शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठीजिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर संवाद दिनाचे आयोजन

            मुंबई, दि. 30 :- मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर ‘संवाद दिन’ आयोजित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या माध्यमातून त्यांच्या अडचणी स्थानिक पातळीवर आणि तातडीने सोडविणे शक्य होणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

       शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित/ विनाअनुदानित/ अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवचे महत्त्व व त्यामुळे समाजाचे सकारात्मक परिवर्तन होण्यामध्ये त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका विचारात घेता, या घटकांच्या तक्रारी/ अडचणी यांची न्याय भूमिकेतून तत्परतेने सोडवणूक करण्यासाठी लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर ‘संवाद दिन’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

       या निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक)/ शिक्षण निरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली संवाद दिन आयोजित करण्यात येणार आहे. विभागीय स्तरावर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तिसऱ्या सोमवारी तर शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी राज्यस्तरावर संवाद दिन आयोजित करण्यात येईल. या दिवशी सार्वजनिक सुटी आल्यास त्यानंतर येणाऱ्या कामकाजाचा दिवस संवाद दिन म्हणून पाळण्यात येणार असून वरील तीनही स्तरांवरील संवाद दिन संबंधित अधिकाऱ्यांच्या (अध्यक्ष) मुख्यालयाच्या ठिकाणी दुपारी 3.00 वा. आयोजित करण्यात येतील.

       संवाद दिनासाठी संबंधितांना विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. त्याचप्रमाणे वैयक्तिक स्वरुपाची तक्रार अथवा निवेदन किमान 15 दिवस आधी पाठविणे आवश्यक आहे. जिल्हा स्तरावरील संवाद दिनानंतर एक महिन्याने विभागीय स्तरावरील संवाद दिनात तर विभागीय स्तरावरील संवाद दिनानंतर दोन महिन्यांनी राज्य स्तरावरील संवाद दिनात अर्ज करता येईल. यामध्ये न्यायप्रविष्ट प्रकरणे तसेच अंतिम उत्तर दिलेल्या अथवा देण्यात येणार असलेल्या प्रकरणी पुन्हा त्याच विषयासंदर्भात केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

       संवाद दिनी जिल्हास्तरावर प्राप्त निवेदनांवरील कार्यवाहीचा आढावा विभागीय शिक्षण उपसंचालक घेतील. विभागीय स्तरावरील आढावा शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) घेतील. तर शिक्षण आयुक्त हे राज्यस्तरावरील कार्यवाहीचा आढावा घेतील, असे यासंबंधी शालेय शिक्षण विभागामार्फत जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

000

                                                            

राज्यातील जनतेची एकजूट व निर्धाराच्या बळावर

महाराष्ट्राच्या विकासाची वाटचाल अखंड सुरु राहील

                        -उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विश्वास.

            मुंबई, दि. 30 :- “महाराष्ट्राची भूमी शूरांची, वीरांची, संत-महात्म्यांची, समाजसुधारकांची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे युगपुरुष या भूमीत जन्मले. रयतेचं राज्य, स्वराज्य स्थापन करुन राज्यकारभाराचा आदर्श त्यांनी घालून दिला. या महामानवांनी दिलेला विचार, दाखवलेल्या वाटेवरुन चालण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रानं, राज्य सरकारनं कायम केला आहे. सर्वांना सोबत घेऊन, विकासाची समान संधी उपलब्ध करुन देण्याची ग्वाही देत राज्यातील जनतेच्या एकजूट व निर्धाराच्या बळावर महाराष्ट्राच्या विकासाची वाटचाल अखंड सुरु राहील. महाराष्ट्राची, महाराष्ट्रवासियांची एकी कोणीही तोडू शकत नाही,” असा विश्वास व्यक्त करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील जनतेला महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या शुभेच्छा संदेशात, संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात सहभागी महाराष्ट्रवीरांच्या त्यागाचं स्मरण करुन कृतज्ञता व्यक्त केली, तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील शहीद वीरांना आदरांजली वाहिली. महाराष्ट्राचा इतिहास संघर्षाचा आहे. महाराष्ट्राला सहजासहजी काहीही मिळालेलं नाही. महाराष्ट्रानं प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष केला आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापनाही संघर्षातून, हुतात्म्यांच्या बलिदानातून झाली आहे. सीमाभागातील मराठी गावांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी महाराष्ट्राचा संघर्ष आजही सुरु आहे. महाराष्ट्रातील जनतेची एकजूट, निर्धाराच्या बळावर महाराष्ट्र हे साध्य करील. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी पाहिलेलं, बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह सीमाभागातील समस्त मराठी गावे महाराष्ट्रात सामील करण्याचं स्वप्न अद्याप अपूर्ण असून सीमाभागातील शेवटचं मराठी गाव महाराष्ट्रात येईपर्यंत आपला लढा सुरुच राहील, याचा पुनरुच्चारही उपमुख्यमंत्र्यांनी केला.

            राज्याचा आर्थिक विकास अधिक गतिमान करण्यासाठी कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण व उद्योग या क्षेत्रांना अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत असून यासाठी सुमारे चार लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येत असून याच पंचसूत्रीच्या आधारावर महाराष्ट्र सर्व क्षेत्रात अग्रेसर राहील. राज्यावरील कोरोना संकटाविरुद्ध महाराष्ट्र एकजूटीने, निर्धाराने लढला आहे, लढत आहे. राज्यातील डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पोलीस, अंगणवाडी सेविका, आशाताई, शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज संस्थांचे अधिकारी-कर्मचारी, राज्यभरातले लोकप्रतिनिधी, नागरिक सर्वजण जीवाची जोखीम पत्करुन कोरोनाविरुद्धच्या या लढ्यात अजूनही योगदान देत आहेत. या सर्व कोरोनायोद्ध्यांच्या सेवाकार्याची नोंद इतिहासात नक्कीच होईल, असे सांगून उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. कोरोनाच्या संकटकाळात राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य नागरिकांचे जीव वाचवण्याला दिले. प्रसंगी वित्तीय हानी सहन करून मनुष्यहानी टाळली पाहिजे, यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले. राज्याची आरोग्य यंत्रणा अधिक भक्कम करण्यात आली आहे. मात्र हे संकट अजून पूर्णपणे संपलेले नसल्याने सर्वांनी खबरदारी घेण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं आहे