सिमेंट बांध कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय आराखडे बनवताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य

- मंत्री शंकरराव गडाख

            मुंबई, दि. 1 : सिमेंट बांध कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय आराखडे बनवताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिले.

           मंत्रालयातील दालनात मृद व जलसंधारण विभागाची सिमेंट बांध कार्यक्रम तसेच गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ.दिलीप पांढरपट्टे, मुख्य अभियंता श्री. कुशीरे, सहसचिव दि. शा. प्रक्षारे, महसूलचे सहसचिव रमेश चव्हाण, अवर सचिव शुभांगी पोटे यावेळी उपस्थित होत्या.

           मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, राज्यात टंचाईग्रस्त भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेता मृद व जलसंधारण विभागाने सिमेंट बांध कार्यक्रमासाठी तालुकानिहाय सुक्ष्म नियोजन करावे.या कामांबाबत योग्य परिपूर्ण प्रस्ताव विभागाला दिल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. या कामांसाठी स्थळ निश्चित तसेच २३ जून २०१७ रोजीच्या शासननिर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. यावेळी मापदंड वाढविणे, सिमेंट बांध मध्ये गाळ जमा होणार नाही, ऑउट फ्लॅकींग शक्यता कमी, गेट मेन्टेनन्स तसेच कामांची पूर्तता झाल्यानंतर त्याची परिपूर्ण माहिती सादर करणे, प्रशासकीय मान्यता घेणे या कामांच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करा

           मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या नदी, नाले पात्रात गेल्या अनेक वर्षात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचत आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळेही पूरबाधीत नदी, नाले, शेती, तलाव व कालवे क्षेत्रात गाळ साचला आहे. तसेच नद्याची पात्र अरूंद झाल्याने पाणीसाठा कमी होत आहे. हे लक्षात घेता नाला खोलीकरण, नाला सरळीकरण याबाबत स्थानिक यंत्रणाकडून परिपूर्ण माहिती घेवून या योजनेची व्याप्ती वाढवावी. योजनेमध्ये बारकाईने सर्व बाबींचा समावेश करण्यात यावा जेणेकरून मंत्रीमंडळ बैठकीत याला मान्यता घेण्यात येईल अशी सूचनाही मंत्री श्री.गडाख यांनी बैठकीत केली.

००००

 भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा, बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प!

देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

पणजी, 1 फेब्रुवारी

भारताला आत्मनिर्भरतेकडे आणि अधिक बलशाली करणारा अर्थसंकल्प मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक मापदंडांवर अधिक संतुलित, समावेशी आणि विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकरी आणि कष्टकरी केंद्रीत या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांना समर्पित असा हा अर्थसंकल्प आहे. 1 लाख मेट्रीक टन भातखरेदीसह 2.37 लाख कोटी रूपये हे एमएसपीवर खर्च होणार आहेत. शेती क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येणार आहे. शेती क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपसाठी विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. सहकाराच्या क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी विचार करताना सुद्धा प्राप्तीकर 18.5 टक्क्यांहून 15 टक्के करण्यात आला. सरचार्ज 12 वरून 7 टक्के करण्यात आला. यामुळे सहकार क्षेत्राला सुद्धा आता खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करता येणार आहे. ‘हर घर नल से जल’ या योजनेसाठी 60 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 7.50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे. रस्ते, रेल्वे, वॉटरवे, रोप-वे सह प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेतून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. कोरोना कालखंडातून बाहेर येणार्‍या उद्योगांना अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तसेच योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यात 5 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांना 2 लाख कोटी रूपयांचे बुस्टर देण्यात आले आहे. याच क्षेत्रातून अधिक रोजगार निर्मिती होत असते. सुमारे 15 क्षेत्रात प्रॉडक्शन लिंक सबसिडीमुळे 60 लाख इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. संरक्षण उद्योगात देशांतर्गत उत्पादनावर भर ही आत्मनिर्भरची सर्वांत मोठी पावती आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. महिला आणि बालविकास अंतर्गत महिला आणि शिशूंचे पोषण तथा 2 लाख अंगणवाड्यांना आधुनिक स्वरूप देण्यात येणार आहे.

डिजिटल इकोसिस्टीमला मोठी चालना देण्याचा मनोदय हा अर्थसंकल्प व्यक्त करतो. डिजिटल विद्यापीठं, डिजिटल चलन, पोस्ट ऑफिसचा डिजिटल बँकेत समावेश, 75 जिल्ह्यांत डिजिटल बँकिंग या सार्‍या बाबी पथदर्शी आहेत. लँड रेकॉर्डस, ‘वन नेशन-वन रजिस्ट्रेशन’, 5 जी मोबाईल सेवा, प्रत्येक गावांत शहरांसारखी कनेक्टिव्हीटी, एव्हीजीसी टास्क फोर्समुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. पर्यावरणाच्या क्षेत्राचा विचार करताना इलेक्ट्रीक मोबिलिटीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. 19,500 सौर प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

राज्यांना 1 लाख कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज 50 वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय हा कोरोना काळानंतर विविध राज्यांच्या अर्थकारणाला गती देणारा निर्णय आहे. राज्य सरकारांच्या कर्मचार्‍यांना सुद्धा आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे इंसेन्टिव्ह प्राप्तीकरात मिळणार आहेत. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार संपविण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्राप्तीकरात चुकीसाठी 2 वर्ष सुधारणेला वाव देण्यात येईल. पण, धाडीत सापडलेले पैसे हे मात्र जप्त होणार आहेत.

******

 किर्तनाने समाज सुधारला नाही आणि 

तमाशाने बिघडला नाही 

तस दुकानात wine दिल्याने काही होणार नाही 

पिणारा ड्राय डे ला पण दुकान शोधतो 

आणि न पिणारा शेजारी दुकान असून पण चहाच पितो 😎👍🏻😇

 अवयवदान चळवळ व्यापक होण्यासाठी हर घर है डोनर’ मोहीम उपयुक्त ठरेल

                             - सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

            मुंबई, दि. 31 : अवयवदान करण्याची चळवळ व्यापक होण्यासाठी ‘हर घर है डोनर’ मोहीम उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केले.

            अवयवदान चळवळ व्यापक व्हावी यासाठी ‘हर घर है डोनर’ मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. राज्य शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि प्रोजेक्ट मुंबई स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहयोगाने ही मोहिम राबविण्यात येत आहे.

            सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ‘हर घर है डोनर’ या अनोख्या मल्टी ऑर्गन आणि कॅडेव्हर दान जनजागृती मोहिमेचा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आरंभ केला.

            अवयवदानाचा निर्णय ब्रेन डेड झालेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकांकडून घेतला जातो. पण याबाबत पुरेशी आणि योग्यरित्या जागरुकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी ‘हर घर है डोनर’ ही योग्य संकल्पना आहे. या चळवळीत शासन आणि स्वयंसेवी संस्था एकत्र आल्या तरच जनजागृती होईल, असे श्री. टोपे म्हणाले.

            यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, संचालक आरोग्य सेवा डॉ. रामास्वामी, यांच्या उपस्थितीत या मोहिमेचा आरंभ करण्यात आला. यावेळी प्रोजेक्ट मुंबईचे शिशीर जोशी, रोटो-सोट्टो संस्थेच्या डॉ. सुजाता पटवर्धन, केईएमचे अधिष्ठाता डॉ. रावत आणि डॉ. अनिल उपस्थित होते.

            प्रोजेक्ट मुंबई आणि रोटो-सोटो संस्था कुटुंबातील प्रत्येकाने अवयव दान करण्याची प्रतिज्ञा करावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. उपक्रमासाठी अमर गांधी फाऊंडेशन स्वयंसेवी संस्था मदत करत आहे.

            यासंदर्भात जागृती निर्माण करण्यासाठी शाळा, शैक्षणिक संस्था आणि गृहनिर्माण संस्थांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रोजेक्ट मुंबईचा उद्देश आहे. इतर समविचारी संस्थांना सोबत आणण्याची योजना आखत आहोत जेणेकरून जागरूकता वाढेल, असे श्री.जोशी यांनी सांगितले.

            ‘हर घर है डोनर’ एक युनिट म्हणून देणगी देणाऱ्या कुटुंबांचा सन्मान करण्याचा आणि मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता आणि प्रतिज्ञांना प्रोत्साहन देण्यासाठी समुदायांमध्ये स्पर्धात्मक भावना निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रतिज्ञा फॉर्म www.projectmumbai.org वर मराठी आणि इंग्रजीमध्ये उपलब्ध आहेत. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००००

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचेव्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. ३१ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर मंगळवार दि. १ फेब्रुवारी व बुधवार दि. २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

         ‘महाप्रित’ अर्थात महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी या कंपनीची स्थापना, महाप्रितची नवयुग लाभार्थी नोंदणी, महाप्रितच्यावतीने मुंबई शहरात उभारली जाणारी १३४ इलेक्ट्रिक चार्जिग स्टेशन्स, आई गॅप (AIGEP) प्रकल्प, स्वान्त सुखाय प्रकल्प, महाप्रितची सामाजिक बांधिलकी, महाप्रितच्या योजना मागासवर्ग घटकांपर्यंत पर्यायाने नवबौद्ध घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न आदी विषयांची सविस्तर माहिती, श्री.बिपीन श्रीमाळी यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

00000

 जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी विशेष मोहीम

            मुंबई, दि. 31 : सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांमार्फत 01 ते दि. 28 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

            सन 2021-22 या वर्षात शैक्षणिक, सेवा, निवडणूक इतर कारणाकरिता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. ज्या अर्जदारांची प्रकरणे त्रुटीअभावी संबधित समितीकडे प्रलंबीत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांचे व अर्जदारांचे नुकसान होवू नये म्हणून ‘बार्टी’ कार्यालयाने जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी विशेष मोहीम राबवावे, असे निर्देश दिलेले आहेत त्यानुसार ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.

            या विशेष मोहिमेअंतर्गत समितीकडील सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या व ज्या प्रकरणांत त्रुटी आहेत, त्याबाबत संबंधित विद्यार्थ्यास व अर्जदारास त्यांच्या प्रकरणांतील त्रुटी पूर्तता करुन घेण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तरी ज्या विद्यार्थ्यांना व अर्जदारांना जात वैधता प्रमाणपत्र त्रुटी अभावी प्राप्त झालेले नाही, त्यांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी त्रुटी पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक पुरावे व मूळ कागदपत्रांसह दि.28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत संबधित समितीकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री.धम्मज्योती गजभिये, महासंचालक, बार्टी तथा मुख्य समन्वयक जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या यांनी केले आहे.

*****

 

 महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनाअंतर्गत 3 टक्के निधी कायमस्वरूपी

- महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

· शासन निर्णय जारी

            मुंबई, दि. 31 : राज्यातील महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता प्रत्येक जिल्हयामध्ये महिला व बाल सशक्तीकरण या सर्वसमावेशक योजनेकरिता (Umbrella Scheme) जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

        राज्यातील महिला व बालकांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाकरीता महिला व बाल विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्या नुषंगाने महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महिला व बाल सशक्तीकरण सर्वसमावेशक योजनेचे (Umbrella Scheme) मुख्य उद्दिष्ट महिला व बालकांचे सक्षमीकरण करणे हे आहे. महिला व बालकांचे सक्षमीकरण करताना महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणणे देखील आवश्यक असून त्याकरिता जिल्हाधिकारी प्राधान्याने जमीन उपलब्ध करून देतील. या जमीनीवर महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम करण्यासाठी राज्यात प्रायोगिक तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या अमरावती पॅटर्नप्रमाणे बांधकाम करण्यात येणार आहे.या योजनेअंतर्गत राज्यातील निर्माण करावयाच्या महिला व बाल विकास भवन करिता बांधकामासाठीचा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागास वर्ग करण्यात येणार असून शिल्लक निधी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना वर्ग करण्यात येईल.

            महिला सबलीकरण व बालकांचा विकास उपयोजना ‘अ’ यामध्ये जिल्हास्तरावर महिला व बाल भवनाचे बांधकाम करणे. जिल्हा व तालुका स्तरावरील महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय निरीक्षणगृहे, मुलींची शासकीय वसतीगृहे, महिलांसाठीचे राज्यगृहे, आधारगृहे, संरक्षणगृहे तसेच महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधीत गरज असलेल्या इमारतींचे शासन मान्यतेने बांधकाम व दुरुस्ती करणे. जिल्हा व तालुका स्तरावर शासकीय कार्यालये व इमारतीमध्ये महिलांकरिता स्तनपानासाठी बंदिस्त कक्षाचे बांधकाम करणे. कोणत्याही कारणामुळे एक पालक किंवा दोन्ही पालक गमावून अनाथ झालेल्या मुलांबाबत शासनाच्या मान्यतेने योजना राबविणे. कोणत्याही कारणामुळे पतीचे/ कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून एकल/विधवा झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाच्या मान्यतेने योजना राबविणे याचा समावेश आहे.

            महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण उपयोजना ‘ब’ यामध्ये महिला बचतगट मोहिमेच्या बळकटीकरणाकरिता जिल्हा व तालुका स्तरावर शासकीय जागेवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे जागेवर महिला बचतगट भवनाचे बांधकाम करणे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक अशी एकुण 36 वाहने उपलब्ध करुन देणे. हे वाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी महिला बचतगटांच्या उत्पादक वस्तुला स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी “समुदाय व्यवस्थापित संसाधन केंद्र” (CMRC) करिता महिला आर्थिक विकास महामंडळला (माविम) माल वाहतूकीसाठी आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

            एकात्मिक बालविकास सेवा योजना या उपयोजना ‘क’ यामध्ये अंगणवाडी केंद्रांचे नवीन बांधकाम करणे. अंगणवाडी केंद्रांना नलिकांद्वारे पाणीपुरवठा करणे.अंगणवाडी केंद्रांना वीज पुरवठा करणे. अंगणवाडी केंद्रांतील स्वयंपाकघरांचे आधुनिकीकरण करणे. याचा समावेश आहे.

            या अ,ब व क उपयोजनाच्या बाबतचे जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रकरण सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची असेल. "सर्वसमावेशक योजना (Umbrella Scheme) अंतर्गत "त्रिस्तंभ धोरण (३ Pilar Strategy)" प्रमाणे एकूण 21 नवीन योजना(New Scheme)" राबविण्यात येणार आहेत.

               या संबंधीचा महिला व बालविकास विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

००००