विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेसाठी आत्मविश्वास निर्माण करावा
शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांचे शिक्षकांना आवाहन
मुंबई, दि. 10 : कोरोनामुळे मागील दोन वर्षे सर्वांसाठीच आव्हानात्मक होती. शिक्षण क्षेत्रही त्यापासून अलिप्त राहू शकले नाही. तथापि आता दहावी व बारावीच्या लेखी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षा होत असून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेसाठी आत्मविश्वास निर्माण करावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले.
विद्यार्थ्यांवरील दडपण दूर करून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी ऑनलाईन मार्गदर्शन केले. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, राज्य प्रकल्प संचालक राहूल द्विवेदी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक देवेंद्र सिंह यांच्यासह शिक्षण विभागाचे संचालक, शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, पाठ्यपुस्तक मंडळाचे संचालक आदी उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड म्हणाल्या, दहावी आणि बारावी हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्वाचा टप्पा आहे. यावर्षी विद्यार्थी आणि पालकांना दडपण वाटणे साहजिक आहे. तथापि आपण सर्वांनी त्यांची मदत करणे आवश्यक आहे. शिक्षकांनी अभ्यासक्रम तातडीने पूर्ण करून विद्यार्थ्यांची उजळणी घ्यावी, विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेसाठी आत्मविश्वास निर्माण करावा. शासन आणि मंडळाच्या माध्यमातून परीक्षेची वेळ वाढवून देणे, प्रात्यक्षिकाचा आणि लेखी परीक्षेचा अभ्यासक्रम कमी करणे, सरावासाठी प्रश्नपेढी उपलब्ध करून देणे, मार्गदर्शनासाठी हेल्पलाईन उपलब्ध करून देणे अशा विविध माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांकरिता परीक्षेसाठी चांगले, पोषक वातावरण तयार करून देणे ही आपली जबाबदारी असून मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अजूनही काही समस्या असल्यास त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
आरोग्य जपण्याबरोबरच शिक्षण देखील महत्त्वाचे असून मुख्यमंत्र्यांनी देखील अतिशय कठीण काळात शिक्षण बंद राहणार नाही यासाठी सूचना केल्या होत्या. आव्हानात्मक दोन वर्षात शिक्षकांनी ऑनलाईन, ऑफलाईनसह विविध माध्यमातून शिक्षण देण्याचे काम केले. याचे कौतुक करून शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी हातभार लावलेल्या सर्व संबंधितांचे प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी आभार मानले.
श्रीमती वंदना कृष्णा म्हणाल्या, कोरोना ही आयुष्यात एकदा घडणारी बाब समजून पुढे जाण्याची ही वेळ आहे. कोरोनासोबत जगण्याची सवय करून घ्यावी लागणार असून कोरोनामुळे जीवन ठप्प करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या मनातील परीक्षांविषयीचे दडपण दूर करून शिक्षकांनी त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करावा.
श्री.गोसावी यांनी शिक्षण मंडळामार्फत उपलब्ध करून दिलेल्या सोयी सुविधांबाबत यावेळी माहिती दिली. उपसंचालक विकास गरड यांनी सूत्रसंचलन केले.
०००००
पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागाद्वारे शंभरावी टेक्सटाईल एक्सप्रेस रवाना
नवी दिल्ली, 9 : पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागाने, चलथान (सुरत विभाग) ते संक्रेल (खरगपूर विभाग, एसईआर ) 100 वी टेक्सटाईल रेल्वेगाडी भरून रवाना करण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.
रेल्वे आणि वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश, यांनी पहिल्या गाडीला उधना येथून हिरवा झेंडा दाखवून ती 1 सप्टेंबर रोजी रवाना केली होती. रेल्वेने हा टप्पा 5 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण केला आहे.
100 वी टेक्सटाईल रेल्वेगाडी भरून रवाना झाल्याने सुरत वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा रेल्वेवरील वाढता विश्वास दिसून येतो. दक्षिण पूर्व रेल्वेमधील शंकरेल, शालीमार आणि पूर्व मध्य रेल्वेमधील दानापूर आणि नारायणपूर ही प्रमुख गंतव्य स्थाने होती.
या वस्त्रोद्योग एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांनी 10.2 कोटी रुपयांचा एकूण महसूल रेल्वेला मिळवून दिला आहे.
अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शाळा, मदरसा यांनी अनुदान
योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करावे
- अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक
मुंबई, दि. 10 : धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका-नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेकरिता तसेच डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेमधून अनुदानाकरिता पात्र संस्थांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केले आहे.
अल्पसंख्याक समाजामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी, शीख आणि ज्यू या समाजाचा समावेश होतो. राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शासनमान्य शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, आयटीआय, नगरपालिका-नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या राज्यातील शाळांनी १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावेत. त्याचप्रमाणे विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी या योजनेमधून अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या राज्यातील मदरसांनी ११ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पात्र संस्थांनी अर्ज करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.
धार्मिक अल्पसंख्याकबहुल विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये विविध प्रयोजनासाठी अनुदान दिले जाते. शाळा इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, शुद्ध पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय अद्यावत करणे, प्रयोगशाळा उभारणे किंवा अद्यावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे किंवा अद्यावत करणे, प्रसाधनगृह बांधणे किंवा डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इन्वर्टर किंवा जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे (मुंबई शहर व उपनगरे वगळून), झेरॉक्स मशीन, अध्ययनाची साधने, एलसीडी प्रोजेक्टर, अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, संगणक हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअर या प्रयोजनासाठी अनुदान देण्यात येते.
मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना मदरसामध्ये विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी, उर्दू इत्यादी क्रमिक शिक्षणातील विषय शिकविण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येते. या योजनेतून धर्मादाय आयुक्त किंवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील मदरशांना विविध प्रयोजनासाठी अनुदान दिले जाते. मदरसा इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, पेयजलाची व्यवस्था करणे, प्रसाधनगृह बांधणे किंवा डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, मदरसाच्या निवासस्थानात इन्वर्टरची सुविधा उपलब्ध करणे, मदरसाच्या निवासी इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी, संगणक, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, प्रिंटर्स इत्यादी, प्रयोगशाळा साहित्य, सायन्स कीट, मॅथेमॅटीक्स कीट व इतर अध्ययन साहित्य या प्रयोजनासाठी अनुदान देण्यात येते. त्याचबरोबर क्रमिक शिक्षण देण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या शिक्षकांना मानधन देण्यात येते. त्याचबरोबर मदरशांमधील जे विद्यार्थी शिक्षणासाठी शासनमान्य माध्यमिक शाळा, आयटीआय यामध्ये दाखल होतात त्यांना वार्षिक 4 हजार ते 5 हजार रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
या दोन्ही योजनांमधून अनुदानासाठी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून त्यानुसार २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत या दोन्ही योजनांसाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनास पाठविण्याबाबची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन मंत्री श्री. मलिक यांनी केले आहे.
0000
मुंबईत ‘भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर
आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय’ होणार
- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची घोषणा
मुंबई, दि. 10 : संगीताचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास, विकास, प्रचार आणि प्रसार व्हावा यासाठी सुसज्ज व अत्याधुनिक सोयी सुविधा असलेले आणि लता मंगेशकर यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ‘भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय’ मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केली.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या वतीने रामनारायण रुईया महाविद्यालयात भारतरत्न लता मंगेशकर यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी श्रद्धांजली सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), तंत्रशिक्षण संचालक अभय वाघ, सहसंचालक डॉ. सोनाली रोडे, श्री. प्रकाश बच्छाव, रुईया महाविद्यालयाच्या प्राचार्य श्रीमती अनुश्री लोकुर, राज्यातील प्राध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, लता मंगेशकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त दोन वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकारातून मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय पातळीचे संगीत महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी लतादीदी यांनी फोनद्वारे संगीत महाविद्यालय कसे असावे, त्याचा स्तर काय असावा, अभ्यासक्रम कसा असला पाहिजे आणि त्याच्या गुणवत्तेबाबत जगाने दखल घ्यावी असे महाविद्यालय असावे यासाठी मार्गदर्शन केले होते. मात्र लतादीदी यांचे निधन झाल्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय’ मुंबईत सुरु करण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णयसुद्धा निर्गमित करण्यात आला आहे.
दिवंगत लता मंगेशकर यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, लतादीदींचा विचार, व्यक्तीमत्व जगासमोर असावे म्हणून वस्तुसंग्रहालयसुद्धा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संगीत, गायनापलीकडेही लतादीदींचे सामाजिक कार्यसुद्धा मोठे होते. वर्ल्डकपपासून ते अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्यांसाठी मदत करण्यासाठी लतादीदींनी पुढाकार घेतला होता. जगात गायनाचे उत्तुंग नेतृत्व करणाऱ्या लतादीदी होत्या. विद्यार्थ्यांनी त्यांचा आदर्श घेतला पाहिजे.
लता मंगेशकर यांची कारकीर्द त्यांच्या संगीतातून कायम राहील त्यासाठी त्यांचे विचार-गाणी यावरसुद्धा संशोधन केंद्र सुरु करण्यात येईल, असे सांगून लता मंगेशकर यांना श्री.सामंत यांनी श्रद्धांजली वाहिली.
या कार्यक्रमामध्ये लता मंगेशकर यांच्या जीवनावर आधारित ध्वनीचित्रफित दाखविण्यात आली. यावेळी उषा मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, पंडीत हृदयनाथ मंगेशकर, यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे भावना व्यक्त केल्या. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीताने झाली तर समारोप पसायदान गायनाने झाला.
००००
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान, औषधनिर्माणशास्त्र आणि कृषी शिक्षण या प्रवेशासाठी 10 फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन अर्ज
मुंबई, दि. 10 : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान, औषधनिर्माणशास्त्र आणि कृषी शिक्षण या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एमएचटी सीईटी-२०२२ ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
या परीक्षेकरीता उमेदवारांनी ऑनलाईन नोंदणी अर्ज दि. १० फेब्रुवारी, २०२२ ते ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाचे आहेत.अर्ज सादर करण्याकरिता आणि अधिक माहितीसाठी कार्यालयाच्या www.mahacet.org या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्यावी, असे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने कळविले आहे.
००००
अड्याळ उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी
- जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील
मुंबई, दि. 10 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील अड्याळ उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला गती मिळावी यासाठी या कामांचा सुधारित प्रस्ताव नियामक मंडळाच्या बैठकीत ठेऊन याबाबत मंजुरीची कार्यवाही जलदपणे करण्याची ग्वाही जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.
मंत्रालयातील जलसंपदा मंत्री यांच्यादालनात चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील अड्याळ उपसा सिंचन योजनेस गोसेखुर्द प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, लघु पाटबंधारेचे उपसचिव अमोल फुंदे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आर.डी. मोहिते (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता श्री.देवगडे उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्री श्री.जयंत पाटील म्हणाले,बह्मपुरी व नागभीड तालुक्यातील 21 गावांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा मिळाल्यास या भागातील 3500 हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येवू शकते.त्यामुळे या भागातील शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी हे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे अशी मागणी केली आहे.अड्याळ उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव नियामक मंडळाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.याबाबतच्या शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून लवकरात लवकर या प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देशही श्री.जयंत पाटील यांनी दिले.
योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा होईल
- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार
मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, गोसेखुर्द प्रकल्प लाभक्षेत्रात उजव्या मुख्य कालव्यावरून कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा मिळावी, अशी या भागातील 24 गावांची,ब्रह्मपूरी व नागभीड तालुक्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या24 गावातील परिसरात गोसेखुर्द प्रकल्पाचे पाणी मिळत नाही त्यामुळे या प्रकल्पापासून ही गावे सिंचनापासून वंचित आहे. या परिसरातील नागरिकांची मागणी लक्षात घेता गावासाठी उपसा सिंचन योजना निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार ही उपसा सिंचन योजना तयार करण्यात आली असून योजनेच्या लाभक्षेत्रात अड्याळ तुकुम, अड्याळ गावगन्ना, गावगन्ना, चोरटी, वायगाव, भगवानपुर, साखरा साखराचक, रानपरसोडी, दुधवाही, चांदगाव, धमनगाव, हत्तीलेंढा, पार्डी, कोसंबीचक, नवेगावपांडव किरमीटी,वसाळामक्ता, भिकेश्वर, गोवारपेठ, तेलणडोंगरी ही गावे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. या भागात कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा मिळाल्यास या भागातील ३५०० हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येवून येथील शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळेल. या प्रस्तावाबाबत योग्य त्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली आहे. अड्याळ उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारित प्रस्तावांना मे महिन्यापर्यंत मान्यता मिळेल ही योजना सोलरवर कार्यान्वित करण्यात येईल. या योजनेचा विद्युत खर्च कमी व्हावा म्हणून सोलर सिस्टीम पंप बसविण्याचे प्रस्तावित आहे.या योजनेच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठीच्या प्रस्तावाबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
यासाठी निधी प्राप्त व्हावा, अशी मागणी बैठकीत श्री. वडेट्टीवार यांनी केली. ह्या योजनेस नियामक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर शासनस्तरावर योजनेस मे महिन्यापर्यंत मंजूरी प्राप्त होईल. ही योजना डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याने या परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार असल्याचेही श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
