मागील पानावरून - महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, ऊसतोड कामगारांसाठीच्या विमा योजनेची अंमलबजावणी या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. मुळात म्हणजे ऊसतोड कामगारांचा पालक म्हणून जी कोणतीच यंत्रणा आजपर्यंत अस्तित्वात नव्हती, त्या यंत्रणेची भूमिका हे महामंडळ निभावेल, अशी अपेक्षा आहे.

विविध प्रश्न

            ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचे अनेक प्रश्न आहेत, मुलींच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न आहेत. गावात लेकरांना सोडूनही जाता येत नाही आणि सोबतही नेता येत नाही, अशा भावनिक द्वंद्वात ऊसतोड कामगार कायम अडकलेला असतो. आता महामंडळाच्या माध्यमातून संत भगवानबाबांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी वसतीगृह उभारले जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही अशी यंत्रणा ऊभी राहील आणि हे खरे सकारात्मक पाऊल असेल.

            राज्यात माथाडी कायदा आला, त्या कायद्याने माथाडी महामंडळ स्थापन झाले, आज ज्या ज्या ठिकाणी माथाडी बोर्ड सक्रियपणे काम करते त्या त्या ठिकाणी माथाडी मजुरांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दिशेने गतीने प्रयत्न होतात, हे महाराष्ट्राने अनुभवलेले आहे.

            लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळात ऊसतोड कामगारांसाठी असंघटीत कामगारांच्या धर्तीवर सामाजिक सुरक्षेची तरतूद करणारा वेगळा कायदा आजच्या घडीला नसला तरी ते ऊसतोड कामगारांच्या आयुष्यातील बदलाची नांदी ठरेल,अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अनेक वर्षांपासून या महामंडळाची प्रतिक्षा होती. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पाठपुराव्यातून आता या महामंडळाचे कार्यालय सुरु होत आहे.

            या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी आवाज उठविणारी एक यंत्रणा तयार होत आहे आणि या मोठ्या समूहाच्या आर्थिक उत्थान आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल ठरणार आहे.

                                                      संजय मालाणी.

                                                         पत्रकार, बीड.

 ऊसतोड मजुरांना आता सामाजिक सुरक्षेचे कवच

            राज्यभरातील ऊसतोड मजुरांच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ, पुणे’च्या कार्यालयाचे उद्घाटन रविवार दि.3 रोजी पुणे येथे संपन्न होत आहे. राज्यातील एका मोठ्या घटकाला खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाच्या प्रवाहात आणण्याच्या प्रक्रियेची ही सुरुवात असणार आहे. आज राज्यातील लाखोंच्या संख्येने असणाऱ्या ऊसतोड अनेक वर्षांपासूनचे प्रश्न आहेत, त्यातील काही प्रश्नांच्या सोडवणूकीसाठी प्रयत्न होतील आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या माध्यमातून या महामंडळामुळे ऊसतोड कामगारांना खऱ्या अर्थाने सामाजिक सुरक्षेचे कवच मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

            राज्यात ऊसतोड कामगारांची संख्या मोठी आहे. 'यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी' अर्थात 'यशदा'च्या अहवालानुसार एकट्या बीडसारख्या जिल्ह्यातून दरवर्षी सहा लाखाहून अधिक ऊसतोड कामगार वर्षातले सहा-सात महिने ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरीत होतात. बीडसह अनेक जिल्ह्यात ऊसतोड कामगार आहेत. मात्र या ऊसतोड कामगारांना आजही ऊसतोड कामगार म्हणून 'शासकीय दृष्टिकोनातून ओळख' मिळालेली नाही. हे ऊसतोड कामगार नेमके कोणाचे कामगार आहेत हेच स्पष्ट झालेले नसल्याने यांचे प्रश्न कोणी सोडवायचे याबाबतही संभ्रम होता. ते साखर कारखान्यांचे प्रत्यक्ष कामगार ठरत नाहीत तसेच त्यांचे करार मुकादमांसोबत, ते ही प्रासंगिक. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा ऊसतोड कामगारांचे काही प्रश्न आले, त्या त्या वेळी कारखाने आणि कामगारांशी करार करणारे मुकादम यापैकी कोणी दायित्व स्वीकारायचे हा प्रश्न उभा राहतो. अशा परिस्थितीत ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न अनुत्तरीतच राहत. यापूर्वीच्या एक दोन समित्यांनी ऊसतोड कामगारांना विमा, आरोग्य सुविधा यावर भाष्य केले, ऊसतोड कामगारांचे जे करार होतात त्यातही विमा आणि आरोग्य सुविधांचे कलम असते. त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

           ऊसतोड कामगारांना वर्षातले सहा महिने स्थलांतर करावे लागते. स्वतःचे हक्काचे घरदार सोडून पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन फिरावे लागते, या काळात त्यांच्या श्रमाचे न्याय मूल्य त्यांना मिळणे, त्यांचे सर्व प्रकारच्या शोषणांपासून संरक्षण होणे इथपासून महिला ऊसतोड कामगारांचे आरोग्य, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणात पडणारा खंड आणि त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाजूला पडणारा ऊसतोड कामगार, कारखान्यावर किंवा ऊस वाहतूक, तोडणी दरम्यान काही अपघात होऊन एखाद्या कामगाराला अपंगत्व आले किंवा जीव गमावावा लागला तर त्या कुटूंबाची होणारी वाताहत आणि मुळात म्हणजे या सर्व अडचणींची दखल घेण्यासाठी कोणतीही मध्यवर्ती यंत्रणा नसणे हे ऊसतोड कामगारांचे मोठे दुखणे आजपर्यंत राहिलेले आहे. 

महामंडळाची साथ

            आता या संघर्षात ऊसतोड कामगारांना लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची साथ मिळणार आहे. ऊसतोड कामगारांना असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या धर्तीवर एकत्र करुन कायद्याच्या माध्यमाने त्यांच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याच्या दिशेने या महामंडळाचा उपयोग होणार आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील ऊसतोड कामगारांची नोंदणी होऊन त्यांना ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत, म्हणजे खऱ्या अर्थाने शासन स्तरावर यांची नोंद होणार आहे. या नोंदणी प्रक्रियेची संपूर्ण योग्य अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्यात खऱ्या अर्थाने ऊसतोड कामगार किती आहेत, ही आकडेवारी समोर येणार आहे. ऊसतोड कामगारांची महामंडळाच्या दप्तरी नोंद झाली आणि कोणता कामगार कोणत्या कारखान्यावर गेला हे समजायला लागले तर शोषणाचे अनेक प्रकार आपोआपच कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.

            महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, ऊसतोड कामगारांसाठीच्या विमा योजनेची अंमलबजावणी या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. मुळात म्हणजे ऊसतोड कामगारांचा पालक म्हणून जी कोणतीच यंत्रणा आजपर्यंत अस्तित्वात नव्हती, त्या यंत्रणेची भूमिका हे महामंडळ निभावेल, अशी अपेक्षा आहे.

विविध प्रश्न

            ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचे अनेक प्रश्न आहेत, मुलींच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न आहेत. गावात लेकरांना सोडूनही जाता येत नाही आणि सोबतही नेता येत नाही, अशा भावनिक द्वंद्वात ऊसतोड कामगार कायम अडकलेला असतो. आता महामंडळाच्या माध्यमातून संत भगवानबाबांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी वसतीगृह उभारले जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही अशी यंत्रणा ऊभी राहील आणि हे खरे सकारात्मक पाऊल असेल.

            राज्यात माथाडी कायदा आला, त्या कायद्याने माथाडी महामंडळ स्थापन झाले.

 

 उलवे येथील भूखंड तिरुपती देवस्थानाला मंदिरासाठी देण्याचा प्रस्ताव

 सिडको राज्य शासनाला पाठवणार.

            मुंबई दि 2: जगविख्यात तिरुपती तिरुमला देवस्थान यांना नवी मुंबईतील उलवे येथे मंदिरासाठी भूखंड वाटप करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

            महाराष्ट्रातील भक्तगणांना देखील श्री व्यंकटेश्वराचे दर्शन घेणे सुलभ व्हावे यासाठी तिरुपती तिरुमला देवस्थानाला मंदिर उभारण्याकरिता या भूखंडाचे वाटप करण्यात येणार आहे.

 नगरविकास मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, आणि पर्यटनमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांनी या प्रस्तावास संचालक मंडळाची मान्यता घेऊन शासनाच्या मंजूरीस पाठवण्याची सूचना सिडकोला केली होती, त्यानुसार गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्तावावर विचार करून प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

            श्री. व्यंकटेश्वराचे दर्शन घेण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील तिरूपती येथे जाणे सर्वसामान्यांना शक्य होत नाही. अशा भक्तांकरिता महाराष्ट्रात आणि विशेषतः महामुंबईत श्री. व्यंकटेश्वराचे मंदिर उभारावे अशी मागणी तिरुपती तिरुमला देवस्थान यांच्याकडून राज्य शासनाला वारंवार करण्यात येत होती. या अनुषंगाने तिरुमला तिरुपती देवस्थान अध्यक्ष श्री. सुब्बा रेड्डी यांनी 27 फेब्रुवारी 2022 रोजी पत्र लिहून नवी मुंबई येथे साकारण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नजिक मंदिर उभारण्यासाठी जागा मंजूर करण्याची विनंती केली. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिडकोस कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

            श्री. सुब्बा रेड्डी, अध्यक्ष, तिरुमला तिरुपती देवस्थान, श्री. धर्मा रेड्डी, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, तिरुमला तिरुपती देवस्थान, तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे विश्वस्त मिलिंद नार्वेकर, व श्री. सौरभ बोरा यांनी नवी मुंबईतील उपलब्ध भूखंडांची प्रत्यक्षात पाहणी केली. त्यानंतर वर्षा येथे झालेल्या बैठकीमध्ये उपलब्ध पर्यायांपैकी देवस्थानासाठी सुयोग्य भूखंड निवडण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार नवी मुंबईच्या सभोवतालच्या शहरांशी उत्तम कनेक्टिव्हिटी व आगामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून नजिकच्या अंतरावर असलेल्या उलवे नोडमधील भूखंड निश्चित करण्यात आला.

            हा भूखंड सिडकोतर्फे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) एमटीएचएल प्रकल्पांतर्गत कास्टिंग यार्डकरिता लिव्ह अॅन्ड लायसन्स तत्त्वावर वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचा भाग आहे. सिडकोने केलेल्या विनंतीनुसार एमएमआरडीएने त्यांना वाटप केलेल्या भूखंडाचा सिडकोकडे पुन्हा ताबा देण्यास मान्यता दिली आहे. मार्च ते सप्टेंबर 2023 पर्यंत सिडकोतर्फे टप्प्या टप्प्याने या भूखंडाचा ताबा मिळणार आहे.   

००००

जागतिक दर्जाच्या पोलिसिंगसाठी पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणावर भर;

पोलिसांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीर

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

            मुंबई, दि. 2 : महाराष्ट्र पोलीस दलाकडून जागतिक दर्जाचे पोलिसिंग व्हावे तसेच पोलिसांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणावर भर देण्यात येत आहे. समाजाचे, नागरिकांचे, राज्याचे रक्षक असलेल्या पोलिसांच्या पाठीशी राज्यशासन खंबीर उभे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

            वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथील सेंट्रल हॉलमध्ये गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर महाराष्ट्र पोलिसांच्या डायल 112 आणि महिला व बालक सायबर गुन्हे प्रतिबंध केंद्र प्रकल्पाचे उद्घाटन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील,गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (ग्रामीण), सतेज पाटील (शहरे), मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव गृह आनंद लिमये, अपर मुख्य सचिव सुरक्षा आणि अपील नितीन गद्रे, पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

            उपस्थित समुदायाला गुढी पाडव्याच्या आणि नववर्षांच्या शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, आजपासून कोरोनाचे निर्बंध उठवले असले तरी पोलिसांच्या कामामध्ये फारसा बदल झालेला नाही. कोरोनामध्ये निर्बंधांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी तर आता नेहमीप्रमाणे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कार्यरत राहावे लागणार आहे. आता काळ बदलला आहे, आणि गुन्हेगाराच्या पुढे जाऊन पोलिसांना विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे पोलीस दलाला सर्व सुविधा व अत्यावश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र पोलिसदलाला तीन ते साडे तीन हजार दुचाकी आणि चार चाकी अद्ययावत वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. पोलिसांची घरे, अद्ययावत पोलीस ठाणी, तसेच आवश्यक त्या सर्व सुविधा देण्यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन कृती केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

             पोलिसांचा धाक व दरारा वाटला पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, आपण अजूनही कसाबला विसरलेलो नाही. अतिरेकी किती विचारपूर्वक आणि शस्त्रसज्ज होऊन घुसले पण तुकाराम ओंबाळेसारख्या पोलीस हवालदाराने जीवाचे बलिदान दिले पण त्यापूर्वी त्या अतिरेक्याला रोखले. गुन्हेगारांशी लढण्याची जिद्द पोलिसांमध्ये पाहिजे आणि ती आपल्यात निश्चितपणे आहे याची मला खात्री असून महाराष्ट्र पोलिसदलाचा अभिमान असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            अलीकडच्या काळात सायबर क्राइमचा व्हायरस देखील मोठा होतोय, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. याचा देखील आपले पोलिसदल सक्षमपणे मुकाबला करेल यात शंका नाही. पोलीस आपल्या मदतीला आहे हा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी कार्यरत राहावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी पुरेसा निधी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक नवे नवे पर्याय शोधून काढत असतात. त्यामुळे गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी पोलिस दलाचेही सक्षमीकरण होणे गरजेचे आहे. पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी पुरेसा निधी वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात आला असून भविष्यात देखील पोलीस दलाला आवश्यक तो निधी देण्यात येईल. पोलिस स्थानकाच्या इमारतींची दुरुस्ती, नव्या आयुक्तालयाची कामे होत आहेत. पुढील काळात पोलिसांच्या घराचा प्रश्न सोडवण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य असून त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु केले आहेत. सीएसआर फंडातून काही कंपन्या पोलीस दलाला मदत करण्यासाठी पुढे येत आहेत. दलाच्या सक्षमीकरणासाठी ती मदत घ्यायला काही हरकत नाही असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, गुन्हेगारांशी लढण्यासाठी पोलीस सशक्त, ताकदवान असणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेता पोलिस भरतीमध्ये करताना उंची व वजनाचे काही निकष लावावेत. पोलिस दलातील अधिकारी, कर्मचारी यांचा दरारा वाटला पाहीजे. यासाठी पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपल्या तंदुरुस्तीकडे विशेष लक्ष द्यावे. पोलीस स्मार्ट असला पाहिजे, त्याने गुन्हेगारांवर वचक ठेवला पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            आज कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अनेक कायदे केले जात आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी कारण्याबरोबच पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते शिपायापर्यंत सर्वांनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहीजे. पोलिस दलाला कोणताही डाग लागणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घ्यावी असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील अवैध धंदे बंद करण्यासाठी पोलिस दलाने इतर विभागांना सहकार्य करावे. या सहकार्यामुळे राज्य सरकारला उत्पन्न मिळेल आणि त्यातून पोलिस दलाला आणखी सुविधा पुरविण्यास निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.

पोलिसांनी कायम दक्ष रहावे – गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

            गृहमंत्री दिलीप वळसे -पाटील म्हणाले, राज्याचे पोलिस दल हे देशातील प्रतिभाशाली आणि कर्तव्यदक्ष म्हणून ओळखले जाते. नक्षलवाद, दहशतवाद, गुंडगिरी, राजकीय-सामाजिक आंदोलने, त्यासोबतच बदलत्या काळातील नवीन आव्हाने म्हणून सायबर क्षेत्रातील गुन्हेगारी, आर्थिक घोटाळे अशा सर्व प्रकारच्या आव्हानांना आपले पोलीस दल सक्षमपणे सामोरे जात आहे.सध्याच्या आधुनिक जगात तर क्षणोक्षणी बदलत घडत आहेत. सोशल मीडिया हा आता परवलीचा शब्द बनलेला आहे. आता त्याची व्याप्ती चैन व मनोरंजन या पलीकडे जाऊन गरज बनली आहे. व्यक्त होणे, शेअर करणे हा आजच्या युगाचा मंत्र असताना कधी- कधी हे व्यक्त होणे महागात पडू शकते हे मात्र ध्यानात घेतले जात नाही. त्यासाठी हे उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहेत. पोलीस दलाला बळ देण्याबरोबरच, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास असला तरी "सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय" या ब्रीदाप्रमाणे कायम दक्ष राहण्याची गरज आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांनी केले. महाराष्ट्र आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा डायल ११२ जनतेचे कॉल तात्काळ व विना अडथळा घेता यावेत, या करीता प्राथमिक संपर्क केंद्र, नवी मुंबई व व्दितीय संपर्क केंद्र, नागपूर अशा दोन ठिकाणी संपर्क केंद्र प्रस्थापित करण्यात आली आहेत. डायल ११२ यंत्रणेव्दारे मदत घेण्याकरिता नागरीक टेलिफोन, मोबाईलद्वारे संपर्क करू शकतात. नागरिकांनी केलेले कॉल संपर्क केंद्राद्वारे संबंधीत जिल्हयाच्या पोलीस नियंत्रण कक्षाला पाठविण्यात येतील, त्यासाठी पोलीस दलातील ११ पोलीस आयुक्तालये व ३४ जिल्हे अशी एकुण ४५ पोलीस नियंत्रण कक्ष अद्यावत करण्यात आली आहेत. जिल्हा नियंत्रण कक्ष संपर्क केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या कॉलच्या माहितीचे विश्लेषण करून हा कॉल व त्याची माहिती या यंत्रणेच्याव्दारे संबधीत आपत्कालीन प्रतिसाद वाहनावरील प्रशिक्षित कर्मचाऱ्याकडील मोबाईल डेटा टर्मिनल वर पाठवते.

             जिल्हा नियंत्रण कक्षाकडून माहिती प्राप्त होताच आपत्कालीन प्रतिसाद वाहनावरील पोलीस अधिकारी/ अंमलदार मदत हवी असणाऱ्या नागरिकांच्या ठिकाणी तात्काळ पोहचतात व त्यास कायदेशीर मदत करतात. आपत्कालीन प्रतिसाद वाहनावरील पोलीस अधिकारी/ अंमलदार यांनी योग्य कार्यवाही केल्यानंतर त्याबाबतची नोंद मोबाईल डेटा टर्मिनल (MDT) मध्ये घेतात. ही सर्व प्रक्रिया यंत्रणेच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये जतन (Save) होते, राज्यातील जनतेला तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्याकरीता १२६९ चारचाकी व १३५९ दुचाकी गाड्यांवर मोबाईल डेटा टर्मिनल (MDT), जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. या प्रकल्पाकरिता ही वाहने पूर्णपणे आपत्कालीन प्रतिसादाकरिता (२४ X ७) उपलब्ध असतील.

            अपर पोलीस महासंचालक मधुकर पांडे यांनी महिला व बालकांचे सायबर गुन्हे यापासून प्रतिबंध याबाबत माहिती दिली. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पोलीस, सरकारी अभियोक्ता व न्यायाधीश यांना सायबर गुन्हे याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सायबर गुन्हयाची उकल करण्याकरता आवश्यक अद्ययावत तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. "माध्यमातून इंटरनेटवरील फिशींग, विवाहविषयक वेबसाईटवरुन होणारी फसवणुक ओळख चोरी, बँकासंदर्भातील फसवणूक, बालकासंदर्भातील अश्लील चित्रण अशा सायबर गुन्ह्यावरील प्रतिबंधात्मक उपायासह, सायबर कायदे तसेच सोशल मिडीयाच्या वापरातून होणारे विविध सायबर गुन्हे याबाबत राज्यातील पोलीसांना तांत्रिक तपासात मदत तसेच प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करण्यात येतील तसेच सामान्य जनतेमध्ये याबाबत जनजागृती अभियान राबविणे, विविध मार्गदर्शिका जारी करणे या प्रकारचे उपक्रम देखील पार पाडले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००