Thursday, 5 May 2022
गर्भपाताची औषधे ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या ॲमेझॉन विक्रेत्यावरअन्न व औषध प्रशासनाची कार्यवाही.
मुंबई, दि. २ : इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन पोर्टल वर गर्भपातासाठी वापरात येणारी औषधे नियमबाह्य पद्धतीने विक्री होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. याऑनलाईन विक्रीची पडताळणी करण्यासाठी विविध ऑनलाईन विक्री पोर्टल्स वर विनाप्रीस्क्रीपशन MTP kit या औषधाची मागणी नोंदविण्यात आली होती.
ॲमेझॉन (amazon.in ) या ऑनलाईन पोर्टल वर A-Kare या ब्राँड नावाने गर्भपाताचे औषध उपलब्ध असल्याचे आढळून आले होते.या औषधाची मागणी amazon.in द्वारे डॉक्टरांचे प्रीस्क्रीपशन ची मागणी न करता स्वीकारली गेली व हे औषध कुरियरने प्राप्त झाले. या कुरियर पार्सल सोबत औषध विक्रीचे बिल प्राप्त झाले नाही.
या औषधाच्या विक्री प्रकरणात प्रशासनाने ॲमेझॉनसेलर्स सर्विसेस ला माहिती विचारणा केली असता या औषधे ओरिसा येथून पुरवठा करण्यात आल्याचे कळविण्यात आले. ॲमेझॉनने पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे पुढील तपासात ओरिसा येथील विक्रेत्याने सदर औषध पुरविले नसून त्याचे औषध विक्री दुकानाचे कागदपत्रे वापरून सदर औषध विक्रीसाठी इतर व्यक्तीने ॲमेझॉनच्या ऑनलाईन पोर्टल वर नोंदणी केली असल्याचे आढळून आले.
MTP kit हे औषधे सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० व नियमांतर्गत अनुसूची H प्रवर्गातील औषध असून त्याची विक्री केवळ पंजीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकाच्या प्रीस्क्रीपशन वरच करणे बंधानकारक आहे. तसेच वैद्यकीय गर्भपात कायदा, २००२ व नियम, २००३ नुसार सदर औषधाचा वापर अधिकृत आरोग्य सुविधा असलेल्या ठिकाणी व सेवा पुरविणाऱ्याच्या पर्यवेक्षणाखाली करण्यात येणे बंधनकारक आहे.
amazon.in या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून विक्री करण्यात येणाऱ्या वस्तूच्या यादीत औषधे घटक अंतर्भूत नाही. या प्रकरणात ॲमेझॉनने त्यांच्या माध्यमातून औषधे विक्री करण्यास नोंदणी करणाऱ्या संस्था/व्यक्ती यांची शहानिशा केली नाही. amazon.in या ऑनलाईन पोर्टल वर सदर विक्रेत्याने MTP kit या गर्भपातासाठी वापरत येणाऱ्या औषध प्रकारचे नाव न देता ब्रांड नावाने (A-Kare tablets) विक्रीसाठी नोंदणी केली. औषधांच्या विक्रीसाठी प्रचलित कायदे व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे या बाबत खात्री ॲमेझॉनद्वारे करण्यात आली नाही. डॉक्टरांच्या प्रीस्क्रीपशन शिवाय ज्या औषधांची विक्री करणे रुग्णाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे अश्या गर्भपाताच्या औषधाची सर्हास विना प्रीस्क्रीपशन विक्री ॲमेझॉनद्वारे केल्या गेली आहे.
वरील प्रकरणी A-Care या ब्रांड नावाने गर्भपाताच्या औषधाची विक्री संबंधित विक्रेत्याने व amazon.in यांनी संगनमताने करून भारतीय दंड संहिता,१८६० औषधे सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० व नियम, १९४५ तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत Intermediaries साठी असणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे amazon.in या ऑनलाईन विक्री पोर्टल व संबंधित विक्रेत्याविरुद्ध खेरवाडी पोलीस स्टेशन बांद्रा (पूर्व) येथे भारतीय दंड संहिता ,१८६० व माहिती व तंत्रज्ञान कायदा २००० सहवाचन औषधे सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० च्या विविध कलमाखाली दि. २९/०४/२०२२ रोजी औषध निरीक्षक (गुप्तवार्ता )मुख्यालय द्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिसांद्वारे करण्यात येत आहे.
विशेष मागासप्रवर्गाच्या आरक्षणास संरक्षण देण्याबाबत
शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार
- विजय वडेट्टीवार.
मुंबई, दि. 4 : विशेष मागासप्रवर्गाच्या आरक्षणास सरळसेवा भरतीत देण्यात आलेले दोन टक्के आरक्षण कायम रहावे तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने शासन सर्वोतोपरी या घटकाच्या पाठीशी आहे अशी ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे महाराष्ट्र राज्य विशेष मागास प्रवर्गातील विविध मागण्यांबाबत आयोजित बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. वडेट्टीवार बोलत होते.यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे वसंतराव नाईक वि.जा.भ.ज. विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आनंद माळी, उपसचिव सिध्दार्थ झाल्टे, उपसचिव कैलास साळुंखे, महाराष्ट्र राज्य विशेष मागास प्रवर्ग महासंघाचे अशोक इंदापुरे,सैवे रामुलू, रविंद्र कमटम,राजू गाजेंगी, विष्णू कुटे, विशेष मागास प्रवर्ग संघर्ष समितीचे बालाजी चिनके यासह इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, विशेष मागास प्रवर्गात सरळसेवा भरतीत देण्यात आलेले आरक्षण टिकावे यासाठी शासनाकडून मा.उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल. तसेच अनुसूचित जाती- जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शैक्षिणिक सवलती विशेष प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना लागू करणे, शुल्क सवलती, क्रिमीलेअरची अट लागू न करण्याबाबत, जात दाखले व जात पडताळणी प्रमाणपत्र सुलभरीत्या देणे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात येणाऱ्या सुविधा सर्व विद्याशाखेत अभ्यासक्रमासाठी लागू करणे, स्वतंत्र आर्थिक विकासमहामंडळ स्थापन करणे, हातमाग कारागिरांना आधुनिक हातमाग उपलब्ध करुन देणे, यंत्रमाग व्यवसायासाठी सवलती देणे, जातनिहाय जनगणना करणे याबाबतीत शासन सर्वोतोपरी कार्यवाही करेल अशी ग्वाही मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी दिली.
भातु कोल्हाटी समाजाच्या विकासासाठी 10 कोटी रूपयांची तरतूद करणार
मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, भातू कोल्हाटी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक लाख रुपये कर्जाची मर्यादा वाढवून दोन लाख रूपयांपर्यंतची कर्जाची योजना आणणार असून या समाजातील गरजू कलावंतांना शासनाकडून सुलभरित्या कर्ज मिळावे व त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा, यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.
यावेळी बैठकीला आखिल महाराष्ट्र संगीत पार्टी तमाशा कलावंत संघटनेचे अरुण मुसळे उपस्थित होते.
*****
ठाण्याच्या सांस्कृतिक वारशाला लाभले प्रदर्शनाचे कोंदण…
ठाणे येथे टाऊन हॉलमध्ये सुरू असलेल्या कोकण विभागीय विकास प्रदर्शनाला सामान्य नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. शतकी वाटचाल करणाऱ्या टाऊनहॉल बरोबर असलेले सामान्य ठाणेकरांचे नाते अधिक घट्ट होण्यासाठी हे विकास प्रदर्शन खूपच उपयुक्त ठरत असल्याचे दिसत आहे. या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने अनेक ज्येष्ठ नागरिक टाऊन हॉलचे बदलेले रुपडे पाहून हरखून जात आहेत. मंगळवारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक दीपक कपूर यांनी या विभागीय प्रदर्शनाला भेट दिली आणि ठाण्यातल्या ज्येष्ठ संपादक, पत्रकारांशी संवाद साधला. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी असलेल्या कपूर साहेबांच्या वागण्या बोलण्यातला साधेपणा अनेकांना सुखावून गेला.
टुमदार कौलारू बंगला असलेला टाऊन हॉल या शहराची सांस्कृतिक ओळख बनून गेला आहे. या पुरातन वास्तुचे नुतनीकरण करताना त्यांचे पुरातन सौंदर्य जपत त्याला आधुनिकतेचा साज चढविण्यात आल्याने वास्तू आणि हॉल ठाण्याच्या सांस्कृतिक वैभवात भर घालत आहे.
मी इतिहासाचा विद्यार्थी आहे. ऐतिहासिक वारसा असलेल्या इमारतीचे नूतनीकरण इतक्या सुंदर पद्धतीने करण्यात आले आहे की टाऊन हॉल सारखी सुंदर वास्तू मी पाहिली नाही. अशी ही सांस्कृतिक वारसा समृद्ध करणारी वास्तू आमच्या विभागीय प्रदर्शनासाठी मिळाली याचे समाधान असल्याची भावना प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी यावेळी व्यक्त केली. या वास्तुचे प्राचीन सौंदर्य जपत हुबेहुब दगडी बांधकामासाठी खास नेवासा येथून दगड आणून काम करणाऱ्या ठेकेदार मोहन पाटील यांनी यावेळी प्रधान सचिव श्री. कपूर साहेबांचा सत्कार केला.
प्रदर्शनासाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या स्वागतासाठी कलाकार धनंजय माने यांनी साकारलेली रांगोळी लक्षणीय ठरली. सायंकाळी चारच्या सुमारास श्री. कपूर यांचे प्रदर्शनस्थळी आगमन झाले. कोकण विभागीय उपसंचालक डॉ. गणेश मुळे यांनी त्यांचे स्वागत केले. टाऊन हॉलच्या दगडी बांधकामाच्या पार्श्वभूमीवर तटबंदी असलेल्या किल्ल्याच्या प्रतिकृतीवर शासनाच्या विविध विभागांनी केलेली कामगिरी सचित्र मांडण्यात आली आहे. प्रदर्शनाच्या थीमला साजेशी अशी जागा निवडल्याबद्दल महासंचालकांनी समाधान व्यक्त केले. प्रदर्शन पाहिल्यानंतर महासंचालकांनी ठाण्यातील ज्येष्ठ संपादक कैलास म्हापदी, मिलिंद बल्लाळ आणि पत्रकार यांच्याशी संवाद साधला.
स्थानिक पातळीवरील घडामोडी शासनापर्यंत पोचविण्यात स्थानिक दैनिकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यांच्याकडून अचूक माहिती व जनतेची मते शासनाला कळतात. त्यामुळे लघु व मध्यम दैनिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री व विभागाच्या राज्यमंत्री आग्रही आहेत. लहान-मोठ्या दैनिकांच्या पत्रकारांचे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, मागील तीन महिन्यात पत्रकारांच्या वैद्यकीय बिलांची कामे तातडीने निकाली काढण्यात आली आहेत. पत्रकारांसाठी आणखी कोणत्या कल्याणकारी योजना आणता येतील यावर विचार सुरू असल्याचे प्रधान सचिव श्री. कपूर यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी त्यांनी प्रदर्शनस्थळी असलेल्या अभिप्राय नोंदवहीत आपला अभिप्राय नोंदविला.
उच्चपदस्थ व्यक्ती ह्या त्यांच्या अनुभवाने, कर्तृत्वाने मोठी बनतात. सामान्य नागरीक, सहकारी यांच्याविषयी असलेल्या संवेदनशीलतेमुळेही ते लक्षात राहतात. याचा अनुभव काल आला. प्रधान सचिवांच्या भेटीचे ठाणे जिल्हा माहिती कार्यालयाचे छायाचित्रकार धनंजय कासार छायाचित्रण करीत होते. ठाणे जिल्हा माहिती कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर ते टाऊन हॉलकडे जायला निघाले. छायाचित्रकार कासार यांना त्यांनी लगबगीने जाताना बघितले. प्रदर्शन पाहत असताना प्रधान सचिवांना आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करतानाची धडपड ते पाहत होते. पत्रकारांशी संवादानंतर समुह छायाचित्र काढण्यात आले. त्यानंतर विभागीय कर्मचाऱ्यांसमवेत देखील समूह छायाचित्रण झाले. युवा पत्रकार देखील आम्हाला तुमच्या सोबत छायाचित्र काढायचे असे श्री. कपूर यांना म्हणाले. सगळ्यांचे छायाचित्रण झाल्यानंतर शेवटी प्रधान सचिव छायाचित्रकार कासारांना म्हणाले, इकडे या माझ्या सोबत फोटो काढा. गेल्या दोन तासापासून तुमची लगबग मी पाहत आहे. प्रधान सचिवांच्या ऑफरमुळे कासार हरखून गेले. दोघांचाही फोटो झाला. त्यानंतर कपूर साहेबांनी आपल्या पर्सनल ट्विटर हॅण्डलवरून प्रदर्शन आणि पत्रकार संवादाविषयी फोटो आणि मजकूर ट्विट केला. इतकेच नाही तर छायाचित्रकार कासार यांच्या धडपडीचे कौतुक करीत त्या दोघांचा फोटो ट्विट करून कपूर साहेबांनी सुखद अनुभव दिला.
विशेष मागासप्रवर्गाच्या आरक्षणास संरक्षण देण्याबाबत
शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार
- विजय वडेट्टीवार.
मुंबई, दि. 4 : विशेष मागासप्रवर्गाच्या आरक्षणास सरळसेवा भरतीत देण्यात आलेले दोन टक्के आरक्षण कायम रहावे तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने शासन सर्वोतोपरी या घटकाच्या पाठीशी आहे अशी ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे महाराष्ट्र राज्य विशेष मागास प्रवर्गातील विविध मागण्यांबाबत आयोजित बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. वडेट्टीवार बोलत होते.यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे वसंतराव नाईक वि.जा.भ.ज. विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आनंद माळी, उपसचिव सिध्दार्थ झाल्टे, उपसचिव कैलास साळुंखे, महाराष्ट्र राज्य विशेष मागास प्रवर्ग महासंघाचे अशोक इंदापुरे,सैवे रामुलू, रविंद्र कमटम,राजू गाजेंगी, विष्णू कुटे, विशेष मागास प्रवर्ग संघर्ष समितीचे बालाजी चिनके यासह इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, विशेष मागास प्रवर्गात सरळसेवा भरतीत देण्यात आलेले आरक्षण टिकावे यासाठी शासनाकडून मा.उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल. तसेच अनुसूचित जाती- जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शैक्षिणिक सवलती विशेष प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना लागू करणे, शुल्क सवलती, क्रिमीलेअरची अट लागू न करण्याबाबत, जात दाखले व जात पडताळणी प्रमाणपत्र सुलभरीत्या देणे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात येणाऱ्या सुविधा सर्व विद्याशाखेत अभ्यासक्रमासाठी लागू करणे, स्वतंत्र आर्थिक विकासमहामंडळ स्थापन करणे, हातमाग कारागिरांना आधुनिक हातमाग उपलब्ध करुन देणे, यंत्रमाग व्यवसायासाठी सवलती देणे, जातनिहाय जनगणना करणे याबाबतीत शासन सर्वोतोपरी कार्यवाही करेल अशी ग्वाही मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी दिली.
भातु कोल्हाटी समाजाच्या विकासासाठी 10 कोटी रूपयांची तरतूद करणार
मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, भातू कोल्हाटी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक लाख रुपये कर्जाची मर्यादा वाढवून दोन लाख रूपयांपर्यंतची कर्जाची योजना आणणार असून या समाजातील गरजू कलावंतांना शासनाकडून सुलभरित्या कर्ज मिळावे व त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा, यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.
यावेळी बैठकीला आखिल महाराष्ट्र संगीत पार्टी तमाशा कलावंत संघटनेचे अरुण मुसळे उपस्थित होते.
*****
सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन देताना
ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी
- डॉ. राजेंद्र शिंगणे.
मुंबई, दि. 4; सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन देत असतांनाच ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेतली जावी यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे सहकार्य केले जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. जेष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खा. शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला कृषिमंत्री दादाजी भुसे, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, पशु संवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार उपस्थित होते.
महा ऑर्गनिक ॲण्ड रेसिड्यू फ्री फार्मर्स असोसिएशन (मोर्फा) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या समवेत सेंद्रिय अणि विषमुक्त शेतीविषयक अन्न व औषध प्रशासन विभागाशी संबधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पदुमचे प्रधान सचिव जे.पी गुप्ता, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव विजय सौरभ,आयुक्त डॉ. परिमल सिंग याच्यासह पदुम आयुक्त, कृषि आयुक्त, सहकार आयुक्त, एफ. एस. एस. ए. आय. च्या संचालक श्रीमती प्रिती चौधरी, मोर्फाचे अध्यक्ष अंकुश पडवळ, उपाध्यक्ष स्वाती शिंगाडे, सचिव प्रल्हाद वरे यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.
डॉ. शिंगणे पुढे म्हणाले, बाजारात अनेक अन्न पदार्थ सेंद्रिय पदार्थ म्हणून विकले जातात मात्र ज्याच्या वेष्टनावर सेंद्रिय अन्नपदार्थ लिहिले असते त्यात तसे पदार्थ आहेत अथवा नाही याची खात्री नसते, त्यामुळे या पदार्थांवर नियंत्रण आणण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी अन्न सुरक्षा व मानदे नियमन तयार केले आहे. यात जे अन्न पदार्थ सेंद्रिय अन्नपदार्थ म्हणून पॅक करुन विक्री केली जाते त्या प्रत्येक पदार्थाला NPOP सर्टिफिकेशन यंत्रणेचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. तसेच यावर 'जैविक भारत' चा लोगो स्पष्टपणे छापलेला असावा, असे नियम आहेत. सदर नियमांची अन्न व औषध प्रशासना (FDA) मार्फत काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. वेळोवेळी विशेष मोहिमा राबवून नकली सेंद्रीय उत्पादनावर कारवाई केली जाईल. जनतेला अधिकृत सेंद्रिय उत्पादने मिळणेबाबत योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात सेंद्रिय शेतीची वाटचाल आश्वासक – कृषिमंत्री दादाजी भुसे
सेंद्रिय शेतीची वाटचाल आश्वासक असून देशात सेंद्रिय उत्पादनात राज्याचा दुसरा क्रमांक आहे. अशी माहिती कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले, परंपरागत शेती सोबतच कृषि विभागातर्फे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेतीच्या प्रमाणिकरणासाठी अनेक विभागांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सेंद्रिय शेतीसाठीचा स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याच्या मागणीवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल. अन्न प्रकिया व्यवसायाला चालना देण्यात येत आहे. शेतमालाला चांगला भाव मिळावा त्याच बरोबर इतर अपारंपरिक भाजीपाल्याची ग्राहकांना ओळख व्हावी, यासाठी आयोजित केलेल्या रानभाज्या महोत्सवाला चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याचेही श्री. भुसे यांनी सांगितले.
गृहनिर्माण संस्थांमधून सेंद्रिय उत्पादनासंबधी जनजागृती करणार
सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील
सेंद्रिय उत्पादनाला योग्य ग्राहकापर्यंत पोहचविण्यासाठी सहकार व पणन विभागातर्फे गृहनिर्माण संस्थांमधुन जनजागृती करुन उत्पादनाविषयी माहिती दिली जाईल असे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. याशिवाय पणन विभागाने सुरु केलेल्या ऑनलाईन विक्री प्लॅटफॉर्मसवर या उत्पादनांना विक्रीसाठी ठेवता येईल. त्याच बरोबर विक्री मेळावे, प्रदर्शन आणि इतर उपक्रमांतून सेंद्रिय उत्पादनांबाबत प्रबोधन करता येईल असेही श्री. पाटील म्हणाले.
पशुंच्या उत्तम वाढीसाठी सेंद्रिय चारा उपयुक्त
पशु संवर्धन व दुग्धव्यवसायमंत्री सुनील केदार
राज्यातील शेतकऱ्यांना दुधाचे उत्तम उत्पादन मिळावे यासाठी पशुंना सेंद्रिय चारा दिल्यास उपयुक्त ठरेल यासाठीचा प्रस्ताव विभागामार्फत तयार करण्याची तयारी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसायमंत्री
उद्योगांशी संबंधित धोरणातच भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्याशिक्षण-प्रशिक्षणाचा समावेश करा
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
उद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत निर्देश
मुंबई, दि. 4 :- राज्याचे उद्योगाचे धोरण हे भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देणारे असावे. यासाठी या धोरणातच शिक्षण -प्रशिक्षणाचा समावेश राहील यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग यांचा सहभाग घेण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले.
मंत्रालयातील समिती सभागृहात उद्योग विभागाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते. बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण, पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार अनिल देसाई, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह, उद्योग विभागाचे विकास आय़ुक्त हर्षदिप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन, कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुंतवणूक यावीच असेच प्रयत्न व्हावेत. पण आलेल्या उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना संधी मिळायला हव्यात. त्यादृष्टीने या उद्योगांसबंधीच्या धोरणातच रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या शिक्षण-प्रशिक्षणाबाबत विचार करायला हवा. त्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि कौशल्य विकास तसेच अन्य काही विभागांशीही समन्वय राखावा लागेल. जेणेकरून उद्योगाला आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि आपल्या तरुणांना रोजगार संधी मिळेल. त्यासाठी संस्थात्मक असे प्रय़त्न करावे लागतील. व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचा या धोरणातच समावेश करावा लागेल. हे धोरण दीर्घकालीन असावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
उद्योग मंत्री श्री. देसाई यांनी औद्योगीक वसाहतीतच असे शिक्षण-प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर असल्याचे सांगितले.
यावेळी कौशल्य विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या समन्वयाने शिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना उद्योगांतील प्रशिक्षणासाठी गुणात्मक (क्रेडीट लींक) करणे, स्थानिकांना उद्योगांत प्राधान्य मिळेल अशी तरतूद यांसह रोजगार संधी, निर्यातक्षमता याबाबतही चर्चा झाली.
०००००
Subscribe to:
Posts (Atom)