पालघर व कुलाबा येथील विद्यार्थ्यांसह राज्यपालांनी ऐकली 'परीक्षा पे चर्चा'

            मुंबई, दि. 1 : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज पालघर व कुलाबा येथून आलेल्या विद्यार्थ्यांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘परीक्षा पे चर्चा’ हा विद्यार्थ्यांशी संवादाचा कार्यक्रम राजभवन मुंबई येथुन पाहिला.

            यावेळी जवाहर नवोदय विद्यालय पालघर व केंद्रीय विद्यालय कुलाबा मुंबई येथील 9 वी ते 12 वी या वर्गांमधील विद्यार्थी राजभवन येथे उपस्थित होते.

            कार्यक्रमानंतर राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली व त्यांच्यासोबत चहापान केले.

०००

Governor witnesses Pariksha Pe Charcha with Palghar, Colaba students

            Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari witnessed Prime Minister Narendra Modi's interaction 'Pariksha Pe Charcha' on the screen in the company of school students at Raj Bhavan Mumbai.

            The Governor witnessed the programme with 60 students of Jawahar Navodaya Vidyalaya Palghar and Kendriya Vidyalaya Colaba Mumbai.

            The Governor later spoke to the students, most of whom came from standard IX to XII, and joined them for refreshments. The students were accompanied by teachers.

0000

 

 महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा

अक्रियाशील सदस्याची तरतुद रद्द

            मुंबई, दि. 1 :- राज्यातील अंदाजीत दोन लाख सहकारी संस्थांशी जवळ जवळ पाच कोटी लोक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या संबंधित असणा-या सभासदांच्या हितार्थ आणि सहकार चळवळीच्या सुरळीत कामकाजासाठी सहकारी संस्थांचे नियंत्रण व संनियंत्रण करणा-या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करून यामध्ये अक्रियाशील सदस्याची तरतुद रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे असंख्य सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दिलासा मिळाला आहे.

            या सर्व सहकारी संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अन्वये नियंत्रण व संनियंत्रण ठेवण्यात येते. सन 2013 मध्ये केंद्र सरकारने 97 वी घटनादुरुस्ती करतांना सहकार अधिनियमात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामुळे राज्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. मात्र 97 वी घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने केलेले काही बदल राज्याच्या दृष्टीने सहकार क्षेत्रासाठी बाधक ठरत होते. घटनेतील तरतुद असल्याने राज्य शासनास अधिनियमातील कलमात बदल करणे शक्य होत नव्हते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सहकार कायदा हा राज्यसुचीप्रमाणे राज्याचा विषय असल्याचा निर्वाळा देत दि. 20/07/2021 रोजीच्या निर्णयान्वये 97 वी घटना दुरुस्तीच रद्दबादल ठरविली.त्यामुळे राज्याच्या सहकार क्षेत्रासाठी बाधक ठरणाऱ्या अधिनियमातील काही कलमात बदल करण्याच्या प्रस्तावास विधिमंडळाच्या सन 202२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांनी मंजूरी दिली.त्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मान्यता दिली असून याबाबतची अधिसूचना दि. 28 मार्च 2022 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे.  

            अधिनियमातील सुधारणेमध्ये प्रामुख्याने काही संस्थांच्या बाबतीत संस्थेच्या समितीची सदस्य संख्या पंचवीसपर्यत करण्यात आली असून, त्यामुळे शिखर संस्थांचे कामकाज करण्यासाठी सर्व क्षेत्रातील सदस्यांना प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. तसेच अक्रियाशील सदस्याची तरतुद रद्द करण्यात आली. त्याचप्रमाणे विशिष्ट परिस्थितीत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याच्या कालावधीत तीन महिन्यांपर्यत वाढ करण्याचे अधिकार निबंधकास व त्यापुढील अधिकार शासनास प्राप्त झाले आहेत. अवसायनाच्या किचकट प्रकियेमुळे सहकारी संस्थांचे अवसायनाचे कामकाज दहा वर्षामध्ये पूर्ण होऊ शकत नसल्याने सदरचा कालावधी पंधरा वर्षापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. पगारदार सहकारी पतसंस्थाच्या सदस्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना नाममात्र सदस्य म्हणून ठेवण्यास व त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्विकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

            लेखापरिक्षणामधील दोष दुरुस्त करण्यासाठी किंवा नियमबाह्यता दुर करण्यासाठी सहज व सोप्या पध्दतीने कार्यवाही करता येणे शक्य व्हावे यासाठी सुधारणा करण्यात आली. प्रशासक नियुक्त संस्थाचे प्रशासकीय कामकाज सुलभ व सोयीचे व्हावे म्हणून प्रशासक अथवा प्राधिकृत अधिका-यांचा कालावधी हा एक वर्षाचा करण्यात आला. त्याचप्रमाणे ज्या वसुली प्रकरणांमध्ये वसुलीचा दाखला देण्यात आला आहे, तथापि, सदर दाखल्याविरुध्द कर्जदाराने जर पुनरिक्षण अर्ज दाखल केल्यास व सदर दाव्याचा निकाल कर्जदाराच्या बाजूने लागल्यास कर्जदाराने भरणा केलेली वसुलीपात्र रकमेच्या पन्नास टक्के इतकी रक्कम दाव्यातील नियमाप्रमाणे कर्जदारास परत करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे अधिनियमाच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला याचा सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना लाभ होणार आहे.

********

अभ्यास/आभास

 

 

 

 महाराष्ट्रात कोविड-१९ चे सर्व निर्बंध १ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून संपुष्टात येणार.

तरीही काळजी घेण्याचे आवाहन.

            मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्र शासनाने राज्यात लागू कोरोना निर्बंध संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली आहे. सक्रीय रुग्णांची संख्या सतत कमी होत असून मागील दोन महिन्यात ती खूपच कमी झाली असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून राज्यात हे निर्बंध शिथील होत आहेत. असे असले तरी भविष्यात कोविड-१९ चा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे, मास्क घालणे व दोन्ही लस घेणे या आरोग्यासंबंधी सर्व नियमांचे पालन करून स्वत:बरोबरच इतरांचीही काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            राज्यात कोविड-१९ च्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने कमी झाल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर असलेला ताण कमी झाला आणि स्थिती नियंत्रणात असल्याने नियमांमध्ये पुढीलप्रमाणे शिथिलता देण्यात आली आहे.

१. आज पर्यंत कोविड-१९ निर्बंधांसंबंधी लागू केलेले सर्व आदेश मागे घेतले असून १ एप्रिल २०२२ च्या मध्यरात्री 12:00 वाजेपासून हे निर्बंध संपुष्टात येतील.

२. सर्व जिल्ह्यांतील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत लागू करण्यात आलेले सर्व निर्बंध मागे घ्यावेत.

३. दि. २२ मार्च रोजी केंद्रीय गृह सचिव आणि त्यानंतर २३ मार्चला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने काढलेल्या परिपत्रकातील सर्व आदेशांचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी काटेकोरपणे अमंलबजावणी करावी.

४. सर्व नागरिक, व्यापारी प्रतिष्ठान, संघटना, संस्था यांनी कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपायायोजनांची अंमलबजावणी कायम ठेवावी.

५. सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी दक्ष रहावे व आपल्या अखत्यारितील कार्यक्षेत्रात कोविड-१९ चा नवीन प्रकार, उपचार चालू असलेल्या रुग्णांची संख्या, पॉझिटिव्हिटी दर तसेच वैद्यकीय संस्था आणि रुग्णालयात किती रुग्ण भरती आहेत याकडे बारकाईने लक्ष द्यावे. जर यामध्ये काहीही धोकादायक वाटल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाला याची तात्काळ माहिती द्यावी.          

            केंद्रीय गृहसचिव यांनी 22 मार्च २०२२ रोजी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या एका पत्रकात देशाच्या कोविड-१९ स्थिती बाबतीत सविस्तर माहिती दिली आहे. कोविड-१९ च्या स्थितीमध्ये सुधारणा होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आता लागू करू नये, असा शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्य शासन तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्ण सतर्क राहावे व स्थितीचे सनियंत्रण करावे. जर कोणत्याही ठिकाणी कोविड-१९ रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यास स्थानिक पातळीवर तात्काळ कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात आदर्श कार्यप्रमाणालीची अंमलबजावणी पुढे चालू ठेवावी. यात कोविड-१९च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठीच्या उपाययोजना, लसीकरण आणि इतर कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक वर्तन यांचा समावेश आहे.

            यानंतर २३ मार्च २०२२ रोजी केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने एक परिपत्रक काढून आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी निर्बंध शिथील करत असल्याची माहिती दिली आहे. सोबतच कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक वर्तणुकीची अंमलबजावणी करण्याची सूचना ही देण्यात आली आहे. यामध्ये कोविड-१९ ची चाचणी करणे, मास्क घालणे, रुग्ण-शोधणे, उपचार करणे, लसीकरण या पंचसुत्रीचा पालन करावे, असे शासनातर्फे आवाहन करण्यात आले आहे.

००००