Wednesday, 2 February 2022

 आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठीचे अर्ज 16 फेब्रुवारीपासून भरता येणार

- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड

            मुंबई, दि. 1 : शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेचे संभाव्य वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार दि. ०१ फेब्रुवारी २०२२ पासून पालकांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी कळविण्यात आले होते. तथापि काही अपरिहार्य कारणास्तव आरटीई पोर्टलवर हे अर्ज दि. ०१ फेब्रुवारी २०२२ ऐवजी बुधवार दि. १६ फेब्रुवारी २०२२ पासून भरता येतील, संबंधितांनी या बदलाची नोंद घेऊन अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे.

            बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ कलम १२(१) (सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुले व मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

            याबाबत आरटीई पोर्टलवर सविस्तर सूचना यथावकाश देण्यात येतील. पोर्टलवरील वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांची सर्व संबंधितांनी नोंद घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही शिक्षण संचालक (प्राथमिक) दिनकर टेमकर यांनी याबाबतच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

00000



 

🍃🍁🌾🍂🍃🍁🌾

जिवनातील कोणत्याही दिवसाला दोष देऊ नका...

कारण उत्तम दिवस आठवणी देतात,

चांगले दिवस आनंद देतात,

वाईट दिवस अनुभव देतात,

तर अत्यंत वाईट दिवस आपल्याला शिकवण देतात...!!

  *💫ज्याने जोडण्यासाठी कष्ट केलेत, तो तोडताना दहा वेळा विचार करतो, आयतं मिळालं की माणूस एका झटक्यात तोडतो, मग ते काहीही असो...*🍁🌹🍁🌹🍁🌹  

*🌹🌼शुभ सकाळ🌼🌹*

┅═══◉❁✿☬✿❁◉═══┅

 कृषी, पायाभूत सुविधा व स्टार्ट अप क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी स्वागतार्ह - ललित गांधी

व्यापार,सूक्ष्म लघु उद्योगांच्या पदरी निराशा – महाराष्ट्र चेंबर

                                                                                                       केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प व्यापार व उद्योग क्षेत्रासाठी तितकासा आशादायक नाही असं म्हणावं लागेल परंतु त्याच बरोबर केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे व शेती क्षेत्राच्या विकासावर भर दिला आहे. या दोन्ही गोष्टींचा फायदा अप्रत्यक्षपणे व्यापार उद्योगाला होणार आहे. सर्वसाधारणपणे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करायचं झालं तर शेती व पायाभूत सुविधांच्यावर भर देणारा संमिश्र अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चर चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केली.  

व्यापार आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्र गेल्या दोन वर्षाच्या कोरोना कालखंडामध्ये फार मोठ्या नुकसानीला सामोरे गेले आहे. या दोन्ही क्षेत्रासाठी सरकार कोणती ना कोणती थेट मदतीची योजना लागू करेल अशी अपेक्षा होती ती अपेक्षा मात्र या अर्थसंकल्पात पूर्ण झाली नाही. मात्र शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, नऊ लाख हेक्टर नवीन जमीन शेतीखाली आणणे याबरोबरच शेतीला एमएसपीसाठी दोन लाख कोटींची तरतूद या काही चांगल्या गोष्टी शेतीच्या विकासासाठी केल्या आहेत. अजूनही बरेच काही करता येणे शक्य आहे ते सरकार करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करुन ललित गांधी म्हणाले की

 25 हजार किलोमीटरचे नवीन रस्ते,चारशेहून अधिक वंदे भारत रेल्वे आणि शंभर कार्गो टर्मिनल या पायाभूत सुविधांचा फायदा व्यापार, उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.  

स्टार्टअप इंडस्ट्रीला इन्कमटॅक्सचा इन्सेन्टिव्ह १ वर्षाने वाढवून दिला. अर्थात कोरोनामुळे ते वाढवून देणे क्रमप्राप्तच होते. याबरोबर कृषी क्षेत्रातल्या स्टार्टअपसाठी नाबार्डकडून थेट कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय अतिशय चांगली गोष्ट असल्याचे सांगून ललित गांधी पुढे म्हणाले की नाबार्डकडून हा कर्जपुरवठा होताना सहज, सुटसुटीत व कमी व्याजदरात होणे अपेक्षित आहे. नाबार्डच्या नेहमीच्या बँकिंग पद्धतीने करून चालणार नाही तर व्हेंचर कॅपिटल व एन्जल गुंतवणूकदाराच्या दृष्टिकोनातून हा कर्जपुरवठा स्टार्टअपला मिळाला तर त्याला खऱ्या अर्थाने उपयोग होणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या स्टार्टअपसाठी नाबार्डने दिलेले अर्थसहाय्य कृषी क्षेत्राच्या विकासाला पूरक ठरणार असून तरुणांना नवीन संकल्पना साकार करण्यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे.  

कर रचनेतील बदलाबद्दल बोलतांना ललित गांधी म्हणाले की सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी विकास करताना इन्कम टॅक्समध्ये रिफॉर्म करतांना कररचनेत कुठलाही बदल केलेला नाही. १८ टक्के केलेला कार्पोरेट टॅक्स स्वागतार्ह असून पार्टनरशिप फर्म , एल एलपीला सुद्धा या दर रचणेमध्ये आणणे गरजेचे होते हि तफावत फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे हा या पार्टनरशिप फर्म आणि एलएलपीवर अन्याय करणारी गोष्ट आहे. सरकारने यामध्ये दुरुस्ती करावी अशी सरकारकडून अपेक्षा असल्याचे ललित गांधी म्हणाले.

एकूणच हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन धोरण ठरवणारा असा अर्थसंकल्प आहे त्यामुळे तात्कालिक लाभाची जी अपेक्षा होती किंवा सहाय्याची, मदतीची अपेक्षा होती मात्र यात पूर्ण झालेली नाही अशी खंत ललित गांधी यांनी व्यक्त केली.

Thanks and Regards,

Lalit Gandhi | President

Tuesday, 1 February 2022

 महिलांना निर्भयपणे जगण्यास बळ देणारे ‘शक्ती विधेयक’

- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. 1 : सामाजिक बांधीलकी आणि महिलांचे मानसिक आरोग्य जपत महिलांना जलदगतीने न्याय देणारे त्यांना निर्भयपणे जगण्यास बळ देणारे शक्ती विधेयक असल्याचे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मुंबई विद्यापीठाच्या श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन केंद्राद्वारे अंतराळ कन्या कल्पना चावला यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘समाज विकासासाठी महत्वाचे पाऊल: शक्ती विधेयक’ या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्याख्यानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शक्ती विधेयकाचे महत्व पटवून दिले आणि विधेयकाच्या मंजूरीबाबत राष्ट्रपतींना निवेदनाद्वारे विनंती करण्याचे आवाहनही केले.

            या व्याख्यान कार्यक्रमास मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू सुहास पेडणेकर, प्र-कुलगुरू प्राध्यापक रविंद्र कुलकर्णी, कुलसचिव सुधीर पुराणिक, अधिसभा सदस्य शीतल देवरूखकर यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील विद्यापीठाचे विद्यार्थी, विद्यार्थी कल्याण विभाग आणि एनएसएसचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी शक्ती विधेयकाची गरज आणि त्यामुळे होणारे बदल याबाबात विस्तृत माहिती दिली.

पिडीत महिला आणि बालकांसाठी समाजाने प्रेमाचा आणि संरक्षणाचा हात पुढे करणे काळाची गरज

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या चौकटीत राहूनच कायदे करणे गरजेचे आहे. कायद्याबाबत दृष्टी डोळस करणे गरजेचे आहे. पिडीत महिला आणि बालकांसाठी समाजाने प्रेमाचा आणि संरक्षणाचा हात पुढे करणे काळाची गरज आहे. त्यांना मानसिक आधार देणेही गरजेचे आहे.

            अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमुळे न्याय मिळत आहे. मात्र, त्यासाठी दीर्घ काळ प्रतिक्षा करावी लागल्यास महिलांच्या मानसिकतेवर, आरोग्यावरही परिणाम होतो. महिलांना न्याय मिळवून देणाऱ्या इतर कायद्यांना मजबूत करण्यासाठी शक्ती विधेयक आहे. शक्ती विधेयकामुळे महिलांना न्याय मिळण्यास आणि दोषींना शिक्षा होण्यासाठी कमी वेळ लागणार आहे. ॲसीड हल्ल्यासारख्या प्रकरणांमध्ये महिलांच्या उपचारावर होणारा खर्च हा दोषीस देणे सक्तीचे असणार आहे. पोलीसांच्या कार्यपद्धतीतही बदल करण्यात येणार आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्या महिला अथवा त्यांचे नातेवाईकही शिक्षेस पात्र ठरणार आहे. पिडीत महिलेची इन कॅमेरा चौकशी सक्तीचे होणार आहे. पिडीत महिलांना सुरक्षा, न्याय आणि मनोबल वाढविण्यासंदर्भात विविध तरतुदी शक्ती विधेयकाद्वारे करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी दिली.

            सध्याच्या युगात ऑनलाईन पद्धतीने सर्व माहिती उपलब्ध असून विद्यार्थ्यांनी कायद्याबाबत अधिक ज्ञान घ्यावे. ११२ ही महिलांसाठी, १०९८ ही बालकांसाठी हेल्पलाईन उपलब्ध आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये पोलीस प्रतिनिधी असण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पोलीस प्रतिनिधींचा व्हॉट्स ॲप ग्रुप तयार करून विद्यार्थ्यांना वैयक्तिकरित्याही पोलीसांशी संपर्क साधता येणार आहे. महाविद्यालयात ‘सेफ कॅम्पस’ हे अभियानही उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या मदतीने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी व्याख्यानादरम्यान दिली.

            महिला सुरक्षा आणि ॲन्टी रॅगिंग संदर्भात महिला समन्वय समितीसाठी पाच प्रतिनिधींची नेमणूक विद्यापीठाने करावी. सर्वांगिण विकासासाठी शासन कार्यरत आहे. मात्र सर्वांगिण विकासामध्ये सामाजिक सुरक्षितताही महत्वाची असून त्यासाठी शासनासोबत आपणही सहभागी होणे गरजेचे असल्याचे मत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडले.

०००


 रोहयो अंतर्गत नगरपंचातींचाही समावेश करण्याबाबत सकारात्मक

- रोहयो मंत्री संदिपानराव भुमरे

            मुंबई, दि. 1 : रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ग्रामपंचायतींप्रमाणेच नगरपंचायतींचाही या योजनेत समावेश करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदिपानराव भुमरे यांनी दिले.

            रोहयो विभागाची आढावा बैठक मंत्रालयात रोहयो मंत्री श्री. भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री संजय बनसोडे, अपर मुख्य सचिव नंद कुमार आदी उपस्थित होते.

            रोहयो मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, ‘रोहयो अंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगारासोबतच शेतीला चालना मिळत आहे. फळबागांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जात असल्याने असंख्य शेतकऱ्यांनी फळबागा फुलवल्या आहेत. पाणंद रस्ते, विहीरी, शेततळे, फळबागा आदी कामांसाठी रोहयो अंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ कसा मिळवून देता येईल यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक प्रयत्न करावे.’

            शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांची प्रसिद्धी करून त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती निर्माण करावी, अशी सूचना राज्यमंत्री श्री.बनसोडे यांनी केली. वार्षीक कार्यक्रम 2022-23 ची आखणी, 2021-22 या वर्षातील कुशल व अकुशल मनरेगा कामांच्या खर्चाचा आढावा, मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते मंजुरी, पन्नीसह शेततळ्यांची प्रगती, मनरेगा अंतर्गत फळझाड लागवड आदी विषयांचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला.

0000

 


 राज्यात एक फेब्रुवारीपासून नवीन नियमावली लागू

            मुंबई, दि. 1 :- राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने, सफारी, पर्यटन स्थळे, स्पा, समुद्रकिनारे, मनोरंजन पार्क, जलतरण तलाव, नाट्यगृह, हॉटेल तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सशर्त परवानगी दिली आहे. यात लग्नसमारंभासाठी दोनशे व्यक्तीपर्यंत मुभा असेल तर अंतिम संस्कारासाठी उपस्थित राहणाऱ्यांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध नसणार आहेत याबाबत शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सुधारित नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

1) परिशिष्ट अ मध्ये ज्या जिल्ह्यात 18 वर्ष वयापेक्षा मोठ्या असलेल्या 90 टक्के लोकांनी लसीचा पहिला डोस, त्याचप्रमाणे 70 टक्के लोकांनी दोन्ही डोस घेतले असतील अशा जिल्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ही यादी सार्वजनिक आरोग्य विभागास मिळालेल्या अधिकृत माहितीच्या आधारे प्रत्येक आठवड्यात अद्ययावत केली जाईल. त्याचप्रमाणे या जोडपत्रामध्ये सामील केल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांचा कोविड प्रसार संदर्भात पूर्ण आढावा घेतल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.

2) खालील सवलती संपूर्ण राज्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत.

सर्व राष्ट्रीय उद्याने आणि सफारी हे नियमित वेळेत सुरु राहतील, परंतु इथे भेटी देणाऱ्या सर्व लोकांचे पूर्णपणे लसीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे. नियंत्रण करणाऱ्या प्रशासनाने कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर अशा ठिकाणी उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर वाजवी निर्बंध लावावे. कोणत्या वेळेला किती लोक याठिकाणी असतील याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाला आपल्या पातळीवर घ्यावा लागेल.

ब) राज्यभरात ऑनलाइन तिकिट लागू असलेले सर्व पर्यटन स्थळे नियमित वेळेत सुरु राहतील. अशा स्थळांना भेटी देणाऱ्या अभ्यागतांनीही पूर्णपणे लसीकरण केलेले असावे.सनियंत्रण करणाऱ्या प्रशासनाला अशा ठिकाणी एका वेळेला किती लोकांना प्रवेश द्यायचा हे वाजवी कारणांसहित ठरवता येईल.

क) ब्युटी सलून तसेच केशकर्तनालय यांना लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांसह राज्यातील स्पा क्षमतेच्या पन्नास टक्के उपस्थितीत सुरु ठेवता येईल.

ड) अंतिम संस्कारासाठी उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध नसतील.

3) 8 जानेवारी व 9 जानेवारी रोजी अनेक निर्बंध लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यातून परिशिष्ट अ मध्ये उल्लेखित जिल्ह्यांना खालील सवलती देण्यात येत आहेत

अ) स्थानिक प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या वेळेनुसार समुद्रकिनारे, उद्याने, पार्क सुरु ठेवता येईल.

ब) अम्युसमेंट पार्क (मनोरंजन उद्याने), थीम पार्क पन्नास टक्के क्षमतेने सुरु असतील.

 क) जलतरण तलाव, वॉटर पार्क हेही पन्नास टक्के क्षमतेने सुरु ठेवता येईल.

ड) उपहारगृहे, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे हे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार 50 टक्के क्षमतेने सुरु ठेवण्यास परवानगी असेल

ई) भजन आणि इतर स्थानिक सांस्कृतिक आणि लोककला- मनोरंजक कार्यक्रम हे दालन किंवा मंडपाच्या 50% क्षमतेने सुरु राहू शकतील.

फ) उघडे मैदान किंवा कार्यक्रम सभागृह असलेल्या ठिकाणी 25 टक्के क्षमतेने लग्नात उपस्थिती असू शकते किंवा कमाल दोनशे लोक (जी कोणती संख्या कमी असेल) त्यालाही मुभा असेल.

ग) याव्यतिरिक्त जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या परवानगीने खालील गोष्टींबाबत निर्णय घेऊ शकते :-

1) रात्री 11 ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत कोणते निर्बंध लागू असावेत या बद्दल स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासन निर्णय घेऊ शकते.

2) घोड्यांची शर्यत व इतर खेळांसाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन 25 टक्के प्रेक्षकांच्या मर्यादित उपस्थितीत परवानगी देऊ शकते. सदर क्षमता ही आसन व्यवस्थेवर निर्भर असावी. येथेही अनावश्यक गर्दी टाळावी

3) स्थानिक प्रशासन निर्बंधांबाबत तसेच पर्यटन स्थळांना सुरु ठेवण्याची मुभा देऊ शकते.

4) आठवडी बाजार उघडण्याची परवानगीही स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन देऊ शकते.

5) राज्य शासनाच्या आदेशात उल्लेखित नसलेल्या कार्यक्रम व गोष्टींबाबतही स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन निर्णय घेऊ शकते.

4) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाकडून परवानगी घेवून वरील परिशिष्टमध्ये उल्लेखित जिल्हे यांना उपरोक्त सवलती दिल्या जाऊ शकतात. यासंबंधी प्रस्तावात अशा सवलती देण्यामागील कारण, जिल्ह्यातील लसीकरणाची सद्यस्थिती, लसीकरण वाढवण्यासाठी तयार केलेली नियोजन तसेच मोठ्या संख्येने लोकांनी लस न घेतानाही सवलती का द्यावे याबद्दल उल्लेख करावा लागेल. अशा सूचना शासनातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत.

0000



Featured post

Lakshvedhi