आदिवासी कल्याण योजना

 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन विशेष लेख :

आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी शासनाच्या विविध योजना.

            आदिवासी समाजाचा बहुविध वारसा आणि संस्कृतीचे जतन करत त्यांना सक्षम करणे आणि त्यांचे हित जपण्यासाठी चालना देणे, हे आदिवासी विकास विभागाचे ध्येय आहे. महाराष्ट्रात मूलनिवासी असलेल्या आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे. आदिवासी समाजाचा शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबविते.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना

            शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या एकूण 20,000 विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरीता भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठी त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्याबाबत पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत महानगरपालिका, विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निवास भत्ता, आहार भत्ता, निर्वाह भत्ता तसेच शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून घेण्याकरिता निर्धारीत केलेले अर्थसहाय्य देण्यात येते.

            या योजनेसाठी अटी पुढीलप्रमाणे आहेत : विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा तसेच विद्यार्थ्यांने अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. विद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न रु.2.50 लाख पेक्षा जास्त नसावे. तसेच केंद्र शासनामार्फत ज्या ज्या वेळी मॅट्रीकेत्तर शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा लागू राहील. हा विद्यार्थी 12 वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा. विद्यार्थ्यांस आदिवासी विकास विभागाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला नसावा. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा. आदिम जमातीच्या व अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ प्राथम्याने मिळेल.

भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना

            अनुसूचित क्षेत्रात स्त्रियांच्या आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कुपोषण, मातामृत्यू, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्याबाबत कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली. गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना एक वेळ चौरस आहार देण्यात येतो. तसेच 7 महिने ते 6 वर्ष या वयोगटातील बालकांना पोषक आहाराचे घरपोच वाटप करण्यात येते.

शबरी आदिवासी घरकूल योजना

          आदिवासी समाज हा अतिदुर्गम भागात राहतो. ते कुड्या मातीच्या घरात, झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात राहतात. त्यांना हक्काचे व कायमस्वरूपी पक्के घर मिळावे यासाठी निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले, शबरी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून सर्व सुविधा व सोयीसह पक्के घरकूल देण्याला प्राधान्य दिले आहे. या योजनेत आदिवासी समाजातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी या योजनेत 5 टक्के आरक्षण दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ठेवण्यात आले आहे. यामध्येही दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातंर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना सदर योजनेअंतर्गत घराचे 269.00 चौ.फू. चटई क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल बांधून देण्याची तरतूद आहे.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना सहाय्य

              प्रशासकीय सेवांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या तरुणांची टक्केवारी वाढावी यासाठी आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र योजना आणली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या तरुणांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळावे, त्यांचा प्रशासनात सहभाग वाढावा, यासाठी सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

        राज्यातील अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) मार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण अल्प आहे. पर्यायाने उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे प्रमाण देखील अल्प आहे. त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून या उमेदवारांना सदर आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा व 

 राज्यात एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या 14 तुकड्या तैनात.

          मुंबई, दि. ८ : राज्यात पूर परिस्थितीबाबत उपाययोजना म्हणून प्रशासनातर्फे एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या १४ तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. मुंबई (कांजूरमार्ग-१, घाटकोपर-१) -२, पालघर -१, रायगड- महाड- २, ठाणे-२, रत्नागिरी-चिपळूण-२, कोल्हापूर-२, सातारा-१,राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची (एनडीआरएफ) एकूण १२ तुकड्या तैनात आहेत.

           नांदेड- १, गडचिरोली- १ अशा राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एसडीआरएफ) एकूण दोन तुकड्या तैनात केलेल्या आहेत.

राज्यातील नुकसानाची सद्यस्थिती

          राज्यात १ जूनपासून आजपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे २८ जिल्हे व ३१६ गावे प्रभावित झाली असून ८३ तात्पुरती निवारा केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. १४ हजार ४८० नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. अतिवृष्टीमुळे ११८ नागरिकांनी आपला जीव गमावला आहे तर २३१ प्राणी दगावले आहेत. ४४ घरांचे पूर्णत: तर २ हजार ८६ घरांचे अंशत: नुकसान झाले आहे.

              राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून आज सकाळी ११ वाजेपर्यंत प्राप्त माहितीनुसार हा अहवाल प्रसिद्धीसाठी देण्यात येत आहे.

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामाचा झपाटा399 फाईल्सचा निपटारा जनहिताच्या निर्णयांना वेग.

          मुंबई दि. 8 : राज्य सरकारमध्ये निर्णय प्रक्रियेला वेग आला असून नवीन सरकारने कार्यभार स्वीकारल्यापासून ते आजतागायत जनहिताचे विविध निर्णय झपाट्याने घेतले आहेत. 1 जुलै ते अगदी आत्तापर्यंत म्हणजे 8 ऑगस्टपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 399 फाईल्सचा निपटारा केला आहे. विशेष म्हणजे यात नैसर्गिक आपत्ती मधील मदत, गरजूंना मदत, कृषि विभाग, मंत्री मंडळासमोर अणावयाचे प्रस्ताव, फाईल्स, विविध नवीन शासकीय नियुक्त्या, सरळ सेवा भरती, वन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण अशा विविध विभागाच्या फाईल्सचा समावेश आहे.

          मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पहिल्याच बैठकीत विविध विभागाच्या सचिवांना सर्वसामान्यांची तसेच जनहिताची कामे गतिमान रितीने झाली पाहिजेत तसेच लोकांची कामे अडणार नाहीत हे पाहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जनहितासाठी तत्परतेने निर्णय घेण्यात येत आहेत.

000

 

 

 

 

 राज्यातील मत्स्य व्यवसायातील समस्या सोडविण्यासाठी

केंद्राची सकारात्मक भूमिका.

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.नार्वेकर.

            नवी दिल्ली 8 : राज्यातील मत्स्य व्यवसायातील लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्राची सकारात्मक भूमिका आहे अशी, माहिती आज विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी दिली.

            केंद्रीय मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांच्यासोबत विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी भेट घेतली. या भेटीत राज्यातील मत्स्य व्यवसायात येणाऱ्या समस्या मांडल्या. यावर केंद्र शासनाकडून याविषयी समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सकारात्मक आश्वासन केंद्रीय मंत्री श्री. रूपाला यांनी दिले असल्याचे ॲड. नार्वेकर यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

            समुद्रामध्ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (exclusive economic zone) अंतर्गत म्हणजे 12 नॉटीकल मैल सीमेच्या बाहेर येणाऱ्या अडचणींबद्दल काही मागण्या मच्छीमारांच्या होत्या. त्यावर आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली असल्याचे ॲड. नार्वेकर यांनी सांगितले.

            या बैठकीस मच्छीमारांचे शिष्टमंडळही उपस्थित होते. मच्छीमारांना येत असणाऱ्या समस्या त्यांनीही मांडल्या. यावर केंद्रीय मंत्री यांनी सांगितले, लवकरच याविषयावर उपाययोजना सुचवून त्याची अमंलबजावणी केली जाईल. ॲड. नार्वेकर यांनी मच्छीमांराचा विषय केंद्रीय ‍ मत्स्यपालन सचिव जे.एन. स्वेन यांच्यासोबत चर्चा केली.

0000

 मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हिंगोलीतील कावड यात्रेस भविकांचा प्रतिसाद.

            हिंगोली, दि. 08 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आयोजित कावड यात्रेमध्ये भाविकांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. भाविकांच्या 'हर हर महादेव'च्या जय घोषाने परिसर दुमदुमला.

            कयाधू अमृतधारा महादेव मंदिर आयोजित नांदेड नाका येथील अग्रसेन चौकात यात्रा पार पडली. या कार्यक्रमास खासदार हेमंत पाटील, आमदार संतोष बांगर, संजय राठोड, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, पोलिस अधीक्षक राकेश कलासागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमस्थळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.

            मागील दहा वर्षांपासून कळमनुरीतील चिंचाळेश्वर महादेव संस्थान येथून कावड यात्रा काढण्यात येते. कळमनुरी येथून काढलेली ही कावड यात्रा हिंगोलीतील कयाधू नदी तिरावरील अमृतेश्वर महादेव मंदिरापर्यंत काढण्यात येते. दोन वर्षात कोरोनामुळे यात्रेचे आयोजन करण्यात आले नव्हते. परंतु यंदा या यात्रेस कावडधारींसह भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता.

 गोदावरी अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीला मुख्यमंत्र्यांची भेट.

सर्वसामान्यांना उभारी देणाऱ्या मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटीचे

बँकेत रुपांतर करण्यासाठी शासन मदत करणार

   - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            नांदेड, दि. 8 : गोदावरी अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीची या क्षेत्रातील कामगिरी अभिमानास्पद असून सर्वसामान्य माणसाला उभे करणाऱ्या अशा संस्थांचे बँकेत रुपांतर व्हावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करेल. तसेच यासंदर्भात केंद्र शासनाकडेही पाठपुरावा केला जाईल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. गोदावरी अर्बन मल्टिस्टेट को- ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या मुख्यालयास त्यांनी भेट दिली त्यावेळी ते बोलत होते.

            याप्रसंगी माजी मंत्री आमदार संजय राठोड, खासदार हेमंत पाटील, शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते गुणवंत पाटील हंगरगेकर, गोदावरी अर्बन सोसायटीच्या अध्यक्षा राजश्री पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकुर - घुगे, गोदावरी अर्बनचे व्यवस्थापकीय संचालक धनंजय तांबेकर, यांची उपस्थिती होती.

            मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, लोककल्याणासाठी एखादी संस्था चालवणे आणि त्यात सातत्य टिकवून ठेवणे हे सर्वांनाच जमत नाही. मात्र गोदावरी अर्बन संस्थेने अवघ्या दहा वर्षात पाच राज्यात विस्तार केला आहे. तो अतिशय अभिमानास्पद असाच आहे. त्यामुळे गोदावरी अर्बन सोसायटी ही पतसंस्था न राहता तिचे बँकेत रूपांतर झाले पाहिजे यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करेल. या संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करु असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी पाहिली 'उंच भरारी तुमच्या सोबत गोदावरी' ही चित्रफीत

            गोदावरी अर्बन मल्टिस्टेट को- ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या मुख्यालयात ' घ्या उंच भरारी तुमच्यासोबत गोदावरी' ही गोदावरी अर्बनच्या कार्याचा आढावा घेणारी 15 मिनिटाची चित्रफित मुख्यमंत्र्यांनी पाहिली. पाच राज्यात विस्तार, 85 शाखा ही संस्थेची कौतुकास्पद कामगिरी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

००००