नांदगाव येथील राख तलाव बाधित रहिवाशांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करणार

- पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे

            मुंबई, दि. 28 :- नागपूर जिल्ह्यातील नांदगाव परिसरात औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख टाकल्यामुळे रहिवाशांच्या जमिनी बाधित झाल्या आहेत. या रहिवाशांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा, बाधितांना पात्रतेनुसार रोजगार मिळावा, पेंच नदीपात्रातील पुराच्या पाण्यामुळे बाधित होणाऱ्यांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे यासाठी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसमवेत लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

            नागपूर जिल्ह्यातील नांदगाव परिसरात खापरखेडा औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील राख (फ्लाय ॲश) टाकली जात होती. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी याची दखल घेऊन ही राख टाकणे बंद करण्याबरोबरच टाकलेली राख तात्काळ उचलण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार येथील राख उचलण्याचे काम सुरू असून, या राखेमुळे बाधित रहिवाशांच्या समस्यांबाबत मंत्रालयातील दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस रामटेक विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आशिष जैस्वाल, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आबासाहेब जऱ्हाड, नागपूरच्या जिल्हाधिकारी आर. विमला, महाजेनकोचे श्री. खंदारे, खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्य अभियंता श्री.घुगे, राख विसर्जन तलाव बाधितांचे प्रतिनिधी जागेश्वर पुऱ्हे, ‘असर’ संस्थेचे बद्री चॅटर्जी आदी उपस्थित होते. आमदार श्री.जैस्वाल यांनी प्रकल्पबाधितांच्या समस्या सोडविण्याबाबत पर्यावरण मंत्री श्री. ठाकरे यांना विनंती केली.

            पर्यावरण मंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, यासंदर्भात ऊर्जा मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीत नांदगाव परिसरातील बाधितांच्या समस्यांबाबत तसेच इतरही गावांत असे बाधित असतील तर त्यांनाही रोजगार मिळावा, त्यांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीकडून प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव दराने मोबदला मिळावा याबाबत चर्चा करण्यात येईल. नांदगाव येथील बाधित जमिनीवर भविष्यात सोलर पॅनल, हरीत उद्यान यासारखे अन्य पर्यावरणपूरक प्रकल्प राबविता येतील का याबाबत अभ्यास करण्याचे निर्देशही श्री.ठाकरे यांनी दिले.

0000

 महाराष्ट्रातील सहा शिक्षकांना ‘राष्ट्रीय आयसीटी पुरस्कार’

· आयसीएसई खाजगी शैक्षणिक संस्था पुरस्कृत शाळेच्या शिक्षिकाही पुरस्काराने गौरवित

            नवी दिल्ली, दि. 28 : शालेय शिक्षण अधिक सुलभ आणि गुणात्मक होण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणाऱ्या महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या सहा शिक्षकांना केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या हस्ते ‘राष्ट्रीय आयसीटी पुरस्कारा’ने सन्मानित करण्यात आले.

             पुणे, उस्मानाबाद, पालघर, नाशिक आणि यवतमाळ जिल्हयातील जिल्हा परिषद शाळेच्या सहा शिक्षकांना यावेळी गौरविण्यात आले.

            केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या केंद्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी)वतीने येथील डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये “वर्ष 2018 आणि २०१९ च्या राष्ट्रीय आयसीटी पुरस्कार” वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या सहसचिव एल.एस.चांगसान, एनसीईआरटीचे संचालक प्रा. दिनेश प्रसाद यावेळी उपस्थित होते.

              शैक्षणिक मोबाईल ॲप, उच्च गुणवत्तापूर्ण ई-सामुग्री निर्मिती, दृष्य व श्राव्य सामुग्री निर्मिती, संगणक, दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदिंचा उपयोग करून शालेय शिक्षण सुलभ, गुणात्मक आणि संशोधनात्मक बनविणाऱ्या शिक्षकांना यावेळी सन्मानित करण्यात आले. यावेळी देशभरातील 25 शिक्षकांना वर्ष २०१८ चे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले यात महाराष्ट्रातील तीन शिक्षकांचा समावेश आहे. तर, देशभरातील २४ शिक्षकांना वर्ष २०१९ चे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, यातही राज्यातील तीन शिक्षकांचा समावेश आहे.                  

राज्यातील तीन शिक्षकांचा २०१८ च्या पुरस्काराने सन्मान

           महाराष्ट्रातील तीन शिक्षकांना या समारंभात वर्ष २०१८चे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. या शिक्षकांमध्ये पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील जांभूळधरा येथील जिल्हा परिषदेचे शिक्षक नागनाथ विभुते, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कडोदरा तालुक्यातील जगदंबानगर येथील जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक उमेश खोसे आणि पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू तालुक्यातील मल्याण मराठी जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक आनंद अनेमवाड यांचा समावेश आहे.   

‍ तीन शिक्षकांना २०१९ चा पुरस्कार प्रदान

          राज्यातील तीन शिक्षकांना वर्ष २०१९चे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील पिंपळगावतर्फे म्हाळुंगे येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षिका मृणाल गांजळे,नाशिक जिल्ह्याच्या दिंडोरी तालुक्यातील करंजवन येथील जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक प्रकाश चव्हाण आणि यवतमाळ जिल्ह्याच्या उमरखेड तालुक्यातील बिटरगाव जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक शफी शेख यांचा समावेश आहे.

                मुंबई येथील एैरोली भागातील आयसीएसई खाजगी शैक्षणिक संस्था पुरस्कृत शाळेच्या शिक्षिका प्रेमा रेगो यांनाही वर्ष २०१९ च्या राष्ट्रीय आयसीटी पुरस्काराने गौरविण्यात आले.       

 मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सप्टेंबर २०२० च्या स्थगिती आदेशापूर्वी नियुक्तीकरिता शिफारस झालेल्या परंतु ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सुधारित निवड यादीनुसार जे एसईबीसी, ईएसबीसी व इडब्ल्युएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील त्यांच्यासाठी मानवतावादी दृष्टीकोनातून अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रीमंडळापुढे सादर करणार.

● मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या वारसदारांना एस. टी. महामंडळात नोकरी देण्याच्या उर्वरित प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घेऊन संबंधित उमेदवारांकडून कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर त्यांना तात्काळ नोकरी देण्याचा निर्णय.

उपोषणस्थळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाच्या निर्णयांचे केले जाहीर वाचन

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला, त्यानंतर त्या निर्णयांचे मागणीनिहाय इतिवृत्त तयार करुन सायंकाळी 5 वाजता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची भेट घेतली. शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयांचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर वाचन केले. टाळ्यांच्या कडकडाटात आंदोलकांनी शासनाच्या या निर्णयांचे स्वागत केले. मराठा समाजाच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाच्या वतीने खासदार संभाजीराजे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली. यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे –पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या हस्ते खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी फळाचा रस घेवून आपले उपोषण सोडले.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे जाहीर आभार मानून खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे

            मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन या मागण्या इतिवृत्तात आणल्या आहेत, नुसते आश्वासन दिलेले नाही तर हे निर्णय घेण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे, याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आभार मानले. एसईबीसी, ईएसबीसी आणि इडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयावर कोणताही न्यायालयीन वाद उद्‍भवल्यास शासनाबरोबर राहू, अशी ग्वाहीही यावेळी खासदार संभाजीराजे यांनी दिली. त्यानंतर तीन दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

००००

 

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय

· अधिसंख्य पदनिर्मितीचा प्रस्ताव, सारथीमधील रिक्त पदांच्या भरतीसह अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला अतिरिक्त 100 कोटींचा निधी

· शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचे उपोषणस्थळी जाहीर वाचन

· खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे उपोषण मागे

            मुंबई, दि.28 : मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी शिफारस झालेल्या एसईबीसी, ईएसबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्मितीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याबरोबरच सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या संदर्भातील मागण्यांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना या निर्णयांची जाहीर माहिती दिल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी तीन दिवसांपासून सुरु केलेले आमरण उपोषण मागे घेतले आहे.

            मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी तातडीची बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, खासदार राहुल शेवाळे आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नितीन करीर, सुजाता सौनिक, आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव सुमंत भांगे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा समाज आंदोलनातील पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी केली. दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीत या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. 

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर शासनाने घेतलेले निर्णय खालीलप्रमाणे -

● सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरु करण्यात येणार. 

● सारथी संस्थेचे व्हिजन डॉक्युमेंट तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन ३० जून २०२२ पर्यंत तयार करणार.

● सारथीमधील रिक्त पदे दि.१५ मार्च, २०२२ पर्यंत भरण्याचा निर्णय.

● सारथी संस्थेच्या राज्यभरातील आठ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव दि.१५ मार्च २०२२ पर्यंत मंत्रीमंडळास सादर करुन मान्यता घेण्यात येणार.

● अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर रु. १०० कोटीपैकी रु. 80 कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित रु. 20 कोटी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीव्दारे अतिरिक्त 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.

● व्याज परताव्यासंदर्भात कागदपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तातडीने व्याज परतावा देणार. क्रेडिट गॅरंटीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार.

● परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्याबाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे.

● व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.१० लाखांवरून रु. १५ लाख करण्यात येईल.

● अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ व इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालकांची दि. १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्ती करणार.त्याशिवाय संचालक मंडळाची आणि आवश्यकतेनुसार इतर कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात येणार.

● जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करावयाच्या वसतीगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आजच उपलब्ध करून घेऊन तयार असलेल्या वसतीगृहांचे येत्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्धाटन करण्यात येणार. 

● कोपर्डी खून खटलाप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी महाधिवक्त्यांना विनंती करून दि. २ मार्च, २०२२ रोजी प्रकरण मेंन्शन करण्यात येईल

● रिव्ह्यू पिटीशनची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा दिवसात अर्ज करण्यात येईल त्याबाबतचे प्रकरण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे हाताळतील.

● मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या कार्यवाहीचा दरमहा गृह विभागाकडून आढावा बैठक घेण्यात येईल. प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेवून तसेच ज्या आंदोलनात व्हिडीओ फुटेजमध्ये ज्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग नव्हता त्यांचेवरील देखील गुन्हा मागे घेण्यासाठी प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेवून प्रकरणनिहाय त्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

● मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सप्टेंबर २०२० च्या स्थगिती आदेशापूर्वी नियुक्तीकरिता शिफारस झालेल्या परंतु ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सुधारित निवड यादीनुसार जे एसईबीसी, ईएसबीसी व इडब्ल्युएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील त्यांच्यासाठी मानवतावादी दृष्टीकोनातून अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रीमंडळापुढे सादर करणार.

 

 कैलासराणा शिव चंद्रमौळी | फणींद्र माथा मुकुटी झळाळी | कारुण्यसिंधू भवदु:खहारी | तुजवीण शंभो मज कोण तारी |

महाशिवरात्रीचे हे मंगल पर्व आपल्या जीवनात स्थैर्य व शांतता घेऊन येवो. पंचमहाभूतांचे स्वामी,आदीयोगी शिवशंकरांची कृपा आपणावर अखंड बरसत राहो. शिव आणि शक्ती तत्त्वांचे चैतन्य आपल्या जीवनास लाभो

 *महाशिवरात्री निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..!!!*