ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेससुधारित प्रशासकीय मान्यता.

            औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास रु. 890.64 कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही ऊर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे 65 गावामधील 20 हजार 265 हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. 

           ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता सन 2009 मध्ये देण्यात आली होती. आजच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन 2018-19 च्या दरसूचीवर आधारित चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

-----०-----

जलसंपदा विभाग

भातसा, वाघूर प्रकल्पांच्या कामांनासुधारित प्रशासकीय मान्यता.

भातसा तसेच वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या 1491 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या रु. 2288 कोटी 31 लाख किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

सामाजिक न्याय विभागतन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्य ता.

राज्यात तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या तीन संस्थांना कायम स्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

खटले मान्यता

 राजकीय, सामाजिक आंदोलनातीलखटले मागे घेण्यास मान्यता.

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च 2022 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जीवित हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव, दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे देखिल मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

-----०--

विद्युत मीटर

 राज्यात वीज वितरण प्रणाली मजबूत करणार

ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविणार

राज्यातील विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या रु. 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या रु. 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेनुसार 2024 - 25 पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील.

राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मीटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मीटर बसविण्यात येईल. केवळ मीटर्स बसविण्यासाठी रु. 10 हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.

या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी

सुधारित वितरण क्षेत्र योजना – सुधारणा - अधिष्ठित आणि निष्पती - आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे.

शेती लाभ योजना

 शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजनाअतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचा देखील समावेश.

राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी रुपये निधी लागेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे रु. 5722 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017 - 18, 2018 - 19 आणि 2019 - 20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली.

2017 - 18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2019 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास अथवा 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मात्र, 2018 - 19 अथवा 2019 - 20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018 - 19 अथवा 2019 - 20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.

प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

-----०

 इट राईट’ च्या माध्यमातून पोषणवर्धनासाठी

फिल्म सिटी येथे अन्न व औषध प्रशासनातर्फे जन जागृती.

            मुंबई, दि. 26 : फूड सेफ्टी ॲण्ड स्टँडर्स ॲथॉरीटी ऑफ इंडिया (FSSAI), नवी दिल्ली द्वारे नागरिकांचे आरोग्य व पोषणस्तर सुव्यवस्थित राहण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात, त्याचाच एक भाग म्हणून, प्रतिवर्षी संपूर्ण भारतात इट राईट कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. त्याच धर्तीवर यावर्षीदेखील महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न व औषधी प्रशासन विभाग (मुंबई विभाग) आणि पाथ (PATH) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेद्वारे इट राईट कार्यक्रमाचे आयोजन २२ जुलै रोजी आयोजन दादासाहेब फाळके चित्रपट नगरी (फिल्मसिटी) येथे करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ.सचिन जाधव होते.

         यावेळी डॉ.जाधव यांनी मार्गदर्शन करताना इट राईट इंडिया कार्यक्रमाबद्दल माहिती दिली. आपल्याला अन्नधान्याची कमतरता राहिली नाही, परंतु बदलत्या राहणीमानामुळे आपल्या आहारामध्ये कॅलरीज जास्त तर सूक्ष्म पोषक द्रव्यांच्या कमतरतेचे प्रमाण वाढले आहे. कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षण - ५ (२०१९-२१) मध्ये भारतात तसेच महाराष्ट्रात एनिमिया आणि बालकांमधील वाढत्या कुपोषणाची समस्या अधोरेखित केली गेली. ५ वर्षाखालील दोन तृतीयांश मुलांमध्ये एनिमिया तर 50 टक्क्याहून अधिक महिलांमध्ये एनिमिया चे प्रमाण आढळले आहे. असे डॉ.जाधव यांनी सांगितले.

             पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदळाच्या सेवनाने शरीरात सूक्ष्म पोषणतत्वांची कमी दूर होण्यास मदत होते, या तांदळाद्वारे लाभार्थींना त्यांचे आरोग्य सुधारण्यास आणि आवश्यक पोषकतत्वे मिळण्यास मदत होते, या तांदळात लोह, फॉलिक ऍसिड आणि बी - १२ जीवनसत्व असतात तसेच या तांदळात अजून ६ ऐच्छिक पोषकतत्वे टाकली जाऊ शकतात जसे कि, जीवनसत्व बी - १, बी - २, बी - ३, बी - ६, जीवनसत्व- ए आणि झिंक, या तांदळामुळे महाराष्ट्रातील एनिमियाच्या वाढत्या प्रभावास आळा बसण्यास मदत होईल. 

प्लास्टिकचा तांदुळ नाही - पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ

            पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ हा आपला नेहमीचाच तांदूळ असतो पण त्यात १०० : १ (१०० दाणे सध्या तांदळाचे आणि १ दाणा पोषणतत्व गुणसंवर्धन केलेला) या प्रमाणात असतो. समाजात सामाजिक माध्यमाद्वारे अनेक गैरसमज पसरवले जात आहेत त्या पैकी एक म्हणजे प्लास्टिक तांदूळ. प्लास्टिक तांदूळ हा अस्तित्वात नसतो, अशा गैरसमजामुळे सरकारच्या अशा महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजनांचा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत पोचू शकत नाही म्हणून असे गैरसमज दूर करण्यासाठी समाजामध्ये एकात्मिक बाल विकास सेवेची यंत्रणा मोठी भूमिका बजावू शकतात. मंचावरील मान्यवरांनी या कार्यक्रमात बोलताना अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला.

            भारतातील आरोग्य व पोषण समस्यांना उत्तर म्हणून विविध योजनांची सुरुवात केली गेली तथापि, या समस्या अजूनही भेडसावत आहेत. याच संदर्भात केंद्र सरकारने सर्व सरकारी सामाजिक कार्यक्रमांद्वारे पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदळाचे वितरण करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत, त्याचाच एक भाग म्हणून, योजनेच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत, मार्च २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आणि मध्यान्ह भोजन योजनेद्वारे पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदळाचे वितरण सुरु केले आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यांचा समावेश आहे ज्यामध्ये या जिल्हांतील शिधा-पत्रिकाधारकांना देखील पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदळाचे वितरण सुरु केले जाणार आहे. योजनेच्या तिसऱ्या म्हणजेच शेवटच्या टप्प्यात मार्च २०२३ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शिधा - पत्रिकाधारकांना पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदळाचे वितरण केले जाणार आहे, यासाठी शासन युद्धपातळीवर कार्य करते

 राज्यात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस

एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या 14 तुकड्या तैनात

            मुंबई, दि. 27 : राज्यात अनेक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सुरू असून पूर परिस्थितीबाबत उपाययोजना म्हणून प्रशासनातर्फे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ)च्या १४ तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. मुंबई (कांजूरमार्ग-१, घाटकोपर-१) -२, पालघर -१, रायगड- महाड- २, ठाणे-२, रत्नागिरी-चिपळूण-२, कोल्हापूर-२, सातारा-१, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) एकूण १२ तुकड्या तैनात आहेत.

           नांदेड-१, गडचिरोली-१ अशा एकूण दोन राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ) च्या तुकड्या तैनात केलेल्या आहेत.

राज्यातील नुकसानीची सद्यस्थिती

            राज्यात एक जूनपासून आजपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे २८ जिल्हे व ३०९ गावे प्रभावित झाली असून ८३ तात्पुरते निवारा केंद्र तयार करण्यात आले असून १४ हजार ४८० नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. अतिवृष्टीमुळे ११० नागरिकांनी आपला जीव गमावला आहे तर २१८ प्राणी दगावले आहेत. ४४ घरांचे पूर्णत: तर २ हजार ८६ घरांचे अंशत: नुकसान झालेले आहे.

                      राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून आज सकाळी १२ वाजेपर्यंत प्राप्त माहितीनुसार हा अहवाल देण्यात येत आहे.

00000

 महाराष्ट्र आणि ओडिशा राज्यातील सांस्कृतिक वारसा पाहण्याची संधी

सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि संचालनालयामार्फत' लोकोत्सवाचे आयोजन.

            मुंबई, दि. 27 : ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अंतर्गत महाराष्ट्र आणि ओडिशा या दोन राज्यातील विविध संस्कृतीचे दर्शन घडवणारा आंतरराज्य सांस्कृतिक कार्यक्रम येत्या २९ ते ३१ जुलै २०२२ या कालावधी दरम्यान मुंबईत आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये ओडिशा राज्यातील तीन कला समूह व महाराष्ट्रातील तीन कला समूह सादरीकरण करणार आहेत. भक्ती संस्कृती, शास्त्रीय संगीत नृत्य व लोककला या तीन प्रकारातील लोकोत्सव आंतरराज्य महोत्सवात प्रेक्षकांना पहावयास मिळतील.

            आंतरराज्यीय सांस्कृतिक देवाणघेवाण व्हावी आणि त्यातून एकात्मता जपली जावी यासाठी "एक भारत श्रेष्ठ भारत" हा उपक्रम देशभरात साजरा केला जातो. या उपक्रमांतर्गतच महाराष्ट्र आणि ओडिशा या दोन राज्यांची आंतरराज्य सांस्कृतिक देवाणघेवाण होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार जोडी निश्चित केलेली आहे.

            ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून ओडिशा व महाराष्ट्र राज्याची उच्च व समृद्ध संस्कृती दर्शविणाऱ्या लोकोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे दि. २९ जुलै २०२२ ते ३१ जुलै २०२२ या कालावधीत साहित्य संघ मंदिर, गिरगाव, मुंबई येथे सायंकाळी ६ ते रात्रौ १० या वेळेत आयोजन करण्यात आलेले आहे.

            लोककला, लोकपरंपरा तसेच सांस्कृतिक वारसा दर्शविणाऱ्या लोकोत्सव या तीन दिवसीय महोत्सवाच्या माध्यमातून ओडिशा व महाराष्ट्र राज्यातील विविध नृत्य, संगीत, लोककला प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहेत.

            महाराष्ट्र व ओडिशा राज्यांची लोकसंस्कृती, लोककला, प्रथा-परंपरा यामध्ये बरेच साम्य आहे. या राज्यांमधील संस्कृतीची ओळख व्हावी या उद्‌देशाने लोकोत्सव या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या तीन दिवसीय कार्यक्रमांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र व ओडिशा राज्यांची समृद्ध अशी लोकपरंपरा, भक्त‍ि संगीत व शास्त्रीय नृत्यांची जोपासना करणाऱ्या कलापथकाचे सादरीकरण होणार आहे. लोकोत्सव या सांस्कृतिक कार्यक्रमात दि. २९ जुलै २०२२ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता ओडिशा लोककलेचे प्रसिद्ध कलाकार डॉ. मोहित कुमार स्वाइन आणि सहकलाकार यांची ओडिशा लोककला व शास्त्रीय नृत्यांच्या महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध नृत्यांगणा शुभदा वराडकर आणि संघ यांचे शास्त्रीय नृत्य सादर होणार आहे. दि. ३० जुलै २०२२ रोजी ओडिशा भक्तीसंगीत, मनोजकुमार पांडा व सहकलाकार आणि संजीवनी बेलांडे आणि सहकलाकार, यांच्या भक्त‍िगीतांचा कार्यक्रम होणार आहे. ३१ जुलै २०२२ रोजी राकेश शिर्के आणि सहकलाकार यांच्या लोककला व ओडिशा येथील प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकार बसंतकुमार प्रदा आणि सहकलाकर आपली कला सादर करणार आहेत.

          ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र आणि ओडिशा या आंतरराज्यातील लोकोत्सव हा सांस्कृतिक कार्यक्रम सर्व-रसिक प्रेक्षकांना विनामूल्य असून जास्तीत जास्त रसिकांनी या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने केले आहे.

०००

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात दिनेश वाघमारे यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. 27 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र ’ या कार्यक्रमात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तसेच महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. दिनेश वाघमारे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल साळुंखे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

        गुरुवार, दि. 28 जुलै २०२२ रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब - https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर - https://twitter.com/MahaDGIPR

            देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त केंद्र सरकारच्या वतीने आझादी का अमृत.