म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास जलदगतीने होण्यासाठी

 मुद्रांक शुल्काबाबतचे धोरण निश्चित करा.

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

            मुंबई दि. 8: मुंबईत म्हाडाच्या 56 वसाहती असून या इमारतींचा पुनर्विकास जलदगतीने करण्यासाठी जे विकासक पुढे येतात त्या विकासकांना मुद्रांक शुल्क एकरकमी भरावे लागते याऐवजी त्यांना ही रक्कम टप्प्या टप्प्याने अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याआधी त्यांच्याकडून भरून घेण्यास मान्यता देता येईल का याची शक्यता पडताळून पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

            मुंबई शहरातील विविध प्रश्नांबाबत वर्षा निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, परिवहन मंत्री अनिल परब, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह खासदार अरविंद सावंत, आमदार सर्वश्री सुनील प्रभू, अजय चौधरी, प्रकाश सुर्वे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव महेश पाठक, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार सिताराम कुंटे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे, मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी रजीव निवतकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाचे क्षेत्रिय कार्यपालक निदेशक जे. टी राधाक्रिष्णन, विमानपत्तन निदेशक अशोक कुमार वर्मा, बृहन्मुंबई महानगर पालिकेचे सह आयुक्त सुनिल भामणे व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            यासंदर्भात महसूल, वित्त व गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित धोरण निश्चित करावे अशा सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, म्हाडा वसाहतीत मुलभूत सुविधा पुरवण्याचे काम महापालिकेकडून करण्याचे ठरवण्यात आले होते. यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या तसेच म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितरित्या हा प्रश्न मार्गी लावावा.

            म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करतांना रहिवाशांना विश्वासात घेऊन काम करावे, तसेच ज्या वसाहतींचे अभिन्यासाचे काम बाकी आहे तेही येत्या काही दिवसांमध्ये पुर्ण करावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

            राज्य शासनाने 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर संपूर्ण माफ केला आहे. यासंबंधीची अंमलबजावणीचा आढावाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी घेतला.

            मुंबईत सात ते आठ हजार इमारती अशा आहेत की, ज्यांना विकासकाने भोगवटा प्रमाणपत्र न देताच रहिवाशांना घरांचा ताबा दिला आहे. त्यामुळे त्यांना होणारी कर आकारणी ही दुप्पट होत असल्याने रहिवाशी अडचणीत येत असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यावर अशा विकासकांवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            वरळी, ना.म.जोशी मार्ग, नायगांव या तीन ठिकाणी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरु झाले आहे. या कामाला रहिवाशांचे सहकार्य मिळत असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बैठकीत दिली. याप्रमाणेच पत्राचाळ, मोतीलाल नगर येथील पुनर्विकासाचे कामही सुरु झाले आहे. पत्राचाळीच्या पुनर्विकासासंदर्भात जॉनी जोसेफ समितीच्या शिफारशी आणि अभिप्रायानंतर म्हाडाने विकासक म्हणून काम सुरु केले आहे. पुनर्वसन हिश्यातील बांधकाम दायित्वाच्या पुर्ततेबाबत सेवानिवृत्त न्यायाधीश डी.के. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या चार सदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            रखडलेल्या झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनांना वेळेत पूर्ण करता यावे यासाठी अभय योजना लागू करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. या अभय योजनेमुळे रखडलेल्या योजनांना चालना मिळून झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा आणि भाड्याचा प्रश्नही मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.  

0000

 

 शासनाच्या राज्य विकास कर्ज 2022 ची 11 मे रोजी परतफेड्ड

        मुंबई, दि 8: महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 7.42 टक्के कर्जरोखे 2022 ची परतफेड दि. 11 मे 2022 रोजी करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. 11 मे 2022 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 7.42 महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, 2022 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस" प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली." असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील असे वित्तीय सुधारणा विभागाचे सचिव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्धारे कळविले आहे.

-----०००-----

 

 मुंबई उपनगरसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजन.

             मुंबई, दि.८ : "महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताहाच्या अनुषंगाने" मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमार्फत दि. ०६ ते १४ एप्रिल, २०२२ या कालावधीत जिल्ह्यातील ११ वी व १२ वी विज्ञान शाखेतील महाविद्यालय संबंधित प्राचार्य व इतर कर्मचारी यांचे करीता जात पडताळणीची कार्यपध्दती याबाबत मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

          ही कार्यशाळा दिनांक १२ एप्रिल २०२२ रोजी दुपारी २.०० ते ४.०० पर्यंत "साठे महाविद्यालय, दीक्षीत रोड, विलेपार्ले, मुंबई" येथे होईल तरी या कार्यशाळेस मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ११ वी व १२ वी विज्ञान शाखेतील तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील महाविद्यालयातील प्राचार्य व संबंधित कर्मचारी यांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन जिल्हा जात पडताळणी समिती मुंबई उपनगरचे अध्यक्ष रविराज फल्ले यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

0000

 विंग्ज इंडिया 2022 पुरस्कारांमध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) ला अत्यंत प्रतिष्ठेचा पुरस्कार प्रदान.

            मुंबई, दि. 8 - नागरी उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार (एमओसीए) आणि फिक्कीद्वारे आयोजित विंग्स इंडिया 2022 इव्हेंट आणि अवार्डस् समारंभात महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनीला (एमएडीसी) अत्यंत प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. 

            सर्वोत्कृष्ट नागरी उड्डयन पद्धती, नवीनतम कल आणि नवकल्पना प्रदर्शित करणे आणि आदान – प्रदान करणे या उद्देशाने दिनांक 24 ते 27 मार्च 2022 या कालावधीत बेगमपेट विमानतळ, हैदराबाद येथे हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता.

            महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) ने विंग्स इंडिया 2022 इव्हेंट आणि विंग्स इंडिया अवॉर्ड्समध्ये "भागीदार राज्य” (पार्टनर स्टेट) म्हणून महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. एमएडीसीने महोत्सवाच्या ठिकाणी अतिशय प्रशस्त, नाविन्यपूर्ण आणि माहितीपूर्ण दालनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील विमान वाहतूक क्षेत्रातील ठळक वैशिष्ट्ये, एमएडीसी, मिहान प्रकल्प, मिहानमधील प्रमुख विमान वाहतूक प्रकल्प आणि मिहानमधील कंपन्यांची माहिती प्रदर्शित करत विमान वाहतूक क्षेत्रातील राज्याच्या लक्षणीय कामगिरीचे प्रदर्शन केले. मान्यवर आणि व्यावसायिक ग्राहकांना हाताळण्यासाठी आणि बिझनेस टू बिझनेस मीटिंग आयोजित करण्यासाठी एअरसाइडवर आणखी एक सुंदर दालन उभारण्यात आले होते.

            केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदीया यांच्या हस्ते, प्रामुख्याने शिर्डी आणि नागपूर विमानतळांसाठी महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड यांना "बेस्ट स्टेट विथ अ डेडिकेटेड आउटलुक फॉर द एव्हिएशन सेक्टर" या श्रेणीतील पुरस्कार यावेळी प्रदान करण्यात आला.

            राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी या पुरस्काराबद्दल एमएडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांचे अभिनंदन केले असून एमएडीसी भविष्यातही उत्तम कामगिरी करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

 

 सामान्य माणसाला न्याय हे पोलिसांचे प्रमुख कर्तव्य;

सामाजिक सौहार्द टिकविण्यावर भर द्या

- गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील.

            मुंबई, दि. 8 : सामान्यातल्या सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देणे हे पोलीसांचे प्रमुख कर्तव्य आहे. जनतेच्या मनात पोलिसांबद्दल विश्वास निर्माण करण्याबरोबच सामाजिक सौहार्द टिकविण्यावर भर द्या असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

            पोलीस महासंचालक कार्यालयात आयोजित राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अर्धवार्षिक परिषदेत ते मार्गदर्शन करीत होते. यावेळी अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ, मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे, अपर पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंह व्यासपीठावर उपस्थित होते. गृहमंत्र्यांनी राज्यातील गुन्हे आणि कायदा व सुव्यवस्था आणि पोलिसांच्या एकूण कामकाजाचा आढावा घेतला.

            पोलीस दलाच्या विविध क्षेत्रातील विशेष कामगिरीबाबत समाधान व्यक्त करून गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील म्हणाले, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलीस दलाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. भविष्यात यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वोतोपारी सहाय्य करण्यात येईल. एकूणच कामकाज करतांना सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून काम करावे. सामान्यांचे समाधान हे सर्वात महत्वाचे आहे. सामान्य माणूस पोलीस दलाबद्दल काय विचार करतो यावर पोलीसदलाची प्रतिमा अवलंबून असतें.

            पोलिसिंग करतांना निःस्वार्थीपणे काम करुन त्यांच्याकडे येणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या मनात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. गुन्ह्यामध्ये वेगवान तपास करुन आश्वासक कामगिरी केली पाहिजे असेही ते म्हणाले.

            सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तसेच वेगवेगळ्या कारणांमुळे सामाजिक वातावरण आणि शांतता धोक्यात येणार नाही याची प्रत्येकाने काळजी घ्यावी. राज्याच्या विविध भागात गुन्हेगारीचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील अशांतता, अवैध धंदे, महिला, बालक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यावरील अन्याय अत्याचार हे महत्वाचे विषय असून त्यावर प्राधान्याने कारवाई करावी. पारदर्शी व प्रामाणिकपणे प्रत्येकाने आपली जबाबदारी पार पाडावी असेही गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

            गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी पोलिस दलाने प्रयत्न करायला हवेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पोलिसांची सकारात्मक प्रतिमा उंचावण्याबरोबरच पोलिसांचा दरारा निर्माण करावा असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्य पोलीस दलाला आवश्यक त्या सर्व सुविधा, आधुनिक सामग्री देण्यात येईल. पोलिसांच्या घरांचे प्रश्न मार्गी लावले जातील. विभागाच्या आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

            गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते विविध पोलीस घटकांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी प्राप्त अधिकाऱ्यांचा यावेळी गौरव करण्यात आला.

            प्रास्ताविक पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांनी केले. कायदा व सुव्यस्थेबाबत विविध विभागांच्या प्रमुखांनी सविस्तर सादरीकरण केले.

००००

 भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणलावीज खरेदी करण्यास मान्यता

            राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            उन्हाळा आणि सिंचनासाठी राज्यातील विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. त्यातच कोळसा टंचाईमुळे अपुरी वीज निर्मिती होऊ लागली आहे. पॉवर एक्सचेंजमध्ये उपलब्ध होणारी वीजही महागडी ठरू लागली आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने ठरविल्याप्रमाणे वीज खरेदी करार करण्यासंदर्भात आवश्यक तो निर्णय महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या संचालक मंडळाला घेता येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

            वीजनिर्मिती प्रकल्पातून राज्यातील वीज निर्मिती आणि उपलब्धतेची परिस्थिती पुर्वपदावर येईपर्यंत काही काळाकरिता साधारणतः 15 जून 2022 पर्यंत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्यात सर्वसाधारणपणे एकून वीज वापराच्या 87 टक्के वीज महावितरणकडून वितरीत होते. मार्च 2022 पासून कृषी ग्राहकांकडूनही विजेचा वापर वाढला आहे. तीव्र उन्हाळ्यामुळेही राज्याची उच्चतम मागणी 28 हजार 489 मेगावॅटपर्यंत पोहचली आहे. ही मागणी मागच्या वर्षाच्या तुलनेत 8.2 टक्क्यांनी वाढली आहे. सध्या साडेतीन हजार ते चार हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी 1 हजार 900 मेगावॅटचा कोयना जल विद्युत प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने चालवण्यात येत आहे. परंतू यात पाणी वापरावर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

-----०-----