राज्यातील कौशल्य विकासविषयक विविध योजनांचे जागतिक बँक तसेचकेंद्र शासनाच्या समितीकडून कौतूक

संकल्प प्रकल्पांतर्गत विविध उपक्रमांचा केंद्र शासन,

जागतिक बँक प्रतिनिधीद्वारे आढावा

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाला प्रतिनिधींची भेट

 

            मुंबई, दि. २ : संकल्प प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या विविध कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत कौशल्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार व जागतिक बँकेमार्फत नुकतीच ७ सदस्यांनी राज्याला भेट दिली. राज्यात कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती घेऊन समिती सदस्यांनी त्याचे कौतुक केले. विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी समिती सदस्यांचे स्वागत करून त्यांना विविध योजनांची माहिती दिली.

            पथकामध्ये केंद्रशासनामार्फत आर. के. गुप्ता (संचालक-संकल्प), रुशिया ऑलख (सल्लागार), निखील जैन (सल्लागार), ज्योती सिंह (सल्लागार), श्रीमती पुष्पा (सहाय्यक अधिकारी-संकल्प) हे उपस्थित होते. जागतिक बँकेमार्फत प्रद्युमन भट्टाचार्य (शिक्षण विशेषज्ञ), संगीता पटेल (खरेदी विश्लेषक) उपस्थित होते. या प्रतिनिधींनी भेटीदरम्यान कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाला भेट देऊन संकल्प योजनेचा आढावा घेतला. तसेच राज्यात कौशल्य विकास संबधित योजना राबविताना अवलंबविण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट कार्यपद्धती (Best Practices) जाणून घेतल्या. याव्यतिरिक्त कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविताना येणाऱ्या अडचणी तसेच भविष्यातील नियोजन या बाबींचाही आढावा घेण्यात आला.

            महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांनी राज्यात जागतिक बँकेमार्फत अनुदानित व केंद्र पुरस्कृत संकल्प योजनेंतर्गत सद्यस्थितीत यशस्वीरीत्या प्रगतीवर असणाऱ्या विविध उपक्रमांबाबत सादरीकरण केले. तसेच विविध योजना व उपक्रमांच्या यशोगाथा दाखवण्यात आल्या. संकल्प प्रकल्पअंतर्गत “उडने दो” या विशेष उपक्रमाद्वारे महिला, दिव्यांगजन, तृतीयपंथी आणि देहविक्री करणाऱ्या व इतर पिडीत महिला यांसारख्या समाजातील उपेक्षित घटकांकरिता आत्मनिर्भर होऊन आयुष्याची सुरुवात नव्या दिशेने करण्याकरिता रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येत आहे.

            याचबरोबरच आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्रातील कौविड-१९ साथीशी संबंधीत उद्भवलेल्या परिस्थितीत Oxygen Plant या क्षेत्रातील १ हजार २०० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेऊन महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातील प्रत्येकी ३० उमेदवारांची १ तुकडी तयार करून प्रशिक्षण सुरु केले. महाराष्ट्र हे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणणारे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यादृष्टीकोनातून संकल्प प्रकल्पअंतर्गत Electric Vehicle Charging Station & Entrepreneurship अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल राज्याच्या संकल्पनेची केंद्रीय पथकाकडून प्रशंसा करण्यात आली.

            भेटीच्या दरम्यान MSME अंतर्गत कार्यरत असलेल्या IDEMI, सायन, मुंबई येथील व मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत कार्यरत असलेले पंडित मदनमोहन मालवीय शताब्दी हॉस्पिटल, गोवंडी येथील अनुक्रमे Electric Vehicle Charging Station & Entrepreneurship व Oxygen Plant Maintenance या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण घेत असलेल्या प्रशिक्षणार्थी समवेत संवाद साधला. प्रशिक्षणार्थी यांनी व्यक्त केलेल्या भावना व त्यांचे दैनंदिन जीवनात या प्रशिक्षणामुळे आलेल्या सकारात्मक बदलाबाबत पथकाने समाधान व्यक्त केले.

            राज्यात जिल्हा नियोजन समितीकडून किमान कौशल्य कार्यक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात यशस्वीपणे पार पाडण्यात येत आहे. तसेच योजनांचे एकसूत्रीकरण अंतर्गत राज्यात विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कौशल्य प्रशिक्षण योजनांवर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचा एकछत्री अंमल आणण्याबाबत शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांकरिता तयार करण्यात आलेला “जिल्हा कौशल्य विकास आरखडा” विशेष गौरविण्यात आला आहे. सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, वाशीम आणि ठाणे या ५ जिल्ह्यांनी “जिल्हा कौशल्य विकास आराखडा” (DSDP) उत्तम आराखडा प्रस्तुत केल्याने DSDP पुरस्कारासाठी या ५ जिल्ह्यांना नामांकन मिळाल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्याचे विशेष कौतुक करण्यात आले.

            शांघाय (चीन) येथे होण्याऱ्या जागतिक स्पर्धेकरिता महाराष्ट्राची कामगिरी उल्लेखनीय बनविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी पूर्ण प्रयत्नशील आहे. या सर्व उल्लेखनिय बाबींसाठी देखील महाराष्ट्राचा गौरव करण्यात आला.

       

 कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन मातीत अवतरले पाहिजे ;

आर्थिक राजधानीसोबत कृषी राजधानी म्हणून महाराष्ट्राची व्हावी नवी ओळख

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी.

शेतकऱ्यांचा सन्मान हा शासनाचा बहुमान;

कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत करणार वाढ

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

· अर्थक्षेत्राला कृषीक्षेत्रामुळे लाभली स्थिरता - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

· शेतकऱ्यांनी तारली अर्थव्यवस्था - महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

· कृषी ग्रामविकास समिती ठरणार मार्गदर्शक - कृषी मंत्री दादाजी भुसे

            नाशिक, दि. २ : एकीकडे अत्यंत प्रगत तर दुसरीकडे अत्यंत प्राथमिक अवस्थेत असणारी शेती आपल्याला दिसते. हे चित्र बदलायचे असेल तर कृषी विद्यापींठांमधील संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून ते मातीत अवतरायला हवे. तसेच देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राची देशाच्या कृषी क्षेत्राची राजधानी म्हणून नवीन ओळख निर्माण करा, असे आवाहन आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले आहे. ते आज नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात बोलत होते.

            विद्यापीठाच्या धन्वंतरी सभागृह शिक्षक प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे आयोजित वर्ष सन 2017, 2018 व 2019 च्या या राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, रोजगार हमी, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, आमदार सर्वश्री हिरामण खोसकर, दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे, नितीन पवार, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त राहीबाई पोपेरे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषि विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी बोलताना राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, हा देश अनादी काळापासून शेतीप्रधान आहे. इथल्या शेतकऱ्याची भारताचाच नाही तर देशाबाहेरही अन्नदाता म्हणून ओळख आहे. त्यामुळे हा देश सदैव शेतकऱ्यांच्या ऋणात आहे. महाराष्ट्रात शेतीचे नवनवीन प्रयोग होत आहेत. काही प्रयोगांना जी.आय. टॅगिंगही मिळाले आहे. सेंद्रिय शेती व बाजाराच्या मागणीप्रमाणे पीकपद्धतीचा अवलंब केल्याने चारपटीने उत्पन्नात वाढ झाल्याची, शेतीमाल अमेरिका, ब्रिटन सारख्या देशात प्रत्यक्ष निर्यात झाल्याची उदाहरणं मी पाहिली आहेत. एवढंच नाही तर हे प्रयोग पाहण्यासाठी उत्तराखंड येथील शेतकऱ्यांनाही आपण आमंत्रित केल्याचे यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले. उद्योगांनी इथल्या गरीब शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करताना राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, ज्या शेतकऱ्यांना आज पुरस्कार मिळाले आहेत, त्यांनी आपल्यासोबतचे अनुभव, ज्ञान इतर शेतकरी बांधवांना द्यायला हवे. आपल्यासोबत इतरांनाही पुढे नेत घरात जसे नव्या जन्माचा आनंद आपण घेतो तसा आनंदोत्सव अनुभवावा, असे आवाहनही यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांना केले.

            यंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान हा नव्या शेतीचा खरा मुलमंत्र असून ते आत्मसात करण्याबरोबरच शेजारी गुजरात व देशात काही ठिकाणी सुरू असलेल्या नैसर्गिक (प्राकृतिक) शेतीचे प्रयोगही आपण पहायला हवेत. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी मधील कमीत कमी जमीनीत करता येण्यासारखा आत्याधुनिक व्हर्टीकल फार्मिंगचा प्रयोगही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक आहे.

            कोरोनाकाळात संपूर्ण देशाला वाचवण्याचं कार्य आमच्या अन्नदाता शेतकरी बांधवांनी केले आहे. साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉल निर्मिती फायदेशीर व अधिक लाभाची असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासन व केंद्र सरकार खूप योजना राबवत आहेत, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा. शासन सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी होते, राहील अशी ग्वाही यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी दिली.

 

 बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुशीबेन शाह

बालकांच्या विविध प्रश्नांना आता न्याय मिळेल

                                 - मंत्री ॲड. ठाकूर

        मुंबई, दि, ०२: महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबईच्या श्रीमती सुशीबेन शाह यांची, तर त्यांच्यासोबत अन्य सहा जणांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे बालकांच्या विविध प्रश्नांना आता न्याय मिळेल, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

            मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, गेली अनेक वर्षे विविध सामाजिक प्रश्नांसोबतच बालकांच्या मूलभूत हक्क आणि अधिकाराबाबत जागरूकतेचे कार्य श्रीमती सुशीबेन शाह करीत आहेत. यापूर्वी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी त्यांनी कार्य केले आहे. राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्यपदी ॲड. नीलिमा चव्हाण, ॲड. संजय सेंगर, ॲड. प्रज्ञा खोसरे, ॲड. जयश्री पालवे, सायली पालखेडकर आणि चैतन्य पुरंदरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती पद धारण केल्यापासून पुढील तीन वर्षांसाठी आहे किंवा पद धारण केलेल्या दिनांकापासून अध्यक्षांच्या बाबतीत वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत आणि सदस्यांच्या बाबतीत वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत इतका कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. अध्यक्ष व सदस्य निवडीबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नुकतीच प्रसिध्द झाली आहे.

      महाविकास आघाडी सरकार बालकांना त्यांचे हक्क, अधिकार याबाबत संरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील बालकांच्या हक्काबाबत जनजागृतीसह वंचित, उपेक्षित आणि अनाथ बालकांना न्याय मिळण्यासाठी आयोग अत्यंत जिव्हाळ्याने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करील अशी मला आशा आहे, असे मत मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी व्यक्त केले. राज्यातील अनाथ, एकल, रस्त्यावरील मुले, बालकामगार यांच्या न्याय हक्कांसाठी, शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा पुरेपूर वापर करून हा आयोग त्यांना न्याय मिळवून देईल, असा विश्वास मंत्री ॲड.ठाकूर व्यक्त करून बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या नवनियुक्त अध्यक्ष आणि नवनियुक्त सहा सदस्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले आणि पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

0000

 

 

 

            अक्षय तृतीया

03 मे 2022, मंगळवार, सकाळी - 05/19 पासून

    बुधवार 04 मे 2022 सकाळी 07/33 पर्यंत

पन्नास वर्षानंतर येणारा विशेष योग

श्री महालक्ष्मी कृपा प्राप्तीसाठी उत्तम दिवस त्रेता युगाचा प्रारंभ दिन,

भगवान परशुरामांचा अवतार दिन.

माता महालक्ष्मीचा आशिर्वाद मिळवण्यासाठी खुप उत्तम दिवस.

कारण यंदाची अक्षय तृतीया : रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग, तैतील करण आणि वृषभ राशींतील चंद्रा समवेत येत आहे. याबरोबरच पन्नास वर्षानंतर संपत्ती व समृद्धीकारक, ग्रह 'शुक्र ' कार्यसिद्धी देणारा ग्रह ' चंद्र '

आप- आपल्या उच्च राशीत असतील. तसेच तीन ' राजयोग ' सुद्धा तयार होत आहेत.

1) शुक्र स्वराशीत :- मालव्य राजयोग

2) गुरु मिन राशीत :- हंस राजयोग

3) शनी स्वराशीत :- शश राजयोग

   याशिवाय सुर्य देव आपल्या उच्च राशीत असेल दोन ग्रह स्वयंभू राशीत तर दोन ग्रह उच्च राशीत असणारी अक्षय तृतीया पन्नास वर्षानंतर येत आहे. हा दुर्मिळ योग अत्यंत शुभ असून इच्छित फल प्राप्ती करिता अनेक पटीनी शुभ परिणाम देणारा असेल. भाविकांनी अवश्य लाभ घ्यावा.