Wednesday, 1 February 2023

तेंदूपान स्वामित्व शुल्क मजुरांना प्रोत्‍साहन मजुरी म्‍हणून वाटणार

 तेंदूपान स्वामित्व शुल्क मजुरांना प्रोत्‍साहन मजुरी म्‍हणून वाटणार


            तेंदूपान संकलनातून जमा होणारे संपूर्ण स्वामित्व शुल्क तेंदू पान संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरी म्‍हणून वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी गत 2022 च्या हंगामापासून करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.


            तेंदू पाने संकलन करिता लिलाव प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या स्‍वामित्‍व शुल्‍कातून विविध खर्च वजा करुन त्‍या हंगामाची तेंदू संकलनकर्त्यांना अदा करावयाची प्रोत्‍साहन मजुरी ठरवण्यात येत असे. पण आता सन 2022 च्या हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाद्वारे जमा होणारी संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्‍याही प्रकारची वजावट न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणा-या मजुरांना प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरी देण्यात येणार आहे. गत तीन वर्षात तेंदू पाने संकलनाकरिता दरवर्षी सरासरी ३३ कोटी रुपये इतका प्रशासकीय खर्च होत आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे साधारणपणे एक ते दीड लाख कुटुंबांना तेंदूपाने संकलनाद्वारे जमा होणारी संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्‍याही प्रकारची प्रशासकीय खर्चाची वजावट न करता प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरी म्‍हणून वाटप करण्यात येणार आहे. ही प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरीची रक्कम वन विभागाकडे जमा झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत संबंधित तेंदू मजुरांना देण्यात येणार आहे. यामुळे उपजिविकेची मर्यादित साधने असलेल्या तेंदू पाने मजुरांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.



भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील स्पर्धा परिक्षेसाठी 1 हजार रुपये शुल्क

 भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील स्पर्धा परिक्षेसाठी 1 हजार रुपये शुल्क


            राज्यातील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस., आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा तसेच राखीव प्रवर्गासाठी परीक्षा शुल्कात 10 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 


            भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा टि.सी. एस., आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेतली जाते. त्यासाठी या कंपन्यांना द्यावयाची रक्कम, कर व प्रशासकीय खर्च मिळून उमेदवाराकडून एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला. परीक्षा शुल्कात राखीव प्रवर्गासाठी १० टक्के सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.



मैत्री कक्षाबाबतच्या विधेयकास मान्यता

 मैत्री कक्षाबाबतच्या विधेयकास मान्यता


            महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकाच्या मसुद्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


            या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या तरतुदी आहेत.


            महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी एक खिडकी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा कक्ष (मैत्री कक्ष) स्थापन करण्यात आलेला आहे. या मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा देण्याचा उद्योग विभागाचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा (मैत्री) विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

विविध योजनांमधील दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये

 विविध योजनांमधील दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढगाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये


            राज्यात दूध उत्पादन वाढीस चालना देण्यासाठी दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याच्या विविध राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा वार्षिक योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


            या निर्णयानुसार आता गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये खरेदी किंमत राहणार आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण (सर्व साधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्र उपयोजना) ही योजना मुंबई व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळून इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.


            पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे गट वाटप अंतर्गत वाटप करावयाच्या प्रति दुधाळ देशी / संकरीत गायीची किंमत आता 40 हजार रुपयांऐवजी 70 हजार रुपये तर म्हशीची किंमत रु. 40 हजार रुपयांऐवजी 80 हजार रुपये राहणार आहे. मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत देशी / संकरीत गायीची किंमत 51 हजार रुपयांऐवजी 70 हजार रुपये तर म्हशीची किंमत 61 हजार ऐवजी 80 हजार रुपये राहणार आहे. या किंमतीनुसार लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्यात येतील.


            राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत तसेच जिल्हा वार्षिक नाविन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत 6 किंवा 4 किंवा 2 दुधाळ जनावरांच्या गटाऐवजी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना केवळ 2 दुधाळ देशी किंवा संकरीत गायी किंवा म्हशींच्या गटाचे वाटप करण्यात येईल.


            या विविध योजनांतर्गत गोठा बांधकाम, कडबाकुट्टी यंत्राचा पुरवठा, खाद्य साठवणूक, शेड बांधकाम या बाबींसाठी देय असलेले अनुदान रद्द करण्यात येऊन या उपलब्ध निधीचा वापर लाभार्थींना दुधाळ जनावरे गट वाटप करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लाभार्थ्यांना दोन्ही दुधाळ जनावरांचा गट एकाच वेळी वाटप करण्यात येईल. दुधाळ जनावरांच्या किंमतीस अनुसरून कमाल 10.20 टक्के मर्यादेपर्यंत (अधिक 18 टक्के सेवाकर) दराने 3 वर्षांकरीता विमा उतरविणे बंधनकारक असेल. यातील शासनाच्या हिश्यानुसारची रक्कम देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवड झालेल्या लाभार्थींना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षणासाठी प्रति लाभार्थी 500 रुपये देण्यात येतील.


            बैठकीत संबंधित आर्थिक वर्षात दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या योजना राबविण्यासाठी वाटप करावयाच्या दुधाळ जनावरांच्या किंमतीच्या प्रमाणात प्रशासकीय खर्चासाठी 1 टक्का निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारित किंमतीनुसार योजनांची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून करण्यात येणार आहे.

फलटण-पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गासाठी 921 कोटी रुपये

 फलटण-पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गासाठी 921 कोटी रुपये


            फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन 921 कोटी रुपयांचा 50 टक्के वाटा उचलणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. 


            राज्याच्या ग्रामीण विशेषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलद गतीने पुर्ण व्हावे याकरीता अशा निवडक प्रकल्पांमध्ये 40 ते 50 टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र शासनाने एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 1842 कोटीं रुपयांपैकी 921 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात आली. राज्य शासनाच्या हिश्श्यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भूत असून हा प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) व्दारे राबविण्यात येणार आहे.


-----०-

Art of life

 : A wise man gets more use from his enemies than a fool from his friends. Stay open to criticism and stay balanced when praised. 

Pretending you are not hurt is not healing.If you want to heal it, you have to deal with it. Be like a tree and let the dead leaves drop. Rest, Recover, Renew. 🌹

*GOOD MORNING 🌞*

 Speed is calculated as miles per hour but life is calculated as smiles per hour so increase your smile get extra milage in life.



बाल संगोपन परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ

 बाल संगोपन परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ


            महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


            या निर्णयामुळे बाल संगोपन योजनेचे 31 हजार 182 लाभार्थी तसेच कोविड कालावधीमध्ये दोन अथवा एक पालक गमावलेले 23 हजार 535 लाभार्थी अशा एकूण 54 हजार 717 लाभार्थींना अनुदान वाढीचा लाभ मिळणार आहे.


            बालसंगोपन योजनेअंतर्गत यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या लाभार्थी अनुदानामध्ये महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार आता बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी पालकास देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात 1 हजार 100 वरून 2 हजार 250 रुपये वाढ करण्यात येणार आहे. संस्थेस देण्यात येणाऱ्या प्रतिबालक दरमहा अनुदानात 125 वरून 250 रुपये इतकी वाढ करण्यात येणार आहे. अशा रितीने बाल संगोपन योजनेअंतर्गत परिपोषण अनुदान म्हणून एकूण 2 हजार 500 रुपये देण्यात येणार आहे


-----०-----

Featured post

Lakshvedhi