उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची संप मागे घेण्याची तयारी
•       कर्मचारी संघटनेतील सहकारी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याबाबत उद्या घोषणा करण्याची कर्मचारी नेत्यांची माहिती
•       राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रास्त, न्याय्य, व्यवहार्य मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही

        मुंबई, दि. 22 :- कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा विचार करताना राज्यंही चालले पाहिजे, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या हिताचा विचार करुन उद्यापासूनचा प्रस्तावित संप मागे घ्यावा,” असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले असून उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेली यशस्वी मध्यस्थी आणि त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रस्तावित संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र त्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेतील सहकारी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याबाबत घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती कर्मचारी नेत्यांनी बैठकीनंतर दिली. संप मागे घेण्याबाबत निर्णय जाहीर केला जाईल, असे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी जाहीर केले. राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मताशी सहमती व्यक्त करत, राज्य शासनाला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
        उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी मंत्रालयात, तसेच संध्याकाळी उशिरा सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य शासनाच्या विविध अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, अपर मुख्य सचिव नितिन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, राज्य सरकारी गट-ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष एम. एम. पठाण, कर्मचारी नेते विश्वास काटकर आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
        उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “राज्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून कोरोना संकटकाळातही राज्य शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहीले. कोरोनापश्चात राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा मार्च 2022 अखेर आढावा घेवून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रृटी अहवाल खंड दोनची अंमलबजावणी करणे, सेवानिवृत्तीचे वय साठ करणे, नवीन पेन्शन योजनेत केंद्राप्रमाणे सुधारणा करणे, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, शिक्षणसेवक, ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ करणे आदी मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.
        उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोना संकटामुळे राज्यासमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आर्थिक परिस्थिती हळूहळू पूर्व पदावर येत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रास्त, न्याय, व्यवहार्य मागण्यांबाबत राज्य शासन निश्चितपणे योग्य निर्णय घेईल. राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हक्क जपले जावेत, त्यांना न्याय मिळावा, हीच शासनाची भूमिका आहे. मात्र राज्याचा विकास थांबू नये, हित जपले जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, राज्याचे हित लक्षात घेऊन संपाच्या निर्णयाचा फेरविचार करुन कर्मचारी संघटनांनी शासनाला सहकार्य करावे, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र निर्णय उद्या सकाळी जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.
        तत्पूर्वी, दुपारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. सर्व मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक मुद्यावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संप मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले. संघटनांच्या संप मागे घेण्याबाबत सकारात्मक तयारी दर्शवल्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त करत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी, मुख्यमंत्री आणि शासन ठामपणे उभे असल्याचे स्पस्ष्ट केले.
000

 संत गाडगेबाबा यांच्या जयंती निमित्त

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिवादन

संत गाडगेबाबा यांच्या प्रतिमेस  पुष्पहार अर्पण करून
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले त्यांच्या सत्यशोधक विचारांचे स्मरण

        मुंबई, दि. 23 :- ‘मी कुणाचा गुरु नाही, माझा कुणी शिष्य नाही’ हे सांगणाऱ्या संत गाडगेबाबांनी जीवनातील प्रत्येक बाबीकडे चिकित्सक, डोळसपणे बघण्याचा संदेश दिला. संत तुकाराम महाराज, महात्मा जोतीबा फुले यांच्यासारख्या महामानवांचे सुधारणावादी, सत्यशोधक विचार, लोकसेवेचे कार्य त्यांनी समर्थपणे पुढे नेले. प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत त्यांचे मोठे योगदान आहे.” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संत गाडगेबाबा यांच्या कार्याचे स्मरण करुन त्यांना अभिवादन केले आहे.
        संत गाडगेबाबा यांच्या जयंतीनिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात संत गाडगेबाबा यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव इंद्रा मालो, उपसचिव ज.जी. वळवी यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
        संत गाडगेबाबांचे स्मरण करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “संत गाडगेबाबा हे विज्ञानवादी विचारांचे कृतीशील संत, समाजसुधारक होते. समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा, अस्वच्छता, अनिष्ठ रुढी-परंपरांच्या निर्मुलनासाठी त्यांनी जीवनभर कार्य केले. कुष्ठरुग्णांसह समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित बांधवांची सेवा केली. स्वत: चिंध्या पांघरल्या. जाणीवपूर्वक गरीबीत जगले, मात्र, सर्वसामान्यांसाठी शाळा, धर्मशाळा, घाट, रुग्णालये, अनाथालये, अन्नछत्रांसारख्या सेवांची उभारणी केली.
        संत गाडगेबाबा हे सत्यशोधक विचारांचे क्रांतिकारी समाजसुधारक होते. अडाणी राहू नका. अंधश्रद्धा ठेवू नका. कर्ज काढू नका. व्यसन करु नका. जातीभेद-अस्पृश्यता पाळू नका. माणसात देव शोधा, दीन-दुबळे, रंजले-गांजले, अनाथ-अपंगांची सेवा करा, अशा सोप्या भाषेत त्यांनी समाजप्रबोधनाचे कार्य केले. संत गाडगेबाबा हे  कृतीशील संत होते. प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्राच्या उभारणीत संत गाडगेबाबांच्या विचारांचे, कार्याचे मोठे योगदान आहे. त्या विचारांवर चालण्याचा प्रयत्न करूया, असे  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
0000

 पोलीस पाटील हा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून गावपातळीवर कार्यरत असतो. गावाची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस पाटलांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलीस पाटलांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याबरोबरच पोलीस पाटलांचे मानधन वेळेत अदा करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

        सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील पोलीस पाटील यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी  गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव महसूल नितीन करीर, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, प्रधान सचिव गृह संजय सक्सेना, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील विविध पोलिस पाटील संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

        गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले,पोलीस पाटील यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत गृह व महसूल विभागाने त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच पोलीस पाटलांचे नूतनीकरण करण्यासंदर्भात  सर्व बाबींचा अभ्यास करून धोरणत्मक निर्णय घेण्यात यावा. तसेच महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पाटील आदेशात योग्य त्या सुधारणा करण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

        उत्कृष्ट  कामगिरी करणाऱ्या पोलीस पाटील यांना प्रति वर्षी पुरस्कार देण्यात येतात. मागील काही वर्षात सदर पुरस्कार देण्याचे बंद झालेले आहे. हे पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश श्री. वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.

        काही कारणास्तव शेजारच्या गावांचा पोलिस पाटील यांना अतिरिक्त कार्यभार दिला जातो. या अतिरिक्त कार्यभारासाठी अतिरिक्त भत्ता देण्याच्या मागणीस यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच अतिरिक्त कामकाजासाठी अतिरिक्त भत्ता देण्याचे निर्देश त्यांनी गृह विभागास दिले. पोलीस पाटलांना प्रत्येक जिल्हयामध्ये पोलीस पाटील भवन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने प्रत्येक गावामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतीमध्ये पोलीस पाटील यांच्यासाठी एक कक्ष निश्चित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतलेला आहे. त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत ग्रामविकास विभागास कळविण्यात यावे तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भवन उपलब्ध करुन देण्याबाबत पालकमंत्री स्तरावर निर्णय घेण्याबाबत कळविण्यात यावेत. असेही त्यांनी सांगितले.

        राज्यातील बऱ्याच ग्रामीण व नागरी भागामध्ये स्वयंपूर्ण पोलीस ठाणे व चौकी असलेल्या गावांमध्ये पोलीस पाटलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, याबाबत योग्य ते धोरण निश्चित करण्याच्या सूचना गृह व महसूल विभागास यावेळी देण्यात आल्या.

        पोलीस पाटलांनी कोरोना नियंत्रणामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणात आणताना मृत्यूमुखी पडलेल्या पोलीस पाटलांच्या  कुटुंबियांस सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतही यावेळी सांगण्यात आले. तसेच पोलीस पाटील कन्या निधी कार्यान्वित करुन त्यासंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबतही सूचना दिल्या.

        पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पोलीस पाटलांच्या मानधनात वाढ करणे, शासनातर्फे विमा योजना सुरू करणे, निवृत्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करणे, निवृत्तीनंतर ठोस रक्कम अथवा पेन्शन मिळणे, अनुकंपा तत्व लागू करणे, कर्तव्य बजावत असताना शहीद झालेल्या पोलीस पाटलांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपये नुकसानभरपाई देणे व सरकारी सेवेत सामावून घेणे, या प्रमुख मागण्यांवर यावेही सकारात्मक चर्चा झाली.

        पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांबाबत गृह व महसूल विभागाने सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी, असे गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.

००००

 हक्काच्या घरांसाठीचा संघर्ष विसरु नका, मिळालेली घरे विकू नका

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पत्राचाळवासियांना भावनिक साद

• सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) गोरेगाव पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकामाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ई-शुभारंभ

• खासदार शरद पवार यांचेसह मान्यवरांची विशेष उपस्थिती

• ६७२ मूळ गाळेधारकांना प्रत्येकी ६५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका मालकी हक्काने मिळणार     

        मुंबई, दि. 22 : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पत्राचाळीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागून इमारतीच्या बांधकामाचा शुभारंभ आज होत आहे, हे हक्काचे घर मिळविण्यासाठी जो संघर्ष केला आहे, तो विसरु नका आणि हा संघर्ष वायादेखील जाऊ देऊ नका, त्यासाठी मिळालेली ही घरे विकून मुंबईबाहेर जाऊ नका, अशी भावनिक साद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राचाळवासीयांना घातली.

        मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आणि खासदार शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) गोरेगाव पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभ करण्यात आला. गोरेगावच्या प्रबोधन क्रीडाभवन येथे आयोजित कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, मुंबईच्या महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, वस्त्रोद्योगमंत्री श्री. अस्लम शेख, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर, खासदार श्रीमती प्रियांका चतुर्वेदी, आमदार कपिल पाटील, विलास पोतनीस, सुनिल प्रभू, श्रीमती विद्या ठाकूर, श्रीमती विद्याताई चव्हाण, माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, डॉ. योगेश म्हसे आदी उपस्थित होते.

        पत्रा चाळ हा विषय अनेकांच्या माहितीचा आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न रखडला होता, आंदोलने, उपोषणे झाली आणि अखेर हा प्रश्न आज मार्गी लागला आहे, हा क्षण पहायला पत्राचाळीतील जे रहिवासी आज हयात नाहीत, त्यांना मी अभिवादन करतो. पत्राचाळीचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी घेऊन संघर्ष समितीला दिलेले वचन आज पूर्ण केले असून अडचणी दूर करून प्रत्यक्ष कामाचा मुहूर्त आज होत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आनंद व्यक्त केला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या कामाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. कॅबिनेटमध्येही या विषयाला त्यांनी नेहमी वाचा फोडली असे सांगून कामं अनेक असतात, मुंबईत हक्काच घर असावं ही प्रत्येकाची इच्छा असते. त्यादृष्टीने आजचा शुभ दिन आहे. चिकाटी आणि जिद्द असली की काही करता येते, हे या कामातून दिसते. अनेकजण पोटापाण्यासाठी मुंबईत येत असतात. त्यांचे किमान हक्काचं घर असावे असे स्वप्न असते. ते स्वप्न या कामाच्या निमित्ताने पूर्ण होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पोलीसांना चांगली निवासस्थाने देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम - खासदार शरद पवार

        पोलीस कॉन्स्टेबल्सच्या घरांचा मोठा प्रश्न असून त्यांच्या निवासस्थानाची स्थिती आणि उपलब्ध असलेली जागा पाहता अहोरात्र काम करणाऱ्या पोलिसांना चांगले घर देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. गृह आणि गृहनिर्माण विभागाने एकत्र पोलीसांना चांगली निवासस्थाने देण्यासाठी नियोजन करा, मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊन कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्या, अशी सूचना खासदार शरद पवार यांनी यावेळी केली. लहान आणि मध्यमवर्गीयांच्या घरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष केलेल्या मृणालताई गोरे यांची आज आठवण होते, ज्या विषयाची त्यांना आस्था होती त्याच विषयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माणमंत्री यांनी लक्ष घातल्याने आज या पत्राचाळ प्रकल्पाचा शुभारंभ होत असल्याचे खासदार शरद पवार म्हणाले. सरकारने घरांचा प्रश्न हातात घेतला असून बीडीडी चाळीच्या रेंगाळलेल्या प्रकल्पाच्या कामाला गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गती दिल्याचेही ते म्हणाले.

विविध गृहप्रकल्प गतीने मार्गी लावणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

        राज्याच्या सर्वांगिण विकासाची भूमिका घेऊन कार्य करणाऱ्या सरकारने कोरोनाच्या काळात कुठल्याही स्थितीत विकासाला खीळ बसू दिली नाही. आरोग्याच्या सुविधा पुरवितानाच लसीकरण वाढविण्यावर जोर दिला आणि घरांचे प्रश्न सोडविण्याची भूमिका स्वीकारली. धारावीचा प्रकल्प मार्गी लावण्याचीदेखील शासनाची इच्छा आहे. विविध गृहप्रकल्पांसाठी मंत्रीमंडळाच्या आवश्यक त्या सर्व मान्यता देण्यासाठी तत्पर असून कामे झटपट करण्यावर भर देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. पत्राचाळवासीयांना भाडे देण्याच्या निर्णयाची तात्काळ घोषणा केल्याबद्दल गृहनिर्माणमंत्र्यांचे कौतुक करुन या घोषणेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. पत्राचाळ हे बोलीभाषेतील नाव असले तरी यापुढच्या काळात या चाळीला सिद्धार्थनगर अशी ओळख देण्याची आवश्यकता असून शासकीय कागदपत्रे, अभिलेखांमध्ये तसा उल्लेख करण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केले.

पत्राचाळीतील रहिवाशांना तीन वर्षात घरे ताब्यात देणार- गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड

        कोरोनाचे संकट नसते तर या प्रकल्पाचा शुभारंभ यापूर्वीच झाला असता असे सांगून पत्राचाळीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सुमारे ४२ बैठका घेऊन दर आठवड्याला आढावा घेतला, सतत पाठपुरावा केल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून ‘म्हाडा’ वर विश्वास ठेवा, येत्या तीन वर्षात घरे ताब्यात देण्याची ग्वाही यावेळी गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. आपल्या जमीनी कुणालाही द्यायच्या नाहीत हा निर्णय म्हाडाने घेतला असून म्हाडाच्या जमीनी उत्तमपणे विकसित करु आणि त्यातून लाखभर रहिवाशांना हक्काचे घर मिळेल, असा विश्वासही डॉ. आव्हाड यांनी यावेळी व्यक्त केला. म्हाडाने कोविडकाळात तसेच अतिवृष्टीच्या काळात केलेल्या सामाजिक कार्याचा गौरव करुन मध्य मुंबईत लवकरच ५०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली. ताडदेवमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृह बांधण्यात येणार असून गोरेगावमध्ये १० एकर जागेवर सुसज्ज रुग्णालय उभारण्यात येणार असल्याची घोषणाही गृहनिर्माणमंत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यातील मोठ्या शहरातील पुनर्विकासाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘म्हाडा’ महाराष्ट्रभरात काम करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पत्राचाळीतील रहिवाशी सध्या भाड्याच्या घरात असून गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना भाडे मिळालेले नाही हे भाडे येत्या १ एप्रिलपासून नियमितपणे देणार असल्याची घोषणाही गृहनिर्माणमंत्र्यांनी यावेळी केली.

एका तपाच्या संघर्षाचा सुवर्णदिन- महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

        गृहनिर्माणच्या क्षेत्रात शासनाने उत्तम काम केले असून पत्राचाळवासियांचा १२ वर्षाच्या संघर्षाचा हा सुवर्णदिन आहे. सरकारने कोरोनाच्या आणि नैसर्गिक संकटाच्या काळात देखील विकासकामांना गती दिली असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

इतर गृहप्रकल्पांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम – वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख

        बीडीडी चाळ आणि पत्राचाळ प्रकल्पाच्या शुभारंभाने जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, इतर प्रकल्पांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी केले.

मुंबईकरांच्या पाठीशी शासन –गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील

        पत्राचाळवासियांचा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा संघर्ष आज संपला आहे. राज्य शासन सामान्य मुंबईकरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दिला गेला आहे. अनेक अडचणींमधून मार्ग काढून हा प्रकल्प आता सुरु होत असल्याचे सांगून ‘म्हाडा’ ने कोविड काळात केलेल्या सामाजिक कार्याची गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी प्रशंसा केली.

म्हाडा सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) गोरेगाव पुनर्विकास प्रकल्पाविषयी….

        मुंबईतील गोरेगाव पश्चिम येथील म्हाडाच्या जमिनीवरील सिद्धार्थनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातील ६७२ मूळ गाळेधारकांच्या प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकामाचा प्रश्न या माध्यमातून मार्गी लागणार आहे. ६७२ मूळ गाळेधारकांना पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून ६५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका मिळणार आहे. म्हाडा स्वतः विकासक म्हणून या संपूर्ण प्रकल्पाचे काम करीत आहे.                 

प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकाम योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये-

 ६७२ मूळ गाळेधारकांना प्रत्येकी ६५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका   

 व्हिट्रीफाईड फ्लोअरिंग टाईल्स 

 ग्रेनाईट किचन ओटा स्टेनलेस स्टील सिंकसह

 ऍल्युमिनियम स्लायडिंग खिडक्या

 बाथरूम व टॉयलेटमध्ये फुल हाईट सिरॅमिक टाईल्स

 बाथरूममध्ये मिक्सर कॉक

 प्लास्टिक इमल्शन पेंट (आतील भागास)

 अक्रेलिक पेंट (बाहेरील भागास),

 बाल्कनीस स्टेनलेस स्टील रेलिंग, टफन ग्लाससह

 अग्निप्रतिरोधक फ्लश दरवाजे   

 अद्ययावत लिफ्ट

 बेसमेंट व पोडियम पार्किंगची सुविधा

००००