सामाजिक न्याय विभागाच्या महामंडळांच्या भागभांडवलात भरीव वाढ

- धनंजय मुंडे.

वंचित घटकांना कर्ज आणि इतर योजनांचा मिळणार लाभ

            मुंबई, दि. 28 : सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ,महाराष्ट्र राज्य वित्त व विकास महामंडळ या चार महामंडळाच्या भागभांडवलात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.या वाढीमुळे या महामंडळाचे लाभार्थी असलेल्या विविध वंचित घटकांना व्यवसायिक कर्ज,शैक्षणिक कर्ज याचबरोबर इतर विविध योजनांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळू शकणार असे त्यांनी सांगितले.

             महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वित्त व विकास महामंडळ या चार महामंडळाकडे असलेली प्रलंबित कर्जाची मागणी, महामंडळांच्या उद्दीष्टाप्रमाणे राबविण्यात येणा-या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, लाभार्थींकडून होणारी कर्जाची मागणी यासाठी भागभांडवलाची मर्यादा वाढविण्याचे विचाराधीन होते त्यामुळे आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मूळ भागभांडवलात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

             महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ हे अनुसूचित जाती करिता कार्यरत असून सध्या या महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ५०० कोटी रूपयांची तरतूद असून महामंडळास ६३२ कोटी इतके भागभांडवल वितरीत करण्यात आले आहे. या महामंडळातंर्गत येणाऱ्या घटकांच्या विकासाकरिता ५०० कोटी रूपयांवरून १००० कोटी रूपये इतकी वाढविण्यात आली आहे.

           साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ३०० कोटी रूपये असून महामंडळास ३९४ कोटी इतके भागभांडवल वितरीत करण्यात आहे या महामंडळासाठी ३०० कोटी रूपयांवरून १००० कोटी रूपये वाढविण्यात आले आहे.

            संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ७३ कोटी रूपये असून महामंडळास ३०६ कोटी रूपये इतके भागभांडवल वितरीत करण्यात आले आहे या महामंडळासाठी १००० कोटी रूपये भागभांडवल वाढविण्यात आले आहेत.

             महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची अधिकृत भागभांडवल मर्यादा ५० कोटी रूपये असून महामंडळास ४७ कोटी रूपये इतके भागभांडवल वितरीत करण्यात आले आहे.या भागभांडवलाची मर्यादा ५० कोटी रूपयांवरून ५०० कोटी रूपये इतकी वाढविण्यात आली आहे.

*****

57 व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कारांची प्राथमिक फेरीची

नामांकने तसेच तांत्रिक पुरस्कार घोषित

राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याचे मे 2022 मध्ये आयोजन

- अमित देशमुख

        मुंबई, दि. 28 : मराठी चित्रपट व्यवसायाला मदत करण्याच्या उद्देशाने शासनाने 1962 पासून चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजनाला सुरवात केली आहे. मराठी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरिता तसेच चित्रपट सृष्टीत आपल्या अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन इत्यादी अष्टपैलू गुणांनी त्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणा-या कलाकारांना उत्तेजन देण्याच्या हेतूने प्रतिवर्षी मराठी चित्रपट महोत्सवाचे भव्य स्वरुपात आयोजित करण्यात येते.

57 व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट महोत्सवातील प्राथमिक फेरीच्या तीन-तीन नामांकनांची शिफारस तसेच 7 तांत्रिक पुरस्कार व बालकलाकाराचे एक अशी आठ पारितोषिके घोषित करण्यात आली आहेत.

            अंतिम फेरीसाठी पांघरुण, ताजमाल, आनंदी गोपाळ, बाय (Y), बार्डो, प्रवास, मिस यु मिस्टर,<span lang="HI" style="font-size: 12.0pt; font-family: DVOT-SurekhMR; mso-bidi-language: HI;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;

 देशातील पहिलाच प्रकल्पमहाराष्ट्र जनुक कोष निर्माण करणार

            देशातील पहिल्याच अशा महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पातील शिफारशीनुसार राज्यभरात अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढीकरीता नैसर्गिक संसाधने जतन करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने सन २०१४-२०१९ पर्यंत राबवविलेल्या प्रकल्पातून आतापर्यंत तयार झालेली यंत्रणा आणि संसाधने कायमस्वरुपी चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि जनुक कोषाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प राज्यभर राबविणे आवश्यक आहे.

            महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पांतर्गत जनुकीय संपत्तीचे जतन करण्याच्या अनुषंगाने सागरी जैवविविधता, पीकांचे स्थानिक वान, पशुधनाच्या स्थानिक जाती, गोड्या पाण्यातील जैवविविधता, गवताळ, माळरान आणि कुरणांमधील जैवविविधता, वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन योजना, वन परिसर पुनर्निर्माण हे ७ महत्वाचे घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. वरील ७ घटकांना पूरक असे माहिती व्यवस्थापनाकरीता भक्कम व्यासपीठ निर्माण करण्यात येणार आहे.

        सदर योजनेच्या ठळक बाबी खालीलप्रमाणे आहेत :-

            जैवविविधता, पारंपरीक ज्ञान आणि स्थानिक समुदायांचे संवर्धन विषयक पद्धतींचे दस्तऐवजीकरण.

            यशस्वी संवर्धन विषयक पध्दतींबाबत माहितीचे संकलन व विश्लेषण करुन प्रमाणीकरण करणे.

            विविध स्तरांवर शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात तसेच धोरणात्मक दृष्टया यशस्वी संवर्धन विषयक पध्दतींचा प्रसार करणे, शाश्वत जैवविविधता संवर्धन करणे तसेच वातावरण बदलामुळे अन्न सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांवर उपाययोजना करणे, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळास केंद्रस्थ यंत्रणा घोषित करण्यात येईल व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापीत करण्यात येईल. प्रकल्पाचे सनियंत्रण करण्याकरीता त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येतील.

            प्रकल्पाचे सनियंत्रण करण्याकरीता त्रिस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती - प्रकल्पातील 7 घटक हाताळण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील संशोधन संस्था / शैक्षणिक संस्था / विद्यापीठ / अशासकीय संस्था ईत्यादींपैकी 1 किंवा 1 पेक्षा अधिक संस्थेस प्रकल्प यंत्रणेचा दर्जा देणे, जैवविविधता संवर्धनासाठी घटकनिहाय व जिल्हानिहाय उपक्रमांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन मान्यता देणे, प्रकल्पाच्या वार्षिक प्रवर्तन अहवालास (Annual Plan of Operations) मान्यता देणे.

            प्रधान सचिव (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती - घटकनिहाय व जिल्हानिहाय निश्चित केलेल्या उपक्रमांना मान्यता देवून त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, मंजूर वार्षिक प्रवर्तन अहवालाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे व निधी वितरणाबाबत सूचना देणे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीची संबंधित विभाग आणि यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत करणे.

            प्रकल्पाकरीता पुढील 5 वर्षासाठी ७ घटकांकरिता रु. 172.39 कोटी खर्च येईल. जैवविविधता संसाधनांचे दस्तऐवजीकरण व त्या आधारे संवर्धन उपक्रमांसाठी आराखडा तयार करणे शक्य होईल. स्थानिक जैवविविधता संसाधनांचे संवर्धन करुन त्यावर अवलंबून असलेल्या समुदायांचे उत्पन्न वाढवता येईल.

            वनक्षेत्रांचे पुनर्निर्माण, दुर्मिळ, धोकाग्रस्त वनस्पती प्रजातींचे संवर्धन, महत्वाच्या अकाष्ठ वनोपजाचे जतन करणे शक्य होईल. जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना सक्षम करता येईल. माहिती व्यवस्थापनाकरीता भक्कम व्यासपीठ निर्माण होऊन जैवविविधते संबंधीची माहिती अद्यावत ठेवता येईल.

-----०-----

 ग्रामीण भागातील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना या आर्थिक वर्षात5 हजार कोटींपेक्षा जास्त पतपुरवठा करून बँकांनी इतिहास घडवावा

- डॉ. हेमंत वसेकर

राज्यस्तरीय बँकर्स काँक्लेव मध्ये महाराष्ट्रातील उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या बँकर्स चा उमेद अभियानाकडून सन्मान

            नवी मुंबई, 28: राज्यस्तरीय बँकर्स काँक्लेवमध्ये 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानातील स्वयंसहाय्यता गटांच्या सदस्यांना पतपुरवठा करण्याचे निश्चित केलेले उद्दिष्ट 100% पूर्ण करणाऱ्या बँकांचा सन्मान करण्यात आला. यामध्ये भारतीय स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, UCO बँक या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा तसेच HDFC बँक या खाजगी क्षेत्रातील बँकेचा आजच्या काँक्लेव मध्ये सन्मान करण्यात आला.

            महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर, अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत, नाबार्डचे उपमहाव्यवस्थापक गंगोपाध्याय, भारतीय रिझर्व बँकेचे सहाय्यक व्यवस्थापक संदीप कुलकर्णी, राज्य बँकर्स समितीचे सहाय्यक व्यवस्थापक भरत बर्वे, अभियानाचे अवर सचिव धनवंत माळी यांच्या हस्ते विशेष बाब म्हणून या सर्व बँकर्सना सन्मानित करण्यात आले. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील सर्व बँकांनी मिळून 3 हजार 600 कोटींचा पतपुरवठा केलेला आहे. इतका मोठा पतपुरवठा स्वयंसहाय्यता गटांना होण्याची राज्याच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ असल्याची भावना अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वसेकर यांनी बोलून दाखविली. चालू आर्थिक वर्षामध्ये सर्व बँकांनी मिळून किमान 5 हजार कोटींचा पतपुरवठा गटांना करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

            या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत यांनी सर्व बँकर्स यांच्या बदलत्या दृष्टिकोनाचे स्वागत करताना आणखी सकारात्मक होऊन ग्रामीण महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

            नाबार्डचे उप महाव्यवस्थापक गंगोपाध्याय यांनी गटांना कर्ज देणे म्हणजे सामाजिक कार्य नव्हे तर पूर्णत: नात्यातला बँकिंग व्यवसाय आहे, त्यामुळे आणखी पुढे येऊन बँकांनी गटांना पतपुरवठा करावा असे आवाहन केले. यावेळी रिझर्व बँकेचे श्री.कुलकर्णी आणि राज्य बँकर्स समितीचे श्री बर्वे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

            काँक्लेवमध्ये ग्रामीण भागातील स्वयंसहायता गटांचे आर्थिक समवेशन करण्यासाठी जो पतपुरवठा करण्यात येतो त्यामध्ये येणारे अडथळे, त्यातून निघू शकणारे मार्ग, कर्ज परतफेडीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन, मिळालेल्या कर्जातून उत्तम आणि योग्य व्यवसायाची निवड याबद्दल अधिकारी आणि बँकर्स यांच्यात सुसंवाद घडून आला. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा काँक्लेव होत असल्याने राज्यातील स्वयंसहाय्यता गटांना चालू आर्थिक वर्षात किमान 5 हजार कोटी पतपुरवठा करण्याच्या प्रयत्न यशस्वी होण्यास मदत होणार असल्याची भावना सर्वांकडून व्यक्त करण्यात आली मोठे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या आवाहनाला सर्व बँकर्स यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा संकल्प सर्वांनी केला.

000

 कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

पुणे जिल्ह्यात येरवडा येथे

नवीन आयटीआय सुरू करण्यास मान्यता

            पुणे जिल्ह्यातील येरवडा येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था- आयटीआय सुरु करणे व या संस्थेसाठी पदनिर्मितीच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार या संस्थेसाठी ४० पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

            पुणे जिल्ह्यामध्ये औद्योगिक आस्थापना, औद्योगिक समूह यांची मोठी संख्या आहे. येरवडा व नगररोड या क्षेत्रात रांजणगाव, चाकण एम.आय.डी.सी. हे आशिया खंडातील नामांकित उद्योगक्षेत्र आहेत. या ठिकाणी फियाट, बजाज इलेक्ट्रीकल, एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स, हायर इंडिया लि. येझाकी, बेकर गेजेस आदी ऑटोमोबाईल, मॅन्युफॅक्चरिंग, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग आहेत.

            पुणे शहर व जिल्ह्यातील अनेक होतकरू उमेदवारांना या परिसरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील सध्याच्या मंजूर संख्येवरील जागांवर प्रशिक्षणासाठी प्रवेश मिळणे दुरापस्त होत आहे. त्यानुसार स्थानिक गरजा तसेच मागणी विचारात घेऊन येरवडा येथे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या आयटीआय मधील 18 तुकडया व त्यासाठी आवश्यक 23 शिक्षकीय व 17 शिक्षकेत्तर अशा एकूण 40 पदनिर्मितीच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली.  

            या आयटीआयमधील यंत्रसामुग्री, हत्यारे याकरीता 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 5कोटी 55 लाख 63 हजार रुपयांच्या अनावर्ती खर्चाकरीता व 40 शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या वेतन व इतर अनुषंगिक बाबींकरिता प्रतिवर्षी आवर्ती खर्चासाठी 2 कोटी 25 लाख 63 हजार रुपयांच्या इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेकरीता शिक्षक व शिक्षकेतर पद निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यात येणार आहे.

------०------

 जनरल बिपीन रावत यांच्या जीवनकार्यावरील स्मरणिकेचे राजभवन येथे प्रकाशन

"युवा पिढीने देश रक्षणासाठी आघाडीवर येणे हीच

जनरल बिपीन रावत यांना खरी श्रद्धांजली"

- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

            मुंबई, दि. 28 : उत्तराखंडचे महान सुपुत्र असलेले देशाचे पहिले संयुक्त लष्कर प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी आपले संपूर्ण जीवन राष्ट्राला समर्पित केले.  जनरल बिपीन रावत यांच्या जीवनातून प्रेरणा घेऊन युवा पिढीने देश रक्षणासाठी पुढे येणे हीच यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे उद्गार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे काढले.       

            सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांच्या जीवन कार्याचा परिचय तसेच त्यांच्या वरील लेखांचे संकलन असलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते गुरुवारी (दि. 28) राजभवन येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            'उत्तरांचल महासंघ, मुंबई' या संस्थेच्या वतीने स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला आमदार मंगलप्रभात लोढा, उत्तरांचल महासंघाच्या अध्यक्ष्या आनंदी गैरोला, महेंद्रसिंह गुसाईं व कुसुमलता गुसाईं प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            उत्तराखंड राज्यात लष्करात भरती होऊन देशसेवा करण्याची परंपरा आहे. राज्याने जनरल बी सी जोशी व जनरल बिपीन रावत यांसारखे महान योद्धे सुपुत्र देशाला दिले आहेत. प्रत्येक जण त्यांची उंची गाठू शकणार नाही, परंतु देशासाठी काही ना काही योगदान देण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाने अवश्य केला पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले. 

            इस्रायल देशात सार्वजनिक ठिकाणी देशासाठी बलिदान देणाऱ्या त्या भागातील लष्करी जवानांचा परिचय असलेले शिलालेख लावण्यात येतात असे सांगून जनरल बिपीन रावत यांच्या कार्याची माहिती शालेय मुलांना व्हावी यासाठी आपण 2000 शाळांमध्ये जनरल बिपीन रावत यांच्या स्मरणिकेचे वाटप करणार असल्याचे लोढा यांनी सांगितले.   

००००

Governor Koshyari releases souvenir of General Bipin Rawat

       Mumbai Dated 28 : Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari has said the youth of India should draw inspiration from the life of General Bipin Rawat and come forward to join the armed forces. This according to him would be the best tribute to the late first Chief of Defence Staff.

            The Governor was speaking at the release of a souvenir on the life and work of General Bipin Rawat at Raj Bhavan Mumbai on Thursday (28 April).

            The Souvenir containing the biographical sketch and articles on General Rawat has been published by Uttaranchal Mahasangh, Mumbai, an organisation of the people of Uttarakhand origin living in and around Mumbai.

            The Governor said, Uttarakhand has the distinction of giving the nation brave sons like General B C Joshi and first CDS General Bipin Rawat. He said alongside the Gorkha regiment, the Garhwal and Kumaon regiments are in the forefront of countering any challenge to the nation's security  coming from its eastern border.  He appealed to the youths to give their best to the nation in whatever area they are working.

            Member of Maharashtra State Legislature Mangal Prabhat Lodha, President of Uttranchal Mahasangh Anandi Gairola, Mahendra Singh Gusain and Kusumlata Gusain were present.

0000

 ग्रामीण भागातील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना या आर्थिक वर्षात

5 हजार कोटींपेक्षा जास्त पतपुरवठा करून बँकांनी इतिहास घडवावा

- डॉ. हेमंत वसेकर

राज्यस्तरीय बँकर्स काँक्लेव मध्ये महाराष्ट्रातील उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या बँकर्स चा उमेद अभियानाकडून सन्मान

            नवी मुंबई, 28: राज्यस्तरीय बँकर्स काँक्लेवमध्ये 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानातील स्वयंसहाय्यता गटांच्या सदस्यांना पतपुरवठा करण्याचे निश्चित केलेले उद्दिष्ट 100% पूर्ण करणाऱ्या बँकांचा सन्मान करण्यात आला. यामध्ये भारतीय स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, UCO बँक या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा तसेच HDFC बँक या खाजगी क्षेत्रातील बँकेचा आजच्या काँक्लेव मध्ये सन्मान करण्यात आला.

            महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर, अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत, नाबार्डचे उपमहाव्यवस्थापक गंगोपाध्याय, भारतीय रिझर्व बँकेचे सहाय्यक व्यवस्थापक संदीप कुलकर्णी, राज्य बँकर्स समितीचे सहाय्यक व्यवस्थापक भरत बर्वे, अभियानाचे अवर सचिव धनवंत माळी यांच्या हस्ते विशेष बाब म्हणून या सर्व बँकर्सना सन्मानित करण्यात आले. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील सर्व बँकांनी मिळून 3 हजार 600 कोटींचा पतपुरवठा केलेला आहे. इतका मोठा पतपुरवठा स्वयंसहाय्यता गटांना होण्याची राज्याच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ असल्याची भावना अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वसेकर यांनी बोलून दाखविली. चालू आर्थिक वर्षामध्ये सर्व बँकांनी मिळून किमान 5 हजार कोटींचा पतपुरवठा गटांना करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

            या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत यांनी सर्व बँकर्स यांच्या बदलत्या दृष्टिकोनाचे स्वागत करताना आणखी सकारात्मक होऊन ग्रामीण महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

            नाबार्डचे उप महाव्यवस्थापक गंगोपाध्याय यांनी गटांना कर्ज देणे म्हणजे सामाजिक कार्य नव्हे तर पूर्णत: नात्यातला बँकिंग व्यवसाय आहे, त्यामुळे आणखी पुढे येऊन बँकांनी गटांना पतपुरवठा करावा असे आवाहन केले. यावेळी रिझर्व बँकेचे श्री.कुलकर्णी आणि राज्य बँकर्स समितीचे श्री बर्वे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

            काँक्लेवमध्ये ग्रामीण भागातील स्वयंसहायता गटांचे आर्थिक समवेशन करण्यासाठी जो पतपुरवठा करण्यात येतो त्यामध्ये येणारे अडथळे, त्यातून निघू शकणारे मार्ग, कर्ज परतफेडीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन, मिळालेल्या कर्जातून उत्तम आणि योग्य व्यवसायाची निवड याबद्दल अधिकारी आणि बँकर्स यांच्यात सुसंवाद घडून आला. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा काँक्लेव होत असल्याने राज्यातील स्वयंसहाय्यता गटांना चालू आर्थिक वर्षात किमान 5 हजार कोटी पतपुरवठा करण्याच्या प्रयत्न यशस्वी होण्यास मदत होणार असल्याची भावना सर्वांकडून व्यक्त करण्यात आली मोठे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या आवाहनाला सर्व बँकर्स यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा संकल्प सर्वांनी केला.

000

 दिव्यांगांची शक्ती राष्ट्रकार्यात वापरल्यास देश अधिक प्रगती करेल"

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी.

            मुंबई, दि. 28 :- पूर्वी अपंग व्यक्तींमध्ये न्यूनगंडाची भावना असायची. अंगभूत प्रतिभेची जाणीव करून दिल्यामुळे दिव्यांगांमध्ये आज नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. दिव्यांगांची सेवा ही ईशसेवा मानून विविध समाज घटकांनी कार्य केल्यास व दिव्यांगांची शक्ती राष्ट्रकार्यासाठी वापरल्यास देश निश्चितपणे अधिक प्रगती करेल असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी येथे केले.  

            दिव्यांग मुले व युवकांच्या 'दिव्य कला शक्ती : दिव्यांगतेतून क्षमतांचे दर्शन' या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे उदघाटन बुधवारी (दि. 27) राज्यपाल कोश्यारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नेहरू केंद्र मुंबई येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.  

            स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागातर्फे मुंबईच्या अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् व श्रवण दिव्यांगजन संस्थेच्या सहकार्याने 'दिव्य कला शक्ती' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

            'दिव्य कला शक्ती' या सांस्कृतिक कार्यक्रमात महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, दमण व दीव येथील दीडशे पेक्षा अधिक दिव्यांग मुले व युवक भाग घेत आहेत.

            आज दिव्यांग मुले सामान्य मुलांच्या कुठेही मागे नाहीत. दिव्यांग युवक-युवती मल्ल्लखांब प्रशिक्षण घेत आहेत; युद्धात हात पाय गमावलेले दिव्यांग जवान तोंडाच्या मदतीने सुंदर चित्रे काढताना आपण पाहिले आहेत. दिव्यांग क्रीडापटूंचे पॅरालिम्पिकमध्ये देशासाठी पदके प्राप्त करण्यात मोठे योगदान आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            मनुष्याची सेवा हीच खरी ईशसेवा आहे असे सांगून गरिब, वंचित, दिव्यांग व्यक्तींना देव मानून त्यांची सेवा केली तर देश अधिक प्रगती करेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

            'दिव्य कला शक्ती' कार्यक्रमाचे आयोजन करून दिव्यांगांमधील क्षमतांचे समाजाला दर्शन घडविल्याबद्दल राज्यपालांनी सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय तसेच अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् व श्रवण विकलांग (दिव्यांगजन) संस्थेचे अभिनंदन केले. दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना देखील त्यांनी कौतुकाची थाप दिली.    

            केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार यांनी व्हिडीओ माध्यमातून संबोधित करताना दिव्यांग व्यक्तींसाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये अधिक समन्यायी व समावेशक वातावरण तयार करण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमाला केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या सचिव अंजली भावरा व सहसचिव राजेश कुमार यादव प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            राज्यपालांनी यावेळी दिव्यांगजनांशी संवाद साधला, तसेच दिव्यांग मुले व युवकांनी सादर केलेला कला, संगीत, नृत्य व ऍक्रोबॅटिक्सचा कार्यक्रम पाहिला.

0000

"Service to Divyangjan is service to God"

- Governor Bhagat Singh Koshyari

            Mumbai, Date 28 :- Stating that service to the poor, underprivileged and Divyangjan is service to God, Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari has asserted that harnessing the power of Divyangjan will further empower and strengthen the nation.

            The Governor was speaking at the inauguration of the cultural event ‘Divya Kala Shakti: Witnessing the Abilities in Disabilities’ at Nehru Centre in Mumbai on Wed (27 April)

            The ‘Divya Kala Shakti’ programme was rganized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment in association with the Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities Mumbai with the aim of showcasing the potential of Divyangajan to society.

            Minister of Social Justice and Empowerment Dr Virendra Kumar addressed the audience through video message. Secretary of the Department of Social Justice and Empowerment Anjali Bhawra and Joint Secretary Rajesh Kumar Yadav were present on the occasion.

            The Governor witnessed the programme of performing art, music, dance, acrobatics presented by Divyang