यात दिरंगाई होत असल्याच्या तक्रारींमुळे यापुढे ही योजना शासनामार्फत राबविण्याचा विचार असल्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भातील लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे विनंती करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.

नैसर्गिक अपघातात शेतकरी बेपत्ता झाल्यास आणि त्याचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध होत असल्यास नियमानुसार सात वर्षे वाट न पाहता हा कालावधी कमी करून मदत देता येईल का ते पाहावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. 

            सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, सन २०२१-२२ मध्ये या योजनेअंतर्गत युनिव्हर्सल सोंपो जनरल इन्शुरन्स कंपनी व ऑक्झ‍िलियम इन्शुरन्स ब्रोकिंग कंपनीमार्फत राबविण्यात आली. या कंपनीस ८८.३७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता अदा करण्यात आला आहे. याअंतर्गत एकूण प्राप्त ६ हजार ६१४ विमा प्रस्तावांपैकी ३ हजार ५१२ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होण्यातील विलंब टाळून प्रस्ताव लवकर मंजूर व्हावेत आणि अपघातग्रस्तांना अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांना वेळेत लाभ मिळावा या अनुषंगाने शासनामार्फत ही योजना राबविण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप आदींनी सहभाग घेतला.

वांद्रे शासकीय वसाहतीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा.

 वांद्रे शासकीय वसाहतीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या

मागण्यांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा.

            मुंबई, दि. 2 : वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या घराच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान भवनात आढावा घेतला.

            विधान भवनातील समिती कक्षात झालेल्या या आढावा बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार ॲड. अनिल परब, आमदार झिशान सिद्दीकी, माजी आमदार किरण पावसकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास आदी वरिष्ठ अधिकारी आणि संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

            वसाहतीतील रहिवाशांना मोफत घरे न देता इमारत बांधकाम खर्च आकारण्यात यावा. खचलेल्या व अति धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास प्राधान्याने व्हावा. १५ एकर जागा राखीव ठेवावी, अशा विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

०००००

SSC board exam

 

Zindgi imtihan होती हैं

 

ठाणे परिसरातील वाहतूक कोंडी, विविध विकास कामांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

 ठाणे परिसरातील वाहतूक कोंडी, विविध विकास कामांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

महामार्ग, जोड रस्ते, पुलांच्या दुरुस्तीची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. २ : ठाणे शहर व परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करतानाच महामार्ग, जोड रस्ते, पूल यांच्या दुरुस्तीची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत. राष्ट्रीय महामार्ग, मेट्रो, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम, वाहतूक पोलिस, महानगरपालिका बांधकाम या विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून ही काम पूर्ण करावी. या कामांसंदर्भात समन्वयासाठी जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            ठाणे शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि विविध विकासकामांसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज विधानभवनात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोजकुमार सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, ठाणे पोलिस आयुक्त जय जीत सिंह, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पनवेल, भिवंडी, उल्हासनगर महानगरपालिकांचे आयुक्त, ठाणे, रायगड जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

            ठाणे शहर आणि परिसरातील मुंब्रा बायपास, घोडबंदर रस्ता ते गायमुख, खारेगाव, साकेत पुलाची दुरुस्ती तसेच नाशिक, अहमदाबाद महामार्गावरील कामे याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

            ठाणे विभागात विविध पायाभूत प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्याचबरोबर शहरातील आणि महामार्गांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची आणि पुलांच्या दुरूस्तीची कामे यंत्रणांनी हाती घेतली आहे. याकामांमुळे वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून कामे करावीत. आगामी पावसाळ्यापूर्वी येत्या दोन महिन्यात ही सर्व कामे पूर्ण झाली पाहिजेत यादृष्टीने कार्यवाही करावी. त्यासाठी ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी म्हणून काम पहावे आणि सर्व संबंधित यंत्रणाशी समन्वय करून वेळेत ही दुरुस्तीची काम पूर्ण होतील यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            जेएनपीटीकडून येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी पार्किंग लॉट करावेत. ट्रॅफिक वॉर्डनची संख्या वाढवावी, अवजड वाहन नादुरुस्त झाल्यास वाहतूक कोंडी होणार नाही यासाठी महामार्गावर क्रेन्सची सुविधा वाढवावी, या कामाशी संबंधित यंत्रणांनी आपल्या विभागाचा एक समन्वय अधिकारी नेमावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. ठाणे शहरातून जाणारे सर्वीस रोड महामार्गाशी जोडण्यात यावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

००००