Monday, 1 August 2022

 एक जिल्हाएक उत्पादनआधार पडताळणी

            राज्यातील प्रत्येक जिल्हा हा विशिष्ट उत्पादनासाठी ओळखला गेला पाहिजे. तो त्या जिल्ह्याचा ब्रँड व्हावा. तसेच त्याची निर्यात करणेबाजारपेठ उपलब्ध करणे आदी बाबतीत नियोजन असले पाहिजे असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. बनावट आधार कार्डस् ओळखण्यासाठी एक राज्यव्यापी पडताळणी मोहिम आखावीअसेही ते म्हणाले. यासाठी ब्लॉकसमधली गावे निवडावीअसेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

            प्रधानमंत्री मस्त्यसंपदा योजनेची अंमलबजावणी दक्षिण भारत व गुजरातमध्ये चांगल्या प्रकारे झाली आहे. त्याचप्रमाणे आयआयटीमधील कौशल्य विकासासंदर्भात कर्नाटकातही चांगले काम झालेले आहे. याठिकाणी आपल्या अधिकाऱ्यांची पथके पाठवून अभ्यास करावा. तसेच गोबर धन बायो सीएनजी योजना योग्य रितीने गोशाळा आणि बचत गटांना देखील सहभागी करुन घ्यावेअसे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

            देशात मुंबईमध्ये क्षयरोगाचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे. त्यामुळे क्षयरोगाचे उच्चाटन ही मोहीम देखील पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करावेत,असेही ते म्हणाले. या बैठकीत अमृत सरोवर अर्बनजलधरोहर संरक्षणतंत्र आणि वैद्यकीय शिक्षण मराठी भाषेमध्ये देण्याकरिता भाषा तज्ज्ञांचे मंडळ स्थापन करणेजीएसटी अंमलबजावणीजेम पोर्टलवरील खरेदीअसंघटीत कामगारांची नोंदणीगोबर धन बायो सीएनजीपीक विकेंद्रीकरणप्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनाराष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमआधार सेवाक्रीडा उपक्रम तालुक्यापासून जिल्ह्यांपर्यंत आयोजित करणेअंगणवाडी दत्तक घेणे अशा केंद्र सरकारच्या उपक्रमांवर देखील चर्चा झाली.

00000


 

 योजनांमध्ये लोकांचा सहभाग वाढवा

केंद्र-राज्याच्या योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचवा

एकमेकांमध्ये उत्तम समन्वय ठेवणे आवश्यक

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा.

            मुंबई, दि. 1 : नव्या सरकारकडून प्रधानमंत्र्यांनी देखील मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. विशेषत: केंद्र आणि राज्य भागीदारीच्या योजना अगदी शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकार म्हणून नागरिकांपर्यंत पोहोचावे, आपली कार्यक्षमता वाढवतांना एकमेकांमध्ये समन्वय ठेवावा. तसेच योजनांमध्ये लोकांचाही सहभाग वाढवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. राज्यातील सर्व योजनांच्या लाभार्थींना वैयक्तिकरित्या मुख्यमंत्र्यांचे पत्र पाठवा, असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या केंद्राच्या योजना किती प्रमाणात लाभार्थीपर्यंत पोहचल्या आहेत, याचा विस्तृत आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना योजनांच्या अंमलबजावणी विषयी महत्वाच्या सूचना केल्या. प्रारंभी मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी बैठकीच्या आयोजनाविषयी प्रास्ताविक केले तर उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी सादरीकरण केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्र्यांच्या भेटीस गेलो असता त्यांनी केंद्र राज्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढली असून अंमलबजावणीत कोणत्याही स्वरुपाच्या अडचणी आल्या तरी आपण त्या दूर करुत. नवनवीन उपक्रमांचे स्वागत आहे. केंद्राचा जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल हे पाहून तत्काळ असे प्रस्ताव सादर करावेत. शासन आणि प्रशासन ही राज्य कारभाराच्या रथाची दोन चाके आहेत. दोघांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. लोकाभिमुख योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,असेही ते म्हणाले.

विविध सूचना

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विविध योजनांच्या बाबतीत काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या. राज्यातील आकांक्षित जिल्ह्यांतील एका गावात पालक सचिव आणि वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन मुक्काम करावा. वैयक्तिक लाभार्थींना आपल्या स्वाक्षरीचे पत्र द्यावे. नागरिकांचा योजनांमधील सहभाग वाढेल असे पहावे. विशेषत: जलजीवन मिशन, कौशल्य विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनआरोग्य योजना, अटल पेन्शन योजना, पीएम गतीशक्ती, क्षयरोगाचे उच्चाटन, पीएम स्वनिधी योजना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अशा विविध 14 योजनांच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी आढावा घेतला.

हर घर तिरंगा उपक्रम उत्साहाने राबवा

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हर घर तिरंगा ही मोहिम राज्यामध्ये सर्व नागरिकांनी उत्साहाने राबवावी यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने जनजागृती करावी, अशी सूचना केली. यासाठी अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविण्याचे उद्दीष्ट असून यासाठी शाळा-शाळांमधून प्रभातफेऱ्या, अंगणवाडी, सहकार विभाग, पंचायतराज अशा विविध विभागांच्या समन्वयाने ही मोहिम आपल्याला यशस्वी करायची आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोविड मोफत बुस्टर डोसला वेग द्या

            राज्यात 75 दिवसांच्या कोविड मोफत बुस्टर डोस मोहिमेस वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागास दिले. यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी, असे ते म्हणाले.

जलजीवन मिशन

            मराठवाडा ग्रीडविषयी एक संपूर्ण सादरीकरण करा व केंद्र सरकारच्या योजनेत त्यातील काही घटक कसे समाविष्ट करुन घेता येईल ते पहा, अशा सूचना करुन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी जलजीवन मिशनला वेग द्यावा तसेच हर घर नल से जलची 100 टक्के अंमलबजावणी झालीच पाहिजे हे पाहण्याच्या सूचना केल्या.

शहरी गृहनिर्माण योजनेस वेग द्यावा

            प्रधानमंत्री आवास योजनेची शहरांमध्ये केवळ 12 टक्के तर ग्रामीण भागात 74 टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. ग्रामीण भागात गृहनिर्माणाचा वेग चांगला असला तरी शहरी आवास योजनेस अधिक वेग द्यावा आणि तीन महिन्याच्या आत त्याचा कृती आराखडा सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्या. पीएम स्वनिधी कार्यक्रमाची मुंबई महापालिकेमार्फत अधिक चांगली अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

योजनांमध्ये लोकांचा सहभाग वाढवा

केंद्र-राज्याच्या योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचवा

एकमेकांमध्ये उत्तम समन्वय ठेवणे आवश्यक

मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा

 

            मुंबईदि. 1 : नव्या सरकारकडून प्रधानमंत्र्यांनी देखील मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. विशेषत: केंद्र आणि राज्य भागीदारीच्या योजना अगदी शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकार म्हणून नागरिकांपर्यंत पोहोचावेआपली कार्यक्षमता वाढवतांना एकमेकांमध्ये समन्वय ठेवावा. तसेच योजनांमध्ये लोकांचाही सहभाग वाढवावाअशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. राज्यातील सर्व योजनांच्या लाभार्थींना वैयक्तिकरित्या मुख्यमंत्र्यांचे पत्र पाठवाअसेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या केंद्राच्या योजना किती प्रमाणात लाभार्थीपर्यंत पोहचल्या आहेतयाचा विस्तृत आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना योजनांच्या अंमलबजावणी विषयी महत्वाच्या सूचना केल्या. प्रारंभी मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी बैठकीच्या आयोजनाविषयी प्रास्ताविक केले तर उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी सादरीकरण केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले कीप्रधानमंत्र्यांच्या भेटीस गेलो असता त्यांनी केंद्र राज्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहीलअशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढली असून अंमलबजावणीत कोणत्याही स्वरुपाच्या अडचणी आल्या तरी आपण त्या दूर करुत. नवनवीन उपक्रमांचे स्वागत आहे. केंद्राचा जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल हे पाहून तत्काळ असे प्रस्ताव सादर करावेत. शासन आणि प्रशासन ही राज्य कारभाराच्या रथाची दोन चाके आहेत. दोघांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. लोकाभिमुख योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,असेही ते म्हणाले.

विविध सूचना

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विविध योजनांच्या बाबतीत काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या. राज्यातील आकांक्षित जिल्ह्यांतील एका गावात पालक सचिव आणि वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन मुक्काम करावा. वैयक्तिक लाभार्थींना आपल्या स्वाक्षरीचे पत्र द्यावे. नागरिकांचा योजनांमधील सहभाग वाढेल असे पहावे. विशेषत: जलजीवन मिशनकौशल्य विकासप्रधानमंत्री आवास योजनाजनआरोग्य योजनाअटल पेन्शन योजनापीएम गतीशक्तीक्षयरोगाचे उच्चाटनपीएम स्वनिधी योजनाराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अशा विविध 14 योजनांच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी आढावा घेतला.

हर घर तिरंगा उपक्रम उत्साहाने राबवा

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हर घर तिरंगा ही मोहिम राज्यामध्ये सर्व नागरिकांनी उत्साहाने राबवावी यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने जनजागृती करावीअशी सूचना केली. यासाठी अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविण्याचे उद्दीष्ट असून यासाठी शाळा-शाळांमधून प्रभातफेऱ्याअंगणवाडीसहकार विभागपंचायतराज अशा विविध विभागांच्या समन्वयाने ही मोहिम आपल्याला यशस्वी करायची आहेअसे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोविड मोफत बुस्टर डोसला वेग द्या

            राज्यात 75 दिवसांच्या कोविड मोफत बुस्टर डोस मोहिमेस वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागास दिले. यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावीअसे ते म्हणाले.

जलजीवन मिशन

            मराठवाडा ग्रीडविषयी एक संपूर्ण सादरीकरण करा व केंद्र सरकारच्या योजनेत त्यातील काही घटक कसे समाविष्ट करुन घेता येईल ते पहाअशा सूचना करुन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी जलजीवन मिशनला वेग द्यावा तसेच हर घर नल से जलची 100 टक्के अंमलबजावणी झालीच पाहिजे हे पाहण्याच्या सूचना केल्या.

शहरी गृहनिर्माण योजनेस वेग द्यावा

            प्रधानमंत्री आवास योजनेची शहरांमध्ये केवळ 12 टक्के तर ग्रामीण भागात 74 टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. ग्रामीण भागात गृहनिर्माणाचा वेग चांगला असला तरी शहरी आवास योजनेस अधिक वेग द्यावा आणि तीन महिन्याच्या आत त्याचा कृती आराखडा सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्या. पीएम स्वनिधी कार्यक्रमाची मुंबई महापालिकेमार्फत अधिक चांगली अंमलबजावणी झाली पाहिजेअसेही ते म्हणाले.

सहारा बना दिया बेसहरा.


 



 

अकृषिक दर

 .अकृषिक प्रमाणदरासंदर्भातील अनुषंगिक अंमलबजावणी करण्यासाठी अभ्यास समिती

            मुंबईदि.1 : अकृषिक कर हा जमिनीवरील मुलभूत कर असून तो राज्याचा उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. राज्यात सुधारित अकृषिक प्रमाणदराच्या आधारेअकृषिक आकारणीच्या वसूलीस देण्यात आलेली स्थगिती उठविणेतसेच या अनुषंगिक अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्याकरिता सर्वंकष अभ्यास करुन राज्य शासनास योग्य शिफारस करण्याकरिता महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे.

            या अभ्यास समितीमध्ये महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे अध्यक्ष असतील. भूमी अभिलेखचे जमाबंदी आयुक्त व संचालकनाशिकचे विभागीय आयुक्त आणि कोकणचे विभागीय आयुक्त हे सदस्य असतील. तर महसूल व वन विभागाचे सहसचिव (ज- 1अ) या अभ्यास समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती अकृषिक कराच्या मार्गदर्शन सूचनांबाबत फेरविचार करणेसुधारीत अकृषिक प्रमाणदर नव्याने निश्चित करण्याबाबत विचार करणे आणि या अनुषंगिक बाबीविषयी शिफारशी करण्याचे काम करणार आहे.

००००

 


            मुंबई, दि.1 : अकृषिक कर हा जमिनीवरील मुलभूत कर असून तो राज्याचा उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. राज्यात सुधारित अकृषिक प्रमाणदराच्या आधारे, अकृषिक आकारणीच्या वसूलीस देण्यात आलेली स्थगिती उठविणे, तसेच या अनुषंगिक अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्याकरिता सर्वंकष अभ्यास करुन राज्य शासनास योग्य शिफारस करण्याकरिता महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे.


            या अभ्यास समितीमध्ये महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे अध्यक्ष असतील. भूमी अभिलेखचे जमाबंदी आयुक्त व संचालक, नाशिकचे विभागीय आयुक्त आणि कोकणचे विभागीय आयुक्त हे सदस्य असतील. तर महसूल व वन विभागाचे सहसचिव (ज- 1अ) या अभ्यास समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती अकृषिक कराच्या मार्गदर्शन सूचनांबाबत फेरविचार करणे, सुधारीत अकृषिक प्रमाणदर नव्याने निश्चित करण्याबाबत विचार करणे आणि या अनुषंगिक बाबीविषयी शिफारशी करण्याचे काम करणार आहे.


००००


 

 All Efforts by Govt. For Industrial Development of State.

                                                                                  - Chief Minister Eknath Shinde

      Aurangabad, 31: The role of industry is important in the development of the state and the government is making all efforts for industrial development. Chief Minister Eknath Shinde assured here today that all efforts will be made sothat this development is beneficial to the common man.


      The Chief Minister was speaking at the inauguration of the State level Trade Conference organized by Maharashtra Chamber of Commerce Industries and Agriculture. The conference was organized on the topic of participation of the business sector in the development of Maharashtra. Union Minister of State for Railways Raosaheb Danve, MLA Abdul Sattar, entrepreneurs Umesh Dashrathi, Prafulla Malani, Satyanarayan Lahoti, Ghanshyam Goyal, Lalit Gandhi along with presidents of various business federations of the state, entrepreneurs were present during the event.


        Stating that the government is trying to create employment in the state through international investment in industry, Chief Minister Shinde said, since real estate is a big business after agriculture, all efforts are being made by the state government in that regard to make convenient changes in the industry policy. The entrepreneurs working for the Dream India Project are patriotic in a sense. Very useful transportation facilities are being made available through railway projects and Samriddhi Highway which will take the last elements of the society towards development through industry. This includes an ambitious project in the state that will connect the state from one end to the other by a highway, and it will be greatly helpful in the industrial development of the state, Mr. Shinde said.


      For the development of Aurangabad area, the government is providing infrastructure such as Samriddhi Highway, dynamic transportation system, electricity, water, land etc. Agricultural supplementary industries are also being promoted which can be helpful for development, for this the government is making various efforts to encourage supplementary businesses along with providing irrigation facilities on priority basis. Mr. Shinde also said that the government has a positive role to improve the standard of living of common citizens including farmers, labour, entrepreneurs, traders. The programme was well attended by various dignitaries from the industrial and trade sectors.


0000



खेल खेल मे

 कॉमनवेल्थ स्पर्धांमध्ये रौप्यपदक विजेता संकेत सरगरला

राज्य शासनाकडून 30 लाखाचे पारितोषिक जाहीर

                               - मुख्यमंत्र्यांकडून पुरस्काराची घोषणा

            औरंगाबाद दि.31, (विमाका) :- बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धांमध्ये रौप्यपदक विजेती कामगिरी करणाऱ्या सांगली येथील संकेत सरगर या वेटलिफ्टरला राज्य शासनाकडून तीस लाख रुपयांचे पारितोषिक जाहीर करत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज औरंगाबाद येथे केली.

            कॉमनवेल्थ स्पर्धेत देशासह महाराष्ट्राच्या नावावर रौप्य पदकाची मोहोर उमटविणाऱ्या सामान्य कुटुंबाची पार्श्वभूमी असलेल्या संकेत सरगर या खेळाडूची ही कामगिरी उल्लेखनीय व अभिनंदनीय बाब आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने संकेत सरगरला 30 लाख रुपये तर त्याच्या मार्गदर्शकांनाही साडेसात लाखांचे पारितोषिक जाहीर केला. संकेतची कामगिरी महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 


0000

Featured post

Lakshvedhi