Thursday, 10 February 2022

 दिलखुलास' कार्यक्रमात आयुष संचालनालयाचे

संचालक गोविंद खटी यांची मुलाखत

         मुंबई, दि. 10 : - माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित "दिलखुलास या कार्यक्रमात आयुष संचालनालयाचे संचालक गोविंद खटी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्युज ऑन एआयआर' या ॲपवरून शुक्रवार दि. ११ फेब्रुवारी, शनिवार दि.१२ फेब्रुवारी आणि सोमवार दि.१४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

          राज्यात आयुर्वेदिक व होमिओपॅथी महाविद्यालयांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी व त्यांना विविध सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न, आयुर्वेद,होमिओपॅथी व योगाचा प्रसार व प्रचारासाठी प्रयत्न,आयुष संचालनालयाचे सामाजिक क्षेत्रातील योगदान, कोरोना महामारीच्या कालखंडात आयुष संस्थांनी दिलेले योगदान,भविष्यामध्ये हया संस्थांच्या प्रगतीची वाटचाल,सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात आयुष पदवीधरांचे योगदान,भविष्यातील आयुष शिक्षणपद्धती, आयुष क्षेत्रापुढील आव्हाने, पंचकर्म व त्याचे महत्त्व,रसायन चिकित्सा आदि विविध विषयांची माहिती श्री. गोविंद खटी यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.

00000



 

 प्राणी क्लेश टाळण्यासाठी प्रभावी जनजागृती आवश्यक

                                        - जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर

            मुंबई, दि. 10 : सामान्य जनतेमध्ये प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायदा तसेच प्राण्यांविषयीच्या विविध समस्या या विषयी प्रभावी जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी तथा प्राणी क्लेश समितीचे अध्यक्ष राजीव निवतकर यांनी सांगितले.

           जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुंबई शहर जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीच्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी मुंबई शहर जिल्हा प्राणी क्लेश समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

           जिल्हाधिकारी श्री.निवतकर म्हणाले, मुंबई शहरातील भटके व पाळीव प्राणी यांना माफक दरात उच्च प्रतिच्या वैद्यकीय सेवा मिळण्याकरिता मुंबई शहरातील विविध भागात शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय स्थापन करण्याकरिता जागा उपलब्ध करण्यासाठी पत्रव्यवहार करुन जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. मुंबई शहरातील प्राण्यांचे होणारे अपघात, पाळीव प्राणी किंवा भटक्या प्राण्यांची संख्या याविषयी माहिती घेण्याचे तसेच दवाखाना स्थापन करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, राज्य शासन समन्वयाने काम करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

           प्राण्यांविषयी येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकाऱी आणि पोलीस विभागासह भरारी पथक स्थापन करुन तक्रारींचे निवारण करण्यात यावे. प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीच्या सर्व शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांचा एक व्हॉट्‌स्अप ग्रुप तयार करुन प्राण्यांविषयी विविध माहिती, सूचना यांचे आदान-प्रदान करण्यात यावे. तसेच यासंदर्भात वेबसाईटही तयार करण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. निवतकर यांनी दिल्या.

           पाळीव, भटके प्राणी आणि मानव यांच्यातील संघर्ष टाळण्याकरिता वातावरण तयार करण्यात यावे, याकरिता जनजागृतीपर साहित्य तयार करताना प्राणी कल्याणाविषयी असलेले कायदे तसेच प्राणी क्लेशाविरुद्ध कायदेशीर तरतुदी यांची व्यापक प्रसिद्धी करावी. तसेच जनजागृतीपर साहित्य तयार करताना प्राणी क्लेश टाळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिले.

000





 जीएसटी चोरी रोखण्यासह संकलनातील

त्रूटी दूर करण्यासाठी सात शिफारशी सादर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विविध राज्यांच्या मंत्रीगटाची बैठक

            मुंबई, दि. 10 :- जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी बायोमेट्रीक प्रणालीचा प्रभावी वापर, व्यावसायिकांच्या पडताळणीसाठी कार्यस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी, यंत्रणेद्वारे उपलब्ध माहितीच्या आधारे व्यावसायिकांच्या आर्थिक व्यवहारांची प्रत्यक्ष तपासणी, बोगस व्यावसायिक नोंदणी रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष तपासणी, जीएसटीएन नोंदणीवेळी वीजग्राहक क्रमांक अनिवार्य करणे, करदात्यांच्या बँकखात्यांचे ‘एनपीसीआय’ कडून प्रमाणिकरण, संशयित व्यावसायिकांचे गैरव्यवहार शोधण्यासाठी ‘फिडबॅक’ यंत्रणेची स्थापना, अशा सात शिफारशी जीएसटी परिषदेत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विविध राज्यांच्या स्थायी मंत्रीगटाच्या दुसऱ्या महत्वपूर्ण बैठकीत घेण्यात आला.

            बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जीएसटी संकलन प्रक्रियेतील करगळती, करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणेचे संपूर्ण संगणकीकरण हा प्रभावी उपाय आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जीएसटी वसुलीतील गैरप्रकारांना आळा घालणे, करचोरी रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासून या यंत्रणेत, व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाचा उपयोग करचोरी रोखण्यासाठी करतानांच ग्राहकांना सहज, सुरळीत सेवा देण्यासाठीही या तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे. जीएसटी नोंदणीकृत व्यावसायिकांच्या माहितीची पडताळणी, विश्लेषण करणारी यंत्रणा उपलब्ध असली पाहिजे. प्राप्तिकर प्रणालीशी जोडलेली ‘चेक्स अॅन्ड बॅलन्स’ यंत्रणा जीएसटीसाठी वापरल्यास करगळती रोखण्यास आणि महसुलवाढीस उपयोग होऊ शकतो. जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करताना ती कर अधिकाऱ्यांप्रमाणेच करदात्यांना वापरण्यासही सहज, सुलभ, उपयुक्त असली पाहिजे. करदात्यांची गैरसोय होणार नाही, करदात्यांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना केली.

            व्यावसायिकांची जीएसटी नोंदणी करताना सखोल पडताळणी करावी, नियमांचे पालन न करणाऱ्या बोगस व्यावसायिकांची नोंदणी तात्काळ रद्द करण्यात यावी, रिटर्न फाईल करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करावी, आयटीसी साखळी नियमित ठेवणे तसेच खोट्या बिलांची तपासणी करण्यासारख्या उपाययोजना राबवण्यात याव्यात, करचोरी करणाऱ्या व्यावसायिकांची तसेच मोठ्या रकमेच्या आणि संशयित व्यवहारांची चौकशी करणे, जीएसटी प्रणालीतील माहितीचे अचूक विश्लेषण करणारी प्रभावी यंत्रणा विकसित करणे, आदी सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केल्या.

            व्यावसायिकांकडून रिटर्न फाईल करताना झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी त्यांना ऑनलाईन प्रणाली उपलब्ध करुन द्यावी, सिक्वेन्शियल फायलिंग यंत्रणेची अंमलबजावणी, नोंदणी रद्द झालेल्या बोगस व्यावसायिकांची माहिती ठळकपणे प्रसिद्ध करणे, पीओएसद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती बँकांद्वारे उपलब्ध करुन घेणे आदी मुद्यांवर राज्यांकडून मते मागवून त्यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले.

            हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पालनिवेल थियागा राजन, आसामाच्या अर्थमंत्री श्रीमती अजंता नियोग यांनीही बैठकीत विचार मांडले.

००००००



 

 मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमणार

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपत आहे. परंतू राज्यात कोविडची आपत्ती त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मध्ये कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील.

0000

 नाशिक जिल्ह्यातील ‘महावितरण’च्या कामांना तात्काळ गती द्यावी

- ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ तसेच

कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत बैठk

             मुंबई, दि. 9 : नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या महावितरणच्या कामांना तात्काळ सुरूवात करावी तसेच शेतकऱ्यांच्या वीज वितरणासंदर्भात निर्णय व कार्यवाहीची माहिती लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून करावी, वीज बिलांबाबत विशेष अभियान राबवावे, अशा सूचना ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिल्या.

              मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे नाशिक जिल्ह्यातील वीजेच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार बैठक आयोजित केली होती.या बैठकीत ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत बोलत होते. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार सरोज अहिरे, आमदार नरेंद्र दराडे, आमदार किशोर दराडे, आमदार नितीन पवार, आमदार प्रा.देवयानी फरांदे, आमदार सुहास कांदे तसेच इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महापारेषणचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, नाशिक वीज परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दिपक कुमठेकर, अधिक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर, मालेगावचे अधिक्षक अभियंता रमेश सानप दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

               ऊर्जा मंत्री डॉ.राऊत म्हणाले, महावितरणने नोटीस न देता शेतीचा वीज पुरवठा खंडित करू नये. वीज पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी लिखित १५ दिवसांची नोटीस द्यावी. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा संदेश देवाणघेवाण करण्यासाठी ग्रुप बनवावा, जेणेकरून स्थानिक शेतक-यांना त्याची माहिती होईल. जळालेले रोहित्र बदलण्याबाबत कृषीपंप वीज जोडणी धोरण २०२० नुसार किमान ८०% कृषीपंप ग्राहकांनी त्यांचे चालू बिल भरणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी बिले भरलेली आहेत त्यांची नादुरूस्त रोहित्र प्राधान्याने बदलून देण्यात यावेत. निविदा काढून कामे तात्काळ सुरु करावीत. तसेच ज्या अधिका-यांनी या कामांबाबत दिरंगाई केली त्यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात यावी. स्थानिक जनतेला विश्वासात घेवून त्यांच्याशी संवाद साधून कामे केली जावेत. कामांबाबत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, अशा सक्त सूचना यावेळी डॉ. राऊत यांनी बैठकीत दिल्या.

महावितरणने स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून कामे करावीत

- पालकमंत्री छगन भुजबळ

                पालकमंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महावितरण तसेच डीसीएलच्या मंजूर कामांसाठी प्रथम ५० टक्के निधी वितरीत करण्यात येतो,परंतु महावितरण १०० टक्के निधी प्राप्त झाल्याशिवाय निविदा काढत नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या महावितरणच्या कामांना तात्काळ सुरूवात करावी, कृषी वीज योजनेतील कामे करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घेवूनच कामे सुरू करण्यात यावीत. शेतकऱ्यांना सूचना व माहिती वेळेत पोहोचवावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री.भुजबळ यांनी दिल्या.      

कृषीपंपाची बिल वसुली वीज वापराप्रमाणेच करण्यात यावी : कृषीमंत्री दादाजी भुसे

                कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, वीज बिलांबाबत विशेष अभियान राबवावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी निवारण होतील. सध्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नाही मात्र आगामी दोन महिन्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. तसेच शेतकऱ्यांसाठीही हे दोन महिने अत्यंत महत्वाचे आहेत. त्यादृष्टीने समन्वयाने काम करावे.

लोकप्रतिनिधींनी वीज वितरणाबाबत केल्या विविध सूचना

            नाशिक जिल्ह्यात वीजपुरवठा सतत खंडित होत असतो, यावर उपाययोजना करण्यात यावी.कृषी वीज जोडणी धोरण मधील कामे लवकर हाती घेण्यात यावी ,वीज वितरण कंपनीकडून जिल्ह्यात चार दिवस रात्री व तीन दिवस दिवसा यामध्ये बदल करून ज्या गावांना रात्री वीज आहे त्यांना दिवसाची वीज देण्यात यावी. याबाबत फेरवेळापत्रक तयार करण्यात यावे.आर.डी.एस.एस स्कीममध्ये 33 केव्ही सबस्टेशनचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे आहे. तो त्वरित मंजूर करण्यात यावा.प्रत्येक सबस्टेशनमध्ये कॅपेसिटर बँक बसवावे, लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या अॅपमध्ये (महावितरण कृषी योजना 2020) नोंदविलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात. अंदाजपत्रक पाठविणे, कार्यारंभ आदेश देणे ही कामे त्वरित करण्यात यावीत, जेणेकरून इतर गावांमध्ये देखील वसुलीवर सकारात्मक परिणाम होतील. रोहित्राची क्षमतावृद्धी, नविन रोहित्र देणे, नविन उपकेंद्र देणे, उच्चदाब वाहिनी, लघुदाब वाहिनी टाकणे इत्यादी कामे प्राधान्याने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून करण्यात यावीत. अशा सूचना लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या.

******

 


 *आयुष्याची ङायरी लिहणारा तर तो पांडुरंगच असतो,*

*पण वाचणारे आपण असतो.*

*जीवनात खुप काही हवं असतं,*

*पण पाहिजे तेच भेटत नसतं,*

*सर्व काही नशीबात असतं,*

*पण आपलं नशीब घङवणं हे* *आपल्याच हातात असतं.....*

*परिस्थिती जेव्हा अवघड असते*

*तेव्हा व्यक्ती ला "प्रभाव आणि पैसा " नाही* 

*तर "स्वभाव आणि संबंध" कामाला येतात ....*

         🙏🕉️🙏

Featured post

Lakshvedhi