विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाबरोबर खेळाला प्राधान्य द्यावे

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

सोलापूर विद्यापीठात बहुउद्देशीय क्रीडा सभागृहाचे भूमिपूजन

            सोलापूर,दि.4 (जिमाका) : सध्याचे युग हे धावपळीचे आहे. ताणतणाव कमी करण्यासाठी प्राचीन काळापासून खेळाला महत्व आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाबरोबरच खेळाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

            पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ येथे आयोजित बहुविध उपयोगी आंतरगृह क्रिडा सभागृहाच्या भूमिपूजन सोहळ्याप्रसंगी श्री. कोश्यारी बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस, कुलसचिव डॉ. सुरेश पवार उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, पोलीस आयुक्त हरीष बैजल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्यासह विद्यापीठाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ नवीन असले तरी उपक्रमशील आहे. शासनासह स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊन निधीची उभारणी करावी. या निधीतून खेळाची अत्याधुनिक साधने घ्यावीत, जेणेकरून विद्यार्थांना इतर ठिकाणी जावे लागू नये. शिक्षण घेत असताना जेवढा अभ्यास आवश्यक आहे, तेवढेच खेळही आवश्यक आहेत. या क्रीडा सभागृहाचा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी लाभ घेऊन राष्ट्रीय, ऑलिंपिकसारख्या स्पर्धा प्रकारात चांगले यश मिळवावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर विद्यापीठ चांगली प्रगती करत असल्याचे गौरवोद्गारही त्यांनी यावेळी काढले.

            प्रास्ताविकात कुलगुरु डॉ. फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या खेलो इंडिया या अभियानातून 100 एकर परिसरात साकारणारे बहुविध उपयोगी आंतरगृह क्रिडा सभागृह हे महाराष्ट्रातील एकमेव सभागृह होत आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून साडेचार कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. या बहुउद्देशीय क्रीडा सभागृहात विविध 17 प्रकारच्या इनडोअर खेळांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय खेळाच्या सरावासाठी आता जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना इतर ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. बहुउद्देशीय क्रीडा सभागृह पदवीदान समारंभासाठीही उपयुक्त असा बनविण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. 

            सूत्रसंचालन प्रा. ममता बोल्ली यांनी केले तर आभार प्रा. श्रुती देवळे यांनी मानले. ऑनलाईन व ऑफलाईन माध्यमातून हा कार्यक्रम पार पडला. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ व विद्यार्थी, नागरिकांनी ऑनलाइन माध्यमातून या कार्यक्रमाशी जोडले गेले होते.

0000

 

 ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या मात्र धान खरेदी न झालेल्या

शेतकऱ्यांकडून मागणी आल्यास मुदतवाढीचा विचार करणार

 - छगन भुजबळ

            मुंबई, दि. ४. ज्या शेतकऱ्यांनी धान खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे, मात्र अद्याप धान खरेदी झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढीची मागणी आल्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार करण्यात येईल, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

            गडचिरोली जिल्ह्यात धान खरेदीला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य कृष्णा गजबे यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, ३० सप्टेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये खरीप पणन हंगाम २०२१-२२ साठी १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३१ जानेवारी २०२२ असा खरेदी कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र मागील हंगामाच्या तुलनेत खरीप पणन हंगाम २०२१-२२ मध्ये ३१ जानेवारी २०२२ अखेर गडचिरोली जिल्ह्यात १७ लाख ३६ हजार ९८३.७७ क्विंटल इतकी धान खरेदी झाली आहे.

            अभिकर्ता संस्थांच्या मागणीनुसार प्रथम ८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत धान खरेदीस मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर मार्केटिंग फेडरेशनच्या मागणीनुसार १४ फेब्रुवारीपर्यंत आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या मागणीनुसार १८ फेब्रुवारीपर्यंत धान खरेदीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे. मात्र अद्याप धान खरेदी झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढीची मागणी आल्यास मुदतवाढीचा विचार करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

००००

 ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये,

याबाबत विधिमंडळात सोमवारी विधेयक मांडणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 4 : इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

            विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

            सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

 अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत पाँच हजार रुपये होगी

हम कहाँ बैठते हैं?

हम किस के साथ बैठते हैं?

उसी के हिसाब से हमारा मूल्य निर्धारित होता है ,हमेशा अच्छी संगत, अच्छे लोग, अच्छे मित्र और अपने परिवार के साथ उठना बैठना चाहिए…