नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठीच्या थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे

9 वर्ष प्रलंबित प्रश्न निघाला निकाली.

            मुंबई, दि. 29 :- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठी महानगरपालिका / नगरपालिका यांच्या वतीने आयुर्विमा महामंडळाकडून उभारलेल्या थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड (OTS) करण्यात आली आहे. मागील 9 वर्ष प्रलंबित असलेला हा प्रश्न पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे निकाली निघाला आहे. 

            आयुर्विमा महामंडळाचे व्याज कमी करण्याच्या दृष्टीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे आयुर्विमा महामंडळाने २४०.०० कोटी रू व्याज कमी केले. उर्वरित ३५७.०० कोटी रुपये थकीत कर्ज रकमेची एकरकमी (OTS) परतफेड करण्यात आली. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ पी गुप्ता यांनीही यासंदर्भात भूमिका मांडली. 

            कर्ज परतफेडीची जबाबदारी महानगरपालिका/नगरपालिका यांची असूनही कर्ज परतफेडीची रक्कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे विहीत मुदतीत जमा न केल्याने या कर्जाच्या थकबाकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. आयुर्विमा महामंडळाचा व्याज दर हा ८.५ ते १८ टक्के इतका मोठ्या प्रमाणात होता व २०२२ अखेर पर्यन्त थकबाकीची रक्कम ६०० कोटींच्या घरात जात होती.

            डिसेंबर २०२१ च्या अधिवेशनाआधी पुरवणी मागणीसाठी वित्त विभागाच्या व्यय, ऋण व हमी आणि अर्थसंकल्प या तिन्ही शाखांमध्ये एकरकमी परतफेडीची आवश्यकता व त्यामागची भूमिका पटवून देण्यात आली. चर्चेमध्ये सर्व शंकांचे निरसन करण्यात येवून परतफेडीसाठी शासनाकडून उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या रकमेच्या वसुलीचाही मार्ग ठरविण्यात आला. त्यानुसार ५६०.०० कोटी रू रकमेची पुरवणी मागणी ( एकूण अर्थसंकल्पित तरतूद २.८६+ ५६०.००= ५६२.८६ कोटी ) मान्य करण्यात आली. 

0000

 राज्यपालांच्या हस्ते ठाणे, नवी मुंबई येथील विविध क्षेत्रातील कोरोना योद्धे सन्मानित

समाज जिवंत ठेवायचा असेल तर समर्पण भावनेने कार्य करणे आवश्यक, राज्यपालांचे प्रतिपादन

            मुंबई, दि. 29 : समाजाला जिवंत ठेवायचे असेल तर स्वतःच्या नोकरी-व्यवसायापलीकडे जाऊन समाजासाठी समर्पण भावनेने कार्य करणे आवश्यक आहे. समर्पण, त्याग व सेवा भावनेमुळे कामाचा आनंद मिळतो तसेच समाजाची उन्नती देखील साधते, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

            महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ व अर्पण फाउंडेशन यांच्यातर्फे ठाणे व नवी मुंबई येथील शिक्षण, पोलीस, वैद्यकीय सेवा व सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ८० व्यक्तींना राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते मंगळवारी (२९ मार्च) राजभवन येथे 'डायनॅमिक सोशल लीडर' पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.    

            कार्यक्रमाला नवी मुंबईचे माजी महापौर सागर नाईक, महाराणा प्रताप राजपूत महासंघाचे अध्यक्ष धनंजय सिंह, महाराणा प्रताप राजपूत महासंघाचे संस्थापक अमरसिंह ठाकूर, अर्पण फाउंडेशनच्या भावना डुंबरे व उद्योजक प्रेमजी गाला प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            सामान्य परिस्थितीत लोक तसेच राजकीय नेत्यांमध्ये आपापसात मतभेद असतात. परंतु देशावर संकट आले की सर्वजण एक होऊन देशासाठी काम करतात. संकटकाळी देशातील एकतेचा अनुभव आपण १९६२, १९६५, १९७१ तसेच कारगिल युद्धाच्या वेळी घेतला असे नमूद करुन कोरोना काळात देशातील एकता पुनश्च पाहायला मिळाली असे राज्यपालांनी सांगितले.

            डॉक्टर्स, शिक्षक, पोलीस कर्मचारी व समाज सेवकांनी या काळात विशेषत्वाने चांगले कार्य केले असे सांगताना राज्यपालांनी सर्व पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन केले.

            राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी सिंघानिया शिक्षण समूहाच्या अध्यक्षा रेवती श्रीनिवासन, महेश कुडव, प्रेमजी गाला, डॉ ए के फजलानी, सिम्मी जुनेजा, निलू लांबा, शेखर दादरकर, डॉ ज्योती रविशंकर नायर, चित्रा कुमार अय्यर, ज्युपिटर हॉस्पिटलचे संचालक डॉ अमित सराफ, भूलतज्ज्ञ डॉ सोनाली सराफ यांसह ८० व्यक्तींना यावेळी डायनॅमिक सोशल लीडर पुरस्कार देण्यात आले.  

**

overnor Koshyari presents Dynamic Social Leader Awards at Raj Bhavan

       Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari presented the Dynamic Social Leader Awards to teachers, doctors, police officers and social workers from Navi Mumbai and Thane at a felicitation function held at Raj Bhavan Mumbai on Tuesday (29 Mar).

       The Dynamic Social Awards were presented on behalf of the Maharana Pratap Rajput Mahasangh and Arpan Foundation.

       Former Mayor of Navi Mumbai Sagar Naik, President of Maharana Pratap Rajput Mahasangh Dhananjay Singh, Founder of the Mahasangh Amar Singh Thakur, Trustee of Arpan Foundation Bhavana Dumbre and philanthropist Premji Gala were prominent among those present.

       Chairperson of the Singhania Group of Institutions Revathi Srinivasan, Mahesh Kudav, Premji Gala, Dr A K Fazlani, Simmi Juneja, Neelu Lamba, Shekhar Dadarkar, Dr Jyoti Ravishankar Nair, Chitra Kumar Iyer, Director of Jupiter Hospital Dr Amit Saraf and Anaesthetist Dr Sonali Saraf were among the 80 persons felicitated on the occasion.

००००

 अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांना प्रोत्साहन भत्ता थेट बँक खात्यात.

- ॲड.यशोमती ठाकूर.

            मुंबई, दि. 29 : पोषण ट्रॅकरचे काम उत्कृष्ट पद्धतीने केल्याने राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना देण्यात येणारा प्रोत्साहन भत्ता थेट बँक खात्यात लवकरच जमा केला जाईल, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे. यासाठी सुमारे ५१ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            ५५३ तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना या निर्णयामुळे अनुक्रमे प्रत्येकी ५०० रु आणि २५० रु दरमहा प्रोत्साहन भत्ता मागील थकबाकीसह उपलब्ध होणार आहे. १ एप्रिल २०२१ ते ३१. ऑक्टोबर २०२१ या ७ महिन्यांच्या कालावधीसाठी सदर प्रोत्साहन भत्ता अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या थेट बँक खात्यावर देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            राज्याच्या अंगणवाडी केंद्रातून ० ते ६ वयोगटातील मुले, गर्भवती महिला, स्तनदा माता यांना सकस पोषण आहार दिला जातो. याद्वारे दररोज जवळपास ७६ लाख लाभार्थींपर्यंत शासन पोहोचत आहे. ५५३ तालुक्यातील अंगणवाड्यांमधून पोषण आहार देत असतानाच पोषण ट्रँकर या अॅपच्या माध्यमातून लहान मुलांची, तसेच नवजात शिशुच्या पोषणाची, वाढीचीही नोंद ठेवली जाते. या मुलांचे वजन, उंची आदीबाबतची माहिती अद्ययावत केली जाते. त्यानुसार या मुलांकडे लक्षही दिले जाते. या पोषण ट्रॅकर अॅपमधून मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी झटणाऱ्या, कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना आणि मदतनीसांना हा प्रोत्साहन भत्ता मिळेल.

            राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोषण अभियानांतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. केंद्र आणि राज्य शासन यांच्या माध्यमातून निधीची तरतूद करून असे उपक्रम राबविले जातात. कोरोनाच्या काळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांनी फार मोठी कामगिरी पार पाडली आहे, त्यामुळे त्यांच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करून त्यांना प्रोत्साहन देणे हे शासन म्हणून आपले कर्तव्य असल्याचे ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील असल्याचे ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

 *🙏सुप्रभात🙏*

*खर बोलणाऱ्या ला कदाचित खोट्या ची माहित नसेल,* 

*पण..* 

*खोटे बोलणाऱ्याला खर काय याची नक्की माहिती असते .....*

*🙏गुरूदेव दत्त🙏*

 महाराष्ट्राला चार ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कार’ प्रदान.

            नवी दिल्ली, दि. 29 : जल व्यवस्थापन क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्यासाठी सुर्डी ग्रामपंचायत सोलापूर, दापोली नगरपंचायत रत्नागिरी, ग्रामविकास संस्था, औरंगाबाद या गैरसरकारी संस्थेला आणि दै. ॲग्रोवनला आज ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कारा’ने सन्मानित करण्यात आले.  

            येथील विज्ञान भवनात आज तिसऱ्या ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कार’ प्रदान समारंभाचे आयोजन केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्यावतीने करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल, बिश्वेश्वर टुडू आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

             याप्रसंगी 11 श्रेणीत 57 पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. राष्ट्रपती यांच्या हस्ते देशपातळीवरील प्रथम क्रमांक पटकविणाऱ्या राज्य, संस्थेला पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. उर्वरित पुरस्कार केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. महाराष्ट्राला एकूण चार राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पुरस्कार्थींना मानचिन्ह, प्रशस्ती पत्र आणि रोख रकम प्रदान करण्यात आलेली आहे.

            पश्चिम क्षेत्रातील उत्कृष्ट ग्रामपंचायत श्रेणीतील तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार सोलापूर जिल्ह्यातील सुर्डी ग्रामपंचायतीला प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार ग्रामपंचायतीतील ज्येष्ठ समाजसेवक मधुकर गणपत डोईफोडे आणि प्राचार्य विनायक डोईफोडे यांनी स्वीकारला.

            सुर्डी या गावाने लोकसहभागातून पाण्याची उपलब्धता वाढवून दुष्काळावर मात केली आहे. सुर्डीमध्ये एकेकाळी दुष्काळाचे सावट होते. मात्र, लोकसहभागातून 60 लाख रूपये एवढा निधी जमा करून, पाण्याची पातळी वाढविण्यासंदर्भात कामे केली गेली. याचा परिणाम गावाबाहेर गेलेले लोक पुन्हा परत आले. गावाची प्रगती पूर्वीपेक्षा अधिक आहे. गाव आता सदाहरित आहे आणि उत्पन्न वाढत असल्याचे श्री डोईफोडे यांनी सांगितले.

            उत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था श्रेणीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली नगरपंचायतीला दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार, नगरपंचायत अध्यक्ष ममता बिपीन मोरे, नगरपंचायतचे पाणी पुरवठा अधिकारी स्वप्न‍िल महाकाळ यांनी स्वीकारला.

             दापोली येथील नारगोली धरण पुनरूज्‍जीवन मोहीम यशस्वी करुन येथील नगरंपचायतीने लोकसहभागातून पाणी टंचाईवर मात केली त्याचबरोबर धरणाचेही मजबुतीकरण, खोलीकरण केले. त्यामुळे आता भरपूर पाणीसाठा होत आहे. यामुळे नगरपंचायत टँकरमुक्त झाले असल्याची प्रतिक्रिया श्रीमती ममता मोरे यांनी दिली.

            उत्कृष्ट गैरसरकारी संस्थेच्या श्रेणीत औरंगाबाद येथील ग्रामविकास संस्थेला आणि विवेकानंद संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेला संयुक्तरित्या तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ग्रामविकास संस्थेचे सचिव नरहरी शिवपूरे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

            ग्रामविकास संस्था मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात मागील दोन दशकांपासून कार्य करीत आहे. औरंगाबादच्या दक्ष‍िणेत असणाऱ्या चित्ते नदी खोऱ्यामध्ये नदी पुनरूज्जीवन अभियानाचे काम केले. सुरूवातीला पिण्यासाठी, शेतीसाठी, पशुधनासाठी पाण्याचा अभाव होता. जनतेच्या सकारात्मक प्रतिसादातून चित्ते नदी खोऱ्यात ‘माथा ते पायथा’ असा शास्त्रीय, तांत्रिक, सामाजिक आणि आर्थिक अभ्यास करून सर्वसमावेशक आराखडा तयार करून कम्पार्टमेंट बाईडिंग, सीसीटी, नदीपासून 17 किलो मीटर अंतरावर 25 सिमेंट बंधारे बांधण्यात आले. नदीचे रूंदीकरणही करण्यात आले. नदीच्या कॅचमेंट परिसरातील 29 पैकी 12 पाझर तलावातील 70 हजार घनमीटर गाळ काढण्यात आला. 2 कोटी 40 लाखांचे काम लोकसहभागातून केलेले आहे. आता या भागातील भूजल पातळी 3 ते 4 मीटर वाढली असल्याचे श्री शिरपूरे यांनी सांगितले.

            मुद्रित आणि प्रसार माध्यमांनी जल व्यवस्थापनात केलेल्या उत्कृष्ट कामांच्या श्रेणीमध्ये ॲग्रोवन, सकाळ मिडीया प्रा. लि. या संस्थेला दुसऱ्या क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हा पुरस्कार ॲग्रोवन चे संपादक-संचालक आदिनाथ चव्हाण यांनी स्वीकारला.

            श्री चव्हाण पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर म्हणाले, ‘ॲग्रोवनच्या माध्यमातून गेल्या 16 वर्षांपासून पाण्याच्या जन-जागृतीचे काम करीत आहोत. विशेषत: शेतकऱ्यांसाठी हे दैनिक काम करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेकडो यशकथा ॲग्रोवनने प्रकाशित केल्या आहेत. यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी तालुकापातळीवर परिसंवाद, चर्चासत्रे आयोजित केलेली आहेत. यासह सरपंच परिषदेच्या व्यासपीठावरून जनजागृती केलेली आहे. याची दखल घेत आज पुरस्कार मिळाला असून अत्यंत आनंद होत आहे, हा पुरस्कार शेतकऱ्यांना अर्पण करीत आहे ’, अशी प्रतिक्रिया श्री. चव्हाण यांनी दिली.

 कारागृहातील बंदिजनांना मिळणार वैयक्तिक कर्ज

- गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील

· येरवडा मध्यवर्ती कारागृह पुणे येथे प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार

· देशातील पहिलीच अभिनव योजना.

            मुंबई दि. 29- कारागृहातील शिक्षाधीन बंदी यांना केलेल्या कामाकरिता मिळणाऱ्या बंदीवेतनातून दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेमधून 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7 टक्के इतक्या व्याज दराने उपलब्ध करून देण्याची योजना येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे तसेच या संदर्भातील शासननिर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे.

            कारागृहातील बंद्यांच्या जीवनमानात सुधारणा व त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने गरजेकरता त्यांना कुटुंबीयांसाठी कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

            देशामध्ये अशाप्रकारच्या खावटी कर्जाची ही नाविन्यपूर्ण योजना म्हणून पहिलीच योजना असणार आहे.

            तसेच कारागृहात शिक्षा भोगत असताना तेथे काम करून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी कर्ज मिळणारी ही देशातील पहिलीच अभिनव कर्ज योजना ठरणार आहे. याद्वारे एक कल्याणकारी योजना मूर्त स्वरूपात येऊन अंदाजे १०५५ बंद्यांना, कैद्यांना योजनेचा लाभ होऊ शकतो, असे गृहमंत्री म्हणाले.

            कारागृहामध्ये अनेक बंदी दीर्घमुदतीची शिक्षा भोगत असतात. यातील बहुसंख्य बंदी हे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती असल्याने अशा बंद्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात रहावे लागल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होऊन कुटुंबीयांमध्ये औदासिन्य, नैराश्य, अपराधीपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते.

            तसेच तुरूंगात गेलेल्या व्यक्तीने कौटुंबिक कर्तव्यात कसूर केल्याची भावना कुटुंबात निर्माण होते. अशा परिस्थितीत बंद्यास, कैद्यास त्याच्या कुटुंबाच्या गरजेकरिता कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून दिल्यास बंदी/कैद्याबद्दल कुटुंबीयांमध्ये सहानुभूती व प्रेम वाढून कुटुंबातील वातावरण सुदृढ राहण्यास मदत होईल, असे श्री.वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

            बंद्याची/कैद्याची कर्ज मर्यादा, शिक्षेचा कालावधी, त्यामधून त्याला मिळू शकणारी संभाव्य सूट, वय, वार्षिक कामाचे अंदाजित दिवस, प्रति दिवसाचे किमान उत्पन्न यानुसार प्रस्तुत कर्जसुविधा ठरविली जाईल. अशा प्रकारच्या कर्जाला जामीनदारांची आवश्यकता असणार नाही. हे कर्ज संबंधित बंद्याला विनातारण व केवळ व्यक्तीगत हमीवर देण्यात येईल, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

            दरम्यान, या कर्जाच्या रकमेचा उपयोग संबंधित स्वतःच्या कुटुंबाच्या गरजा भागविण्यासाठी अथवा आपल्या वकीलांची फी देण्यासाठी अथवा इतर कायदेशीर बाबींसाठीच करेल याची दक्षता व जबाबदारी सर्वस्वीपणे कैद्यास कर्ज देण्याऱ्या बँकेची असेल. तसेच बँकेकडून कर्जाच्या परतफेडीमधून वसूल करण्यात येणाऱ्या रकमेच्या 1 टक्के इतका वार्षिक निधी कैद्यांच्या ‘कल्याण निधी’ला देण्यात येणार आहे. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव गृह आनंद लिमये, अपर मुख्य सचिव अपील आणि सुरक्षा नितीन गद्रे, अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा अतुलचंद्र कुलकर्णी, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेचे विद्याधर अनास्कर यांसह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.