हिंदी भाषिक लोकांनी महाराष्ट्राकडून बहुभाषिकत्वाचा गुण घ्यावा"  

- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यार.

            मुंबई, दि.4: हिंदी भाषिक लोक केवळ आपली प्रादेशिक असलेली हिंदी भाषा बोलतात, परंतु महाराष्ट्रातील लोक मराठी शिवाय हिंदी भाषा देखील उत्तम बोलतात. अनेकदा महाराष्ट्र व गुजरात मधील लोक मूळ हिंदी भाषिक लोकांपेक्षा अधिक चांगली हिंदी बोलतात. हा बहुभाषिकतेचा गुण आपण घेतला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केली.   

            उत्तराखंडी भाषा संमेलनाच्या माध्यमातून राजभवन मुंबई येथे 'उत्तराखंडची प्रातिनिधिक भाषा' या विषयावर एका चर्चासत्राचे उद्घाटन राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत राजभवन मुंबई येथे संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. 

            एखादी भाषा केवळ लिहून - वाचून येत नाही. तर भाषा ऐकून, व्यवहारात आणून व बोलून चांगली आत्मसात होते असे सांगताना उत्तराखंडच्या लोकांनी आपल्या गढवाली, कुमाऊँनी व इतर भाषा बोलल्या पाहिजे, मुलांना शिकविल्या पाहिजे, आपापसात आपल्या भाषेत बोलले पाहिजे तसेच आपल्या भाषेत लघुपट, माहितीपट, व सिनेमांची निर्मिती केली पाहिजे. भाषा प्रसारासाठी मिशन मोडवरच काम केले पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.   

            आपण कुमाऊं प्रदेशात जातो त्यावेळी लोकांशी कुमाऊँनी भाषेतच बोलतो असे सांगताना कुमाऊँनी - गढ़वाली भाषांमध्ये विपुल साहित्य आहे, एकापेक्षा एक सरस वाक्प्रचार व म्हणी आहेत; हिंदी सिनेमामुळे जसा हिंदी भाषेचा प्रचार प्रसार झाला तसा कुमाऊँनी - गढवाली या भाषांचा प्रसार त्या भाषेतील लोकगीतांमधून होतो, असे राज्यपालांनी सांगितले. 

            महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचा कुलपती या नात्याने आपण सर्व विद्यापीठांना दीक्षांत समारोहाचे संचालन इंग्रजीतून न करता मराठी भाषेतून करण्याचा आग्रह धरला व आज सर्व विद्यापीठे आवर्जून मराठी भाषेतून सूत्रसंचलन व भाषणे करतात असे राज्यपालांनी सांगितले. 

            छत्तीसगह, झारखंड या नव्याने निर्माण झालेल्या राज्यांना देखील स्वतःची भाषा आहे, परंतु उत्तराखंडला स्वतःची सामायिक भाषा नाही. उत्तराखंड येथे गढवाली - कुमाऊँनी यांसह 14 बोलीभाषा आहेत. या दृष्टीने राज्याची एक प्रातिनिधिक सामायिक भाषा विकसित झाली पाहिजे, असे मत साहित्यिक डॉ. राजेश्वर उनियाल यांनी मांडले. 

            भाषा राजाश्रयानेच वाढते त्यामुळे शासनाने उत्तराखंडच्या भाषांना प्रोत्साहन द्यावे व त्यादृष्टीने समितीचे गठन करावे असे मत ज्येष्ठ साहित्यिक व भाषाविद डॉ. बिहारीलाल जलंधरी यांनी व्यक्त केले. उत्तराखंड राज्यात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमधील अनेक शब्द मिळते जुळते आहेत. त्यामुळे सर्व भाषांना संगठीत करून उत्तराखंडी भाषा बनवावी, अशी अपेक्षा डॉ. आशा रावत यांनी व्यक्त केली. 

            गढवाली - कुमाऊंनी या भाषा हिंदीपेक्षा अधिक जुन्या आहेत असे सांगून मूळ भाषांचे अस्तित्व टिकावे अशी अपेक्षा नीलांबर पांडे यांनी व्यक्त केली.     

            चर्चासत्राला ज्येष्ठ पत्रकार गणेश पाठक, मुख्य आयोजक चामू सिंह राणा व सूत्रसंचालक संजय बलोदी 'प्रखर' प्रामुख्याने उपस्थित होते. 

            राज्यपालांच्या हस्ते डॉ बिहारीलाल जलंधरी यांनी लिहिलेल्या 'उत्तराखंड की जनश्रुतियां' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

000

 

 पर्यावरण दिनानिमित्त माझी वसुंधरा अभियानात उत्कृष्ट कामगिरीकरणाऱ्या संस्था आणि अधिकाऱ्यांचा सन्मान

            मुंबई, दि. 4- वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने विविध उपायोजना केल्या जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून 'माझी वसुंधरा अभियान 2.0' हे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, विभागीय व जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांचा सन्मान रविवार 5 जून 2022 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या कार्यक्रमात करण्यात येणार आहे.

            मुंबईतील टाटा थिएटर, एनसीपीए, नरिमन पॉईंट येथे हा कार्यक्रम आयोजित केला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

            वातावरणात होत असलेले बदल आणि त्याचे दुष्परिणाम आपल्या दाराशी आले आहेत. हे सत्य स्वीकारून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. पर्यावरण रक्षणासाठी भूमी, जल, वायू, अग्नी, आकाश या पंचतत्वांवर शासन काम करीत असून यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘माझी वसुंधरा’ उपक्रमाद्वारे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पर्यावरणाच्या सुधारणेसाठी संभाव्य कृती बिंदू ओळखावे यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. वातावरणीय बदलांचे गांभीर्य लक्षात घेता यावर उपाययोजना करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याने शासनस्तरावरून आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

 आरटीपीसीआर चाचण्यांची संख्या वाढवा;

कोविड लसीकरणाला पुन्हा गती द्या

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांचे जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांना पत्र

            मुंबई दि. 4 : कोविड बाधित रुग्णांची गेले काही दिवसांत वाढत असलेली संख्या पाहता आरटीपीसीआर चाचण्यांची संख्या आणि लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिल्या आहेत.

            डॉ. व्यास यांनी याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. 

            डॉ. व्यास यांनी नमूद केले आहे की, राज्यातील चाचण्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. एक जूनच्या माहितीनुसार राज्यातील सव्वीस जिल्ह्यातील चाचण्यांची संख्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकापेक्षाही कमी झाली आहे. ही बाब तत्काळ सुधारणा करणे आवश्यक आहे. प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे एका आठवड्यात किमान 980 चाचण्या करणे आवश्यक आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितले आहे. एकूण चाचण्यांपैकी साठ टक्के चाचण्या आरटीपीसीआर असायला हव्यात. याबाबत दर आठवड्याला सर्व लॅबोरेटरी चालकांची बैठक घ्यावी. कोविड 19 पोर्टलवर माहिती भरली जावी. रॅपिड अँटीजेन टेस्ट मध्ये पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांची आरटीपीसीआर चाचणी केली जावी. ज्या लॅबोरेटरी मध्ये अतिशय कमी अथवा एकदम जास्त रुग्ण आढळत असतील तर त्यावर नजर ठेवली जावी.

            राज्याच्या काही भागात कोविड विषाणूचे विविध व्हेरियंट आढळले होते. या पार्श्वभूमीवर नवीन पॉझिटिव्ह केसेस बाबत दर आठवड्याला विश्लेषण केले जावे. या आधारे स्थानिक पातळीवर उपाययोजना करणे शक्य होईल. नवीन रुग्ण आणि पुन्हा बाधित होणारे रुग्ण याबाबत विश्लेषण केले जावे, असे श्री. व्यास यांनी नमूद केले आहे.

            नजिकच्या काळात कोविड रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता गृहीत धरून रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा, कोविडसाठी तयार करण्यात आलेल्या सुविधा व्यवस्थित आहेत का याची पाहणी करावी. मनुष्यबळ, वाहतूक व्यवस्था, यंत्रसामग्री आदी सुस्थितीत आहेत याची खात्री करावी, असेही डॉ. व्यास यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

            ताप आणि सारीने आजारी असणारे रुग्णांवर लक्ष ठेवून रहावे. ताप अथवा घशात खवखव असणाऱ्या नागरिकांनी चाचणी करुन घेण्यास सांगावे.सहव्याधी असणारे ज्येष्ठ नागरिकांना एस एम एस चा( सोशल डिस्टन्सिंग, मास्कचा वापर आणि सैनिटायझेशन) वापर करण्यास सांगावे. कोविड अनुकूल वर्तन करण्यासाठी सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात यावे. ट्रेन, बस, चित्रपटगृह, कार्यालय, महाविद्यालय, दवाखाना आणि शाळांत मास्क वापरण्यास प्रवृत्त करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.

            बारा ते अठरा वयोगटातील लसीकरणाचा वेग आणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा. त्याचबरोबर लसीकरण आणि संरक्षक लसीचा डोस घेण्यासाठी नागरिकांना उद्युक्त करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

000

 महाराष्ट्राला गतकामध्ये पहिले कांस्य पदक.

            मुंबई, दि.4: पंचकुला (हरियाणा) येथे सुरु असलेल्या खेलो इंडिया युथ गेम्समध्ये दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्राने पहिल्या कांस्य पदकाने खाते उघडले. गतका (सोटी-फरी सांघिक) या क्रीडा प्रकारात मुलींनी हे पदक पटकावले. पंजाबसोबत झालेल्या उपांत्य फेरीत पराभव झाला. महाराष्ट्राच्या मुलींनी अत्यंत उत्कृष्ट खेळ करीत निकराची लढाई केली. गतका हा पंजाबचा खेळ समजला जातो. तरीही महाराष्ट्राने त्यांना दिलेली टक्कर पाहून येथील क्रीडाप्रेमींनी महाराष्ट्राचे कौतुक केले.

            येथील ताऊ देवीलाल स्पोर्टस कॉम्प्लेक्समध्ये हा सामना रंगला. गतका हा क्रीडा प्रकार खेलो इंडियात पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला आहे. यात महाराष्ट्राचे पहिलेच पदक आहे.

            राज्याचा पहिला सामना तामीळनाडूसोबत झाला. यात महाराष्ट्राने 74 तर तामीळनाडूचे अवघे 21 गुण होते. दुसरा सामना छत्तीसगडसोबत झाला. त्यात महाराष्ट्राने (117 विरूद्ध 48) एकतर्फी विजय मिळवला. उपांत्य फेरीची लढत पंजाबसोबत झाली. शुभांगी अंभुरे, सीमा खिस्ते, जान्हवी खिस्ते, नंदिनी पारधे या खेळाडूंनी पंजाबसोबत शर्तीची लढत दिली. पहिल्याच स्पर्धेत मिळवलेले हे यश नेत्रदीपक आहे.

ड्रायव्हरच्या मुलींचे यश

            गतका संघातील चारही मुली मराठवाड्यातील आहेत. यात सीमा खिस्ते आणि जान्हवी खिस्ते (परभणी) या दोन्ही बहिणी आहेत. गरीब कुटुंबातील असून त्यांनी राष्ट्रीय स्पर्धेपर्यंत धडक मारली. त्यांचे वडील ड्रायव्हर आहेत. बिकट आर्थिक परिस्थितीत या मुलींनी पांडुरंग अंभुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे यश मिळवले. क्रीडा विभागाने सराव शिबिर घेतल्याने खेळाडूंना यश मिळवता आल्याचे अंभुरे यांनी सांगितले.

000

 

बुद्धी बळ

 मेसेज निट वाचून समजून घ्या खरोखर प्रत्येक क्षेत्रात प्रत्येक ठिकाणी विचार करायला लावणारा हा मेसेज आहे..

     प्यादी मरण्यासाठीच का ❓?????

 अनेक दिवसांपासून डोक्यात असलेला_

       _*' प्रश्न '*_

       _आहे की _

*.* *बुद्धिबळात* दोन्ही बाजूकडून *प्यादीच*

       पुढे का असतात ?

     _*.* *उभा-आडवा* मारा करु शकणारे *बलदंड_

         _*¤हत्ती,*_

     _*.* कानाकोपऱ्यातून *तिरप्या* चालीने वेध घेऊ_

     _*.* शकणारे *काटक*_

         _*¤उंट,*_

     _*.* उलटसुलट *अडीच घरां* पल्याड जाऊन हल्ला_

     _*.* चढवू शकणारी_

         _*¤घोडी,*_

     _*.* सर्वशक्तिमान_

         _*¤वजीर*_

     _*.* आणि_

     _*.* महामहीम_

         _*¤बादशहा*_

     _*.* एवढी सारी *मातब्बर*_ 

       _मंडळी *मागच्या रांगेत*_

     _*.आणि तोफेच्या तोंडी*

     _*.*कोण तर*

     _*.* स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व नसलेली,_

     _*.* किरकोळ देहयष्टीची,_

     _*.* एक-एक घर पुढे सरकणारी_

      _□ *प्यादी !*_

     _*.* *हा म्हणजे झाडाने सावलीत बसण्यातला*_

        _*प्रकार झाला !*_

     _*.* बरं,_

     _*.* इतर सर्व मोहरे प्रकरण अंगाशी आले तर_

        _*मागे* फिरु शकतात._

     _*.* प्याद्यांना ती *मुभा* नाही._

     _*.* एवढंच काय_

     _*.* जीवाच्या आकांताने_

     _*.* एखाद्या प्याद्याने शत्रुचा प्रदेश पादाक्रांत करून_

     _*.* अंतिम रेषा गाठलीच_

     _*.* तरी_

     _*.* *पुनरुज्जीवन प्रतिष्ठितांचेच* होणार._

     _*.* तसा रिवाजच आहे !_

     _*.* थोडक्यात काय तर_

     _*.* प्यादी जन्माला येतात_

     _*.* ती *बळी* जाण्यासाठीच._

     _*.* *प्याद्यांनी* फक्त *लढायचं,*_

     _*.* तेही समोरच्या *प्याद्यांविरुद्धच.*_ 

     _*.* *का ?*_

     _*.* ते विचारायचं नाही._

     _*.* सरपटत-फरफटत प्यादी लढणार,_

       _झगडणार, मरणार._

     _*.* स्मारकं मात्र *प्रतिष्ठितांचीच* उभारली जाणार._

     _*.* इतिहासाची पानही डामडौल्यांचीच नोंद घेणार._

     _*.* उदोउदोही मानकर्‍यांचाच होणार._

     _*.* कारण, तसाच *रिवाज* असतो!_

     _*.* *कार्यकर्त्यांनी समजून घ्या !*_

     _*.* *आणि जर इच्छा झालीच*_

     _*.* *राजकारणातून बाजूला होऊन व्यवसायाकडे*__*वळा..........*_

*स्वतः कडे, स्वतःच्या कुटूंबाकडे, मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्या*

*भक्त व गुलाम बनून आयुष्याचं मातेर नका करून घेऊ.*

*कुठलाही राजकीय पक्ष , राजकीय नेता तुम्हाला प्यादी म्हणूनच वापरत असतो.*

*अशी प्यादी आजकाल सोशल मीडिया वर जास्तच कार्यरत असतात.*

*म्हणून स्वतः प्यादी बनायचं की नाही हे ठरविता आलं तरच शिक्षणाचा उपयोग आहे.*

*कृपया प्यादी बनू नका...बुद्धिवादी व्हा....*

     _*.* *हेच शिक्षित माणसाचे*_

           *लक्षण*

*🙏🌹||| सुप्रभात |||🌹🙏*

 राज्यात खतांचा पुरेसा साठा

राज्यातील मागील 3 वर्षातील सरासरी खत वापर 41.73 लाख मे. टन आहे. खरीप हंगाम 2022 साठी केंद्र शासनाने एकूण 45.20 लाख मे टन आवंटन मंजूर केले आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला एकूण 12.15 लाख मे टन खत उपलब्ध होते. सध्या एकूण 17.17 लाख मे टन खत उपलब्ध आहे. राज्यभरात खते बियाणे व कीटकनाशके या बाबत बनावट निविष्ठा विक्री होऊ नये यासाठी राज्य, जिल्हा व विभाग स्तरावर भरारी पथके स्थापन केली आहेत.

शेतकऱ्यांना तक्रारी थेट करता याव्यात यासाठी राज्यस्तरावर हेल्पलाइन नंबर (8446117500, 8446331750, 8446221750) राज्यभर प्रसारित केले असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येत आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून त्यामध्ये देखील हेल्पलाइन नंबर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन दक्ष आहे.  कृषि निविष्ठा या दर्जेदार गुणवत्तेच्या असाव्यात यासाठी राज्यात 1131 गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत असून त्यांचे माध्यमातून कृषि निविष्ठांची नमुने काढणे व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करण्याचे काम करण्यात येत आहे.  त्यानुसार अप्रमाणित आढळलेल्या नमुन्यावर न्यायालयीन खटला दाखल करणे, अप्रमाणित साठ्यास विक्री बंद आदेश देणे, अशी कार्यवाही करण्यात येते.

भरारी पथक निर्मिती

खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी, चढ्या दराने खताची विक्री, खत उपलब्ध असतानाही खत उपलब्ध करून न देणे इत्यादी गोष्टी टाळण्याकरिता विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर भरारी पथक स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नियंत्रण कक्ष विभाग, जिल्हा, तालुका व आयुक्तालय स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. संपर्कासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500,  8446331750 व 8446221750 उपलब्ध आहेत. तक्रार नोंदविण्याकरिता controlroom.qc.maharashtra@gmail.com हा  ईमेल सुरू केला आहे.

कृषी सेवा केंद्र निहाय नियोजन

कृषी सेवा केंद्र निहाय उपलब्ध खतांचे आसपासच्या गावाच्या मागणीप्रमाणे नियोजन करण्यात येत आहे. ऐन हंगामात खत वितरणात सुसूत्रता राहण्यासाठी कृषी सेवा केंद्र निहाय अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून तुटवड्याच्या काळात संपर्क अधिकारी यांच्या उपस्थितीत खतांचे वितरण करण्यात येणार आहे. विशिष्ट खताचा आग्रह धरू नये.बाजारात पर्यायी सरळ व संयुक्त खते उपलब्ध आहे.पर्यायी खत उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. डीएपीला पर्याय म्हणून एसएसपी + युरिया कॉम्बिनेशन, प्रोम यांच्या वापराला चालना देण्यात येत आहे. पोटॅशला पर्याय म्हणून पीडीएम वितरणासाठी खत कंपन्यांना उद्युक्त करण्यात येत आहे. वॉटर सोलुबल फर्टिलायझर्सची उपलब्धता व वापर वाढविणेबाबत प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात खते, बियाणांच्या उपलब्धतेबाबत तुटवडा भासणार नाही. राज्यात खते, बियाणांचा साठा पुरेसा उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी कोणतीही काळजी करू नये. शासन आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असे कृषि विभागाने म्हटले आहे.

000

 

 

 

वृत्त क्र. 1674

 

 

विशेष बातमी:

 

राज्यात 6 जून "शिवस्वराज्य दिन" म्हणून साजरा होणार

 

            मुंबई, दि. 4 : राज्यात सोमवार दि. 6 जून रोजी "शिवस्वराज्य दिन" 

 महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण :

            अभियान (Mission) : मागणीविषयक प्रोत्साहनाद्वारे महाराष्ट्रात इलेक्ट्रीक वाहनांची खरेदी आणि वापर वाढवून राज्याच्या वाहतूक परिस्थितीत अनुकूल बदल घडवून आणणे. तसेच उत्पादकांसाठीच्या प्रोत्साहनाद्वारे राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करून, इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीचे कारखाने तसेच ॲडव्हान्स केमिस्ट्री बॅटरी सेल (ACC) आणि इलेक्ट्रीक वाहन रिसायक्लिंग कारखाने राज्यात स्थापित करून उत्पादनास प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे मिशन आहे.

            धोरणाची उद्दिष्टे (Objectives) : सन 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10 टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहनांचा असेल, अशा रितीने वाहनांचा वापर वाढविणे. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा प्रमुख शहर समूहांमध्ये किमान 25 टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहन प्रकारातील असावीत. तसेच एसटी महामंडळाच्या एकूण ताफ्यापैकी 15 टक्के बसेस इलेक्ट्रीक असाव्यात. सहा प्रमुख शहर समूहांमधील ओला, उबर, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी ताफा परिचालक, ताफा समूहक यांच्या एकूण वाहनांपैकी 25 टक्के वाहने ही इलेक्ट्रीक असावीत. महाराष्ट्राला भारतातील इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत सर्वोच्च उत्पादक राज्य करणे. राज्यात ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी उत्पादनासाठी किमान एक गिगाफॅक्टरी स्थापित करणे. राज्यात इलेक्ट्रीक वाहने आणि त्यांचे घटक यासाठी संशोधन आणि विकास तसेच कौशल्य विकास यांचे नियोजन करणे ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.

            सहा प्रमुख शहरे आणि चार प्रमुख महामार्ग यावर 2500 इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभी करणे. तसेच शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीमधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असतील हे या धोरणाचे लक्षांक आहे.

            प्रस्तावित धोरणाचा कार्यकाळ हा 2021 ते 2025 असा असणार आहे. यासाठी शासनाने 940 कोटींची आर्थिक तरतूद केलेली आहे. या धोरणात मागणी, चार्जिंग सुविधांची निर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्र अशी तीन प्रकारची प्रोत्साहने दिली जातील. या व्यतिरिक्त बिगर-वित्तीय प्रोत्साहने व कौशल्य विकास उपक्रम प्रस्तावित आहे, ज्याअन्वये महाराष्ट्र राज्य हे ईव्ही संबंधी देशात अग्रेसर होईल. 

            मागणी विषयक प्रोत्साहनाअंतर्गत वाहन बॅटरी क्षमतेनुसार वाहन खरेदीसाठी प्रती वाहन अतिरिक्त प्रोत्साहन रूपये 5000 प्रती kWh दिले जाणार आहे. याचबरोबर प्रथम नोंदणी होणाऱ्या एक लाख दुचाकी वाहनांसाठी कमाल रूपये 10 हजार प्रती वाहन, प्रथम नोंदणी होणाऱ्या 25 हजार तीनचाकी वाहनांसाठी कमाल रूपये 30 हजार प्रती वाहन आणि प्रथम नोंदणी होणाऱ्या 20 हजार चारचाकी वाहनांसाठी कमाल रूपये 1 लाख 50 हजार प्रती वाहन प्रोत्साहन दिले जाईल.

            वाहन मोडीत काढण्यासाठी (स्क्रॅपेज धोरणानुसार) प्रती वाहनास जास्तीत जास्त रूपये 25 हजारपर्यंत प्रोत्साहन. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी आश्वासित बायबॅक आणि बॅटरी हमी प्रोत्साहन. तसेच सर्व इलेक्ट्रीक वाहनासाठी, मोटर वाहन कर आणि नोंदणी शुल्कामध्ये 100 टक्के माफी आदी प्रोत्साहने देण्यात येतील. 

            ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आली आहेत. यानुसार राज्यात व्यापक प्रमाणात पायाभूत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी 15 हजार मंदगती चार्जिंग स्टेशनकरिता प्रती चार्जिंग स्टेशन 10 हजार रूपये तर मध्यम/ वेगवान गतीच्या 500 चार्जिंग स्टेशनकरिता प्रती चार्जिंग स्टेशन पाच लाख रूपये महत्तम प्रोत्साहन दिले जाईल. ईव्ही चार्जिंग स्टेशनला सोयीसुविधा म्हणून मान्यता देऊन स्थानिक स्वराज संस्था शहरांच्या विकास योजनांमध्ये ईव्ही चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा राखीव ठेवतील. निवासी मालकांना त्यांच्या आवारात खासगी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करण्यासाठी मालमत्ता करात सूट देण्यास प्रोत्साहित करतील. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशनसाठी राखीव जागा ठेवल्या जातील.

 

            मालमत्ता करात सूट : ईव्हीकरीता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या नागरिक अथवा गृहनिर्माण संस्थांना हे धोरण लागू असेपर्यंत मालमत्ता करात विविध टप्प्यात सूट देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. तथापि, हे करीत असताना इतर रहदारीस अडथळा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

            उत्पादन क्षेत्र प्रोत्साहनाअंतर्गत शासनाने उत्पादन आणि संशोधन व विकास केंद्रे स्थापित करण्यासाठी तसेच यासंदर्भात गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्यातील ईव्ही उत्पादन प्रकल्पाचे स्थान विचारात न घेता विशाल प्रकल्पाच्या 'डी+' प्रवर्गाखालील/ इतर प्रवर्गातील श्रेणीतील सर्व लाभ या उद्योगांना देण्यात येतील.

            सध्या मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या ‘बेस्ट’कडे 386 इलेक्ट्रीक बसेस आहेत, तर 2100 बसेस घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेनेही आपल्या ताफ्यात ईव्हींचा समावेश केला आहे.