राज्यात सर्व जिल्ह्यांत व तालुक्यात १२ मार्च रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत.

मुंबई, दि. २४ : विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ मधील तरतुदी अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, यांनी संपूर्ण राज्यात तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. राष्ट्रीय लोकअदालत १२ मार्च २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

मुंबई येथील सर्व न्यायालयात १२ मार्च रोजी लोक अदालतीचे आयोजन

न्यायालयीन प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे तसेच दिवाणी दावे आपसी सामंजस्याने मिटविण्याबाबत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण हे वेळोवेळी लोक अदालतीचे आयोजन करीत असते.त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशानुसार शनिवार दि. १२ मार्च २०२२ रोजी मुंबई येथील सर्व न्यायालयात लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. व त्याद्वारे दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकरणे तडजोड करून मिटविण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

लोकअदालतीत ठेवण्यात येणारी प्रकरणे

धनादेश अनादराची प्रकरणे, बॅंकेची कर्ज वसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, विद्युत आणि पाणी देयकाबाबतची प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, आयकर कायद्यातील फौजदारी स्वरूपातील तडजोड प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वाद, संपादन प्रकरणे व दिवाणी दावे तसेच उपरोक्त नमूद स्वरूपातील दाखल पूर्व प्रकरणे सुनावणी करिता ठेवण्यात येणार आहेत.

तरी ज्या पक्षकारांना वर नमूद प्रकारची प्रकरणे दि. १२ मार्च २०२२ रोजी लोकअदालतीत ठेवावयाची आहेत. त्या पक्षकारांनी संबंधित न्यायालयात आपल्या प्रकरणात विनंती अर्ज लवकर सादर करावा व प्रकरण सामंजस्याने तात्काळ मिळवावे असे आवाहन मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे तथा नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबईचे प्रधान न्यायाधीश उर्मिला जोशी-फलके व सचिव हितेंद्र वाणी यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय लोक अदालतीचे फायदे

· प्रकरणात जमा केलेली संपूर्ण कोर्ट फी परत मिळते

· लोकअदालतीतील निवाड्यास कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

· सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे वेळ व पैसे दोन्हींची बचत होते.

· लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना आपली बाजू स्वत: मांडण्याची संधी मिळते.

अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी कळविले आहे.

००००

 

 महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) 

            महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) हा महाराष्ट्रा शासनचा अंगिकृत उपक्रम असून महामंडळाची स्थापना महिला सक्षमीकरणाच्या मुख्य उद्देशाने जागतिक महिला वर्षाच्या निमित्ताने दि. 24 फेब्रुवारी,1975 रोजी झाली. माविमचे एकूण 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा कार्यालय असून बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना संघटित करुन महिलांचा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न महामंडळ करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाने दि.20 जानेवारी 2003 नुसार महामंडळाला महिला विकासाची राज्यस्तरीय “शिखर संस्था” म्हणून घोषित केले आहे.

            महामंडळाने आतापर्यंत विविध योजनेअंतर्गत 1.50 लाख हजार बचतगटाची निर्मिती करुन 17.51 लाख महिलांचे संघटन उभे केले असून त्यापैकी जवळजवळ 8.50 लाख महिला विविध प्रकारचे व्यवसाय करीत आहेत. माविमने बचत गटांचे महाराष्ट्रामध्ये 361 फेडरेशन नोंदणीकृत केले आहे. यापैकी 80% फेडरेशन हे स्वबळावर सुरु आहेत.

------

 माविम’ म्हणजे महिलांसाठी ‘विकासाचा महामार्ग’

- महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

            मुंबई, दि. 24 : बचत गट हे महिला सक्षमीकरणाचे सशक्त माध्यम असून, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आपल्या ई-बिजनेस प्लॅटफॉर्मद्वारे महिला सक्षमीकरणासाठी काम करीत आहे. ई- मार्केटिंगमध्ये महिला कमी पडू नयेत, यासाठी बचतगटाच्या उत्पादनांना ‘माविम’मार्फत ऑनलाइन मार्केटिंगचे सर्व व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. ‘माविम’ म्हणजे महिलांच्या विकासाचा मार्ग आहे, असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी केले.

             महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)च्या 47 व्या वर्धापन दिन निमित्ताने कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते,त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

            या कार्यक्रमास महिला व बाल विकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या, तर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, ‘माविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महिला बचत गटांना ई-कॅामर्स सोबत जोडून नवी व्यावसायिक दालने खुली

– उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

            महिलांमध्ये आत्मविश्‍वास वाढवून त्यांचा उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, त्यांना सातत्याने रोजगाराच्या संधी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे. त्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंची बाजारपेठेशी सांगड घालून देण्यात येत आहे. माविमच्या महिला बचतगटांना आयकीया, अमेझॉन, फ्लिपकर्ट या कंपन्यासोबत जोडून महिलांसाठी नवी व्यावसायिक दालने खुली करून दिली आहेत, असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

            महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, शासनाने नवतेजस्विनी अंतर्गत IFAD च्या सहकार्याने ५२५ कोटींच कर्ज मिळवून देण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुमारे अठरा लाख महिला माविमच्या माध्यमातून संघटित झाल्या आहेत. 2 कोटी पर्यंतचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. महिलांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र कायमच अग्रेसर राहिला आहे. लवकरच राज्याचे चौथ महिला धोरण जाहीर होणार आहे. महिलांना उद्योगामध्ये प्रोत्साहन मिळावं, त्यादृष्टीने यंत्रणा उभी रहावी यासाठी विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

            महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिला बचतगट मोहिमेचे बळकटीकरण करणे व महिला बचत गट भवन निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिला आणि बालकांच्या सशक्तीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तीन टक्के निधी कायमस्वरूपी महिला व बालविकास विभागाला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याद्वारे महिला आणि बालकांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य करण्याचा माविमच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे, याच माध्यमातून आपल्या अनेक महिलांनी ई- रिक्षा घेतल्या आहेत, शेळी पालनात पुढाकार घेतला आहे, असे ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.

            राज्यातील सर्व एमआयडीसीमध्ये महिलांसाठी प्राधान्याने भूखंड देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. यापुढेही महिलांना उद्योगांसाठी जागा राखीव ठेवली जाईल. मध्यान्ह भोजन ही योजना सर्वत्र लोकप्रिय झाली आहे. याचे काम बचतगटांना काम दिले जाते. त्यांच्यासाठी कॉमन किचन उभारण्यासाठी उद्योग विभाग मदत करेल. एका ठिकाणी स्वयंपाक तयार करून शाळाशाळांत तो वितरित केला जाईल. स्वीडन मधील आयकिया ही कंपनी गृहसजावटीच्या वस्तूंची विक्री करते. त्या ठिकाणी ‘माविम’च्या बचतगटांच्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या उत्पादनाची मागणी आहे त्या वस्तू तयार करणे यावर भर द्यावा. ग्रामीण भागातील महिलांना संधी मिळाल्यास त्यांच्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठ लाभेल, असे उद्योग मंत्री, सुभाष देसाई यांनी सांगितले

            श्रीमती ज्योती ठाकरे म्हणाल्या, महिला आर्थिक विकास महामंडळ ही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणारी, त्यांना सक्षम करणारी महत्वाची यंत्रणा आहे. सध्या राज्यात सुमारे दीड लाख बचतगटांची स्थापना ‘माविम’च्या वतीने करण्यात आली आहे. तर सुमारे साडेसतरा लाख महिलांचे अतिशय उत्तम आणि प्रभावी संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्यात यश आले आहे. या महिलांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी ‘माविम’च्या माध्यमातून त्यांना अर्थसहाय्य केले जाते.

            यावेळी अपर्णा पाठक आणि अॅड. आशा शेरखाने कटके यांचे महिलांसाठी सुरक्षा कायदे विषयक मार्गदर्शन, प्रा. हरि नरके यांचे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा या विषयावर माहितीपर सत्र, विविध मान्यवरांचा सहभाग असलेली पॅनल चर्चा आणि तेजस्विनी कन्यांचा सत्कार, सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या महिलांचा सत्कार, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या गौरव गीताचा पुरस्कार कार्यक्रम, ‘मराठी भाषा दिनानिमित्त’ माझ्या मते मैत्री या विषयावर आयोजित निबंध स्पर्धेतील विजेत्यांचा सत्कार असे विविध कार्यक्रम दोन सत्रात पार पडले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे यांनी केले, तर, व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी उपस्थितांचे आभार मानल.

 इयत्ता बारावी परीक्षेच्या वेळापत्रकात अंशत: बदल

--

·       5 आणि 7 मार्च रोजी होणाऱ्या परीक्षा आता 5 आणि 7 एप्रिल 2022 रोजी होणार

 

            मुंबई, दि. 24 :- उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. बारावी) मार्च-एप्रिल 2022 च्या सर्वसाधारण व द्विलक्षी (जनरल आणि बायफोकल) आणि व्यावसायिक (एमसीव्हीसी) वेळापत्रकातील दि. 05 मार्च आणि दि. 07 मार्च 2022 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विषयांच्या परीक्षा अपरिहार्य तांत्रिक कारणास्तव नियोजित तारखांऐवजी अनुक्रमे दि. 05 एप्रिल आणि दि. 07 एप्रिल 2022 रोजी आयोजित करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले आहे.

            महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत मार्च एप्रिल 2022 मध्ये घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) परीक्षा दि. 04 मार्च ते 30 मार्च 2022 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानुसार परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये बदल करण्यात येत आहे.

            यापूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार शनिवार दि. 05 मार्च 2022 रोजी प्रथम सत्रात होणारी हिंदी विषयाची तसेच द्वितीय सत्रात होणारी जर्मन, जपानी, चिनी, पर्शियन विषयांची परीक्षा आता मंगळवार दिनांक 05 एप्रिल 2022 रोजी नियोजित वेळेत होईल. तर, सोमवार दि. 07 मार्च 2022 रोजी प्रथम सत्रात होणारी मराठी, गुजराती, कन्नड, सिंधी, (अरेबिक/देवनागरी) मल्याळम, तमिळ, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली विषयांची तसेच द्वितीय सत्रात होणारी उर्दू, फ्रेंच, स्पॅनिश आणि पाली विषयांची परीक्षा आता 07 एप्रिल 2022 रोजी नियोजित वेळेत होईल.

            उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) च्या लेखी परीक्षा व अन्य परीक्षेच्या उर्वरित वेळापत्रकात इतर कोणताही बदल नाही. त्याचप्रमाणे माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) परीक्षेच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तरी वेळापत्रकातील उपरोक्त अंशत: बदलाची सर्व उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक/ प्राचार्य, विद्यार्थी, पालक व अन्य संबंधित घटकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ.अशोक भोसले यांनी कळविले आहे.

 पहिल्या राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धेत सहभागी व्हा

·       मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 24 : भारत निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदाच मतदार जागृती स्पर्धा आयोजित केली असून या स्पर्धेसाठी प्रवेशिका स्वीकारण्याची मुदत 15 मार्च 2022 आहे. राज्यातील सर्व वयोगटातील नागरिकांनी जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवून लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठीच्या या उपक्रमास हातभार लावावा, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले.

            सर्जनशील माध्यमातून प्रत्येक मताचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने ‘माझे मत माझे भविष्य – एका मताचे सामर्थ्य’ या मध्यवर्ती संकल्पनेवर पाच प्रकारच्या स्पर्धा आयोजित केल्या आहे. या स्पर्धेत ई-प्रमाणपत्रापासून रूपये 2 लाखापर्यंत आकर्षक अशी बक्षिसेही जाहीर केली आहे. या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी वयाचे बंधन नसल्याने भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी https://ecisveep.nic.in/contest/  या संकेतस्थळावर नोंदणी करून त्यांच्या प्रवेशिका voter-contest@eci.gov.in या ई-मेलवर पाठवाव्यात. ई-मेल करतांना विषयात स्पर्धेचे नाव आणि श्रेणी याचा आवर्जून उल्लेख करावा, असेही श्री.देशपांडे यांनी सांगितले.

            राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत प्रश्नमंजुषा, घोषवाक्य, गीत गायन, व्हिडिओ मेकिंग आणि भित्तिचित्र स्पर्धा अशा एकूण पाच प्रकारच्या स्पर्धा आहेत. 

            गीत, व्हिडिओ मेकिंग आणि भित्तिचित्रे स्पर्धेकरिता श्रेणी ठरविण्यात आली असून, संस्थात्मक श्रेणीअंतर्गत शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे अशा राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या नोंदणीकृत संस्थांना या संस्थात्मक श्रेणीमध्ये भाग घेता येईल. व्यावयायिक श्रेणीअंतर्गत ज्या व्यक्तिचे उदरनिर्वाहाचे मुख्य स्त्रोत गायन/ व्हिडिओ मेकिंग/भित्तिचित्र असा आहे, अशी व्यक्ती व्यावसायिक श्रेणीत गणली जाईल. हौशी श्रेणीअंतर्गत गायन/व्हिडिओ मेकिंग/भित्तिचित्र हा छंद म्हणून जोपासत असलेली व्यक्ती हौशी म्हणून गणण्यात येईल.

            गीत स्पर्धा, व्हिडिओ मेकिंग स्पर्धा आणि भित्तिचित्रे स्पर्धेकरिता तीन श्रेणीत वर्गीकरण करण्यात आले असून संस्थात्मक, व्यावसायिक आणि हौशी या श्रेणीतील पहिल्या तीन विजेत्यांना रोख पारितोषिके दिली जाणार आहे. या व्यतिरिक्त प्रत्येक श्रेणीला विशेष उल्लेखनीय रोख पारितोषिकेही दिली जाणार आहे. संस्थात्मक श्रेणीमध्ये चार विशेष उल्लेखनीय तर व्यावसायिक आणि हौशी श्रेणीसाठी तीन विशेष उल्लेखनीय पारितोषिके देण्यात येणार आहे.

            घोषवाक्य स्पर्धेकरिता प्रथम पारितोषिक रूपये 20 हजार, द्वितीय पारितोषिक रूपये 10 हजार, तृतीय पारितोषिक रूपये सात हजार पाचशे तसेच सहभागी होणाऱ्यापैकी 50 स्पर्धकांना प्रत्येकी दोन हजार रूपये उल्लेखीनय पुरस्कार म्हणून देण्यात येणार आहे.

            प्रश्नमंजुषा स्पर्धेकरिता भाग घेणाऱ्या विजेत्यांना भारतीय निवडणूक आयोगाचे नाव असलेल्या आकर्षक वस्तू देण्यात येणार असून, तिसरी पातळी पूर्ण करणाऱ्या सर्व स्पर्धकांना ई-प्रमाणपत्रे देण्यात येतील, अशी माहिती श्री.देशपांडे यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेले ‘लोकशाही समजून घेताना’ या पुस्तकाच्या किंडल आवृत्तीची माहिती श्री.देशपांडे यांनी दिली.

000

 पुणे, नांदेड, जालना, गडचिरोली

जिल्हा रुग्णालयात होणार कॅथलॅब

 

             मुंबई दि. 24 : राज्यातील चार जिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक कॅथलॅब उभा करण्यासाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. पुणे, जालना, नांदेड आणि गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयात नवीन कार्डियाक कॅथलॅब स्थापन करण्याकरिता कामाच्या अंदाजपत्रक आणि आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            पुणे, गडचिरोली, जालना आणि नांदेड जिल्हा रुग्णालयामध्ये नवीन कार्डियाक कॅथलॅब स्थापन करण्याकरिता ३२ कोटी २३ लाख वीस हजार रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. या चारही रुग्णालयात स्थापत्यविषयक कामकाज करण्यासाठी सहा कोटी आणि यंत्रसामग्री आणि साहित्य खरेदीसाठी २६ कोटी २३ लाख आणि वीस हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.