घरेलु कामगार

 

बुडू नका आता

 

नवरा आपला घर कामाचा

 

प्या आणि पाजा,

स्वातंत्र्यसैनिक बाबत

 स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठीराज्य शासन सकारात्मक

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 29 : स्वातंत्र्यसैनिकांनी देशाप्रती केलेल्या त्यागाची जाणीव असून त्यांच्या आणि कुटुंबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाही देतानाच शासकीय लाभांपासून ते वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            मंत्रालयात आज स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक झाली. आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव सीमा व्यास, सचिव सुमंत भांगे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यासाठी प्राधान्य कसे देता येईल, यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने कार्यवाही करावी. स्वातंत्र्यसैनिकांना सध्या मिळत असलेल्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            सध्या सर्वत्र भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जात आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी असलेल्या २०० हून अधिक हुतात्मा स्मारकांची दुरुस्ती, सुशोभीकरण करण्यात यावे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून घ्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

००००

बाधित शेतकऱ्यांना मदत

 अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना७५५ कोटी रुपयांची मदत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय

 

            मुंबई, दि. 29 :- अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष बाब म्हणून सुमारे ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याचा राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

            नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपद्ग्रस्तांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे शासनाने वाटप केले आहे. एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती, असे सांगून निकषापलिकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            काही गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.  अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही या झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते.  औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६ हजार ७११.३१ हेक्टर तर सोलापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ४४६ हेक्टर असे एकूण ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७५५ कोटी रुपयांच्या निधीची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला आहे. या निर्णयाचा सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक  शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा

            आतापर्यंत सुमारे ३ हजार ९०० कोटी रुपयांच्या मदतीचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे, काही ठिकाणी हे मदतीचे वाटप सुरु असून सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, हे ३० लाख आणि आज मदतीचा निर्णय घेण्यात आलेल्या ७५५ कोटीच्या निधीमुळे अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आतापर्यंत सुमारे ३ हजार ९५४ कोटी रुपयांचा मदत निधी वितरित

            राज्यात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुमारे ३४४५.२५ कोटी आणि ५६.४५ कोटी इतका निधी नुकसानभरपाई पोटी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय गोगलगायींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी औरंगाबाद विभागास ९८.५८ कोटी तर नाशिक, अमरावती, पुणे यांच्या सुधारित प्रस्तावानुसार ३५४.०७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयाचा ‘या’ जिल्ह्यांना होणार लाभ

● औरंगाबाद – १२६७९ हेक्टर क्षेत्र

● जालना- ६७८ हेक्टर क्षेत्र

● परभणी- २५४५.२५ हेक्टर क्षेत्र

● हिंगोली- ९६६७७ हेक्टर क्षेत्र

● बीड- ४८.८० हेक्टर क्षेत्र

● लातूर- २१३२५१ हेक्टर क्षेत्र

● उस्मानाबाद- ११२६०९.९५ हेक्टर क्षेत्र

● यवतमाळ- ३६७११.३१ हेक्टर क्षेत्र

● सोलापूर- ७४४४६ हेक्टर क्षेत्र

एकूण क्षेत्र- ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र

एकूण निधी – सुमारे ७५५ कोटी रुपये

०००००

 

लम्पी चर्म रोग

 महाराष्ट्रात लम्पी चर्म रोगाचा घटता आलेख

 

            मुंबई, दि. 29 : राज्यात पशुधनाच्या लम्पी आजारावरील उपचारामुळे बाधित गावांची आणि बाधित पशुधनातही घट होत असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

            श्री सिंह म्हणाले, सुमारे 70 टक्के गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. लम्पी चर्म रोगाचा आलेख राज्यात घटत आहे.  लंपी चर्म रोग हा केवळ गोवंश वर्गातील जनावरांना होणारा विषाणूजन्य त्वचारोग आहे. हा रोग कीटकांपासून पसरतो. हा आजार गाई व बैलांपासून किंवा गाईच्या दुधापासून मानवामध्ये संक्रमित होऊ शकत नाही. हा आजार फक्त पशुधनामध्ये आढळून येतो.

            महाराष्ट्रात दि. 29 सप्टेंबर 2022 पर्यंत जळगाव जिल्ह्यातील 191, अहमदनगर जिल्ह्यातील 123, धुळे जिल्हयात 25, अकोला जिल्ह्यात 209, पुणे जिल्ह्यात 83, लातूर मध्ये 13, औरंगाबाद 35, बीड 3, सातारा जिल्ह्यात 91, बुलडाणा जिल्ह्यात 147, अमरावती जिल्ह्यात 155, उस्मानाबाद 4, कोल्हापूर 77, सांगली मध्ये 15,  यवतमाळ 2, सोलापूर 12, वाशिम जिल्हयात 13, नाशिक 4, जालना जिल्ह्यात 12, पालघर 2, ठाणे 16, नांदेड 10, नागपूर जिल्ह्यात 3, हिंगोली 1, रायगड 4, नंदुरबार 5  व वर्धा 2  असे एकूण 1 हजार 257 पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे.

             पशुपालकांनी भीती बाळगण्याचे कारण नसले तरी त्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. उपरोक्त बहुतांश मृत्यू हे संबंधित आजारी पशुधनावर तीन ते चार दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी लोटल्यानंतर उपचारास सुरुवात झाल्यामुळे झाले आहेत. सदरील रोगाचा उपचार लक्षणे दिसल्यानंतर वेळेतच सुरू झाल्यास,  मृत्यूची शक्यता अत्यंत कमी असून बहुतांश पशु उपचाराला चांगला प्रतिसाद देत आहेत. तरी सर्व पशुपालकांनी लम्पी चर्म रोगाच्या संभाव्य  लक्षणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे व त्वरित नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा.  या बाबत खालील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.

            लम्पी चर्म रोगाबाबत विभागाच्या काही सेवांची आवश्यकता वाटत असल्यास अथवा माहिती द्यायची असल्यास संबंधितांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना/तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय / जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त स्तरावर किंवा पशुसंवर्धन विभागाचा  टोल फ्री क्र.१८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यस्तरीय  कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र.१९६२ तत्काळ संपर्क साधावा. 

            तसेच प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम, २००९ मधील कलम ४(१) नुसार पशुंमध्ये या रोगाची लक्षणे आढळून आल्यास प्रत्येक व्यक्ती, अशासकीय संस्था, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी ही माहिती नजिकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेस कळविणे बंधनकारक आहे. गांवस्तरावरून अशी माहिती संबंधीत ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी न चुकता जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना/तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयास कळवावी. लम्पी चर्म रोगाची लक्षणे दिसल्यास, जवळच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाने / पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन मोफत उपचार करून घेण्याचे पशुपालकांना आवाहन करण्यात येत आहे. लम्पी चर्म रोग हा  पशुधनातील जरी वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी त्वरित उपचार सुरू केल्यास तो निश्चितपणे बरा होतो. 

            राज्यामध्ये दि. 29.9.2022 अखेर 31 जिल्ह्यांमधील एकूण 2023 गावांमध्ये लंपी चर्मरोग प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 35,710 बाधित पशुधनापैकी एकूण 16,302 पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहे.  उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज अखेर एकूण 106.62 लक्ष लस  उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामधून बाधित क्षेत्राच्या ५ किमी परिघातील 2023 गावातील 48.28 लक्ष पशुधन आणि परिघाबाहेरील 38.91 लक्ष पशुधन  अशा एकूण 87.19 लक्ष पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे.   

            तसेच शासनाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील भागात लसीकरण करण्यासाठी परवानगी दिली असून, त्यासाठी लस देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  राज्यात जळगाव आणि अकोला या सर्वांत जास्त बाधित जिल्ह्यांमध्ये लसीकरण पूर्ण झाले असून इतर जिल्ह्यातील बहुतांश पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लसीकरण अंतिम टप्प्यात आहे.  खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेले लसीकरण यांची आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात एक कोटी - सुमारे 70% गोवंशीय पशुधनाला लसीकरण झाले आहे.  त्याचा परिणाम म्हणून मागील तीन ते चार दिवसांमध्ये बाधित पशुधनाच्या संख्येत, तसेच बाधित होणाऱ्या गावांच्या संख्येत घट दिसून येत आहे.

            श्री. सिंह यांनी सर्व पशुपालकांना आवाहन केले आहे की,  “लम्पी चर्मरोग आजार केवळ गाई व बैलांना होत असून त्याचा मानवी आरोग्याला कोणताही धोका संभवत नाही.  या रोगाबाबत समाज माध्यमांमधून काही अफवा पसरविली जात असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.  हा रोग माशा, डास, गोचिड इ. किटकांमार्फत पसरत असल्याने या आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी ग्रामपंचायत व नगर परिषद अधिकाऱ्यांनी कीटनाशकांची फवारणी करावी, तसेच सर्व पशुपालकांमध्ये जनजागृती करावी. लंपी चर्मरोगावर उपयुक्त असणाऱ्या औषधींच्या उपलब्धतेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रत्येक जिल्हयासाठी १ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीमधून लम्पी चर्मरोगावरील नियंत्रणात्मक लसीकरणासाठी खाजगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिक, सेवादाता (व्हॅक्सीनेटर्स) व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता छात्र (ईंटर्नीज) यांना प्रति लसमात्रा रु. 5/- प्रमाणे मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.

             सर्व खासगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांनी, सेवादात्यांनी तसेच पशुसंवर्धन विभागातील आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील सेवानिवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वयंप्रेरणेने लसीकरण मोहिमेत सहभाग नोंदवावा. यासाठी त्यांनी संबंधीत जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा.  शासनाने खाजगी पशुवैद्यकांना लंपी चर्मरोगाचा उपचार करण्यासाठी कोणतीही बंदी घातलेली नाही.  शासकीय आणि खाजगी पशुवैद्यकांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने दि. 24.9.2022 रोजी दिलेल्या सुधारीत उपचार संकेताप्रमाणे उपचार करावेत. शासकीय अधिकाऱ्यांनी पशुपालकांकडे जाऊन औषधोपचार व लसीकरण करावे. शासनाकडून मोफत औषधोपचार व लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे.