भगवतगीता

 

मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा

 मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

राष्ट्रपतींकडून विधेयकाला मंजुरी

मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह, केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे मानले आभार.

            मुंबई, दि. २:- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. या विधेयकाला मान्यता मिळाल्याने मुंबईतील धोकादायक व उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रासह, मुंबईकरांना हा मोठा दिलासा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

            या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले / रखडलेले उपकरप्राप्त (सेस) इमारत प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्याचा पुनर्विकास करणे यामुळे शक्य होणार आहे. सध्यस्थित मुंबई शहरातील सुमारे ५६ हून अधिक उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींचे पुनर्विकास रखडले होते वा अपूर्ण होते. त्यामुळे, थेट म्हाडाला अशा इमारतींचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे. तसेच मुंबई महापालिकेने एखादी उपकरप्राप्त (सेस) इमारत धोकादायक जाहीर केल्यास सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी इमारत मालकाला देण्यात येईल. त्यांनी ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरूंना देण्यात येईल. भाडेकरुंनी देखील ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास व विहित कालावधीत पुनर्विकास न केल्यास त्या इमारती ताब्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल. संबंधित इमारतींचा मालकाला किंवा भूखंड धारकाला रेडिरेकनरच्या दराने २५ टक्के अथवा विक्री घटकाच्या बांधिव क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल अशा दराने नुकसानभरपाई देण्याची यात तरतूद आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास आता मार्गी लागणार आहे.

            २८ जुलै २०२२ रोजी राज्य सरकारने सर्व कागदपत्रे, अशा प्रलंबित पुनर्विकास योजनांची सर्व छायाचित्रे, न्यायालयात प्रलंबित खटले अशी संपूर्ण माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केली होती. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

            या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असल्याने मुंबईतील उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.

00000

जिवन गाणे

 

*हा बदल नक्की केव्हा झाला?*

 *हा बदल नक्की केव्हा झाला?*

वीस पंचवीस वर्षांपूर्वी नोकरी करणारा मुलगा पगार निमूटपणे वडिलांच्या हातात देत होता.... ! मग वडील त्यातून घरातला काही खर्च करायचे, थोडी बचत केली जायची आणि मुलाला येण्याजाण्याच्या तिकीटापुरते आणि दिवसाला फार तर एक चहा पिता येईल इतके पैसे दिले जात होते. आता मुलाला पगार किती मिळतो हे विचारायला आई-वडील कचरतात. मुलगा त्या पैशाचे काय करतो हे विचारायची हिम्मत/इच्छा आई-वडिलांकडे नसते...!         

 *हा बदल केव्हा झाला....?* 

कॉलेजमध्ये जाताना साडी ऐवजी पंजाबी ड्रेस घालायला मिळतो याचा आनंद मानणारी मुलगी आता तिच्या मुलीला हाफ पॅन्टमध्ये फिरताना बघते. मनातल्या मनात चरफडते पण स्पष्टपणे मुलीला "अंगभर कपडे घाल" असे म्हणायची हिंमत करत नाही....! 

 *हा बदल केव्हा झाला....?*

 

वयात आलेली मुलगी संध्याकाळच्या आत घरात असायची, घरकामात मदत करायची. आता एकदा स्वयंपाक घरात येऊन खायला काय आहे ते बघते आणि स्वतःच्या खोलीत जाऊन परस्पर ऑर्डर करून खाणं मागवते.         

*हा बदल केव्हा झाला......?*

लग्नाअगोदर मुला-मुलीने एक-दोन वेळा भेटणे म्हणजे पुढारलेपण मानणारे आता नातवंडांचे लिव इन रिलेशनशिप स्वीकारतात.

 *हा बदल केव्हा झाला.....?*

वर्षातून एकदा होळीच्या वेळी मोठ्या लोकांपासून लपून भांग पिण्याचा कार्यक्रम ठरवणारी आता प्रौढ झालेली माणसं घरातल्या तरुण मुलंपुढे सहज ग्लास भरु लागली. *हा बदल कधी झाला....?*

 

नातवंडांना जवळ घेणारी, नातीच्या केसांना तेल लावून देणारी, गोष्टी सांगणारी आजी, आता सकाळी योगा क्लास नाहीतर लाफ्टर क्लासला जाते आणि नातवंडांशी टीव्हीच्या रिमोटसाठी भांडते. 

*हा बदल केव्हा झाला.....?*

घरातल्या कोणाशी बोलत नाहीत अशांना कौन्सिलर जवळचा वाटतो. त्याला पैसे देऊन त्याचा सल्ला मानतात. पण स्वतःच्या भावंडांवर विश्वास ठेवायला तयार नसतात. तोच प्रकार पैशाच्या व्यवहाराबद्दल. नवरा-बायको दोघेही कमावतात. पण कुठे खर्च झाले, किती गुंतवले, कुठे गुंतवले, ते फक्त सीएला माहित असते. मुलीच्या संसारातले सगळे लहानसहान तपशील जाणून घेणारे आई-वडील, मुलगा आणि सुनेच्या बाबतीत मात्र अलिप्त राहतात. *असं का होतंय.....?* 

वडीलधा-यांचा मान ठेवणा-यांच्या मुली नवऱ्याचा येता-जाता अपमान करतात, सगळ्यांसमोर उणं-दुणं काढतात. अशा वेळी मुलीचे आई-वडील कसनुसं हसतात आणि मुलाचे आई-वडील हतबुद्ध होतात. 

*हा बदल कधी झाला.......?*

तरुण मुले एक नोकरी सोडतात, दुसरी धरतात. राहत्या गावातून दुसऱ्या गावी जातात. सगळे ठरल्यावर आई-वडिलांना फक्त सांगितलं जातं. त्याच्यापेक्षा कमी महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये तर आई-वडिलांना सांगण्याचीही गरज नसते. मित्रांबरोबर ट्रीपला जाणे, ब्रेकअप होणे, सिनेमाला जाणे, पार्टी करणे, स्वतःसाठी नवीन वस्तू, फोन, कपडे वगैरे खरेदी करणे, अशा गोष्टीत आई-वडिलांनी दखल दिलेली मुलांना आवडतं नाही. असं का होतं..? 

*हा बदल कधी झाला.......?*

नातेवाईकां कडे जाणं, शेजार्‍यांकडे वेळप्रसंगी जाणं, लग्न समारंभात सहभागी होणं, कुळाचार पाळणे, देवळात जाणे, पूजा करणे, इत्यादी गोष्टींवर आता काही घरात नाराजी नाही तर भांडणे होतात. असं का होतं...? 

*हा बदल कधी झाला.......?*

मान्य आहे, दोन पिढ्यांमध्ये अंतर असतेच. पाचवारी नेसणाऱ्या सुनेबद्दल नऊवारी नेसणाऱ्या सासूने तेव्हाही नाराजी व्यक्त केली होती. पण आता पन्नाशी पार केलेल्या पिढीत आणि त्यांच्या मुलांच्या पिढीत अंतर नाही दरी निर्माण झाली असं वाटतं.

*हा बदल नक्की केव्हा झाला......? खरंच विचार करायला हवा*

-----🙏🙏सुप्रभात🙏🙏------

पत्रकार विकास शहा , तालुका प्रतिनिधी दैनिक लोकमत , शिराळा ( सांगली )

माणसाला शेपूट येईल का ?*

 *गाठभेट होऊन सुद्धा , बाजूला बसून सुद्धा , किंवा Whatsapp चा मेसेज वाचून सुद्धा ......हल्ली माणसं एकमेकाशी बोलतच नाहीत या गंभीर विषया वरची , कवी प्रा.विजय पोहनेरकर यांची एक हलकीफुलकी कविता !*

*माणसाला शेपूट येईल का ?*

     🥱🤪😛😜🥱 

*कवी : प्रा.विजय पोहनेरकर*

----------------------------------------

*माणसाने माणसाशी* 

*संवाद तोडला आहे*

*म्हणून तो घरा घरात* 

*एकटा पडला आहे* 

*येत्या काळात ही समस्या*

*अक्राळविक्राळ होईल* 

*तेंव्हा आपल्या हातातून*

*वेळ निघून जाईल* 😃

*कदाचित माणूस विसरेल*

*संवाद साधण्याची कला*

*याच्यामुळे येऊ शकते*

*मूकं होण्याची बला* 😃

*पूर्वी माणसं एकमेकाला*

*भरभरून बोलायचे*

*पत्र सुद्धा लांबलचक*

*दोन चार पानं लिहायचे* 😃

*त्यामुळे माणसाचं मन*

*मोकळं मोकळं व्हायचं*

*हसणं काय रडणं काय*

*खळखळून यायचं*

*म्हणून तेंव्हा हार्ट मध्ये*

*ब्लॉकेज फारसं नव्हतं*

*राग असो लोभ असो* 

*मोकळं चाकळं होतं*😃

*पाहुणे रावळे गाठीभेटी*

*सतत चालू असायचं*

*त्याच्यामुळे प्रत्येक माणूस*

*टवटवीत दिसायचं* 💃

*आता मात्र माणसाच्या*

*भेटीच झाल्या कमी*

*चुकून भेट झालीच तर*

*आधी बोलायचं कुणी ?* 😃

*ओळख असती नात असतं*

*पण बोलत नाहीत*

*काय झालंय कुणास ठाऊक*

*त्यांचं त्यांनाच माहीत* 😃

*घुम्यावणी बसून राहतो*

*करून पुंगट तोंड*

*दिसतो असा जसा काही*

*निवडुंगाचं बोण्ड* 😜

*Whatsapp वर प्रत्येकाचेच* 

*भरपूर ग्रुप असतात*

*बहुतांश सदस्य तर*

*नुसते येड्यावणी बघतात* 😜

*त्यांनी मेसेज वाचल्याच्या*

*दिसतात निळ्या खुणा*

*पण रिप्लाय साठी सुटत नाही*

*शब्दांचा पान्हा* 

*नवीन नवीन Whatsapp वर*

*चांगलं बोलत होते*

*दोनचार शब्द तरी* 

*Type करत होते* 🤣

*आता मात्र बऱ्याच गोष्टी*

*इमोजीवरच भागवतात* 

*कधी कधी तर्कटी करून*

*इमोजीनेच रागवतात 😡 😜*

*म्हणून इतर प्राण्यां सारखी*

*माणसं मुकी होतील का ?*

*भावना दाबून धरल्या म्हणून*

*माणसाला शिंग येतील का ?* 🤪

*काय सांगा नियती म्हणेल*

*लावा याला शेपटी*

*वाचा देऊन बोलत नाही*

*फारच दिसतो कपटी* 😛

*हसण्यावर नेऊ नका* 

*खरंच शेपूट येईल*

*पाठीत बुक्का मारून मग*

*कुणीही पिळून जाईल* 😜

*म्हणून म्हणतो बोलत चला*

*काय सोबत येणार*

*नसता तुमची वाचा जाऊन*

*नक्की शेपूट येणार* 😛

💐💐

महाराष्ट्रातील जी २० परिषद कार्यक्रमांचा आढावा

 महाराष्ट्रातील जी २० परिषद कार्यक्रमांचा आढावा

मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे होणार परिषदेच्या बैठका

जगभरात महाराष्ट्राचे नावलौकीक आणि शहरांचे ब्रँडींग करण्याची संधी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. २: भारताला जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले ही अतिशय गौरवशाली बाब असून महाराष्ट्रात या परिषदेच्या १४ बैठका होणार आहेत. त्यानिमित्त आपल्या राज्याच्या विकासासोबतच संस्कृती आणि शहरांचे ब्रँडींग करण्याची संधी आहे. जगभरात महाराष्ट्राचा नावलौकीक वाढावा यासाठी शहर सौंदर्यीकरण, स्वच्छता यांवर भर देऊन जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग यात वाढवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. 

            जी २० परिषदेनिमित्त महाराष्ट्रात होणाऱ्या बैठकांच्या तयारीचा आढावा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. 

            दि. १ डिसेंबरपासून भारताला जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले असून ते ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत भारताकडे राहणार आहे. या कालावधीत देशभरात परिषदेच्या १६१ बैठका होणार असून त्यापैकी १४ बैठका महाराष्ट्रात होतील. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या महानगरांमध्ये या बैठका होणार आहेत. 

            दि. १३ ते १६ डिसेंबर या कालावधीत मुंबईमध्ये परिषदेच्या विकास कार्य गटाची बैठक होणार आहे. त्यानंतर पुणे येथे येत्या १६ आणि १७ जानेवारीला पायाभूत सुविधा कार्यगटाची तर औरंगाबाद येथे १३ व १४ फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. २१ आणि २२ मार्चला नागपूर येथे रिग साईड इव्हेंट होणार आहे. त्यानंतर मुंबईत २८ आणि ३० मार्च, १५ ते २३ मे आणि ५ व ६ जुलै, १५ व १६ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत विविध बैठका होतील. पुणे येथे १२ ते १४ जून, २६ ते २८ जून या कालावधीत बैठका होणार आहेत. या परिषदेच्या आखणी व नियोजनाकरिता चार अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती नेमण्यात आली आहे. 

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गर्शनाखाली आपल्या देशाला जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. देशाचे आणि आपल्या राज्याचे जगात नावलौकीक करण्यासाठी ही संधी असून त्यासाठी शहर सौंदर्यीकरणावर अधिक भर द्यावा. रस्त्यांची दुरूस्ती, चौकांचे सुशोभीकरण, रोषणाई याबाबींवर भर देऊन परिषदेच्या बैठक काळात शहरांचा चेहरामोहरा बदलावा, आपल्या राज्याचे आणि शहराचे जगात ब्रँडींग करण्यासाठी याचा उपयोग करून घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. 

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळणे मोलाचे आहे. एकदा अध्यक्षपद मिळाले की त्यानंतर २० वर्ष ते मिळत नाही. त्यामुळे आपल्याला देशाचे आणि महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करण्याची संधी मिळाली आहे. या परिषदेच्या बैठकांच्या आयोजनात कुठलीही उणीव राहू देऊ नका. या कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांचा, विविध खासगी संस्था, संघटनांना देखील सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

            परिषदांच्या बैठक काळात राज्यात होणाऱ्या विविध कार्यक्रमाबाबत आणि त्यांच्या तयारीबाबत मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी सादरीकरण केले. मुंबई महापालिका आयुक्त आय. ए. चहल यांनी मुंबईत सुरू असलेल्या तयारीची माहिती दिली. पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर विभागीय आयुक्तांनी बैठकांसाठी सुरू असलेल्या नियोजनाची माहिती दिली.

००००

 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 1032 अभियंत्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान

नवनियुक्त अभियंत्यांनी प्रामाणिकपणे लोकहिताची कामे करावीत.

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 2 : राज्य शासनाच्या विविध विभागातील नियुक्तीपत्र मिळालेल्या सर्व अभियंत्यांनी प्रामाणिकपणे लोकहिताची कामे करावीत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त जाहीर केल्यानुसार येत्या वर्षभरात राज्यात 75 हजार रोजगार उपलब्ध करून देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे महाराष्ट्राचा ‘महासंकल्प’ कार्यक्रमानिमित्त जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम आणि मृद व जलसंधारण विभागातील 1032 अभियंत्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्याचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार राम शिंदे उपस्थित होते.

            स्पर्धा परीक्षेतील यशस्वी उमेदवारांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्याचा कार्यक्रम राज्यात पहिल्यांदाच होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने लोकाभिमुख निर्णय घेतले जात आहेत. पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी केंद्र सरकारच्यावतीने मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 10 लाख उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्याची घोषणा करुन एकाच वेळी 71 हजार नियुक्तीपत्रांचे वाटप केले. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 75 हजार उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्याचा महासंकल्प केला आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील 15 मोठ्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील हजारो एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारे विविध प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यात आले. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सकारात्मक इच्छाशक्तीमुळे युवकांना रोजगार देणे शक्य झाले. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत 1143 पैकी आज 1032 अभियंत्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. उर्वरित 111 उमेदवारांना नियुक्त्या देता आल्या नाहीत. यापुढे त्यांच्यासाठी न्यायालयात भक्कम व आग्रही बाजू मांडून त्यांच्याही नियुक्तीचा मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

            मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सामान्य प्रशासन विभागाचे (साविस) सचिव सुमंत भांगे आदी यावेळी उपस्थित होते.