पोषण पंधरवड्यात देशात महाराष्ट्र अव्वल

- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

            मुंबई, दि. 05 : ‘सुपोषित भारत’ या संकल्पनेखाली आता पोषणाची चळवळ सर्वत्र पसरू लागली आहे. या चळवळीत महाराष्ट्राने सातत्याने अग्रेसर रहात आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे. नुकत्याच झालेल्या पोषण पंधरवड्यात महाराष्ट्र राज्याने देशात पुन्हा एकदा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमांची संख्या (Activities) व सहभागी लाभार्थींची संख्या (Participants) या दोन्हीही प्रकारात महाराष्ट्राने हे यश मिळविले आहे. विशेष म्हणजे कार्यक्रमांच्या संख्येत गुजरात आणि उत्तर प्रदेशला तर लाभार्थींच्या संख्येतही कर्नाटक आणि गुजरातला मागे टाकले आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने राबविण्यात आलेले विविध उपक्रम, अधिकारी आणि अंगणवाडी सेविकांनी घेतलेली मेहनत या सर्वांचा हा परिपाक असल्याची प्रतिक्रिया राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.

            पोषण पंधरवडा आणि माहे सप्टेंबर २०२१ मध्ये साजरा करण्यात आलेल्या पोषण माह या दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर घेतलेल्या कार्यक्रमांच्या संख्येत आणि सहभागी लाभार्थींच्या संख्येतही प्रथम क्रमांक पटकाविल्याबद्दल मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी विभागाच्या सर्व अधिकारी आणि अंगणवाडी सेविकांसह राज्यातील सर्व महिला, स्तनदा माता आणि गरोदर माता यांचे कौतुक केले आहे. तसेच या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले आहे.

            आरोग्य आणि पोषण विषयांमध्ये जागृती करून आहार आणि आरोग्य विषयक सवयींमध्ये मूलगामी बदल करण्यासाठी पोषण अभियान सर्व स्तरावर राबविले जाते. कुपोषण निर्मूलनाची वार्षिक उद्दिष्टे निश्चित करून शासनाच्या विविध विभागांमधील अभिसरण पद्धतीने ही उद्दिष्टे साध्य करण्याबाबत कार्यवाही केली जाते. महिला आणि बालविकास विभाग पोषण अभियानात नोडल विभाग म्हणून कार्य करतो. तर नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग हे पोषण अभियानाचा एक भाग आहेत. समाजामध्ये आहार आणि आरोग्य विषयासंदर्भात जनतेमध्ये जनजागृती व्हावी, स्वच्छतेचे भान निर्माण व्हावे आणि आरोग्याची चळवळ उभी व्हावी, यासाठी दरवर्षी विविध कार्यक्रम शासनाच्यावतीने आयोजन केले जातात.

            दरवर्षी सप्टेंबर महिना पोषण महिना म्हणून साजरा केला जातो, तर मार्च महिन्यात पोषण पंधरवडा साजरा केला जातो. या दोन्ही जनचळवळींमध्ये महाराष्ट्राने सातत्याने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. यावर्षी पोषण पंधरवड्यामध्ये पाण्याचे महत्त्व, ॲनिमियाबाबत जनजागृती आणि आहारामध्ये घरच्याघरी बनविलेल्या गरमागरम व ताज्या पदार्थांचे महत्त्व या संकल्पनांवर आधारित विविध उपक्रम राबवण्यात आले होते. या उपक्रमांना लाभार्थींनी अतिशय उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे या उपक्रमांची संख्या आणि लाभार्थींची संख्या ही देशात सर्वाधिक आहे. देशात पहिला क्रमांक मिळवताना महाराष्ट्राने सुमारे १ कोटी ४५ लाख ५८ हजार ६८० कार्यक्रम घेतले. तर गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. लाभार्थ्यांच्या संख्येतही महाराष्ट्र अग्रेसर असून ११३ कोटी ४६ लाख ३५ हजार ५५२ लाभार्थींनी याचा लाभ घेतला. लाभार्थींच्या संख्येबाबत कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात कार्यक्रमांच्या संख्येबाबत अनुक्रमे रायगड, सातारा आणि पुणे हे जिल्हे अग्रेसर आहेत. लाभार्थींच्या सहभागाबाबत अनुक्रमे रायगड, परभणी आणि सातारा या जिल्ह्यांनी पहिला, दूसरा आणि तिसरा क्रमांक पटकावला आहे.

***

 

 

 

 महाराष्ट्र दिनापासून कोयना धरणग्रस्तांच्या

जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेला होणार सुरुवात

कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश.

            मुंबई, दि. 5 :- कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या अद्ययावत संकलन यादीचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून येत्या 1 मे पासून म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार आहे. कोयना धरणाच्या वर्धापनदिनी (दि. १६ मे) प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रलंबित पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे प्रत्यक्ष वाटप करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह त्यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

                कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (व्हिसीद्वारे), वनराज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, श्रमिक मुक्तीदलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष संपत देसाई आदी मान्यवरांसह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

              उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या विकासात कोयना धरणाचे मोठे योगदान आहे. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून कोयना धरणाकडे पाहिले जाते. कोयना धरणासाठी बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचा त्याग मोठा आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासह इतर प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलन यादीच्या अद्ययावतीकरणाचे काम बहुतांशपणे पूर्ण झाले आहे. या पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सांगली, सोलापूर, सातारा, रायगड जिल्ह्यातील जमीन वाटपाची प्रक्रिया दि. १ मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून सुरु करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी प्रमाणिक संचालन पद्धती (एसओपी) तयार करुन उपलब्ध जमिनीची यादी आणि प्रक्रियेसाठी भरावयाचा अर्ज प्रसिद्ध करण्यात यावा. त्यानुसार प्राधान्यक्रम ठरवून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे जमिनीचे वाटप करण्यात यावे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या ‘आयटीआय’ प्रमाणपत्रधारक पाल्यांना ‘महावितरण’मध्ये प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

००००००

गणेश यालंममा विवाह