नगरपालिका-नगरपंचायतींमधील निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्यावारसांना अनुकंपा योजनेचा लाभ देण्याबाबत सकारात्मक

                                      - नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 22 : राज्यातील नगरपालिका - नगरपंचायतींमधील समावेशन पात्र पण समावेशनापूर्वी निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा योजनेचा लाभ देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. 

            राज्यातील नगरपालिका नगरपंचायतींमध्ये कार्यरत संवर्ग कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, रोजंदारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक किरण कुलकर्णी यांचेसह नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            यावेळी नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या तीन हप्त्याची थकबाकी म्हणून 450 कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत. याशिवाय आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत 10-20-30 धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळावी यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव आणि नव्या ऐवजी जुन्या पेन्शन योजनेनुसार पेन्शन द्यावी ही मागणी देखील वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात वित्त विभागाशी चर्चा करून त्या लवकरात - लवकर मार्गी लावण्याची ग्वाहीदेखील नगरविकास मंत्र्यांनी यावेळी दिली.

            जिल्हा स्तरावर नगरपालिका आणि नगर पंचायतीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जिल्ह्याऐवजी विभागस्तरावर समावेशनाला मंजुरी देण्यात आली आहे. कार्यरत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध 17 मागण्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे समितीची स्थापना देखील लवकर करण्यात येईल असे सांगून आपल्या विविध मागण्यांसाठी नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी 2 मे पासून पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केले.

००००

 वीज बचतीबाबत जागरूकता निर्माण करा

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे.

· अखंडीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश

· राज्यातील वीज निर्मितीबाबत ऊर्जा विभागाचा आढावा.

            मुंबई, दि. 21 : वीज तुटवड्याची स्थिती देशभर आहे. हे संकट केवळ आपल्यावर नाही. ही परिस्थिती समजून घेऊन सर्वांनीच वीज बचत करायला हवी. वीजेची उधळपट्टी होऊ नये यासाठी काळजी घ्यायला हवी. याबाबत सर्वांना सतर्क करा. जागरूकता निर्माण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. याशिवाय महानिर्मितीने राज्यासाठी आवश्यक वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी खासगी वीज कंपन्या तसेच अन्य पर्यायी मार्गांबाबतचे काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. खासगी वीज कंपन्यांना अतिरिक्त वीज निर्मिती करावी. त्यासाठीच्या लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वीज बचतीबाबत ग्रामपंचायत, नगरपालिका ते महापालिकास्तरांपर्यंत जागरूकता निर्माण होण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            वर्षा येथील समिती सभागृहात मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वीजनिर्मितीच्या नियोजनाबाबत ऊर्जा विभागाची बैठक झाली. बैठकीस ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, खासदार अनिल देसाई, खासदार विनायक राऊत, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्यासह ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, राज्याची विजेची निकड पूर्ण व्हावी यासाठी सर्व त्या पर्यायांची पडताळणी करण्यात यावी. वीज गळतीच्या बाबतीत बेजबाबदारपणा चालणार नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. वीजेचे संकट हे केवळ आपल्या राज्यातच नाही तर ते देशातील अन्य राज्यांतही आहे. त्यामुळे अन्य राज्ये करत असलेल्या उपाययोजना, वीज देवाण-घेवाण याबाबत माहिती घेण्यात यावी. वीज बचतीबाबत राज्यातील ग्रामपंचायतींपासून ते सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सतर्क करावे. सार्वजनिक ठिकाणच्या वीज वापराबाबत उधळपट्टी होणार नाही, याबाबत जागरूक राहण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. यासाठी ग्रामविकास, नगरविकास आणि ऊर्जा विभागाने संयुक्तपणे प्रयत्न करावेत.

            ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत म्हणाले, अपुरा कोळसा पुरवठा त्याचबरोबर उन्हाळ्यात अचानक वाढलेली विजेची मागणी यामुळे विजेची समस्या निर्माण झाली असून यावर तत्काळ तोडगा काढण्यात येत आहे. यासाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वॉर स्टेशन स्थापन करण्यात आले आहेत. वीज तुटवडा असणारे महाराष्ट्र हे एकच राज्य नसून, देशात 27 राज्यांमध्ये अशीच स्थिती आहे. राज्यात अखंडीत वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी कोळसा आयात करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. तसेच अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर, वीज बचत करणारी उपकरणे वापरणे, वीज वापराबाबातचे ऊर्जा परिक्षण, नादुरूस्त उपकेंद्र बंद करणे असे ऊर्जा बचतीच्या उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे. याशिवाय वीज निर्मितीसाठी कोळश्याचा नियमित पुरवठा व्हावा यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. वाँशरीजमधून कोळसा आणण्यासाठी रेल्वे उपलब्ध न झाल्यास, रस्तेमार्गे वाहतूक करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी सांगितले.

            बैठकीत कोळसा उपलब्धता, विविध वीज प्रकल्पांची सद्यस्थिती याबाबत माहिती देण्यात आली. काही खासगी वीज कंपन्या करारानुसार वीज पुरवठा करत नसल्याने, त्यांना करार भंगाबाबत नोटीस देण्यात येत असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

०००००

 

 

 

 

 

          

 तृतीयपंथीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन प्रयत्नशील.

 - सुमंत भांगे, सचिव सामाजिक न्याय

            मुंबई, दि.22 :- तृतीयपंथीय घटकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व या घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग प्रयत्नशील असल्याचे मत सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी व्यक्त केले.

            यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी ‘राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांशी प्रादेशिक सल्ला मसलत करणे आणि स्थानिक प्रशासनाची संवेदनशीलता’ या विषयावरील एकदिवसीय कार्यशाळेत श्री. भांगे बोलत होते यावेळी समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, गुजरात राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे संचालक प्रकाश सोळंखी, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक संचालक शांतनु दीक्षित, युएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचे चिरंजीव भट्टाचार्य, निती आयोगाचे सदस्य रामराव मुंडे, गोवा राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या रश्मी रावळ, समाज कल्याण विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, समाज कल्याण आयुक्त मुंबई शहर व उपनगर समाधान इंगळे व प्रसाद खैरनार, हमसफर या संस्थेच्या प्रिया शहा, समाजसेवा संस्थेच्या अनमोल जुहीली उपस्थित होते.

            श्री. भांगे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने जारी केलेल्या २५ सप्टेंबर २०२० च्या अधिसूचनेद्वारे उभयलिंगी व्यक्ती (अधिकाराचे संरक्षण) नियमावली २०२० विहित केली आहे. त्यानुसार राज्यातील कायमस्वरूपी वास्तव्य असलेल्या तृतीयपंथीयांसाठी बीज भांडवल व व्याज सवलतीची स्वंयरोजगार योजना तसेच सर्व तृतीयपंथीयांना ओळखपत्रे देणे आणि शिधापत्रिका देण्याची विशेष मोहिमही राबविण्यात येणार आहे. टाळेबंदीच्या कालावधीत २१२१ तृतीयपंथीयांना औषधोपचार, किराणा, अन्नधान्ये, जीवनावश्यक वस्तू, मास्क,सॅनिटायझरचीही मदत करण्यात आली आहे. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे या मंडळामार्फत विविध योजनांचा लाभ मिळवून देवून त्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. विभागीय स्तरावर तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचा समावेश करून तृतीयपंथीयांची नोंदणी करणे सुरू आहे. राज्यातील तृतीयपंथीयांचा सर्वांगीण विकास होवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा विभाग सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती यावेळी सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली.

            समाजकल्याण आयुक्त डॉ. नारनवरे म्हणाले, तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्याचे काम देशात प्रगतीवर आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार तृतीयपंथीयांना त्यांचे अधिकार मिळावेत यासाठी लवकरच राज्य शासनाच्यावतीने रोडमॅप तयार करण्यात येईल आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात येणार आहे.

            कम्युनिटी आणि शासन यामधील दुवा होणे गरजेचे आहे. त्यांचे जीवनमान, निवास व्यवस्था, आरोग्य आणि इतर समस्यांची गंभीरता या चर्चासत्रात कळाली, असल्याचे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.

          प्रकाश सोळंखी, शांतनु दीक्षित, चिरंजीव भट्टाचार्य, रामराव मुंडे, रश्मी रावळ यांनीही यावेळी तृतीयपंथीयाविषयक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील माहितीचे सादरीकरण केले.

0000

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात डॉ. तेजस गर्गे यांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 22 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात पुरातत्व व वस्तू संग्रहालय संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सोमवार दि. 25 एप्रिल, मंगळवार 26 एप्रिल व बुधवार 27 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ पत्रकार रणधीर कांबळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            राज्यातील पुरातत्व विभागाचे कार्य, पुरातत्व विभागाच्या कार्याची गरज, त्याचा उद्देश आणि सर्वसामान्य माणसांचा त्यातील सहभाग याविषयीची सविस्तर माहिती डॉ. तेजस गर्गे यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.

 वैज्ञानिकांनी कृषी क्रांतीच्या माध्यमातून देशाला जगद्गुरू करावे.

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचा 24 वा वार्षिक दीक्षांत समारोह संपन्न.

            मुंबई, दि. 22 :- शेती हा भारतीय लोकांच्या जीवनाचा आधार आहे. एकेकाळी इतर देशातून निकृष्ट दर्जाचे अन्नधान्य आयात करावा लागणारा आपला देश आज अन्नधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर झाला आहे. हरित क्रांती व श्वेत क्रांती नंतर आज नील क्रांतीच्या दृष्टीने देशाची वाटचाल सुरु आहे. कृषी वैज्ञानिक व कृषी विद्यापीठांनी यापुढे संशोधन कार्य वाढवावे व देशाला जगद्गुरू बनविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.      

            परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचा 24 वा वार्षिक दीक्षांत समारोह राज्यपाल तथा कुलपती भगत सिंह कोश्यारी यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत आज झाला, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. 

            देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केल्याबद्दल देश कृषी विद्यापीठांचे योगदान कधीही विसरणार नाही. असे सांगताना संकटात असलेल्या देशांना देखील अन्नधान्य पुरविण्याची क्षमता देशाला प्रदान केल्याबद्दल राज्यपालांनी कृषी वैज्ञानिकांचे अभिनंदन केले.

            परभणी येथील कृषी विद्यापीठाला भेट दिली त्यावेळी विद्यापीठाने विकसित केलेले रोबो तंत्रज्ञान, ड्रोन तसेच विविध वाणांच्या विकासाचे कार्य पाहिले. कृषी स्नातकांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्याऐवजी आपल्या क्षेत्रातच अर्जित ज्ञानाचा उपयोग करावा असे आवाहन करताना जगभरात कृषी, दुग्ध व्यवसाय आदी क्षेत्रातील कृषी तज्ज्ञांची मोठी मागणी असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बहुशाखीय अध्ययनास चालना देण्यात आली असल्याचे सांगताना कृषी स्नातकांनी आपल्या आवडीच्या इतर विषयांचे देखील ज्ञान ग्रहण करून आपले व्यक्तिमत्व विविधांगी घडवावे असे त्यांनी सांगितले. 

यंदापासून महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान करणार  

- कृषिमंत्री दादाजी भुसे

            शेतीमध्ये महिला शेतकऱ्यांचे योगदान फार मोठे आहे. कृषी विद्यापीठांमध्ये देखील महिला विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे असे नमूद करून सन 2022 या वर्षांपासून शासनातर्फे महिला शेतकऱ्यांचा देखील सन्मान केला जाईल अशी माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दीक्षांत समारोहात प्रत्यक्ष सहभागी होताना दिली.

            राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थिनींच्या प्रमाणात सर्व सुविधायुक्त वसतिगृहे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रातील युवा शास्त्रज्ञांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगताना शेती या विषयाचा समावेश शालेय शिक्षणात करण्याच्या दृष्टीने विचार विनिमय सुरु असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले. कृषी पदवीधरांनी उत्तम शेती करून आदर्श निर्माण करावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

            दीक्षांत समारंभात उदयपूर येथील महाराणा प्रताप कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ नरेंद्रसिंह राठौर, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ अशोक ढवण, इतर कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, अधिष्ठाता, शिक्षक व स्नातक विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

            स्थापनेचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करीत असलेल्या विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवी दीक्षांत सभागृहाचे यावेळी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले. 

            दीक्षांत समारोहात ४२३२ स्नातकांना पदव्या, पदव्युत्तर पदव्या तसेच पीएच. डी. प्रदान करण्यात आल्या तसेच गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांना सुवर्ण पदके तसेच रोख पारितोषिके देण्यात आली.

0000

Governor Koshyari applauds

Agri Universities for making India Atma Nirbhar in foodgrains

          Mumbai, Date 22 :- Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari complimented agricultural universities and agricultural scientists for making India Atma Nirbhar in the production of foodgrains. He appealed to agricultural scientists to redouble their efforts to make India a Jagat Guru and the granary of the world.