सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Saturday, 8 January 2022
Friday, 7 January 2022
जल जीवन मिशन अंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान
पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते पत्र प्रदान
पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडूनही मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे अभिनंदन
मुंबई, दि. 5 : ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय दूर व्हावी यासाठी पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जल जीवन मिशन अंतर्गत औरंगाबाद, बुलडाणा, अकोला आणि नाशिक जिल्ह्यातील विविध प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचे पत्र आज पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते संबंधितांना देण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेमुळे ग्रामीण भागाशी निगडित ही कामे वेगाने मार्गी लावता येत असल्याची भावना श्री. पाटील यांनी व्यक्त केली. यावेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित राहून सर्व संबंधितांचे अभिनंदन केले आणि या योजना वेळेत पूर्ण होतील आणि कामे दर्जेदार होतील याकडे लक्ष देण्याची सूचना केली.
मंत्रालयात झालेल्या या कार्यक्रमास रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, खासदार प्रताप जाधव, आमदार अंबादास दानवे, आमदार श्री.रायमुलवार यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते
पाणी पुरवठा मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणाऱ्या गावामध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना राबविल्या जात आहेत. नागरिकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी ओढाताण थांबावी यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आज झालेल्या कार्यक्रमात जानेफळ कळंबेश्वर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. मेहकर जि. बुलढाणा), चिंचोली व 30 गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. खामगाव व शेगाव जि. बुलढाणा), पाडळी व 5 गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. जि. बुलढाणा), 178 गावे पैठण ग्रीड पाणी पुरवठा योजना (ता. पैठण व औरंगाबाद जि. औरंगाबाद ), तेल्हारा व 69 गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ता. तेल्हारा जि. अकोला, घाटपुरी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. खामगाव जि. बुलढाणा) आणि घोटी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. इगतपुरी, जि. नाशिक) या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
जल जीवन मिशन अंतर्गत 178 गावे पैठण ग्रीड पाणी पुरवठा योजनेची अंदाजपत्रकीय किंमत रू. 307 कोटी आहे. या योजनेअंतर्गत पैठण व औरंगाबाद तालुक्यातील 178 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. योजनेच्या रू. 307 कोटी किंमतीच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
जानेफळ कळंबेश्वर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची अंदाजपत्रकीय किंमत रू. 10 कोटी आहे. या योजनेअंतर्गत जानेफळ व कळंबेश्वर या गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. योजनेच्या रू. 10 कोटी किंमतीच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
जल जीवन मिशन अंतर्गत चिंचोली व 30 गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची अंदाजपत्रकीय किंमत रू. 88 कोटी 35 लक्ष आहे. या योजनेअंतर्गत खामगाव व शेगाव तालुक्यातील 31 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या योजनेच्या रू. 88 कोटी 35 लक्ष किंमतीच्या निधीसही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
पाडळी व 5 प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची अंदाजपत्रकीय किंमत रू. 16 कोटी 09 लक्ष आहे. या योजनेअंतर्गत बुलढाणा तालुक्यातील 6 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या योजनेच्या रू. 16 कोटी 09 लक्ष किंमतीच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
तेल्हारा व 69 प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची अंदाजपत्रकीय किंमत रू. 148 कोटी 43 लक्ष आहे. या योजनेअंतर्गत तेल्हारा तालुक्यातील 70 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या योजनेच्या रू. 148 कोटी 43 लक्ष किंमतीच्या निधीसही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
घाटपुरी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची अंदाजपत्रकीय किंमत रू. 18 कोटी 78 लक्ष आहे. या योजनेअंतर्गत घाटपुरी या गावाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या योजनेच्या रू. 18 कोटी 78 लक्ष किंमतीच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. याशिवाय घोटी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या २२ कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
**
दि. 5 जानेवारी 2022
वृत्त विशेष क्र. 38
पैठण व औरंगाबाद तालुक्यातील १७८ गावांच्या ३०७ कोटींच्या
ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता
रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या पाठपुराव्याला यश
मुंबई, दि. ५ : रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या पाठपुराव्याने जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत पैठण व औरंगाबाद तालुक्यातील १७८ गावे या ग्रीड पाणी पुरवठा योजनेच्या ३०७.०६५ कोटी इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
मंत्रालयात जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत पैठण व औरंगाबाद तालुक्यातील १७८ गावे या ग्रीड पाणी पुरवठा योजनेविषयी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
याबैठकीस पर्यटन, पर्यावरण आणि राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार अंबादास दानवे, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती विलास भुमरे उपस्थित होते.
रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले, वॉटर ग्रीड पाणी पुरवठा योजनेच्या कामास लवकरच सुरुवात होणार आहे. पैठण आणि औरंगाबाद तालुक्यातील १७८ गावातील लोकांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे. ही योजना तात्काळ कार्यान्वित करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सूचना दिल्या असल्याने लवकरात लवकर योजना पूर्ण होवून लोकांना पाणी मिळणार आहे.
पैठण तालुक्यातील १७८ गावांतील ५५ लिटर दरडोई दरदिवशी क्षमतेच्या रु. ६ हजार २७२ इतका दरडोई खर्च व सुट धरून दरडोई खर्च रू. १ हजार ६६५ असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. ३०७.०६५ कोटी इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.
0000000
हजार ग्रामपंचायतींमध्ये उभारणार स्वयंचलित हवामान केंद्रे
- कृषिमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. 6 : तापमान, वाऱ्याची दिशा आणि वेग, सापेक्ष आर्द्रता, पर्जन्यमान यांची अद्यावत माहिती मिळण्यासाठी सध्या मंडळस्तरावर काही ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. ही केंद्रे आता ग्रामपंचायत स्तरावर बसविण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 6 हजार ग्रामपंचायतीमध्ये ही केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.
प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्याच्या अनुषंगाने कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासह स्कायमेट वेदर सर्विसेसचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यात मंडळस्तरावर 2 हजार 119 स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. सध्या या स्वयंचलित हवामान केंद्रामार्फत पावसाची आक़डेवारी संकलित केली जाते. पावसाची गावनिहाय आकडेवारी मिळावी, अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची तंत्रशुद्ध माहिती मिळावी, या उद्देशाने राज्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर ही स्वयंचलित हवामान केंद्रे बसविण्याचा विचार सुरु आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात सहा हजार ग्रामपंचायतींमध्ये ही स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना श्री. भुसे यांनी दिल्या. पहिल्या टप्प्यात ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्राची लोकसंख्या पाच हजारपेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींमध्ये ही केंद्रे कार्यान्वित केली जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये महावेध प्रणाली अंतर्गत संकलित होणारी माहिती सुरक्षित राहील, यासाठी स्कायमेटने व्यवस्था करावी. सध्या फळपीक विमा राबविण्यात येत असलेल्या क्षेत्रात अशी केंद्रे आहेत. पहिल्या टप्प्यात किमान एका मंडळातील दोन ग्रामपंचायतीमध्ये तरी ही केंद्रे उभारावीत तसेच राज्यातील प्रत्येक विभागात ती असावीत, असे सचिव श्री. डवले यांनी स्कायमेटच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.
सध्या महावेध प्रणालीमार्फत पावसाची आकडेवारी संकलित केली जाते. विमा कंपन्याही ही माहिती स्कायमेटकडून घेतात. त्यामुळे अधिकाधिक भागात ही केंद्रे कार्यान्वित झाली तर तापमान, वाऱ्याची दिशा आणि वेग, सापेक्ष आर्द्रता, पर्जन्यमान आदींची माहिती मिळू शकणार आहे. शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज आणि कृषिविषयक सल्ला मिळण्याबाबतही ही केंद्रे उपयुक्त ठरणार आहेत. पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीही ही केंद्रे उपयुक्त ठरणार आहेत.
***
दिलखुलास’ कार्यक्रमात राज्य साथरोग सर्वेक्षण
अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांची मुलाखत
मुंबई, दि. 6 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात राज्य साथरोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर' या अॅपवर शुक्रवार दि. ७ जानेवारी, शनिवार दि. ८ जानेवारी आणि सोमवार दि. १० जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. निवेदिका माधुरी कुलकर्णी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.
गेल्या काही दिवसांत राज्यातील कोविड बाधीत रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनापासून बचावाच्या उपाययोजना, कोरोना होऊ नये यासाठी घ्यावयाची काळजी, 15 ते 18 वर्षांच्या तरुणांचे लसीकरण, ओमायक्रॉन हा कोरोनाचा नवीन व्हेरीएंट, राज्यातील लसीकरणाची सद्यस्थिती आदी विषयांची माहिती डॉ. आवटे यांनी ‘दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.
0000
पाली त्रिपिटक भाषांतर प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करण्याचे
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 6 : पाली त्रिपिटक भाषांतर प्रकल्पासाठी बार्टीने तज्ज्ञ समिती गठीत करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
मंत्रालयातील दालनात पाली त्रिपिटक भाषांतर प्रकल्प कार्यान्वित करण्याबाबत दूरदृश्यप्रणालीव्दारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाच्या अपर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी,समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे,बार्टीचे उपायुक्त श्री. सोनावणे उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, बौद्ध धर्मातील अत्यंत प्राचीन साहित्य असलेल्या त्रिपिटकांच्या भाषांतरासाठी बार्टीने तज्ज्ञ समिती गठीत करावी. पाली त्रिपिटक भाषांतर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे.
समाजकल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी बार्टीने आतापर्यंत पाली त्रिपिटक भाषांतर प्रकल्पासाठी केलेल्या कामाबाबत माहिती बैठकीत दिली.
0000
जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात विधान परिषद उपसभापती
डॉ.नीलम गोऱ्हे यांची मुलाखत
मुंबई, दि. 6 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत शुक्रवार, दि. 7 जानेवारी 2022 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल. निवेदक दीपक वेलणकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.
यूट्यूब https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR
फेसबुक- https://www.facebook.com/MahaDGIPR
ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR
३ जानेवारी रोजी सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून ही मुलाखत घेण्यात आली आहे. सावित्रीबाई फुले यांचे सामाजिक व स्त्रीशिक्षणविषयक कार्य, मागील साठ वर्षातील महिलांची प्रगती, महिलांविषयक कायदे, महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढावा यासाठीचे प्रयत्न, महिलांना केलेले आवाहन आदी विषयांची माहिती विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.
स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला
कामगार कल्याण निधी मिळण्याबाबत शासन निर्णय जारी
मुंबई, दि. 6 : स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला सर्व सहकारी व खासगी कारखान्यातील ऊस गाळपावर प्रति टन दहा रुपये प्रमाणे ऊसतोड कामगार कल्याण निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
सहकारी किंवा खाजगी साखर कारखान्याने ऊस खरेदी केल्यानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीच्या रक्कमेतून एकही रुपया कपात न करता संबंधित कारखान्याने त्यांचे नफा-तोटा खाते दर्शवून त्यातून ही रक्कम जमा करावयाची आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा कुठलाही भार सहन करावा लागणार नाही, असे या शासन आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू झाल्यापासून 31 डिसेंबरपर्यंत झालेल्या गाळपावरील रक्कम 15 जानेवारीपर्यंत जमा करावी तसेच 1 जानेवारीपासून ते गळीत हंगाम संपेपर्यंत होणाऱ्या गाळपावरील रक्कम हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत त्या कारखान्यांना जमा करावी लागणार आहे. असे दोन टप्प्यात कारखान्यांकडून निधीचे संकलन करण्यात येईल.
सहकार विभाग व राज्य साखर आयुक्त हे प्रत्येक कारखान्याने एकूण गाळप केलेला ऊस व त्यानुसार जमा होणारी रक्कम याचा अनुषंगिक तपशील पडताळणी करून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास उपलब्ध करून देतील, असाही उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
राज्यातील प्रतिवर्षी गाळप होणाऱ्या ऊसाच्या प्रमाणात महामंडळाकडे जी रक्कम जमा होईल त्या रक्कमेच्या सम प्रमाणात राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देईल; ही संपूर्ण रक्कम ऊसतोड कामगार, त्यांचे कुटुंबीय व त्यांच्या मुलांच्या उन्नतीसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून महामंडळामार्फत खर्च केली जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
००००
Featured post
-
सहा वेगवेगळ्या पर्यायातून आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर पर्यायावर सहमती सविस्तर तांत्रिक व अभियांत्रिकी मूल्यांकन केल्यानंतर , एमएमआरडीएने सवि...
-
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह म्हणाले की , कर्करोगाविरुद्ध जो लढा आहे , त्यामध्ये प्रत्येकाच्या वाटा फार महत्त्वाचा आहे. ...
-
मॉकड्रीलमध्ये सामान्य नागरिकांना काय शिकवलं जाणार मोक drill म्हणजे संकटकाळी बचाव प्रशिक्षण प्रशासनाने नागरिकांना सल्ला दिला आहे की , अश...