सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेत त्रुटी आढळल्याने

श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्यास उत्पादन बंद ठेवण्याचे

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आदेश

      मुंबई, दि. 4 : सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यकारी व्यवस्थापन व देखभाल यंत्रणा समाधानकारक नसल्याने श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्यास उत्पादन बंद ठेवण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोल्हापूर विभागीय कार्यालयाने दिले आहेत. पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत तक्रारी प्राप्त होत असल्याने स्थानिक पातळीवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत पाहणी करण्यात आली. यानंतर सुनावणी घेण्यात येऊन त्रुटी आढळल्यानुसार हे आदेश बजावण्यात आले आहेत.

            पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत येत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी नुकतीच मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी पाण्याची स्वच्छता करून गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजनांवर त्यांनी चर्चा केली. नदीत मृत झालेल्या माशांची संख्या, कचऱ्याचे प्रमाण, पाण्यात येणारा फेस यासारख्या समस्या लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी संबंधित घटकांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश पर्यावरण मंत्री श्री.ठाकरे यांनी दिले होते.

            महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोल्हापूर प्रादेशिक कार्यालयाने नदी प्रदूषणाच्या तक्रारींची दखल घेऊन दि. 1 मार्च 2022 रोजी पाहणी केली. त्यानंतर मे. श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना लि. कसबा बावडा यांची वैयक्तिक सुनावणी घेण्यात आली. या पाहणीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आठ इंची पाईप लाईनद्वारे नदीचे पाणी येत असल्याचे व ते पाणी प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या पाण्याच्या टाकीमध्ये सौम्यकरण करण्यासाठी वापरताना आढळले. क्लॅरिफायर (२) मध्ये सौम्यीकरण (Dilution) करताना आढळले. ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टममध्ये प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या पाण्याच्या टाकीमधील पाणी घालून परिणाम बघितले असता केमिकल ऑक्सिजन डिमांड व बायलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (COD-७६९, BOD-३८६) आढळून आले. वायुवीजन (Aeration) टाकीमधील एमएलएसएस 1200 ते 1400 इतके कमी आढळून आले. यामुळे कारखान्यास उत्पादन बंद ठेवण्याचे आदेश बजावण्यात आल्याचे या कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.

            तत्पुर्वी दि. 19 जानेवारी 2022 च्या मासे मृत झाल्याच्या अनुषंगाने दि. 25 जानेवारी 2022 रोजी कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा अभियंता (Hydrolic Engineer) व पर्यावरण अभियंता यांना दुधाळी नाला, जामदार नाला , सी. पी. आर. नाला, कसबा बावडा (स्मशानभूमी) नाला (राजाराम बंधारा), मे. कोल्हापूर शुगर मिल (आसवणी प्रकल्प) लगून च्या खालच्या बाजूस असलेल्या नाल्यातील सांडपाणी प्रक्रियेकरिता घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये घेतले जात नसून पंचगंगा नदीमध्ये मिसळले जात असल्याचे आढळून आले. त्याचबरोबर दि. 19 जानेवारी 2022 च्या मासे मृत झाल्याच्या अनुषंगाने दि. 25 जानेवारी 2022 रोजी मे. श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना यांना प्रक्रिया केलेले पाणी (शेतासाठी) नागांव येथे (11 कि.मी.) वाहवून नेणारी पाईप लाईन गळती संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली होती.

००००

सार्वजनिक औषध चाचणी प्रयोगशाळांना

विहित नमुन्यात अहवाल देण्याचे आवाहन.

       मुंबई, दि. 04 : सार्वजनिक औषध चाचणी प्रयोगशाळांना अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांच्याकडे चाचणीसाठी प्राप्त होणाऱ्या सर्व औषध नमुन्यांच्या योग्य प्रकारे नोंदी ठेवून चाचणीअंती विहित नमुन्यात चाचणी अहवाल द्यावा आणि जे नमुने अप्रमाणित दर्जाचे आढळून येतील अशा नमुन्यांबाबत विना विलंब संबंधित परवाना प्राधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन यांना कळविण्यात यावे. ज्या प्रयोगशाळेद्वारे या तरतुदीचे उल्लंघन केले जाईल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सह आयुक्त तथा नियंत्रण प्राधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी कळविले आहे.

            औषधे व सौदर्य प्रसाधने कायदा 1940 व नियम 1945 च्या तरतुदीनुसार सार्वजनिक औषध चाचणी प्रयोगशाळांना औषध नियंत्रक, भारत सरकार यांच्या मान्यतेने अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्याद्वारा परवाने मंजूर करण्यात येतात. या परवानाधारक सार्वजनिक औषध चाचणी प्रयोगशाळांनी चाचणीसाठी औषधे स्विकारणे, चाचणी करणे आणि चाचणीबाबत विहित नमुन्यात अहवाल देणे याबाबत या कायद्या अंतर्गत स्पष्ट तरतुदी आहेत. मात्र असे निदर्शनास आले आहे की, मे. इमेन्स कल्चर प्रा.लि., सिरीयल नं. 14 धाडगे इंडस्ट्रीयल इस्टेट, नांदेड, पुणे, या सार्वजनिक औषध चाचणी प्रयोगशाळा यांनी औषधांची चाचणी करुन ते अप्रमाणित आढळून येऊन सुद्धा चाचणीचा अहवाल कायदा व त्याअंतर्गत नियम 150-E (1) च्या तरतुदीनुसार विहित नमुन्यात दिलेला नाही. तसेच त्यांच्याद्वारा चाचणीअंती अप्रमाणित आढळून आलेल्या नमुन्याबाबत उक्त कायदा व त्याअंतर्गत नियम 150-E (g) च्या तरतुदीनुसार परवाना प्राधिकारी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांना कळविणे गरजेचे असूनसुद्धा परवाना प्राधिकारी यास कळविले नसल्याने या सार्वजनिक औषध प्रयोगशाळेवर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येत आहे.

 कोयना धरण परिसरातील तापोळा-बामणोली एकात्मिक पर्यटन साखळीसाठी

विकास आराखडा तयार करावा

- पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे

            मुंबई, दि. 4: सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरण क्षेत्रातील तापोळा, बामणोली, मुनावळे, वाघोळी परिसर मुबलक पाणी आणि वन क्षेत्राने समृद्ध असल्याने तेथे पर्यटन विकासासाठी मोठा वाव आहे. येथे पर्यावरणपूरक योजना आखून एकात्मिक पर्यटन साखळी निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा तयार करावा, असे निर्देश पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिले.

            महाबळेश्वर तालुक्यातील तापोळा पर्यटनक्षेत्राचा विकास करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, पर्यटन संचालक मिलिंद बोरीकर, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी उपस्थित होते.

            पर्यटन मंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर येथे पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. या पर्यटकांना कोयना धरण परिसरात पर्यटन सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मोठा वाव आहे. यादृष्टीने पहिल्या टप्प्यात नाशिक, गणपतीपुळेच्या धर्तीवर बोट क्लब विकसित करता येईल. पर्यटकांना सुविधा आणि स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देता येईल. यासाठी एमटीडीसीने व्यवहार्यता तपासून विकास आराखडा तयार करावा. पुढील टप्प्यात कॅराव्हॅन, तंबू, स्कुबा डायव्हिंग आदींचाही विचार करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

            नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महाबळेश्वर आणि कास पठार येथे येणाऱ्या पर्यटकांसाठी तापोळा, बामणोली, मुनावळेच्या रूपाने पर्यटनाची एकात्मिक साखळी तयार करता येईल. यामुळे पर्यटनाच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊन महाबळेश्वर आणि कास पठारावर येणारा पर्यटक या परिसराचाही आनंद घेऊ शकेल. यासाठी महाबळेश्वर ते तापोळा रस्ता रूंदीकरण करण्यात येणार असून पाण्यात केबल स्टेड पूल आणि दर्शक गॅलरी देखील तयार करता येईल. काही ठिकाणी रोप वे उभारून निसर्गाचे नयनरम्य दर्शन घेता येईल.

            पर्यटन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे म्हणाल्या, निसर्गाने नटलेल्या या परिसराचा विकास करताना पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करावा. बोट क्लबच्या माध्यमातून स्थानिकांना प्रशिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध होईल, यावर भर द्यावा. स्थानिक बोटींबरोबरच आधुनिक सुविधांचा मेळ साधावा. जल पर्यटन बरोबरच साहसी पर्यटन, स्कुबा डायव्हिंग यामध्ये नाविन्यता आणावी.

            एमटीडीसीच्या जल पर्यटन विभागाचे श्री.सारंग यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे या परिसरात विकसित करता येणाऱ्या संभाव्य पर्यटन सुविधांबाबत माहिती दिली.

०००००

 एसटी’चे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नसल्याची

 त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस

- परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांची माहिती

· निलंबित व बडतर्फीची नोटीस दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चपर्यंत कामावर परतण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 4 : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी दिली. संपकाळात ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई किंवा बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे ती मागे घेण्यात येईल, असे सांगतानाच कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता सर्व संपकरी कामगारांनी 10 मार्च 2022 पर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री श्री.परब यांनी केले.

             तसेच जे कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ झाले आहेत, त्यांनी अपील करावे आणि ज्यांचा अपिल करण्याचा कालावधी संपलेला असेल अशा कामगांराना 15 दिवसांची मुदतवाढ वाढवून देण्यात येईल, असेही ॲड.परब यांनी स्पष्ट केले.

            राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या 4 महिन्यांहून अधिककाळ बेमुदत संपावर आहेत. संपाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना अॅड. परब यांनी ही माहिती दिली.  

            परिवहन मंत्री श्री.परब म्हणाले, या अहवालामध्ये एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे ही एसटी कामगारांची मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केलेली आहे. त्यासाठी समितीने प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींवर सखोल अभ्यास करुन आपले मत उच्च न्यायालयाला कळविलेले आहे. या सर्व तिन्ही बाबींवर एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण होणार नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले असल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.

            परिवहन मंत्री श्री.परब म्हणाले, विलिनीकरणामुळे पगाराचा प्रश्न सुटेल, पगार वेळेत होईल, असे कामगारांच्या मनात होते. परंतु, राज्य सरकारने हा संप चालू असतानाच ज्यांची एसटीत 1 ते 10 वर्षांपर्यंत सेवा झाली आहे त्यांच्या मुळ पगारात 5 हजार रूपये तर ज्यांची 10 ते 20 वर्षे सेवा झाली आहे त्यांच्या मूळ पगारात 4 हजार रूपये तसेच जे कामगार 20 वर्षाहून अधिक काळ सेवेत आहेत, अशा कामगारांच्या मूळ पगारात 2500 रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ही वाढ करून कामगारांचे पगार 10 तारखेच्या आत होतील याची हमी राज्य सरकारने घेतील आहे.

            परिवहन मंत्री श्री.परब म्हणाले, विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर जाण्याऐवजी आपण कामावर या अशी विनंती कामगारांना केली होती. एसटी बंद करून किंवा एसटीचे नुकसान करून आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेणे हे कोणालाही परवडणारे नाही. कारण एसटी ही सर्वसामान्यांची, ग्रामीण जनतेची गरज आहे. ग्रामीण भागांतून तालुक्याच्या ठिकाणी कॉलेज, शाळेमधील मुले, जेष्ठ नागरिक एसटीचा वापर करीत असतात. एसटी ही गरिब माणसाची जीवनवाहिनी आहे, ती तुम्ही बंद करू नका असे आवाहन सरकारने वारंवार केले आहे.या आवाहनाला प्रतिसाद देत 28 हजारांहून अधिक कामगार कर्तव्यावर रूजू झाले. अजूनही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कामावर आलेले नाहीत, असे सांगतानाच जे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत, परंतु ज्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब कामावर यावे. तसेच ज्या कामगारांवर निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस दिली गेली आहे, त्या कामगारांवरील निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस मागे घेतली जाईल. तसेच ज्यांना बडतर्फ केले आहे त्यांनी देखील अपील करावे. त्यांचे अपिल कायदेशिर प्रक्रियेअंती निकाली काढण्यात येईल, असेही श्री.परब यांनी यावेळी सांगितले.

000

                                                                          

 

 

 मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी’ समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या

भविष्यकालीन योजनांसाठी लेखी सूचना पाठविण्याचे ‘सारथी’चे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 4 : "मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी" (लक्षित गट) या समाजातील महिला, विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी या विविध घटकांच्या सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने सारथी संस्थेने सन २०३० पर्यंत कोणकोणते उपक्रम प्राधान्याने राबविले पाहिजेत, याबाबत राज्यातून सूचना मागविण्यात येत आहेत.

            छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे  या संस्थेचा प्रस्तावित भविष्यकालीन योजनांचा आराखडा (Vision Document) - २०३० हा सर्वसमावेशक व व्यापक होण्यासाठी, सारथी संस्थेने सन २०३० पर्यंत कोणकोणते उपक्रम प्राधान्याने राबविले पाहिजेत याबाबत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सूचना लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात असे आवाहन  सारथी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी केले आहे.

               "मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी" या समाजातील बहुसंख्य लोक हे शेतीवर अवलंबून आहेत.यास्तव या घटकांचे शेतीवरील अवलंबित्व कमी करुन त्यांना विविध क्षेत्रातील रोजगार अथवा स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी उपाययोजना करणे, शेतकरी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न वाढविणे, शेतकऱ्यांचा तसेच महिलांचा ताणतणाव क्लेश (Distress) कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे यासाठी या गटातील समाज हा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या प्रगत होण्यासाठी सुनियोजित उपाययोजना कालबद्ध पद्धतीने करण्याचा सारथी संस्थेचा मानस आहे.

            राज्यातील "मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी  या प्रवर्गाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे ही संस्था दि. १९ फेब्रुवारी, २०१९ पासून कार्यरत आहे. सारथी संस्थेच्या उद्दिष्टांची कालबद्ध पूर्तता होण्यासाठी संस्थेचा “भविष्यकालीन योजनांचा आराखडा (Vision Document)- २०३०" तयार करणेबाबतचा उपक्रम सारथी संस्थेने हाती घेतला आहे. यात नाविन्यपूर्ण व कल्पक योजनांचा समावेश करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती, विचारवंत यांचे अभिप्राय प्राप्त करून घेण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे.

          सारथी संस्थेमार्फत  या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. एम. फील व पीएच.डी अभ्यासक्रमासाठी नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती, संघ लोकसेवा आयोग व राज्यसेवा आयोग पूर्व परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्क, विद्यावेतन व पूर्व परीक्षा तसेच मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना एकरकमी आर्थिक साहाय्य हे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे फलित म्हणून संघ लोकसेवा आयोगाच्या २०१९ च्या नागरी सेवा परीक्षेमध्ये सारथी संस्थेने अर्थसाहाय्य व मार्गदर्शन केलेल्या २२ विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड झाली आहे. त्यात ५ विद्यार्थी हे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS). ०८ विद्यार्थी हे भारतीय पोलीस सेवा (IPS) व ३ विद्यार्थ्यांची भारतीय महसूल सेवा (IRS) यामध्ये निवड झाली आहे. नवीन राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये या समाजघटकातील विद्यार्थ्यांचा प्रशासकीय सेवेत सहभाग वाढविण्यासाठी विविध स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग, तरुणांना रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याच्या अनुषंगाने कौशल्यवृध्दी व कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रशिक्षण, प्रज्ञावान शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती,महिला सक्षमीकरणाकरिता नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्याचा मानस आहे.

            सारथी संस्थेच्या स्थापनेबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत काढलेल्या दि. ०४ जून, २०१८ या शासन निर्णयात संस्थेच्या उद्दीष्टांचा समावेश करण्यात आला आहे.तरी  राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थितीनुरूप या समाज गटातील महिला, विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी, जेष्ठ नागरिक इत्यादी विविध घटकांच्या सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने संस्थेने भविष्यात सन २०३० पर्यंत कोणकोणते उपयुक्त उपक्रम प्राधान्याने राबविले पाहिजेत, याबाबत आपल्या सूचना संस्थेस  ईमेल आयडी sarthipune@gmail.com तसेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे, बालचित्रवाणी इमारत, गोपाळ गणेश आगरकर रोड,पुणे महाराष्ट्र-४११००४ येथे  लिखित स्वरुपात पाठवाव्यात, तसेच अधिक माहितीसाठी https://sarthi-maharashtragov.in असे संकेतस्थळ आहे. तरी या उपक्रमातील  सर्वांच्या सूचना व सहभागामुळे संस्थेचा प्रस्तावित भविष्यकालीन योजनांचा आराखडा (Vision Document) - २०३० सर्व समावेशक व व्यापक स्वरूपाचा होऊन, राज्यातील "मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाची सर्वांगीण प्रगती साधण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल असे आवाहन सारथी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केले आहे.

*****

 मुंबईत फॉर्म्युला-1 पॉवर बोट वर्ल्ड चॅम्पियनशिप

 स्पर्धा 2022 चे आयोजन

- सुनील केदार.

          मुंबई, दि. 04 : मुंबईत फॉर्म्युला 1 (F 1 H 2 O) पॉवर बोट वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2022 या स्पर्धेचे डिसेंबर 2022 मध्ये आयोजन करण्यात येणार असून, ही स्पर्धा यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.

          जागतिक स्तरावरील पॉवर बोट वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धेविषयी मंत्रालयात आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस ब्रिगेडीयर श्री. सावंत, कर्नल राज पाल, क्रीडा विभागाच्या उपसचिव श्रीमती नानल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          मंत्री श्री. केदार म्हणाले, जागतिक स्तरावरील या स्पर्धेकरीता नौदलाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. जागतिक स्तरावरील प्रथमच अशा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून स्पर्धकांसह आयोजकांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम ही आयोजित करण्यात येणार आहेत. पॉवर बोट स्पर्धा राज्यात प्रथमच होत असल्याने क्रीडा प्रेमींना माहिती होण्याकरीता याची व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे.

          पॉवर बोट ही स्पर्धा अतिशय चित्तथरारक मानली जाते. क्रीडा प्रेमींना आकर्षक वाटणारी ही स्पर्धा असेल. जागतिक स्तरावरील स्पर्धा असल्याने त्याच क्षमतेने आयोजन करण्यासाठी विविध समित्या स्थापन करुन ही स्पर्धा डिसेंबर 2022 ला आयोजित करण्यात येणार असून स्पर्धेसाठीची तयारी जून 2022 पासून करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. केदार यांनी सांगितले. कर्नल राज पाल यांनी या स्पर्धेविषयी सविस्तर माहितीचे सादरीकरण केले. ब्रिगेडीयर सावंत यांनी पॉवर बोट स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी सर्व स्तरावर सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

000