बांधा आंब्याची पाने चे तोरण,करेल आरोग्याचे रक्षण

 आंब्याची पाने कापल्यानंतर किमान दोन दिवस ऑक्सिजन सोडत राहतात. म्हणूनच ते सर्व सण आणि कार्ये मध्ये वापरले जातात विशेषत: जेव्हा आसपास बरेच लोक असतात तेव्हा हवा ताजी ठेवण्यासाठी. आपली संस्कृती आंब्याची पाने आपल्या दारात बांधण्यास का प्रोत्साहन देते. या व्हिडिओमध्ये प्रयोगशाळेत आंब्याचे पान कापून सूक्ष्मदर्शकाखाली ठेवले आहे. पानांमधून बाहेर पडणारे बुडबुडे ऑक्सिजन असतात. आपल्या ऋषीमुनींना हे हजारो वर्षांपूर्वी माहीत होते आणि त्यांनी आपल्या संस्कृतीचा एक भाग बनवला.

आपल्या बऱ्याच सांस्कृतिक पद्धतींचा वैज्ञानिक अर्थ होता ज्याची आपल्याला माहिती नाही. सनातन हिंदु संस्कृती |

>

सगळेच म्हातारे थोडे क्रॅक असतात !!*

 *सगळेच म्हातारे थोडे क्रॅक असतात !!*

काही आऊट ऑफ

ट्रॅक असतात

काही फारच

फ्रॅंक असतात

काही सपोर्टिंग

आर्क असतात 

काही अडगळीतले

रॅक असतात.

पण सगळेच *म्हातारे क्रॅक असतात !!*

काही रगेल असतात

काही रंगेल असतात

काही बनेल असतात

काही टगेल असतात.

पण सगळेच *म्हातारे क्रॅक असतात !!*

काही खवय्ये असतात

काही गवय्ये असतात

काही लढवय्ये असतात

काही नचैय्ये असतात ( बायकोच्या तालावर)

पण सगळेच *म्हातारे क्रॅक असतात !!*

काही फक्कडबाज असतात

काही पिअक्कडबाज असतात

काही अक्कडबाज असतात

पण सगळेच *म्हातारे क्रॅक असतात !!*

काही खवट असतात

काही तिखट असतात 

काही आंबट ( शौकीन ) असतात

काही खारट असतात

पण सगळेच *म्हातारे क्रॅक असतात !!*

काही जण अस्वस्थ असतात

काही जण नेमस्त असतात

काही स्वतःच्यात मस्त असतात

काही समाजातील प्रस्थ असतात

पण सगळेच *म्हातारे क्रॅक असतात !!*

काही इतिहासात रमले असतात

काही वर्तमानात हरवले असतात

काही उद्याच्या चिंतेत भरकटले असतात

पण सगळेच डिपेंडन्सीच्या जाळ्यात

अडकले असतात.

कारण सगळेच *म्हातारे क्रॅक असतात !!*

जागतिक मंदी थोपवणारा सकारात्मक अर्थसंकल्प -

 जागतिक मंदी थोपवणारा सकारात्मक अर्थसंकल्प - ललित गांधी

जागतिक मंदी असतांनाही देशात जागतिक मंदीचा परिणाम जाणवू न देता मंदी थोपवणारा सकारात्मक अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली. पुढे ते म्हणाले, या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन व कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आल्याचे दिसत आहे. व्यापार व उद्योग क्षेत्रासाठी कोविड काळात नुकसान झालेल्या व्यापार्‍यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. सुक्ष्म, लघु व व मध्यम उद्योगांसाठी 9000 कोटी रूपयांचा कर्जपुरवठा करून त्याकरीता वसुलीसाठीचे संरक्षण योजना 1 एप्रिल पासून अमलात येणार आहे, तसेच बॅटरीवर चालणार्‍या आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लागणारे कच्च्या मालाच्या आयातीवर स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्यात आली. अर्थसंकल्पातून व्यापार उद्योग क्षेत्राला जीएसटी संबंधी अथय योजना व सुधारणा अपेक्षित होत्या त्या मिळाल्या नाही.

देशात पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटींची तरतूद व देशांतर्गत विमानसेवेसाठी 50 विमानतळ उभारणे, रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार कोटींची तरतूद, प्रधानमंत्री कौशल्य योजनेत पुढच्या तीन वर्षात नोकरीवरच प्रशिक्षण, व्यावसायिक भागीदारी यासह नव्या व्यावसायिक गरजानुसार युवकांचे कौशल्य विकास करण्यावर भर देणार असून त्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 33 किल डेव्हलपमेंट सेंटरची उभारणी,

1 कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल, यासाठी दहा हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटरची स्थापना, छोट्या सहकारी संस्थांना प्रगतीसाठी प्रोत्साहन देणार या योजनांमधून अप्रत्यक्षरीत्या व्यापार उद्योगांना फायदा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी मॉल उभारणार राज्याच्या राजधानीमध्ये राज्याच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी युनिटी मॉल उभारणार यामुळे स्थानिक उत्पादनांना चालना व बाजारपेठ देण्याचा प्रयत्न चांगला आहे.

बचतगटांच्या माध्यमातून उत्कृष्ट काम सुरू

 बचतगटांच्या माध्यमातून उत्कृष्ट काम सुरू

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी.

            मुंबई, दि. १ : बचतगटांच्या माध्यमातून महिला उत्कृष्ट काम करत आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी महिलांचे योगदान आणि सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. आजपासून राज्यात सुरू होणाऱ्या जेंडर ट्रान्सफॉरमेटिव्ह मॅकेनिझम (जी. टी. एम्.) उपक्रमाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मदतच होणार आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

           राजभवन येथे आज महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) राबवित असलेल्या नव तेजस्विनी 'जेंडर ट्रान्सफॉरमेटिव्ह मॅकेनिझमच्या अंमलबजावणी उपक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी राज्यपाल श्री. कोश्यारी बोलत होते.यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए.कुंदन, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक रुबल अग्रवाल, ट्रान्सफॉरमेटिव्ह मॅकेनिझम आयफॅडच्या विशेषतज्ञ नदिया बेल्टचिका, जी टी एम च्या भारत प्रमुख मीरा मिश्रा, आयफॅडचे रोम, इटली व भारतातील प्रतिनिधी तसेच बिल आणि मिलिंडा गेट्स फाउंडेशनचे प्रतिनिधी व वॉशिंग्टन विद्यापीठातील, सनियंत्रण आणि मूल्यमापन तज्ज्ञ, महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

           राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले की, इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट आणि बिल अॅण्ड मिलिंडा गेट्स फाऊंडेशन यांच्या माध्यमातून राज्यात राबविण्यात येणारा महिला सक्षमीकरणाचा उपक्रम महिला आर्थिक विकास महामंडळ उत्कृष्टपणे राबवेल. आगामी सहा वर्षात या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी ४० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहकार्य करण्यात आले आहे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. महिला बचत गटांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शंभर टक्के होते. त्यामुळे बँका देखील त्यांना कर्ज देण्यासाठी उत्सुक असतात. महिलांच्या विकासासाठी जागतिक स्तरावरून होत असलेले सहकार्य देखील महत्त्वाचे आहे. शासनाकडून देखील महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक उपक्रम व योजना राबवल्या जातात. कोणत्याही योजनेचा लाभार्थी असेल त्याला अनुदान देताना थेट ग्राहकांच्या खात्यात दिले जाते.

             महिला प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. शिक्षणामुळे मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहे. साहजिकच महिलांचे विकासात योगदान वाढत आहे. प्रत्येक व्यक्तीची प्रगती ही देशाची प्रगती आहे. आज बचत गट काम करताना व्यापक स्वरूपात काम करू शकतात. संयुक्त राष्ट्र संघाने सन 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्ये वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशभरात पौष्टिक तृणधान्यांना आरोग्य विषयक महत्व व आहारातील वापर वाढवण्याकरता मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. हे लक्षात घेऊन महिला बचत गटाने देखील पौष्टिक तृणधान्य या संस्कृतीला पुढे नेणे गरजेचे आहे, असेही राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले.

आयफेडचे ग्रामविकासात महत्त्वाचे योगदान : नदिया बेल्टचिका

            ट्रान्सफॉरमेटिव्ह मॅकेनिझम आयफॅडच्या विशेषतज्ञ नदिया बेल्टचिका म्हणाल्या की,इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंटचे ग्राम विकासामध्ये खूप मोठे योगदान आहे. 'जी. टी. एम्.' साठी निवड करण्यात आलेल्या तीन देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. जी. टी. एम. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात आगामी सहा वर्षात महिला सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून काम करण्यात येईल.

जी. टी. एम. या उपक्रमासाठी ४० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहकार्य

- प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन

              महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन म्हणाल्या की, इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट आणि बिल अँड मिलिंडा गेट्स फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने जी. टी. एम. या उपक्रमासाठी सहा वर्षासाठी ४० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहकार्य करण्यात आले आहे. जी. टी. एम. च्या उपक्रमाची अंमलबजावणी वर्ष २०२३-२४ पासून सुरू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राने लीड राज्य म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर ‘माविम’ने केलेल्या कामांच्या यशोगाथांचे सादरीकरण केले. माविम ने आपल्या कार्याची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महिला बचत गटांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देऊन सक्षमीकरण करणे, ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी महिला बाल विकास विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक रुबल अग्रवाल यांनी केले.

00

विकासाची सप्तपदी मांडणारा राष्ट्रप्रिय अर्थसंकल्प

 विकासाची सप्तपदी मांडणारा राष्ट्रप्रिय अर्थसंकल्प

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. 1 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकासाची सप्तपदी मांडणारा राष्ट्रप्रिय अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

            अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना ते पुढे म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प देशाला आत्मनिर्भर करणारा, भयमुक्त भारत, भुकमुक्त भारत, विषमतामुक्त भारत निर्माण करणारा, समतायुक्त भारत निर्माण करणारा, ‘हम सब एक है’ या भावनेने मांडलेला हा अर्थसंकल्प देशाला वैश्विक परिप्रेक्ष्यात पुढे नेणारा आहे.

            विकास, वंचित घटकांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवक, आर्थिक क्षेत्राचा विकास अशा सात प्रमुख मुद्द्यांवर केंद्रित 'सप्तर्षी योजना' म्हणून ओळखला जाईल असा हा अर्थसंकल्प आहे. फक्त राजकीयच नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची फळं देशातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहचावीत आणि अंत्योदयाचे पंतप्रधानांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण व्हावे ह्यासाठीचा हा अर्थसंकल्प आहे. नाले सफाई करणाऱ्या बांधवांपासून ते शेतकरी बांधवांच्या गरजांचा विचार करणारा, त्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीचा विचार करणारा आणि त्याच वेळेस देशातील लाखो छोट्या उद्योजकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

            देशातील अत्यंत प्रामाणिक अशा नोकरदार मध्यमवर्गाचा देखील उचित विचार या अर्थसंकल्पात केला आहे.

            एकूणच भारताच्या स्वातंत्र्य महोत्सवी वर्षाचा अमृतकाल सुरु असताना, आणि जग मंदीशी आणि इतर विविध समस्यांशी झुंजत असताना, ह्या अर्थसंकल्पाने भारत महासत्ता होण्यासाठी एक पाऊल तर टाकलंच आहे पण त्याचवेळेस संपूर्ण जगाला दिशादर्शक ठरणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

०००

लोककलावंतांच्या कलापथकांना भांडवली, प्रयोगासाठी अनुदान मंजूर करण्याऱ्या समितीचे पुनर्गठन.

 लोककलावंतांच्या कलापथकांना भांडवली, प्रयोगासाठी

अनुदान मंजूर करण्याऱ्या समितीचे पुनर्गठन.

            मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्रातील लोककला टिकून राहाव्यात, त्यांची पुढील पिढीला माहिती व्हावी आणि पारंपरिक लोककलांचे संवर्धन करण्यासाठी लोककलावंतांच्या कलापथकांना भांडवली/ प्रयोगासाठी राज्य शासनामार्फत अनुदान देण्यात येते. कलापथकांना भांडवली/ प्रयोगासाठी अनुदान मंजूर करण्याऱ्या समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. ही समिती कलापथकांच्या अर्जाची छाननी करणे, त्यांची पात्रता तपासून अनुदान मंजूर करण्याचे काम करणार आहे.

            पुनर्गठन केलेल्या समितीत तमाशासाठी मंगला बनसोडे आणि अतांबर शिरढोणकर, दशावतारसाठी देवेंद्र नाईक आणि तुषार नाईक मोचेमाडकर, खडीगंमतसाठी शाहीर अलंकार टेंभुर्णे आणि शाहीर वसंता कुंभारे, शाहिरीसाठी शाहीर अंबादास तावरे आणि धनंजय खुडे, लावणीसाठी रेश्मा मुसळे आणि छाया खुटेगांवकर यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे समितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीचा कार्यकाळ पुढील तीन वर्षांसाठी किंवा समितीची पुनर्रचना होणे यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत असेल.

नाट्य परीक्षण समितीची पुनर्रचना.

 नाट्य परीक्षण समितीची पुनर्रचना.

            मुंबई, दि. 1 : नवीन नाट्यनिर्मितीसाठी अनुदान योजने अंतर्गत नाट्य परीक्षण समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून 23 अशासकीय सदस्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. 

            या समितीमध्ये अरुण नलावडे, मुकुंद चितळे, विश्वास सोहोनी, शिल्पा नवलकर, विक्रम भागवत, प्रल्हाद जाधव, किरण यज्ञोपावित, रवींद्र खरे, राजन ताम्हाणे, शिवराय कुलकर्णी, राजेश चिटणीस, शैला सामंत, प्रो. वर्षा भोसले, वीरभद्र स्वामी, अभिराम भडकमकर, कुमार सोहोनी, शीतल तळपदे, स्वरुप खोपकर, अरुण होर्णेकर, सविता मालपेकर, अनिल गवस, सुनील बर्वे, सुधाकर गिते हे अशासकीय सदस्य असतील. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

            नाटकांचे परीक्षण हे तज्ज्ञांमार्फतच करण्यात येणार असून प्रशासकीय अधिकारी असणाऱ्या संचालकांना नाटकांचे परीक्षण करण्याचे अधिकार नसतील. या समितीचा कार्यकाळ पुढील तीन वर्षे किंवा समितीची पुनर्रचना होणे यापैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंत असेल. नाट्य परीक्षण समितीमधील सदस्य अनुदानासाठी अर्ज केलेल्या नाटकाच्या लेखन, दिग्दर्शन, अभिनय, तंत्रज्ञ, संगीत किंवा अन्य बाबींशी संबंधित असल्यास त्या सदस्यास संबंधित नाटकाचे परीक्षण करता येणार नाही. नाटकाचे परीक्षण करण्यासाठी 23 सदस्यांपैकी किमान 11 सदस्यांची गणसंख्या असणे आवश्यक राहील.

            ही समिती व्यावसायिक, संगीत आणि प्रायोगिक नाटकांचे परीक्षण करणार आहे.