स्वच्छ मुख अभियानाच्या बोधचिन्हाचे राज्यपालांच्या हस्ते अनावरण

 स्वच्छ मुख अभियानाच्या बोधचिन्हाचे राज्यपालांच्या हस्ते अनावरण.

            मुंबई, दि. २ : आधुनिक जीवन पद्धतीमध्ये जेवणानंतर चूळ न भरता 'फिंगर बोल'मध्ये हात धुण्याची पद्धत प्रचलित झाली आहे. दंतरोग्याच्या दृष्टीने ही पद्धत अतिशय चुकीची असून दंत वैद्यकांनी ही पद्धत बंद करण्यासाठी जनजागृती करावी, असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी येथे केले.

            दंतवैद्यकीय क्षेत्रातील उत्कृष्ट सेवेबद्दल राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या हस्ते नुकतेच राज्यातील दंतवैद्यकांना 'एक्सलन्स इन डेन्टिस्ट्री' पुरस्कार राजभवन येथे प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. 'मेडियुष' या दंतवैद्यकांच्या संघटनेच्यावतीने हे पुरस्कार देण्यात आले.

            यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या स्वच्छ मुख अभियानाच्या बोधचिन्हाचे तसेच बोधवाक्याचे राज्यपालांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

            'स्वच्छ मुख अभियान' हा चांगला उपक्रम असून असे अभियान निरंतर राबवावे. वैद्यकीय सेवा हा एक पवित्र व्यवसाय असून त्याचे पावित्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी डॉक्टरांनी प्रयत्न करावे असे राज्यपालांनी सांगितले.  

            कार्यक्रमाला 'मेडीयुष'चे सह-संस्थापक डॉ गोविंद भताने, वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक डॉ विवेक पाखमोडे, 'ओरल हेल्थ मिशन'चे डॉ दर्शन दक्षिणदास, डॉ विश्वेश ठाकरे, इंडियन डेंटल असोसिएशनचे डॉ अशोक ढोबळे, सौंदर्यवर्धक व कृत्रिम दंतशास्त्र तज्ज्ञ डॉ संदेश मयेकर, कालिका स्टीलचे संचालक गोविंद गोयल, तसेच दंतचिकित्सा क्षेत्रातील विविध मान्यवर उपस्थित होते.

००००

Maharashtra Governor presents 'Excellence in Dentistry Awards'.

      Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari presented the 'Excellence in Dentristry' awards to dentists from across the State at Raj Bhavan Mumbai. The programme was organised by 'Mediyush', an organisation of dentists. 

      The Governor also unveiled the Logo and Tagline of Government of Maharashtra's 'Swachch Mukh Abhiyan'.

      Observing that the modern practice of rinsing hands in a finger bowl after lunch or dinner was harmful for dental care, the Governor called upon dentists to create awareness to stop the practice.

       Co Founder of Mediyush Dr Govind Bhatane, Joint Director of Medical Education Dr Vivek Pakhmode, Indian Dental Association's Dr Ashok Dhobale, Aesthetic and Cosmetic Dental specialist Dr Sandesh Mayekar, Dr Darshan Dakshindas, Director of Kalika Steel Govind Goyal, Dr Vishwesh Thakre and doctors and specialists from Dentistry were present.

मोसंबी पिकासाठी सीट्रस इस्टेट, सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार

 मोसंबी पिकासाठी सीट्रस इस्टेट, सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार

- फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे.

            मुंबई, दि. 2 : बीज गुणन केंद्र इसारवाडी या औरंगाबाद येथील प्रक्षेत्राचे फळ रोपवाटिकेत रूपांतर करून सीट्रस इस्टेट व सेंटर ऑफ एक्सलन्स 22.50 हेक्टर क्षेत्रात तयार करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविणार असल्याची माहिती फलोत्पादन व रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली.

            सीट्रस इस्टेट व सेंटर ऑफ एक्सलन्स पैठणच्या कार्यवाहीबाबत आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. भुमरे बोलत होते. यावेळी फलोत्पादन विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की, एकूण क्षेत्रापैकी ४.५० हेक्टर क्षेत्रावर सेंटर ऑफ एक्सलन्स व उर्वरित १८.०० हेक्टर क्षेत्रावर सीट्रस इस्टेट इसारवाडी होणार असून, ४३ कोटी ७९ लाख, सात हजार सातशे रूपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

             सीट्रस इस्टेट अंतर्गत क्षेत्रात रंपूर लाइम, न्यूसेलर, काटोल गोल्ड, फुले - मोसंबी ही मातृवृक्ष असणार आहेत.

            या सेंटरची मोसंबी फळ पिकाची जातीवंत, रोग व कीडमुक्त उच्च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका तयार करणे, मोसंबीच्या दर्जेदार उत्पादन व शास्त्रोक्त लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व पीक प्रात्यक्षिक देणे. मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करणे, मोसंबी पिकाच्या व्यवस्थापन, फळ प्रक्रिया, ग्रेंडिंग, पॅकेजिंग, साठवण, मार्केटिंग व निर्यातीला चालना देणे, इंडो - इस्राईल तंत्रज्ञानाने उत्पादकता वाढविणे, मृद व पाणी परीक्षण, ऊती व पाने पृथक्करण यासाठी प्रयोगशाळा तसेच निविष्ठा विक्री केंद्रातून शेतकऱ्यांना वाजवी दरात सुविधा देणे ही या सीट्रस इस्टेटची उद्दीष्टे आहेत.

            या सीट्रस इस्टेटमध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका, प्रात्यक्षिके, माती, पाणी, ऊती, व पाने पृथक्करण प्रयोगशाळा, निविष्ठा विक्री केंद्र, ग्रेडिंग, पॅकिंग, साठवण व कोल्ड स्टोरेज, औजारे बँक, फलोत्पादन तज्ज्ञ, वनस्पती रोगशास्त्र तज्ज्ञ, कीटकशास्त्र तज्ज्ञ, माती परीक्षण तज्ज्ञ तसेच शास्त्रज्ञ यांच्या सेवा विद्यापीठाकडून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या सुविधा या सीट्रस इस्टेटमार्फत दिल्या जाणार आहेत.

            तसेच, सेंटर ऑफ एक्सलन्स (मोसंबी) अंतर्गत इंडो इस्त्राईल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामध्ये कलम काडीच्या आठ जातीची एकूण 154 झाडे, तर मूलकांडच्या तीन जातीची एकूण 80 झाडे असतील. ४.५० हेक्टरवर असलेल्या या सेंटरचा एकूण खर्च १२ कोटी ८३ लाख ५४ हजार एवढा असणार आहे. निर्यातक्षम फळ बागांची वाढ करणे, प्रति हेक्टर ३० टनापर्यंत उत्पादकता वाढविणे, गुणवत्तापूर्वक रोपांची निर्मिती करणे, आदर्श रोपवाटिकांची स्थापना करणे, काढणीत्तोर व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा तयार करणे, यांत्रिकी पद्धतीने बागांची छाटणी व अंतर मशागत करून मजुरीचा खर्च कमी करण्यास चालना देणे ही या सेंटरची ध्येय आहेत.

            याशिवाय रोग व्यवस्थापन करणे, विविध वाणांची शिफारस करून उत्पादनात वाढ करणे, निर्यातयोग्य वाणांचा विकास करणे, पॅकिंग, प्रक्रिया यासारख्या काढणीत्तोर व्यवस्थापनावर भर देणे, कोल्ड स्टोरेजची उभारणी करून साठवण क्षमता वाढविणे, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म योग्य असलेली जमिनीची निवड, कीड व रोग यांचे एकात्म‍िक व्यवस्थापन याबाबत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे ही या सेंटर ऑफ एक्सलन्सची उद्दीष्टे आहेत, असे यावेळी सांगण्यात आले.

औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा 'मैत्री' कायदा

 औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा 'मैत्री' कायदा

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 2 : महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकामुळे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा मिळाल्याने उद्योगासाठी लागणाऱ्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होतील, असा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.

            काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या तरतुदी आहेत. महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा (मैत्री) विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.

            गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, औद्योगिक सुविधा, व्यवसाय सुलभीकरण व उद्योगांसाठी आवश्यक परवानग्या / मंजुरी आणि सेवा कालमर्यादेत देण्याच्या दृष्टिने कायद्याद्वारे गुंतवणूकदार सुविधा केंद्र/ गुंतवणूक प्रोत्साहन एजन्सी म्हणून एक खिडकी प्रणालीला अधिकार देण्यासाठी उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 आणला जाणार आहे.

प्रस्तावित मैत्री कायदा

            उद्योग स्थापन करताना आणि तदनंतर आवश्यक परवानग्या व मंजुरी देणे, गतिमान व पारदर्शी पद्धतीने देण्यासाठी कायद्यांतर्गत ऑनलाईन एकल खिडकी प्रणाली तयार करणे, महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढविणे व त्यासाठी सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी पोर्टल विकसित करणे, राज्यातील तक्रार निवारण यंत्रणेसह व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी एक परिसंस्था विकसित करणे, तसेच सर्व संबंधित विभागांसोबत समन्वय ठेवून उद्योगांसाठी विहित कालावधीत सेवा मिळवून देणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे.

मैत्री कायद्यातील तरतुदी

            अधिकार प्रदत्त समिती विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला नियम, मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपद्धती तयार करणे तसेच विहित कालमर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे अधिकार राहतील. ज्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत परवानगी दिलेली नाही त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्याचे अधिकार समितीला राहतील.

             निकाली अर्ज काढणे- सक्षम प्राधिकाऱ्याने विहित कालावधीत अर्जाचा निपटारा न केल्यास त्या अर्जावर अधिकार प्रदत्त समिती निर्णय घेईल.

            पर्यवेक्षकीय समिती- प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती धोरणात्मक शिफारशींसह विलंब झालेल्या प्रकरणामध्ये शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यास सक्षम राहील.

            एक अर्ज नमुना (Common application form)- उद्योग व्यवसाय सुरु करण्याकरिता आवश्यक परवानगीसाठी लागणारे एकत्रित अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

तपासणीचे सुसूत्रीकरण- विभाग प्रत्येक युनिटची तपासणी न करता यादृच्छिक (Randomly) निवडीच्या आधारे संयुक्त तपासणी करू शकतील. जेणेकरुन उद्योगांना होणारा त्रास कमी होईल.

            ऑनलाइन प्रणाली रचना- गुंतवणुकदारांना मिळणाऱ्या परवाना सुविधा व माहिती मिळण्यासाठी मदत देणे, औद्योगिक, व्यावसायिक किंवा व्यवसायाशी संबंधित बाबींसाठी ऑनलाईन प्रणालीवर उद्योगांना मिळणाऱ्या सेवा वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात येतील.

मैत्री कायद्याचे अपेक्षित परिणाम

• गुंतवणुकदारांना एका ठिकाणी व जलद पद्धतीने सर्व परवानग्या मिळणे शक्य होईल.

• देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणूकीसाठी राज्य पसंतीचे ठिकाण बनेल.

• राज्यामध्ये रोजगार निर्मिती होईल.

• एक खिडकी प्रणालीमार्फत सर्व परवानग्या एका ठिकाणी मिळाल्यामुळे उद्योग उभा करण्यासाठी व तो चालविण्यासाठी येणारा खर्च (Cost of Doing Business) कमी होईल. त्यामुळे राज्यातील उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढेल.

• मैत्री कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उद्योगमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर आढावा घेतील.

****

थेट जनतेतून मागितल्या संकल्पना/सूचना.

 देवेंद्र फडणवीस यांचा पहिला अर्थसंकल्प

थेट जनतेतून मागितल्या संकल्पना/सूचना.

            मुंबई, दि. 2 : केंद्रीय अर्थसंकल्प बुधवारी सादर झाल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प कसा असावा, यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जनतेतून सूचना आणि संकल्पना मागविल्या आहेत.

            केंद्रीय अर्थसंकल्प झाल्यानंतर आता महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाकडे जनतेचे लक्ष आहे. 27 फेब्रुवारीपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होणार असून, लवकरच कामकाज सल्लागार समितीत अर्थसंकल्पीय कामकाजाचे वेळापत्रक ठरेल. महाराष्ट्रात आता अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. जिल्हाश: डीपीसी आणि विभागश: वार्षिक आराखड्यासाठी बैठकी पूर्ण झालेल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, विरोधी पक्षनेता, उपमुख्यमंत्री अशी अनेक पदे भूषविली. पण, अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा पहिला अर्थसंकल्प असणार आहे.

            ‘अर्थसंकल्प कसा वाचावा’ हे पुस्तक त्यांनी आमदार असतानाच लिहिले आहे. अर्थसंकल्पावर अनेक व्याख्याने सुद्धा त्यांनी दिली आहेत. कालही केंद्रीय अर्थसंकल्पावर त्यांचे मुंबईत व्याख्यान झाले. यंदाच्या आणि आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या सूचनांचे, संकल्पनांचे प्रतिबिंब असावे, म्हणून त्यांनी थेट जनतेतून सूचना, संकल्पना मागविल्या आहेत. http://bit.ly/MahaBudget23 या संकेतस्थळावर जाऊन लोकांना आपल्या संकल्पना मांडता येणार आहेत. त्यामुळेच निश्चित जनतेच्या आशाआकांक्षांचे प्रतिबिंब राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात असणार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण,

 मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण,

प्रशासनात पारदर्शकता, सुशोभिकरण यांचा अंतर्भाव करावा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे महापालिका आयुक्तांना निर्देश

दिल्ली, गुडगाव, लखनऊ प्रमाणे मुंबईत एअर प्युरिफायर टॉवर बसवावेत.

            मुंबई, दि. 2 : मुंबई महानगरातील प्रदूषण नियंत्रणासाठी एअर प्युरिफायर टॉवर, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असणाऱ्या नागरिकांची घरोघरी जाऊन तपासणी करणे, महापालिकेच्या शाळेत कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे, महापालिका प्रशासनात पारदर्शकता आणि शहराचे सौंदर्यीकरण या विषयांचा अंतर्भाव मुंबई महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त आय.एस. चहल यांना दिले आहेत.

            मुंबई महापालिकेचा या वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेतानाच त्यांना सुशासनाचा अनुभव यावा यासाठी विविध मुद्यांचा आणि उपाययोजनांचा समावेश करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी म्हटले की, मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रण आणि हवेची गुणवत्ता नियंत्रित राहण्यासाठी दिल्ली, गुडगाव, लखनऊ प्रमाणे एअर प्युरीफायर टॉवर मुंबई महानगरात देखील बसविण्यात यावेत. त्याचबरोबर शहरी वनीकरण वाढेल यासाठी उपाययोजना करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांची घरोघरी जाऊन तपासणी करावी

            मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासंदर्भात विशेष उपाययोजना मुख्यमंत्र्यांनी सुचविल्या आहेत. मुंबईतील अनेक नागरीक मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाच्या विकारांनी ग्रस्त आहेत. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून त्यांची घरोघरी जाऊन तपासणी करावी, त्यांचा डाटा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर मुंबईतील महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभागात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनावर येणारा ताण कमी करण्याकरिता बाह्ययंत्रणांची मदत घेतानाच रुग्ण नोंदणी खिडक्यांची संख्या वाढवावी. तसेच एमआरआय, सीटीस्कॅन आणि निदान केंद्र वाढविण्याच्या तसेच डायलिसीस केंद्र उभारण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या आहेत.

महापालिका शाळेत कौशल्य विकास केंद्र सुरू करावेत

            महापालिकेच्या प्रत्येक शाळेत इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास केंद्र सुरू करावेत, मुंबई पब्लिक स्कूलची मागणी पाहता त्यांची संख्या वाढवावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले आहेत.

मुंबईकरांना सुशासनाचा अनुभव यावा

            मुंबई महापालिका प्रशासनाने नागरिकांना सुशासनाचा अनुभव यावा यासाठी प्रयत्न करावेत. महापालिकेकडून लागणाऱ्या इमारत परवाना, मालमत्ता कर, दुकान नोंदणी परवान्याचे नूतनीकरण या आवश्यक परवानग्या आणि परवाने ऑनलाईन देत आहेत त्याच बरोबर नागरिकांना सर्व सुविधा सुलभ आणि सहज मिळतील अशा पद्धतीने प्रशासनाकडून सुशासन असावे, यावर भर देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            मुंबई महानगराच्या सुशोभीकरणासोबतच दळणवळण, पायाभूत सुविधा, गर्दी आणि वाहतुकीचे नियंत्रण याबाबतीत सामान्य मुंबईकरांना दिलासा देतानाच महिला बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मुंबई महापालिका के बजट में प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूतीकरण,

प्रशासन में पारदर्शकता, सुशोभिकरण का अंतर्भाव किया जाए

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महापालिका आयुक्त को दिए निर्देश

दिल्ली, गुडगाव, लखनऊ की तरह ही मुंबई में एअर प्युरिफायर टॉवर लगाएं जाए

                मुंबई, दि. 2 : मुंबई महानगर के प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एयर प्युरिफायर टॉवर, शुगर और उच्च रक्तचाप के नागरिकों के घर-घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जाँच करने, महापालिका के स्कूलों में कौशल विकास केंद्र शुरू करने, महापालिका प्रशासन में पारदर्शकता एवं शहर का सौंदर्यीकरण इन विषयों का अंतर्भाव मुंबई महापालिका के आगामी बजट में करने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महापालिका आयुक्त आय.एस. चहल को दिए है.

            मुंबई महापालिका का इस साल का अ बजट तैयार करते समय मुंबई के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही उन्हें सुशासन का अनुभव भी आ सकें, इसके लिए विविध बिंदुओं को और उपाययोजनाओं को शामिल करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने महापालिका आयुक्त को दिए.

               मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि मुंबई के प्रदूषण पर नियंत्रण और हवा की गुणवत्ता पर नियंत्रित रहने के लिए दिल्ली, गुडगाव, लखनऊ की तरह ही एयर प्युरीफायर टॉवर मुंबई महानगर में भी लगाएं जाए, साथ ही शहरी वनीकरण बढ़ सके, इसके लिए उपाययोजनाएं करने की बात मुख्यमंत्री ने कहीं.

शुगर और उच्च रक्तचाप के मरीजों की घर -घर जाकर स्वास्थ्य जाँच की जाए

               मुंबई के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के संदर्भ में विशेष उपाययोजनाएं को लेकर मुख्यमंत्री ने बताई है. मुंबई के अनेक नागरिक शुगर और उच्च रक्तचाप की बीमारी से ग्रस्त है. महापालिका के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ऐसे मरीजों के घर-घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए. साथ ही ऐसे लोगों का डाटा तैयार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान संबंधितों को दिए. इसके अलावा मुंबई महापालिका के अस्पतालों में बाह्यरुग्ण विभाग में बड़े पैमाने पर भीड़ हो रही है. इसलिए अस्पताल के प्रशासन में तनाव की स्थितिएवं होनेवाली हड़बड़ी को कम करने के लिए बाह्ययंत्रण की मदद लेते समय ही मरीजों के पंजीकरण के विंडों की संख्या भी बढ़ाई जाए. साथ ही एमआरआय, सीटीस्कॅन और निदान केंद्र के बढ़ाने के साथ-साथ डायलिसीस केंद्र के निर्माण की सूचना भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने इस दौरान दी.

महापालिका के स्कूलों में कौशल विकास केंद्र शुरू किये जाए

            महापालिका के प्रत्येक स्कूलों में कक्षा नौवीं और दसवीं के छात्रों के लिए कौशल विकास केंद्र शुरू किये जाए, मुंबई पब्लिक स्कूल की मांग को देखते हुए उसका संख्या में भी वृद्धि किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने आयुक्त को इस दौरान दिए है.

मुंबई के लोगों को मिले सुशासन का अनुभव

            मुंबई महापालिका प्रशासन ने नागरिकों को सुशासन का अनुभव आ सकें, इसके लिए प्रयास किए जाए. महापालिका की ओर से जरुरी इमारत लाइसेंस (परवाना), मालमत्ता कर, दुकान पंजीकरण के लाइसेंस इन सभी लाइसेंस के नूतनीकरण, यह सभी आवश्यक अनुमतियां एवं लाइसेंस ऑनलाईन दिया जा रहा है. इसके साथ ही नागरिकों को सभी सुविधा सुलभ और सहजता से मिल सकें, इस तरह से प्रशासन की ओर से सुशासन होने के साथ-साथ इस पर जोर देने की बात भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहीं.

               मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई महानगर का सुशोभीकरण के साथ-साथ आवागमन, बुनियादी सुविधाएं, भीड़ और यातायात पर नियंत्रण इन सभी के सन्दर्भ में मुंबई के आम लोगों राहत देते हुए ही महिला बचत गुटों को सक्षम करने के लिए मुंबई महापालिका के माध्यम से बजट में प्रावधान किया जाए.

०००००

Include pollution control, strengthening health apparatus, bringing transparency in administration and beautification in BMC budget

Chief minister directs BMC Commissioner

Install air purifier tower on the lines of Delhi, Gurgaon, Lucknow.

            Mumbai, Feb 2–Chief minister Eknath Shinde has directed BMC Commissioner I S Chahal to incorporate various subjects in BMC budget including setting up air purifier towers to curb pollution in addition to house-to-house health check-up of citizens having high blood pressure and diabetes and starting skill development centres in BMC schools, bringing transparency in BMC administration as well as beautification of the city.

            Chief minister Shinde has directed BMC Commissioner on various ways and measures to be included while preparing the BMC budget so that health care of Mumbaikars is taken care of and they should experience good governance.

            Asking to take measures to increase urban forestation the chief minister has asked to air purifier towers on the lines of Delhi, Gurgaon and Lucknow so that air pollution in Mumbai is under control and air quality is maintained.   

Conduct house-to-house check-up of patients with high BP and diabetes

            Pointing out that many citizens are having diabetes and high BP for whom the chief minister has suggested various measures. He has directed to conduct a house-to-house check-up through health department of the BMC and prepare database of such patients. In view of the crowding at out-patient department (OPD) of the BMC hospitals, he has suggested to take help from outside agencies to avoid pressure on the hospital administration in addition to increasing number of windows for patient registration. He also directed to increase number of diagnostic centres and MRI, CT Scan centres.

Start skill development centres in BMC schools

Chief minister has directed the BMC Commissioner to start skill development centres at all BMC schools for the standard ninth and tenth students. He also directed to increase the number schools taking in to account demand for the Mumbai public schools.

Let Mumbaikars experience good-governance

            Asking the BMC to make efforts so that Mumbaikars experience good governance at all levels the chief minister said that while the BMC was giving services online including building permission, property tax, shop act licence renewal, administration needs to give thrust on good governance while providing all these services.

            Chief minister Shinde directed BMC Commissioner to make allocations for strengthening the women’s self-help groups (SHG’s) in addition to providing a sigh of relief to Mumbaikars when it comes to beautification of Mumbai metropolitan region along with basic infrastructure along with effective communication, crowd control and traffic management.

0000

तृणधान्यापासून बनवलेल्या पदार्थांच्या विक्रीस प्रतिसाद दोन दिवसात तब्बल ११ लाख रुपयांची विक्री

 तृणधान्यापासून बनवलेल्या पदार्थांच्या विक्रीस प्रतिसाद

दोन दिवसात तब्बल ११ लाख रुपयांची विक्री

नाचणी कुकीज, लाडू, बाजरी चिवडा, नाचणी सत्व या पदार्थांना मोठी मागणी.

            मुंबई, दि. 2 : उच्च पोषणमूल्य व आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा पौष्टिक तृणधान्यांना बळकटी देण्यासाठी मंत्रालयात महाराष्ट्र मिलेट मिशनच्या शुभारंभ प्रसंगी आयोजित तृणधान्यापासून तयार केलेल्या पदार्थांच्या प्रदर्शनास मंत्रालय अधिकारी - कर्मचारी यांनी भरभरुन प्रतिसाद दिला. दोन दिवसात तब्बल ११ लाख रुपयांच्या पदार्थांची यावेळी विक्री झाली.

            संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. उच्च पोषणमूल्य व आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या, अशा पौष्टिक तृणधान्यांना बळकटी देण्यासाठी तसेच तृणधान्य पिकांचे कमी होत चाललेले लागवड क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान, अर्थकारण उंचवण्यासाठी या तृणधान्यांचा आपल्या आहारामध्ये जास्तीत जास्त वापर होणे आवश्यक आहे. तोच उद्देश लक्षात घेत कृषी विभागाच्या वतीने दिनांक ३१ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र मिलेट मिशनचा प्रारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. तसेच दिनांक ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात भरड धान्यापासून बनवलेल्या पदार्थांच्या प्रदर्शन विक्रीसाठी स्टॉल्स लावण्यात आले होते. त्यास अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी भरघोस प्रतिसाद दिला.

            या प्रदर्शनात २८ बचत गट आणि कृषी प्रक्रिया धारक सहभागी झाले होते. त्यांनी बनवलेल्या नाचणी कुकीज, बाजरी कुकीज, नाचणी बिस्कीट, नाचणी सत्व, नाचणी लाडू, पापड, शेव, ज्वारी रोस्ट लाया, नाचणी चिवडा, नाचणी केक, बर्फी, शंकरपाळी, ज्वारीची चकली, नाचणीचे मोदक, आंबील, ज्वारी पालक वडी, मिक्स ढोकळा, भगर दहिवडे, नाचणी आप्पे आणि कचोरी, ज्वारी उपमा अशा पदार्थाची चवीने उपस्थितांना मोहविले आणि त्या पदार्थांच्या खरेदीसाठी झुंबड उडाली.

            बदलत्या जीवनशैलीमुळे आहाराकडे होत असलेले दुर्लक्ष तसेच फास्टफूडमुळे उद्भवणाऱ्या विविध प्रकारच्या आजारांवर मात करण्याकरिता पौष्टिक तृणधान्याचा आहारामध्ये जास्तीत जास्त समावेश असणे आवश्यक आहे. कारण तृणधान्यांमध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, लोह, प्रथिने, कार्बोदके मुबलक प्रमाणात असतात तसेच पौष्टिक तृणधान्य ही ग्लुटेन विरहित पचनास हलकी असतात. लहान मुले, महिलांना याचा चांगल्या प्रकारे फायदा होतो. त्यामुळेच तृणधान्यापासून बनविल्या जाणाऱ्या विविध पाक कलाकृती या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या.

            मंत्रालयामध्ये महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्ह्यातील अधिकारी कर्मचारी काम करत असतात. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व भागातून लोक आपल्या कामांसाठी येत असतात. या सर्वांच्या माध्यमातून तृणधान्याचे महत्त्व हे वेगवेगळ्या पाक कलाकृतीच्या माध्यमातून सर्वदूर पोचविण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होईल, हा उद्देश गेल्या दोन दिवसात सफल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

            या प्रदर्शनामध्ये साधारणपणे ११ लाख रुपयांची विक्री झाली.समृद्धी ॲग्रो ग्रुप पुणे ( श्री तात्यासाहेब फडतरे ) यांनी सर्वाधिक विक्री केली. या प्रदर्शनात नाचणी कुकीज, लाडू, बाजरी चिवडा, नाचणी सत्व या पदार्थांना मोठी मागणी असल्याचे दिसले.

            जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपल्या आहारात पौष्टिक तृणधान्याचा वापर करावा व आपले आरोग्य सुदृढ व निरोगी ठेवावे. महाराष्ट्र मिलेट मिशन हे यशस्वी करावे, असे आवाहन कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

            हे प्रदर्शन यशस्वी व्हावे यासाठी मंत्रालयातील कृषी विभागाचे अधिकारी - कर्मचारी, ठाणे विभागीय कृषी सहसंचालक आणि इतर जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाच्या अधिकारी कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.

0000

अफसोस ki baat हैं, हमारे जाने के बाद....