नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक व संशोधनात्मक संस्थाचा उद्योग क्षेत्र म्हणून समावेश

 नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक व संशोधनात्मक संस्थाचा उद्योग क्षेत्र म्हणून समावेश

            नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामधील उद्योगासाठी राखीव असलेल्या ८५ टक्के औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त अनुज्ञेय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्थांना उद्योग क्षेत्र म्हणून परवानगी देण्यात आली असून या उद्योगामुळे अत्याधुनिक शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध होतील. या प्रकल्पात ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगाराची निर्मिती होणार आहे.

            नवी मुंबई येथे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र सन २००६ मध्ये सिडकोच्या संयुक्तीक भागिदारीतून नवी मुंबई आर्थिक विकास क्षेत्राची (NMFMSZ) रचना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला होता. परंतु बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे व केंद्र शासनाच्या बदललेल्या कर रचना यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्र हे कार्यान्वित होऊ शकले नाही. त्याकरिता शासनाने त्यास एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रुपांतर करण्यास सन २०१८ मध्ये मान्यता दिली. या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जे उद्योग स्थापन करण्यात येणार आहे, ते उद्योग क्षेत्र प्रदूषण विरहीत असणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईची विशेष भौगोलिक रचना व पर्यावरण लक्षात घेता, सेवा उद्योगांवर भर देणे आवश्यक आहे. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्याधुनिक सेवा या क्षेत्रामध्ये उभ्या करण्यास आता मान्यता देण्यात आली आहे. (उदा. आय. ओ.टी., ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान, वैद्यकीय संशोधन कृत्रिम प्रज्ञा, रोबोटिक्स इत्यादी) या उद्योगांना पूरक होणाऱ्या शैक्षणिक संस्था / संशोधन संस्था उभ्या करणेही आवश्यक आहे. सबब सेवा उद्योगाचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय नामांकित शैक्षणिक संस्था / संशोधनात्मक संस्था या उद्योग क्षेत्र म्हणून अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उद्योगांमुळे अत्याधुनिक शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध होतील. या प्रकल्पामध्ये साठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे एक लाख (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) रोजगार निर्माण होतील.

महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट चित्ररथाचा द्वितीय, लोकपसंतीत तृतीयसहसांस्कृतिक स्पर्धेतील द्वितीय पुरस्कार प्रदान

 महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट चित्ररथाचा द्वितीय, लोकपसंतीत तृतीयसहसांस्कृतिक स्पर्धेतील द्वितीय पुरस्कार प्रदान

            नवी दिल्ली, 31 : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कर्तव्य पथावर झालेल्या पथसंचलनात महाराष्ट्राच्या वतीने 'साडेतीन शक्तीपीठे आणि नारीशक्ती' हा चित्ररथ साकारण्यात आला होता. या चित्ररथास केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट चित्ररथाचा द्वितीय, लोकपसंतीचा तृतीय पुरस्कार आज प्रदान करण्यात आला. याशिवाय आंतरराज्य सांस्कृतिक स्पर्धेत राज्याने द्वितीय क्रमांक पटकावला होता, अशा एकूण तीन श्रेणीतील पुरस्कारांनी यावर्षी महाराष्ट्राला सन्मानित करण्यात आले.

            येथील छावणी परिसरातील रंगशाळेत केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. हा पुरस्कार सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वीकारला. उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशच्या चित्ररथाला अनुक्रमे प्रथम आणि तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात आंतरराज्य सांस्कृतिक पुरस्कार विजेत्या राज्यांची नृत्य सादर करण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्राने 'धनगरी' लोककला प्रकारातील नृत्य सादर केले. त्याला द्वितीय पुरस्कार मिळाला.

असा होता राज्याचा चित्ररथ

            महाराष्ट्राने ‘साडेतीन शक्तीपीठे आणि नारीशक्ती' चा महिमा चित्ररथाच्या माध्यमातून दर्शविला. कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूरची तुळजाभवानी, माहूरची रेणुकामाता ही तीन पूर्ण शक्तीपीठे, तर वणीची सप्तश्रृंगी या अर्ध्या शक्तिपीठांचे दर्शन घडविण्यात आले होते. उच्चस्तरीय समितीने निकषांच्या आधारे राज्याच्या चित्ररथाला व्दितीय क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर केला होता.

आतापर्यंत राज्याच्या चित्ररथाला मिळालेले पुरस्कार

            सन 1970 मध्ये राज्याने प्रथम चित्ररथ सादर केला होता. राजधानीतील मुख्य पथसंचलनाच्या कार्यक्रमात राज्याच्या वैभवशाली ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास चित्ररथाच्या माध्यमातून दर्शविले आहे.

            राज्याला सन 1981, 1983, 1993, 1994, 1995, 2015, 2018 असे एकूण 7 वेळेस प्रथम पुरस्कार पटकाविलेला आहे. सन 1993 ते 1995 असे सलग तीन वर्ष प्रथम पुरस्कार पटकावून विक्रम नोंदविलेला आहे. सन 1986, 1988,2009 असे तीन वेळेस व्दितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळविला आहे. सन 2007 व 2017 मध्ये तिसरा क्रमांक राज्याने पटकावला होता. मागील वर्षी 2022 मध्ये लोकप्रिय चित्ररथाच्या श्रेणीत राज्याने प्रथम क्रमांक मिळविला होता. यावर्षी चित्ररथाला दुसरा आणि लोक पसंती या श्रेणीत तिसरा पुरस्कार मिळालेला आहे. असे एकूण 14 पुरस्कार आतापर्यंत राज्याला प्राप्त झाले आहेत.

आळंदी ते पंढरपूर पालखी मार्गाच्याभूसंपादनाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण करावे

 आळंदी ते पंढरपूर पालखी मार्गाच्याभूसंपादनाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण करावे.

- मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि. 31 : आळंदी ते पंढरपूर या पालखी मार्गाची दुरूस्ती आणि मार्गातील प्रलंबित असलेले भूसंपादन कालमर्यादेत पूर्ण करून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सोपविण्यात यावे, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

            आळंदी ते पंढरपूर रस्ता दुरूस्ती, बस स्थानक आगारातील स्वच्छता गृह, तालुका स्तरावर नवीन बस उपलब्ध करून देणे, रोना ते कोंडाळी महामार्गाचे बांधकाम, समृद्धी महामार्गालगत शेतकऱ्यांना उद्भवणाऱ्या समस्या, अतिवृष्टीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान अशा विविध विषयांसंदर्भातील कामांचा आढावा मंत्री श्री. देसाई यांनी आज मंत्रालयात घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, आळंदी ते पंढरपूर दरम्यान सासवड ते माळशिरस पर्यंतच्या पालखी महामार्गाच्या रस्त्याचे उर्वरित ३५ टक्के काम तातडीने पूर्ण करावे. समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू असताना महामार्गालगतच्या नाल्यातील पाणी वळवावे जेणेकरून ते शेतात जाऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, त्यासाठी तातडीने नाले खोलीकरण, पर्यायी व्यवस्था करावी.

            राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील स्थानक व आगारामधील विश्रांतीगृह तसेच स्वच्छतागृहे, बसची स्वच्छता आणि उपलब्धता करून देण्याचे काम प्राधान्याने करावे.

            यावेळी आमदार सर्वश्री रणजितसिंह मोहिते-पाटील, दादाराव केचे, दीपक चव्हाण, राम सातपुते, परिवहन विभागाचे आयुक्त विवेक भिमनवार, एसटी महामंडळाच्या उपमहाव्यवस्थापक विद्या भिलारकर, नागपूर महामार्ग अधीक्षक अभियंता आणि वर्धा, सोलापूर, आर्वी, नागपूर विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

सीना-कोळेगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा

            सीना नदीवरील करमाळा तालुक्यातील सीना-कोळेगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने मंत्री श्री. देसाई यांनी आढावा बैठक घेतली. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या अनुषंगाने यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. तसेच करमाळा तालुक्यातील ७ पुनर्वसित गावांतील वस्ती विखुरलेली असल्यामुळे संबंधित गावांतील ग्रामस्थांना येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याबाबतही यावेळी निर्देश दिले.

            या बैठकीला आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील उपस्थित होते.

            वर्धा जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गालगतच्या शेतांमध्ये पावसाचे पाणी जाऊन ५४ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. याबाबत मंत्री श्री. देसाई यांनी बैठक घेतली. संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच यापुढे पावसाच्या पाण्याच्या योग्य निचरा व्हावा यादृष्टीने महामार्गालगत नाल्यांचे खोलीकरणाचे निर्देश त्यांनी दिले. याबाबत आमदार दादाराव केचे यांच्यासह मुख्य अभियंता व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे निर्देश वर्धाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. 

            या बैठकीला आमदार दादाराव केचे यांच्यासह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे वर्धा जिल्हा प्रशासनातील संबंधित अधिकारी, अधीक्षक अभियंता (समृद्धी महामार्ग), तसेच अमरावती विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाई अनुदानाचे तत्काळ वितरण करावे

 अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाई अनुदानाचे तत्काळ वितरण करावे

- मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि. 31 : सातारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईच्या अनुदान वितरणाबाबत आढावा घेवून नुकसान भरपाईच्या अनुदान वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याबाबत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी निर्देश दिले.

            सातारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी देण्यात आलेल्या निधीचे वितरण करण्याबाबत पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            सातारा जिल्ह्यात काही ठिकाणी सततच्या पावसामुळे काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. त्याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ६५ मिमीपेक्षा कमी, परंतु सतत पडणाऱ्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत निकष ठरवण्यासाठी नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने निकष तयार केल्यानंतर सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

            या बैठकीला आमदार दीपक चव्हाण, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००

आरोग्य विभागाकडील प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावे

 आरोग्य विभागाकडील प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावे

- आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत

             मुंबई, दि. 31 : आरोग्य विषयक विविध पायाभूत सोयी सुविधा वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत असते. लोकप्रतिनिधींकडून विविध मागण्यांचे प्रस्ताव येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा वाढ‍विणे, पदभरती, रिक्त पदे भरणे आदींचा समावेश असतो. आरोग्य विभागाकडीन प्रलंबित असलेले विविध प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावेत, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तानाजी सावंत यांनी दिले.

              मंत्रालयातील मंत्री दालनात आरोग्य विषयक विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. सावंत बोलत होते. विषयानुसार बैठकीला दहिसरचे आमदार मनीषा चौधरी, भंडाराचे आमदार नरेंद्र भोंडकर, लातूरचे आमदार अमित देशमुख, उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी, बालाजी किणीकर, प्रधान सचिव संजय खंदारे, सचिव नवीन सोना, संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे, सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड आदी उपस्थित होते.

               मंत्री श्री. सावंत म्हणाले की, कोविड काळात मुलांवर झालेल्या मानसिक तणावाचा विभागामार्फत अभ्यास करून शोध प्रबंधाच्या स्वरूपात अहवाल तयार करावा. जेणेकरून भविष्यात पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास हा अहवाल दिशादर्शक ठरेल. मानसिक आरोग्याबाबत डॉक्टरांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे. मानसिक आरोग्याबाबत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी विहीत कालावधीत पूर्ण करावी.

भंडारा जिल्हा आरोग्य विषयक आढावा

            भंडारा जिल्ह्यातील विविध आरोग्य विषयक प्रस्तावांबाबत बैठकीत श्री. सावंत म्हणाले, भंडारा महिला रुग्णालयाचे काम 75 टक्के पूर्ण झाले असल्यास ‘कर्मचारी आराखडा’ द्यावा. त्यासाठी प्रस्ताव तपासून घ्या. जिल्ह्यातील श्रेणीवर्धन करणे, खाटांची संख्या वाढविणे, रिक्त पदांची भरती, अड्याळ, पवनी, लाखांदूर, लाखणी, मोहाडी, पालांदूर व सिंहोरा ही रुग्णालये कार्यान्व‍ित करणे, मानेगाव ता. भंडारा व चिंचाड ता. पवनी येथील नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्मिती, कार्यरत मनुष्यबळामध्ये वाढ करणे आदी प्रस्ताव मार्गी लावावेत.

प्रयोगशाळांच्या तपासणी यंत्रणेबाबत स्वतंत्र बैठक लवकरच

            केंद्र शासनाच्या राजपत्रानुसार मेडिकल लॅबोरेटरीबाबत निर्णय घ्यावा. तसेच नियमांचे पालन न करता पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांमधून तपासणी अहवाल दिले जात असल्यास, चुकीचे अहवाल देवून रुग्णांच्या जीवाशी खेळल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा प्रयोगशाळांची तपासणी करणे गरजेचे आहे. याबाबत भरारी पथकांसारखी यंत्रणा उभी करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे श्री. सावंत यांनी सांगितले.

उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालय

            ठाणे जिल्हा रुग्णालय, मीरा भायंदर रुग्णालय व उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालय या तीनही आरोग्य यंत्रणांमध्ये समन्वय असावा. तीनही समकक्ष अधिकाऱ्यांची उपसंचालकांनी बैठक घ्यावी. त्यांचा अहवाल घेवून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून कंत्राटी पद भरतीबाबत निर्णय घ्यावा. तेथूनच पदभरतीबाबत प्रस्ताव मंजूर करावा, अशा सूचना आरोग्य मंत्री श्री. सावंत यांनी उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालयाच्या पदभरतीबाबत आयोजित बैठकीत दिल्या.

लातूर जिल्हा आरोग्य विषयक आढावा

            लातूर येथे नवीन जिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी कृषी विभागाच्या जमिनीचा प्रश्न सोडवावा. त्यासाठी कृषी विभागाने 10 एकर जागेसाठी मागणी केलेले 2.88 कोटी रुपये अनुदान द्यावे. तसेच पुढील जबाबदारी आरोग्य विभागाने घ्यावी. ग्रामीण रुग्णालय अंतर्गत मुरूड ता. लातूर येथे ट्रेामा केअर केंद्राला प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव निकाली काढावा. बाभूळगांव ग्रामीण रुग्णालयात 20 खाटांचे मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया युनिटचा प्रस्ताव सादर करावा. तसेच औराद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थलांतरणाचा प्रस्तावही मार्गी लावावा, अशा सूचना लातूर जिल्हा आरोग्य विषयक बैठकीत मंत्री श्री. सावंत यांनी दिल्या.

*****

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नव्याने विकसितसंकेतस्थळाचे

 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नव्याने विकसितसंकेतस्थळाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते अनावरण.

            मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या संकेतस्थळाचे अनावरण पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते मंत्रालयात झाले. हे संकेतस्थळ सर्वांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केले.

            यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, अधीक्षक अभियंता अजय सिंह आणि भारत वानखेडे, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी दीपाली देशपांडे - सावेडकर, संचालक (वित्त) राजेंद्र मडके, सतीश माने, मृणाल शेलार,ग्रँट थोर्टन कंपनीचे माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार विजय बेलूलकर, संकेतस्थळ विकासक सेंटम टेक्नॉलॉजीजचे गुरुप्रसाद कामत यावेळी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) ही राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग अंतर्गत कार्यरत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे राज्यामध्ये एकूण १९६ कार्यालये आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सन २०१५ मध्ये संकेतस्थळ विकसित केले होते. ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कार्यरत होते. त्यात आता नव्याने बदल करून http://mjp.maharashtra.gov.in हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे.

            ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांतर्गत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विकास आणि अंमलबजावणी करणे, माहिती, दळण-वळण आणि तंत्रज्ञान (ICT) लागू करून प्रशासकीय प्रक्रियेचे बळकटीकरण करणे यासाठी मजीप्राच्या आयटीसेल कडून विविध केंद्रीकृत सॉफ्टवेअरचा विकास करण्यात आला. हे सॉफ्टवेअर मजीप्रामधील कार्यरत अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना वापरणे सुलभ जावे यासाठी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून हे सॉफ्टवेअर वापरण्याची संधी देण्यासाठी तसेच आयटी क्षेत्रामध्ये झालेल्या बदलास अनुसरून नव्याने हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे.

            नव्याने विकसित केलेल्या संकेतस्थळामध्ये पाणी व्यवस्थापन प्रणाली, केंद्रीकृत प्रकल्प देखरेख प्रणाली, टॅली, ई-एमबी, ई-बिलींग, सेवार्थ, टपाल व्यवस्थापन इत्यादी सॉफ्टवेअर मजीप्रामधील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना सुलभपणे वापरता येणार आहेत. मजीप्रा मधील विविध विभागाची संक्षिप्त माहिती यामध्ये देण्यात आली आहे.

000

जीवन गाणे