सुपर मार्केट, वॉक इन स्टोअरमध्ये

शेल्फ-इन-शॉप पद्धतीने वाईन विक्रीची संकल्पना

            सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप (Shelf in Shop) या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते.

            राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतुने राबविण्यात येत आहे. वाईन उद्योगास चालना मिळण्यासाठी पर्यायाने शेतकऱ्यास त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने वाईन उद्योगाची वाढ तसेच, वाईनचे परिणामकारक विपणन (Marketing) होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

            सध्या सुपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा (नमूना एफएल/बीआर-II अनुज्ञप्ती ) परवाना देण्यात येतो. आता वाईन विक्रीसाठी पूरक म्हणून सुपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअर मध्ये शेल्फ-इन-शॉप ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये (स्वतः स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले) कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून नमूना एफएल-एक्ससी परवानाधारकास, सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमूना ई-4 परवाना मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान 100 चौ.मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 6 अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी 2.25 घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे.

            या निर्णयानुसार वाईन विक्री करणाऱ्या सुपर मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-4 अनुज्ञप्तीचे 5 हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या

कंत्राटी नियुक्त्यांसाठी सुधारित कार्यपद्धती

            राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याच्या सुधारित कार्यपद्धतीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे बिगर सेवानिवृत्त डॉक्टरांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देता येणार आहेत.

            शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक (दोन्ही गट-अ) पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील डॉक्टरांना खाजगी व्यवसाय करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने या विषयातील रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सध्याच्या कार्यपध्दतीनुसार केवळ सेवानिवृत्त अध्यापकांनाच अधिष्ठाता यांच्यामार्फत कंत्राटी नियुक्ती देता येते. ही नियुक्ती त्यांच्या वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत चालू राहू शकते. अशा कंत्राटी सहयोगी प्राध्यापकांना व प्राध्यापकांना अनुक्रमे दरमहा 40 हजार रुपये व 50 हजार रुपये इतके मानधन मिळते. या अल्प मानधनामुळे आवश्यक संख्येने अध्यापक उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. या पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याबाबत सुधारित कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आली.

            सुधारित कार्यपध्दतीनुसार सेवानिवृत्त अध्यापकांबरोबरच आवश्यक पात्रता असलेल्या बिगर सेवानिवृत्त उमेदवारांना देखील कंत्राटी नियुक्ती देण्यात येईल. ही नियुक्ती आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या स्तरावर देण्यात येईल. उमेदवारांच्या वयाच्या 70 वर्षांपर्यंत अशी नियुक्ती चालू राहील. सेवानिवृत्त अध्यापकांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आल्यास त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.17/12/2016 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मानधन मिळेल. बिगर सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना क्षेत्र व विषयनिहाय पुढील प्रमाणे मानधन दिले जाईल.

प्राध्यापक- 1) उर्वरित महाराष्ट्रातील चिकित्सालयीन संस्था- 1 लाख 85 हजार रुपये.

    2) चंद्रपूर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा,

        सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद या सारख्या नगरपालीका तसेच क व ड वर्गवारीतील

        महानगरपालिका क्षेत्रात स्थापन झालेल्या व भविष्यात अशा दूरस्थ भागात स्थापनणाऱ्या चिकित्सालयीन संस्था- 2 लाख रुपये.

         3) अतिविशेषोपचार- 2 लाख 30 हजार रुपये.

सहयोगी प्राध्यापक - 1) उर्वरित महाराष्ट्रातील चिकित्सालयीन संस्था- 1 लाख 70 हजार रुपये.

    2) चंद्रपूर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा,

        सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद या सारख्या नगरपालिका तसेच क व ड वर्गवारीतील

        महानगरपालिका क्षेत्रात स्थापन झालेल्या व भविष्यात अशा दुरस्थ भागात स्थापन

        होणाऱ्या चिकित्सालयीन संस्था- 1 लाख 85 हजार रुपये.                   

    3) अतिविशेषोपचार- 2 लाख 10 हजार रुपये.

            कंत्राटी तत्वावरील नियुक्तीच्या सुधारित कार्यपध्दतीमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील रिक्त असलेली पदे भरण्यास व त्या योगे विद्यार्थी हित व रुग्णसेवा जोपासण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. विशेषत: पदव्युत्तर पदवी मंजूर विद्यार्थी पदसंख्येत वाढ होणार असून त्यामुळे अधिकाधिक संख्येने विशेषज्ञ डॉक्टर्स निर्माण होण्यास चालना मिळणार आहे, जसे - प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेंतर्गत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे स्थापन झालेले अतिविशेषीकृत रुग्णालयातील 8 विषयांमध्ये प्रत्येकी 48 या प्रमाणे 4 संस्थामध्ये मिळूण दरवर्षी एकूण 192 पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी पदे व पर्यायाने अतिविशेषीकृत डॉक्टर्स उपलब्ध होणार

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2025 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

            मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र शासनाने 3 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ 10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                         

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 01 फेब्रुवारी, 2022 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 01 फेब्रुवारी, 2022 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 02 फेब्रुवारी, 2022 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 02 फेब्रुवारी, 2022 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 03 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 02 फेब्रुवारी, 2022 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दि. 02 फेब्रुवारी, 2025 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कुपनदराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मुळ दिनांकापासून मुळ किंमतीवर प्रतिवर्षी दि. 2 ऑगस्ट आणि 2 फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 27 जानेवारी 2022 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली

००००

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन,

बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. २७ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, बहुजन कल्याण तसेच खार जमीन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची शासनाच्या द्विवर्षपूर्तीनिमित्त विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर शुक्रवार दि.२८ जानेवारी, शनिवार दि. २९ जानेवारी व सोमवार दि.३१ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ निवेदक दीपक वेलणकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

          कोविड सारखे अचानक आलेले संकट तसेच अचानक आलेली चक्रीवादळे, मोठ्या प्रमाणात झालेली अतिवृष्टी, पूर कालावधीत झालेली मोठ्या प्रमाणातील जिवित व वित्तहानी अशा अनेक संकटांचा सामना करीत असताना राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने गेल्या दोन वर्षात घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी, इतर मागासवर्ग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच त्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी घेतलेले निर्णय आदि विषयांची सविस्तर माहिती, मंत्री श्री.विजय वडेट्टीवार यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.

00000

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत आज सादर करण्यात आला. त्यावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय, कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्री यांचा समावेश असेल. तसेच समितीने शिफारस केलेल्या काही मुद्यांच्या अनुषंगाने विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

            याशिवाय विभागाने प्रस्तावित केलेल्या विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरुंची एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही समिती बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा तयार करण्याबाबत व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन व अध्ययनाची उत्कृष्टता केंद्रे तयार करण्याबाबत विचार करणार आहे.

            सध्या सुरू असलेल्या 3 वर्षांच्या अभ्यासक्रमावरुन 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची योजना व त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्याकरिता मुंबई व पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळाची समिती तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. ज्या शैक्षणिक संस्थांना 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याकरिता राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे पाच कुलगुरु व इतर तज्ञ यांची एक समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली.

 राज्यपालांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघाचे पुरस्कार प्रदान

पत्रकारांनी समाजातील चांगल्या कामांना ओळख मिळवून द्यावी

- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

            मुंबई, दि. 27 : समाजातील उणीवा व दोष शोधणे हे पत्रकारांचे काम आहे. मात्र, हे काम करीत असताना समाजातील चांगल्या कामांना देखील पत्रकारांनी ओळख मिळवून द्यावी. पत्रकारांनी दिलेली ओळख व शाबासकी समाजाला अधिक चांगले कार्य करण्यास निश्चितपणे प्रोत्साहन देईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले.

            ग्रामीण भागातील पत्रकारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघाचे पत्रकार भूषण, जीवन गौरव, आदर्श प्रशासक, साहित्य रत्न, समाज भूषण व इतर पुरस्कार राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांच्या हस्ते आज राजभवन येथे प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            कार्यक्रमाला आमदार संजय केळकर, महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष एकनाथ बिरवटकर, उपाध्यक्ष शंकर रहाणे, सचिव श्रीकांत चाळके व विविध पुरस्कारांचे मानकरी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघाने केवळ पत्रकारांचा सन्मान न करता समाजातील निरनिराळ्या क्षेत्रातील गुणवंत लोकांचा सत्कार केल्याबद्दल संघाचे अभिनंदन करताना राज्यपाल म्हणाले नैतिक मूल्ये, त्याग, प्रेम व सद्भावना या गुणांमुळे समाजाला जिवंतपणा असतो. या गुणांचा अंगीकार करून देशाला पुढे नेण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे.

            लोकशाहीत पत्रकारांची भूमिका अतिशय महत्वाची असते. सामान्य माणसाला पत्रकार हा मोठा आधार असतो, असे श्री.संजय केळकर यांनी सांगितले.

            राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी एकमतचे संपादक मंगेश देशपांडे डोंग्रजकर यांना दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मृती पुरस्कार देण्यात आला, तर सकाळचे राहुल क्षीरसागर, लोकमतचे अजित मांडके, जीवदानी टाइम्सचे उमेश तरे यांना पत्रकार भूषण पुरस्कार देण्यात आले.

            महिला प्रशासक उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे तसेच ठाणे महानगरपालिकेच्या उपायुक्त कल्पिता पिंपळे यांना आदर्श प्रशासक पुरस्कार देण्यात आला. वसमत, हिंगोली येथील भगवान देशमुख यांना जीवन गौरव पुरस्कार देण्यात आला, तर व्यंकटेश काटकर व डॉ.हंसराज वैद्य, वजिराबाद, नांदेड यांना साहित्य रत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.    

००००

Maharashtra Governor presents Patrakar Bhushan Awards

            Mumbai 27 : Governor Bhagat Singh Koshyari presented the Patrakar Bhushan award to various journalists from Maharashtra at a felicitation function held at Raj Bhavan, Mumbai on Thursday (27th Jan). The Governor also presented the various awards instituted by the Maharashtra Gramin Patrakar Sangh on the occasion.

            Mangesh Deshpande Dongrajkar, Editor of Ekmat was presented the Darpankar Balshastri Jambhekar Smruti Puraskar. Journalists Ajit Mandke, Lokmat, Rahul Kshirsagar, Sakal and Umesh Tare, Jivadani Times were given the Patrakar Bhushan Awards.

            Women administrator Dr Padmashri Benade and Assistant Municipal Commissioner Kalpita Pimple were given the Adarsh Prashasak Awards.

            The Lifetime Achievement Award was given to Bhagwanrao Deshmukh of Vasmat, Dist Hingoli. The Governor also presented the Sahitya Ratna, Adarsh Prashasak, Udyog Shri, Samaj Bhushan, Kamgar Ratna, Vaidyakiya Seva, Krishi Ratna and Shikshak Ratna Puraskars on the occasion.

            Member of State Legislature Sanjay Kelkar, President of the Maharashtra Gramin Patrakar Sangh Eknath Birwatkar, Vice President Shankar Rahane, Secretary Shrikant Chalke and others were present.

००००

 राष्ट्रनिर्माण कार्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान

विविध क्षेत्रात मागील अडीच वर्षात भरीव कामगिरी

-राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे गौरवोद्गार

            मुंबई, दि. २६- राज्याने आरोग्य, पर्यावरण, उद्योग-गुंतवणूक, शेती, पायाभूत सुविधा, पर्यटन, वने, सर्वसामान्यांना घरे, रोजगार, पाणीपुरवठा, सौर ऊर्जा अशा विविध क्षेत्रात गेल्या अडीच वर्षात भरीव कामगिरी केली आहे. राष्ट्रनिर्माण कार्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असून स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करताना आपण सर्वांनी एकत्र येऊन एक नवीन व बलशाली महाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने संकल्प करूया, असे आवाहन महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले.

            भारतीय प्रजासत्ताकाच्या ७२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथे आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान समाजसुधारकांना अभिवादन करून त्यांनी नागरिकांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. 

            यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, श्रीमती रश्मी ठाकरे, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुंबई शहराचे पालकमंत्री अस्लम शेख, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, तिन्ही सेनादलाचे राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, महानगरपालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, माहिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव दीपक कपूर, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, राजशिष्टाचार विभागाचे उपसचिव उमेश मदन, कोविड योद्धे आदी उपस्थित होते. कोविड संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून मर्यादित उपस्थितीत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

            यावेळी राज्याला संबोधित करताना राज्यपाल म्हणाले, राष्ट्रनिर्माण कार्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे आणि म्हणूनच राज्याला देशाचे 'ग्रोथ इंजिन' संबोधले जाते. भारतीय स्वातंत्र्याचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याने यानिमित्ताने राज्यात आपण विविध कार्यक्रमही आयोजित करीत आहोत. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राने केलेली कामगिरी वैशिष्ट्यपूर्ण अशीच आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची दखल संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेने घेतली. नुकताच स्कॉटलंड येथे महाराष्ट्राला ‘इन्स्पायरिंग रिजनल लिडरशिप’ पुरस्कार मिळाला. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामुळे देशातल्या पर्यावरण आणि वाहन उद्योगामध्ये नव्या बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचे पूर्ण विद्युतीकरण हे लक्ष्य आपण ठेवले असून मुंबईत बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसेस धावायला सुरूवातही झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या स्थानिक नागरी संस्थांमधील नागरिक, गृहनिर्माण संस्था यांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात सर्व शासकीय विभागांनी इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            गेल्या दोन वर्षांपासून कोविडशी मुकाबला करीत असतांना अर्थचक्र थांबू न देता, केवळ गर्दीवर निर्बंध घालण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन देशात वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले. कोविडचा नियोजनबद्धरित्या मुकाबला केल्याबद्दल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मुंबई मॉडेल’ चे कौतुक केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय, नीती आयोग तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. हे यश केवळ प्रशासनाचे नसून फ्रंट लाईन वर्कर्स, डॉक्टर्स, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे आहे आणि म्हणून या कोरोना योद्ध्यांचे राज्यपालांनी मनापासून कौतुक केले.

            संकटाचे संधीत रूपांतर करून, राज्य शासनाने प्रयोगशाळा, बेड्सची संख्या आणि वैद्यकीय साधनसामग्री आदी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढविल्या. देशात पहिल्यांदाच तज्ज्ञ डॉक्टर्सचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स निर्माण केले. बालकांसाठी वेगळा टास्क फोर्स उभा केला. गेल्या दोन वर्षांत महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत सुमारे साडे चौदा लाख मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. राज्य सरकारने कोविड काळात गरीब व गरजू जनतेला स्वस्त दरात भोजन देण्यासाठी शिवभोजन थाळी मोफत दिली. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून २५ लाख मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला. बांधकाम कामगार, आदिवासींना खावटी कर्ज, रिक्षा, टॅक्सी चालक, पालक गमावलेले बालक, विधवा महिला, निराधार योजनेतील निवृत्ती वेतनधारक या सर्वांना या संकटात आधार देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

            गेल्या दोन वर्षात उद्योग-गुंतवणूक, शेती, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, पर्यटन, वने, सर्वसामान्यांना घरे, रोजगार, पाणीपुरवठा, सौर ऊर्जा अशा प्रत्येक विभागांनी राज्यात नवनवीन योजना राबविल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविली आणि ३२ लाख शेतकऱ्यांना २० हजार २३४ कोटी रुपये इतकी कर्जमाफी देऊन त्यांना मोठा दिलासा दिला. शेतकऱ्याला आपल्या पायावर भक्कमपणे उभे करणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे शासनाचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. त्याचाच एक भाग म्हणून माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविला जात आहे. स्पर्धेच्या वातावरणात शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे, शेतमालाच्या सर्वसमावेशी मूल्य साखळ्या विकसीत करणे, त्याचबरोबर ‘विकेल ते पिकेल’च्या माध्यमातून, शेतकऱ्यांना अधिक बळ देणे सुरू आहे. याचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होत आहे. आज राज्यात पाच हजार शेतकरी गट तसेच कंपन्यांना थेट खरेदीदारांशी जोडण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्वतःला समर्थ करावे यासाठी ई-पीक पाहणी हे मोबाईल अप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्याअखेर सुमारे ९६ लाख शेतकऱ्यांनी हे मोबाईल अप्लिकेशन डाऊनलोड करून या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            नवीकरणीय उर्जेचे धोरण आणून महाराष्ट्राने ऊर्जा क्रांती आणली आहे. शेतकऱ्यांना किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्चित वीजपुरवठा होण्यासाठी कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करणे सुरू आहे. नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरणानुसार पाच लाख सौर कृषीपंप बसविण्यात येत आहेत. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राज्यात राबवून सुमारे आठ हजार जलस्त्रोत योजनांची दुरूस्ती करण्यात येत आहे. 

            राज्यपाल म्हणाले, राज्याने गेल्या दोन वर्षांत विविध उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणली आहे. एक लाख ८८ हजार ७३ कोटी रूपयांचे ९६ सामंजस्य करार केले आहेत. ऑक्टोबर २०१९ ते मार्च २०२१ या कालावधीत राज्यामध्ये एक लाख ७१ हजार ८०७ कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. राज्याने पर्यटन क्षेत्राला संजीवनी दिली आहे. आतिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिला तसेच परवान्यांची संख्या कमी केली आणि अनेक करात सवलती दिल्या. या क्षेत्रात रोजगारवाढीची मोठी संधी असून, हे रोजगार स्थानिकांना मिळतील हे पाहिले जात आहे. कृषी पर्यटन, साहसी पर्यटन तसेच इतर नवनवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. मुंबई हे जागतिक दर्जाचे पर्यटन शहर झाले पाहिजे असे शासनाचे नियोजन आहे. वरळी येथील शासकीय दूध योजनेच्या १४ एकर जागेवर एक हजार कोटी रुपये खर्चून आंतरराष्ट्रीय पर्यटन संकुलाची उभारणी करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनाची नवीन पिढीला ओळख करून देण्यासाठी शासनाने राज्यातील गड-किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धनाची योजना हाती घेतली आहे.

            राज्यपाल म्हणाले, पायाभूत सुविधा कामे व रस्ते बांधकामात राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गाची क्षमता वाढवून प्रवासाचा वेळ आणखी कमी करणे, वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू, कोकण द्रुतगती महामार्ग, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, सागरी महामार्गाचे उन्नतीकरण, पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग, रेवस-रेडी रस्ता सागरी महामार्ग, वर्सोवा-विरार सागरी मार्ग, समृद्धी महामार्गास जोडणारा जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग असे अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मुंबईची वाहतूक गतिमान करणाऱ्या कोस्टल रोडचे कामही ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. केवळ देशातच नव्हे तर जगात हा प्रकल्प नावाजला जाईल. मुंबई महानगर, पुणे, नागपूर याठिकाणी मेट्रोची कामे वेगाने सुरू असल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबई महानगरात १७८ किलोमीटर लांबीचा मेट्रो मार्ग टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. पुणे महानगर प्रदेशात मेट्रोची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर, नागपूर मेट्रो प्रकल्पातील सुमारे २५ किलोमीटर लांब प्रवासी मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. महिला खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्कामध्ये एक टक्के सवलत देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुंबईत ऐतिहासिक बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या कामांचा शुभारंभ करण्यात आला असून लवकरच धारावी पुनर्विकासाचे कामही मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यासाठी नुकतीच मुंबई महानगरपालिकेने ‘व्हॉट्सअप चॅट बॉट’ सुविधा सुरू केली आहे. परिवहन विभागाने देखील त्यांच्या सुविधा ऑनलाइन करून नागरिक, वाहतूकदार यांना मोठा दिलासा दिला आहे.  

            सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून शहरी भागात १५ लाख ३८ हजार घरकुले बांधण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागात महाआवास अभियानामधून ४ लाख ४४ हजार घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत. यावर्षीही हे अभियान राबविण्यात येत असून याद्वारे ५ लाख घरकुले बांधून पूर्ण करण्यात येतील, असे राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना शुद्ध, पुरेसा आणि शाश्वत पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी 'हर घर नलसे जल' योजना राबविण्यात येत आहे. शासनाने सुमारे ९५ टक्के नळ जोडण्या उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. यामुळे घराघरात नळाने पाणी येऊन लोकांचे विशेषतः महिलांचे कष्ट कमी होणार आहेत. महिला आणि मुलांवरील अत्याचाराला कठोरपणे आळा बसण्यासाठी नुकताच विधिमंडळात शक्ती कायदा देखील संमत करण्यात आला आहे. 

            अन्य महत्त्वपूर्ण बाबींचा उल्लेख करताना राज्यपाल म्हणाले, राज्य सरकारने क्रीडा क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन देण्याचे आणि जागतिक नकाशावर राज्याचे नाव कोरण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयी-सुविधा निर्माण करून नवी मुंबई येथे ‘स्पोर्टस सिटी’ उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. शासनाने ग्रामीण व शहरी भागातील गाव, वाड्या, वस्त्यांची जातीवाचक नावे रद्द करुन त्यांना समताधिष्ठित किंवा महापुरूषांची नावे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यात २३ ठिकाणी शैक्षणिक संकुलांमध्ये वसतीगृहे सुरु करण्यात आली आहेत. मुला-मुलींसाठी शिष्यवृत्ती, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज यासारख्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्ये सीटी सर्व्हेलन्स प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. साहित्य व संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी तसेच वाचनाची चळवळ अधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक पुस्तकांचे गाव उभारण्यात येणार आहे. तरूणांमधील कल्पकतेला चालना देण्यासाठी शासन स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देत आहे. स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेचे बौद्धीक मालमत्ता हक्क म्हणजेच पेटंट मिळविण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य करण्यात येत आहे. राज्याचा जैविक वारसा जपण्यास शासन कटिबद्ध आहे. यासाठी राज्यात नव्याने चार जैविक वारसास्थळे घोषित करण्यात आली आहेत. पश्चिम घाट तसेच विदर्भातील वन्यजीव कॉरिडॉर अधिक मजबूत करण्यासाठी नऊ संवर्धन राखीव क्षेत्रे अधिसूचित करण्यात आली आहेत. वन्यजीव कृती आराखडा स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राला स्वच्छ सर्वेक्षणात देखील सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. ग्रामीण भागासह आता शहरांनीही स्वच्छता चळवळीला आपलेसे केले आहे. सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसीत महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन काम करीत असल्याचा राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला.

            या कार्यक्रमात गोवा पोलीस, महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दल, बृहन्मुंबई पोलीस सशस्त्र दल, बृहन्मुंबई पोलीस वाद्यवृंद पथक तसेच बृहन्मुंबई अश्वदलाने राष्ट्रध्वजाला सलामी दिली. मुंबई गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलीस उपायुक्त निलोत्पल हे संचलन प्रमुख होते. कार्यक्रमाचे निवेदन शिबानी जोशी यांनी केले.

            राज्यपालांनी यावेळी निमंत्रितांची भेट घेतली व प्रजासत्ताक दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. 

राजभवन येथे ध्वजारोहण.

            तत्पूर्वी राज्यपाल कोश्यारी यांनी राजभवन येथे राष्ट्रध्वज फडकवला व राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली. यावेळी राजभवनातील कर्मचारी, अधिकारी तसेच राज्य राखीव पोलीस दलाच्या जवानांनी राष्ट्रगीत म्हटले.  

०००००