सागरी सुरक्षा दलाच्या सक्षमीकरणासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करावा

- गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

· सागरी सुरक्षेचा आढावा

            मुंबई, दि. 8 : राज्याची सागरी सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सुरक्षेच्या या कठोर उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच सागरी सुरक्षा दलाचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

            सागरी किनाऱ्यावरील सुरक्षेसंदर्भात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव (गृह) मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंग, राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त आशुतोष डुंबरे, कोकण पोलीस उपमहानिरीक्षक श्री संजय मोहिते यांसह गृहविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्राला 720 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा तर 842 किमी लांबीचा खाडी किनारा लाभला आहे. त्यामुळे राज्याची सागरी सुरक्षा हा अतिशय महत्वाचा विषय आहे. हे स्पष्ट करून सागरी पोलिस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या किनारपट्टीची सुरक्षितता अधिक भक्कम करण्यासाठी तसेच सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाच्या प्रस्तावांना शासन स्तरावरून तात्काळ मान्यता देण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.

            राज्यातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांना विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. त्याच्या सुरक्षेसाठी राज्यात त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्यरत असून, ० ते १२ नॉटीकल मैलापर्यंत राज्य तटरक्षक आणि १२ ते ‘हाय सी’ क्षेत्रापर्यंतची सुरक्षा भारतीय सुरक्षा व नौदलाकडून केली जाते. राज्याचा हा किनारा 7 पोलीस घटकामध्ये विभागला आहे. तसेच राज्यात एकूण 44 सागरी पोलीस स्टेशन सध्या कार्यरत आहेत. तर 91 सागरी चेकपोस्ट कार्यरत आहेत. तसेच 14 जेट्टीवर सागरी ऑपेरेशन कक्ष कार्यरत आहेत. या सर्व ठिकाणी अत्यावश्यक व आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना श्री वळसे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या. तसेच सागरी सुरक्षा दलातील तांत्रिक रिक्त पदे भरण्यासाठी शासन मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करावे, असेही सांगितले.

            सागरी सुरक्षेशी निगडित खाजगी बोटी ट्रॉलर्स तसेच नविन बोटी खरेदी करणे, पोलीस गस्ती नौकासाठी स्वतंत्र जेट्टी बांधणे तसेच पोलीस सागरी गस्ती नौकावर डिटेक्टर उपलब्ध करून देणे याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टीची सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि सागरी सरहद्दीचे संरक्षण करणाऱ्या 6 अत्याधुनिक बोटी भाडे तत्वावर घेण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. याबाबत विहित मर्यादा निश्चित करण्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी यावेळी सागरी सुरक्षेसंदर्भात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबद्दल माहिती दिली.

 पाणलोट विकास घटक 2.0 योजना

राज्यात राबविण्याबाबत काटेकोर नियोजन करावे

- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाkh

            मुंबई, दि. 8 : प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 योजना राज्यात राबविणेबाबत कोटेकोर नियोजन करण्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी निर्देश दिले.

            मंत्रालयात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेची (2.0) आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

            जलसंधारण मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे प्रमाण 60 : 40 आहे. मृदेची धूप कमी करणे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट असून सन 2022 पासून अंमलबजावणी सुरु होत आहे. हा कार्यक्रम महाराष्ट्रातील एकूण 30 जिल्हयांमध्ये राबविला जाणार असून मंजूर प्रकल्प संख्या 144 आहे. कार्यक्रमाद्वारे एकूण 5.65 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर उपचार केले जाणार असून प्रकल्प मुल्य रु.1333.56 कोटी (5 वर्षासाठी) आहे.

            प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास 2.0 या योजनेच्या मुलस्थानी मृद व जलसंधारणाच्या उपाययोजनांवर, उताराला आडवी पेरणी, मिश्र पिक पद्धत, मृतसरी काढणे, रुंद सरी - वरंबा पध्दतीने पेरणी, बांधबंदिस्ती, गॅबियन बंधारे इ. उपाययोजनांवर भर देण्याचे निर्देश श्री.गडाख यांनी दिले. तसेच क्षमता उपचार नकाशाचा वापर करुन तांत्रिकदृष्ट्या सुयोग्य कामांची निवड करुन अंमलबजावणी करणे, जलशक्ती अभियानाशी सांगड घालून पावसाच्या पाण्याचे साठवण, पुनर्भरण, पाणी साठ्यांचे पुनरुज्जीवन व पुनर्वापरावर भर देणे, उपलब्ध पाण्याच्या सुक्ष्म सिंचनाद्वारे कार्यक्षम वापरावर भर देऊन सिचंन क्षेत्रात वाढ होईल याबाबत विभागाने सुयोग्य नियोजन करण्याबाबतच्या सूचना श्री. गडाख यांनी दिल्या. 

            महिलांच्या बचतगट बळकटीस सहाय्य, लोकसहभाग व पाणलोट समितीच्या माध्यमातून प्रभावीपणे कामकाज होण्याकडे विभागाने लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            प्रकल्पाच्या गुणवत्तापूर्वक व जलद कार्यान्वयनाकरिता राज्यस्तरीय व प्रकल्पस्तरीय नोडल यंत्रणेच्या बळकटीकरणाबाबत श्री. गडाख यांनी विभागास निर्देश दिले. या बैठकीस जलसंधारण विभागाचे सह सचिव, श्री. सु.कि.गावडे, संचालक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचना योजना श्री.शिरोदे उपस्थित होते.

00000

 *लाख दलदल हो,*

*पाँव जमाए रखिये..*

*हाथ खाली ही सही,*

*ऊपर उठाये रखिये..*

*कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता?*

*बर्फ़ बनने तकहौसला बनाये रखिये.!*

         🙏🙏 ** 🙏🙏

 शेजारी पाजारी.. यातल्या पाजारीचा अर्थ आता समजला.

अडीनडीच्या वेळी डाळ तांदूळ तेल वगैरे देणारे ते शेजारी

आणि

अडीनडीच्या वेळी वाइन वगैरे देणारे ते पाजारी.

🥂🥃🍸😂🍷

 आजूबाजूच्या गावातील शेतकरी बांधवांनी आपला गोवंश कत्तलीसाठी न देता आम्हला कळवा आम्ही आपल्याकडून कसायांच्या पेक्षा हजार रु जास्त देऊन गोशाळेत नेऊन मरेपर्यंत सांभाळ करू. संपर्क :- शिवशंकर स्वामी(खाडगांव):- 9921481102 , विशाल भंडारे(सोलापूर) -7666796643, गणेश वाघ(पंढरपूर)-8282824209, समर्थ गेजगे (मिरज):- 8956394011, शुभम जोशी(सांगली)-8329205375, विशाल चव्हाण(सातारा)-8181819484, हेमंत शेळके(सातारा)-8459644178, अभिजीत भंडारे(सातारा)-7499235614,निलेश भंडारे,(सातारा)7499692100

8551889662विशाल साळुंखे (सातारा)ह्या नंबरवर संपर्क साधावा ही नम्र विनंती..!

आपले नम्र -

गो माता फाउंडेशन खांडगाव🚩जय श्रीराम जय गो माता🙏🏻🤝🚩😊

🙏🤝🚩

========================हा मेसेज जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवा🙏🏻🙏🏻💐💐

 दिलखुलास' कार्यक्रमात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांची मुलाखत

मुंबई दि. 7: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) तथा मुख्य वन्यजीव रक्षक सुनील लिमये यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्युज ऑन एआयआर' या ॲपवरून मंगळवार दि. 8 फेब्रुवारी आणि बुधवार दि.9 फेब्रुवारी 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार व निवेदक रणधीर कांबळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

          राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षात झालेली वाढ, त्याची कारणे आणि अशा घटना रोखण्यासाठी वन विभागातर्फे करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना, व्याघ्र व त्यांचे व्यवस्थापन, संवर्धन, राज्यात गेल्या दोन वर्षात नव्याने घोषित करण्यात आलेले संवर्धन राखीव, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच ठाणे खाडी अभयारण्य यांचे व्यवस्थापन, कोकणात वनविभागातर्फे एका ठिकाणी कासवाच्या पाठीवर बसवण्यात आलेले रेडिओ कॉलर अशा सर्व निर्णयांची व विविध नाविण्यपूर्ण योजनांची माहिती सुनील लिमये यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.

0000

 

 राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल मुख्यमंत्र्याकडे सादर

मुंबई दिनांक 7: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर केला.

            यावेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह आयोगाचे इतर सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.