व्यापार, उद्योग, कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी वाहतुकीचा खर्च कमी करा ; निर्यात वाढवा - केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी* 

*महाराष्ट्र चेंबरचे ४० वे अध्यक्ष ललित गांधी पदग्रहण समारंभ संपन्न* 

जगात भारत व देशात महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सर्वात अधिक गतीने वाढत आहे. निर्यात वाढवून आयात कमी करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे. महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी व व्यापार, उद्योग, कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी वाहतुकीसाठी होणारा खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र चेंबरने राज्याच्या विकासासाठी महत्वाचे योगदान दिले आहे. येणारा काळ इलेक्ट्रिक वाहनांचा असेल. इथेनॉलचा वापर मोठ्या प्रमाणात होणार असून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. महाराष्ट्र चेंबरने राज्याचा जिल्हावार अभ्यास करून महाराष्ट्रच्या विकासाची ब्लु प्रिंट तयार करून द्यावी व महाराष्ट्र चेंबरचे नुतन अध्यक्ष ललित गांधी निश्चितच महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्लु प्रिंट तयार करून त्यावर काम करतील याची खात्री असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

चेंबरच्या प्रथेप्रमाणे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते अध्यक्षीय ट्रॉफी देऊन नूतन अध्यक्ष ललित गांधी यांचे पदग्रहण करण्यात आले.  

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँण्ड अग्रिकल्चरच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांचा पदग्रहण समारंभ व अर्थसंकल्पानंतर महाराष्ट्रातील विकासाची नवी दिशा याविषयावर परिषद व मार्गदर्शन असा संयुक्त कार्यक्रम केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री. भागवत कराड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवार दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी ११ वाजता मुंबई येथे संपन्न झाला. सदर परिषदेचे फेसबुक, युट्युब, ट्विटरच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.

सुरवातीला महाराष्ट्र चेंबरचे ४० वे अध्यक्ष कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध उद्योजक ललित गांधी यांनी चेंबरच्या महोत्सवी वर्षापर्यंतच्या ६ वर्षांची ब्लु प्रिंट सादर केली. ज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या ६ विभागासाठी ६ महिला उद्योजिका क्लस्टर, कृषिपूरक उद्योगांचे क्लस्टर व उत्पादन आधारित उत्पादनांचे ६ क्लस्टर चेंबरच्या पुढाकाराने उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच चेंबरतर्फे सभासद व सहयोगी सभासद संस्थांच्या सभासदांना व्यापार विकासासाठी वेबसाईट व डिजिटल प्लॅटफॉर्म मोफत उपलब्ध करून आहे. तसेच चेंबरतर्फे उत्पादक ते विक्रेता अशा व्यापार वृद्धीसाठी व सभासदांच्या व्यापार वृद्धीसाठी लवकरच अँप उपलब्ध करून देणार असल्याचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले. 

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री. भागवत कराड यांनी देशाच्या अर्थसंकल्पात विकासाच्या अनेक योजना केंद्र सरकारने जाहीर केल्या आहेत. आजादी का अमृत महोत्सव साजरे करत असतांना पुढचे २५ वर्षांचा काळ हा अमृत काळ असेल. त्यादृष्टीने सरकारने काम सुरु केले आहे. क्रिप्टो करन्सीला सरकारने मान्यता दिलेली नाही त्यावर ३० टक्के कर आकारण्यात आल्याचे सांगितले. देशात ७५ डिजिटल बँक सुरु करण्यात येत आहे. डिजिटल करन्सी आल्यावर पारदर्शकता येईल. भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल. राज्याच्या व देशाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या योजना समजून घ्या व त्याचा प्रचार प्रसार करून सर्वांना त्याचा फायदा मिळण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी करा. राज्याच्या व्यापार, उद्योग, कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी एकत्र येऊन काम करू असे प्रतिपादन डॉ. भागवत कराड यांनी केले. 

माजी वस्त्रोउद्योग मंत्री प्रकाश आवाडे व माजी मंत्री राज के. पुरोहित यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगीव्यासपीठावर महाराष्ट्र चेंबरचे ४० वे अध्यक्ष ललित गांधी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रियवित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री. उमेश दाशरथी, विश्वस्तमंडळाचे चेअरमन श्री. आशिष पेडणेकर, उपाध्यक्ष श्री. करुणाकर शेट्टी, उपाध्यक्ष श्री. रवींद्र माणगावे, माजी वस्त्रोउद्योग मंत्री श्री. प्रकाश आवाडे , माजी अध्यक्ष संतोष मंडलेचा उपस्थित होते.  

याप्रसंगी नूतन पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व तज्ञ समिती चेअरमन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश दाशरथी, उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, उपाध्यक्षा सौ. शुभांगी तिरोडकर, उपाध्यक्ष रवींद्र माणगावे, उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनाळेकर यांचा सत्कार अध्यक्ष ललित गांधी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रियवित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड, माजी वस्त्रोउद्योग मंत्री श्री. प्रकाश आवाडे, विश्वस्त मंडळाचे चेअरमन श्री. आशिष पेडणेकर, माजी अध्यक्ष सौ. मीनल मोहाडीकर, श्री. संतोष मंडलेचा यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सत्कार केला. उपस्थितांचे स्वागत व पाहुण्यांचा परिचय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री. उमेश दाशरथी यांनी केले. सूत्रसंचालन उपाध्यक्ष श्री. रवींद्र माणगावे यांनी तर आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष श्री. करुणाकर शेट्टी यांनी मानले. 

कार्यक्रमास विश्वस्त खुशालचंद्र पोद्दार, माजी अध्यक्ष श्री. शंतनु भडकमकर, प्रभारी सरकार्यवाह सागर नागरे, सचिव विनी दत्ता, कार्यकारिणी सदस्य, मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 सोमवारपासून पहिली ते आठवीचे वर्ग पूर्णवेळ सुरू करावे ;

शासनाच्या निर्देशानुसार क्रीडा स्पर्धांना परवानगी द्यावी - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे जिल्हा कोविड व्यवस्थापन आढावा बैठक

            पुणे दि. 5 : शासनाच्या कोविड मार्गदर्शक सूचनांनुसार विविध क्रीडा स्पर्धाना 25 टक्के प्रेक्षक उपस्थितीत परवानगी देण्यात यावी आणि कोविड संसर्गाचे प्रमाण कमी झाल्याने सोमवारपासून पहिली ते आठवीचे वर्ग पूर्णवेळ सुरू करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या पुणे जिल्हा कोविड व्यवस्थापन आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, महापौर उषा ढोरे, जि. प. अध्यक्षा निर्मला पानसरे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, नवीन रुग्णसंख्या कमी झाली असली तरी आणखी काही काळ दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे. पुणे ग्रामीण आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात लशीची दुसरी मात्रा घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढवावे. खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी जाणाऱ्या गंभीर रुग्णांची कोविड चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यास त्यांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी रुग्णालयांना व्यवस्था करण्याचे निर्देश द्यावेत.

            जिल्ह्यात 15 ते 18 वयोगटातील लसीकरणासाठी कोवॅक्सिन लसमात्राचा साठा उपलब्ध नसल्याने लसीकरणाची गती मंदावली आहे. कोवॅक्सिन लशीचा पुरवठा होण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, त्यामुळे लसीकरणाचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ज्येष्ठांना ग्रामीण भागात वर्धक मात्रा घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर जाण्यास अडचण येत असल्याने शिबिराच्या माध्यमातून लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

            बैठकीत श्री.राव यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील कोविड परिस्थितीची माहिती दिली. जिल्ह्यात साप्ताहिक पॉझिटिव्हीटी दर 26.60 टक्के होता आणि 7 दिवसात 45 हजार 788 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. मागील आठवड्यापेक्षा हे प्रमाण 44.75 टक्क्यांनी कमी आहे. मागील आठवड्यात सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत 37 टक्के घट झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण 1 कोटी 62 लाख 67 हजार लसीकरण झाले आहे. 60 वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 32 टक्के नागरिकांनी लशीची वर्धक मात्रा घेतली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

            बैठकीस आमदार अशोक पवार, दिलीप मोहिते, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, राजेश पाटील, यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, कृष्ण प्रकाश, विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी उपस्थित होते.

000

 

 

Army water

 नमस्कार मित्रांनो,

छोटीशी विनंती:🙏🏼

कृपया आपल्या भारतिय सैन्याला मदत करण्यासाठी एक लहान पाऊल तुमच्या ग्रुपवर फॉरवर्ड करा🙏🏼

बिस्लेरी आणि एक्वाफिना या परदेशी कंपन्या आहेत.

हे पाणी विकत घेण्यासाठी खर्च होणारा पैसा भारतातून इतर देशांत जातो.

भारतीय लष्कराच्या जवानांची एक छोटीशी विनंती आहे:

प्रवास करताना किंवा खरेदी करताना "सेना जल" (आर्मी वॉटर) ची मागणी करा.

हे सेना जल (आर्मी वॉटर) जवळपास सर्वच ठिकाणी उपलब्ध आहे (अगदी घाऊक देखील).

आर्मी वाइव्ह्स वेल्फेअर असोसिएशन ऑफ इंडियन आर्मीने SENA JAL ची ओळख करून दिली आहे. जनरल विपिन रावत यांच्या पत्नी मधुलिका रावत यांनी याची सुरुवात केली आहे. हा पॅक अर्धा लिटर आणि एक लिटरच्या पॅकमध्ये उपलब्ध आहे.

अर्धा लिटरची किंमत ₹.6/-

एक लिटर ₹.10/- फक्त.

इतर कंपन्या ₹.20/- प्रति लिटरने पाणी विकत आहेत!

सेना वॉटरच्या विक्रीतून मिळणारा नफा लष्करी कल्याण समितीकडे पाठवला जातो.

हा पैसा हुतात्मा सैनिकांच्या कुटुंबावर आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरला जातो!

सेना जल (सेना जल) ची निर्मिती भारतीय सैन्याने केली आहे, म्हणून टेलिव्हिजन किंवा कोणत्याही माध्यमाद्वारे कोणतीही बातमी किंवा प्रचार नाही. सेनेचे पाणी कमी दराने विकण्याचे हे एक कारण आहे. प्रचार नसल्यामुळे फार कमी लोकांना याबद्दल माहिती आहे!

जेव्हाही तुम्हाला पॅकबंद पिण्याचे पाणी विकत घ्यायचे असेल तेव्हा दुकानाच्या विक्रेत्याकडे सेना जल (आर्मी वॉटर) मागवा!

हा संदेश सर्वत्र शेअर करा!

जय हिंद 🇮🇳

 दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या सरावासाठी प्रश्नपेढी

विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 4 :- कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा पूर्णवेळ सुरू राहू शकल्या नाहीत. तथापि, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ऑनलाईन माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवण्यात आले. विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता दहावी आणि बारावीचे वर्ष हे महत्त्वाचे वर्ष असल्याने राज्य मंडळाच्या  इ. दहावी व इ. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव व माहिती होण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र तर्फे विषयनिहाय प्रश्नपेढी विकसित करण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नपेढीचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले.

            मागील दोन वर्षात ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा लिहिण्याचा सराव कमी झाला आहे.  रिकाम्या जागा भरा, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न आदींच्या माध्यमातून परिक्षेचे स्वरूप कसे असेल हे विद्यार्थ्यांना लक्षात यावे, प्रश्नपत्रिका सोडविण्याच्या सरावाबरोबरच त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा यादृष्टीने प्रश्नपेढी तयार करण्याची मागणी पालक संघटनांकडूनही सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर प्रश्नपेढी विकसित करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ओझे कमी व्हावे यासाठी यावर्षी अभ्यासक्रम कमी करण्याबरोबरच परीक्षेची वेळ वाढवून देण्याचा निर्णयही मंडळामार्फत घेण्यात आला आहे.

            परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयांचा सराव, स्वयंअध्ययनासाठी या प्रश्नपेढ्यांची मदत होईल आणि परीक्षेला जाण्यापूर्वी त्यांचा आत्मविश्‍वास नक्कीच वाढेल, या हेतूने हे प्रश्‍नसंच तयार केले जात आहेत. या प्रश्नपेढ्या www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे प्रा.गायकवाड यांनी सांगितले.

0000

 

वृत्त क्र. 391

 

 यंत्रमागधारकांच्या समस्यांच्या अभ्यासासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील  तज्ज्ञांची समिती गठीत

- वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांची माहिती

            मुंबई, दि. 4 :- राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती भिवंडी, मालेगाव, धुळे, सोलापूर, इचलकरंजी आदी यंत्रमागबहुल भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून महिनाभरात शासनास अहवाल सादर करेल, अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

            वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी भिवंडी येथे झालेल्या बैठकीत यंत्रमागधारकांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन उपाययोजना सूचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार वस्त्रोद्योग विभागाने पाच सदस्यीय समिती गठीत केली असून समितीचे अध्यक्ष डॉ. अब्दुल लतीफ मोहम्मद अन्वर यांची तर सदस्य म्हणून डॉ. नुरुद्दीन अन्सारी, रशीद ताहीर मोमीन, सादिकुज्जमा हे सदस्य असणार आहेत. वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त (मुंबई) हे सदस्य सचिव आहेत, असेही मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.

             27 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असणाऱ्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीजदर सवलतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रणाली अनिवार्य करण्यात आलेली आहे, या ऑनलाईन प्रणालीत सुलभता करण्यासंदर्भात ही समिती शासनास उपाययोजना सुचविणार आहे. राज्यातील यंत्रमागबहुल भागातील यंत्रमागधारकांच्या विविध संघटना तसेच फेडरेशनशी चर्चा करुन या क्षेत्रातील समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सूचविणारा अहवाल ही समिती 30 दिवसांत शासनाला सादर करेल, असेही वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.

            राज्य शासनाच्या यंत्रमागासाठीच्या प्रचलित योजनांमध्ये काही बदल सुचवायचा असल्यास त्यानुसार बदल देखील ही समिती प्रस्तावित करु शकणार आहे. ही समिती भिवंडी, मालेगाव, धुळे, सोलापूर, इचलकरंजी, विटा, कामठी, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद या यंत्रमागबहुल भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा विस्तृत अहवाल शासनास सादर करणार आहे. 

तज्ज्ञांचे अभिप्राय, सूचना घेऊनच नवीन वस्त्रोद्योग धोरण ठरवणार- वस्त्रोद्योगमंत्री

            वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि यंत्रमाग व्यवसायाशी निगडीत व्यक्तींच्या सूचना व अभिप्राय विचारात घेऊनच पुढील वस्त्रोद्योग धोरण ठरविले जाईल. आणि हे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण या क्षेत्राला नवीन दिशा व उर्जितावस्था देणारे ठरेल, असा विश्वास वस्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

 पोकरा’अंतर्गत 65 हजार शेतकऱ्यांना लाभ

डिबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात 321 कोटींचे अनुदान जमा

- प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो

            मुंबई, दि. 3 : नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी कामे पूर्ण केली आहेत त्यांना तात्काळ अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरु झाली असून चार दिवसांत 321 कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहे. यासंदर्भात कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी तातडीने निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करुन सन 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षासाठी पोकरामध्ये विविध बाबींसाठी 600 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती, प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी दिली.

            श्रीमती इंद्रा मालो म्हणाल्या, पोकरा प्रकल्पाअंतर्गत सर्व अर्ज व पुढील प्रक्रिया डीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन होत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्ष कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२१-२२ मध्ये एकूण १३५० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर आहे. पोकरा प्रकल्पांतर्गत शेततळी, ठिबक संच, फळबाग लागवड यासह विविध वैयक्तिक लाभाच्या बाबी, तसेच शेतीसाठी सोयीसुविधा व कृषि प्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतकरी गटांना लाभासाठी, पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित मृद व जलसंधारणाची कामे अशा विविध बाबींसाठी अनुदान व निधी देण्यात येतो.

            पोकराअंतर्गत ६५ हजार १९८ वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना २९१.५७ कोटी, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटांच्या २८८ कृषी व्यवसायांसाठी २८.२९ कोटी, तर मृद व जलसंधारणाच्या १७८ पूर्ण झालेल्या कामांसाठी १.७६ कोटी रुपये अनुदान संबंधितांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहे.

            ज्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पाअंतर्गत लाभांसाठी पूर्वसंमती देण्यात आली आहे त्यांनी त्वरीत कामे पूर्ण करून आपली देयके (बिले) ऑनलाईन अपलोड करावीत. त्यांचे अनुदान त्वरित अदा करण्यात येईल. तसेच, जिल्हा, उपविभाग व तालुका स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करून अनुदान मागणी पाठवावी, असे आवाहनही प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी केले.

.........

 रत्नागिरी विमानतळावरून प्रवासी वाहतूकसुरु व्हावी असे नियोजन करा

– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

· विमानतळ विकासकामांचा आढावा

            मुंबाई, दि. 3 : रत्नागिरी विमानतळावरून लवकरात लवकर प्रवासी वाहतूक सुरू व्हावी याकरिता पायाभूत सुविधांकरिता आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. याअनुषंगाने विमानतळाच्या परिसरातील विकासकामांचे सुनियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

            रत्नागिरी विमानतळ विकासाबाबत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. या बैठकीत ते बोलत होते.

            बैठकीस परिवहन मंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. अनिल परब, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, सामान्य प्रशासन विमानचालन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विमानचालन संचालनालयाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी डॉ. बी.एन. पाटील, तटरक्षक दलाचे अधिकारी आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, कोकणातील पर्यटन आणि उद्योग-व्यवसाय वाढीसाठी रत्नागिरी विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरु होणे आवश्यक आहे. या ठिकाणाहून लवकरात लवकर प्रवासी वाहतूक सुरू व्हावी यासाठी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांसाठीचे सुनियोजन करण्यात यावे. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरु होणारे हे विमानतळ कोकणच्या विकासासाठी महत्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचेही ते म्हणाले.

            यावेळी रत्नागिरीचे पालकमंत्री ॲड. परब यांनी पर्यटन व उद्योग वाढीसाठी रत्नागिरी विमानतळ महत्वाचे आहे. त्याचा विस्तार आणि विकास यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती दिली.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. सामंत यांनी नुकतीच या विमानतळ परिसराला भेट देऊन, तेथील पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक पाहणी केल्याचे तसेच आणि स्थानिकांशी चर्चा केल्याचे सांगितले.

            सुरुवातीला विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. कपूर यांनी रत्नागिरी विमानतळाचा विकास व विस्ताराच्या अनुषंगाने जमीनीचे भूसंपादन, विस्तार कामे, विविध सुविधा तसेच आवश्यक निधी यांची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनीही विमानतळ परिसरातील प्रगतीपथावरील कामांची माहिती दिली.

०००००