कोविड विषाणूचा संसर्ग वाढत असल्याने आवश्यक पूर्वतयारी करावी;

सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांनी सतर्क राहावे

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

​ मुंबई, दि. 6 : राज्यात सध्या कोविड विषाणूचा संसर्ग झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात राहण्यासाठी सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांच्या अधिष्ठातांनी आवश्यक ती पूर्वतयारी करावी. आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबरोबरच सज्ज राहून इतर संबंधित विभागांबरोबर समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिल्या.

            राज्यातील सध्याची परिस्थिती आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग करत असलेल्या उपाययोजना याबाबत आढावा बैठक वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, उपसचिव प्रकाश सुरवसे, डॉ. संजय बिजवे यांच्यासह शासकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि अधीक्षक उपस्थित होते.

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री.देशमुख म्हणाले की, सर्व अधिष्ठाता आणि अधीक्षकांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा करुन ठेवावा. उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा होऊ नये, त्याचा पुरवठा सुरळीत सुरु रहावा याची दक्षता घ्यावी. तसेच आरोग्य यंत्रणेत आवश्यक मनुष्यबळासंदर्भात आढावा घेऊन त्यासंदर्भात नियोजन करावे. याशिवाय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या प्रत्येकाने योग्य प्रकारच्या मास्कचा वापर, सॅनिटायझर याचा वापर करणे आवश्यक असून यासाठी रुग्णालयाने लक्ष द्यावे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये अहोरात्र काम करणारे डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य सेवक, पॅरामेडिकल कर्मचारी यांना सुध्दा आता कोविडची लागण होताना दिसत असल्याने त्यांना बूस्टर डोस तातडीने देण्यासाठी संबंधित अधिष्ठाता यांनी नियोजन करावेत, असे निर्देश श्री.देशमुख यांनी दिले.

            येणाऱ्या काळात सर्व अधिष्ठाता यांनी सर्व महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये आवश्यक त्या सोईसुविधा, ऑक्सिजनची उपलब्धता, व्हेंटिलेटर्सची संख्या यांच्यासह तांत्रिक साहित्य तयार ठेवावे. रुग्णालयात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षणात्मक साधने उपलब्ध करुन द्यावीत. राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय आणि महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांनी यापुढील काळात आणखी दक्ष राहावे असेही श्री. देशमुख यावेळी म्हणाले.

            राज्यातील कोविड संसर्गाने बाधितांची संख्या वाढते आहे, ती आटोक्यात आणण्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर देत चाचण्यांची संख्या वाढविण्यात यावी. सौम्य लक्षणे असणाऱ्या कोरोना बाधित रुग्णांना गृह अलगीकरणात ठेवताना त्यांच्यावर आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून योग्य प्रकारे उपचार आणि देखरेख करण्यात यावी. तसेच रुग्णालयामध्ये रुग्ण दाखल झाल्यानंतर रुग्णाबरोबरच केवळ एकच नातेवाईकाला बरोबर राहण्याची परवानगी देण्यात यावी जेणेकरुन अधिक संसर्ग पसरणार नाही. कोविडची गंभीर लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना रुग्णालयात बेडची उपलब्धता व्हावी, यासाठी कोविड रुग्णावर उपचारांसह देखभालीसाठी कोविड सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर व कोविड रुग्णालये सज्ज ठेवण्यात यावीत कोविडचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने व्हेंटिलेटर्स, सीटी स्कॅन मशीन, एमआरआय मशीन्स, ऑक्सीजन मशीन्स सर्व सुस्थितीत आहेत किंवा नाही याची सुध्दा चाचपणी तातडीने करुन घ्यावी. या यंत्रणा नादुरुस्त असल्यास तातडीने दुरुस्त करुन घेण्यात याव्यात, अशा सूचनाही श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिल्या.

            बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांनी शासकीय रुग्णालय आणि महाविद्यालयात उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा, ऑक्सिजनचा साठा, उपलब्ध असलेल्या व्हेंटिलेटर्सची संख्या, औषधांची उपलब्धता, रुग्णांची संख्या कमी करण्यासाठी उपाययोजना, गरज पडल्यास अतिरिक्त डॉक्टर्सची उपलब्धता अशा विविध विषयांचा आढावा घेतला.

--

 बारामती तालुक्यातील 6 प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या

316 कोटी 87 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता

            मुंबई, दिनांक 06 : बारामती मतदारसंघातील सहा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या 316 कोटी 87 लाख रुपयांच्या प्रशासकीय कामांना पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या प्रशासकीय मान्यतेचे पत्र उपमुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांच्याकडे सुपूर्द केले.

            ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय दूर व्हावी यासाठी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत बारामती (जि. पुणे) तालुक्यातील सहा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांच्या 316 कोटी 87 लाख रुपयांच्या कामांना ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये देऊळगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना (65.08 कोटी), सुपे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना (57.98 कोटी), लोणी भापकर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (57.58 कोटी), गोजुबावी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (51.15 कोटी), कटफट प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (64.38 कोटी) आणि थोपटेवाडी लाटे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (20.70 कोटी) अशा एकूण सहा योजनांच्या कामांचा समावेश आहे. 

            राज्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणाऱ्या गावामध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जात आहेत. नागरिकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी ओढाताण थांबावी यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण भागात नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग कार्यरत आहे. या योजना वेळेवर पूर्ण होतील, यादृष्टीने सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्याची माहितीही श्री. पाटील यांनी दिली.

            दरम्यान, जानेफळ कळंबेश्वर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. मेहकर जि. बुलढाणा) -10 कोटी रुपये , चिंचोली व 30 गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. खामगाव व शेगाव जि. बुलढाणा)- 88 कोटी 35 लाख, पाडळी व 5 गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. जि. बुलढाणा)- 16 कोटी 09 लाख, 178 गावे पैठण ग्रीड पाणी पुरवठा योजना (ता. पैठण व औरंगाबाद जि. औरंगाबाद)- 307 कोटी, तेल्हारा व 69 गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ता. तेल्हारा जि. अकोला- 148 कोटी 43 लाख रुपये, घाटपुरी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. खामगाव जि. बुलढाणा)- 18 कोटी 78 लाख रुपये आणि घोटी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. इगतपुरी, जि. नाशिक)- 22 कोटी रुपये निधीच्या या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

0000

 म्हाडाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

· उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पुणे म्हाडाच्या 4 हजार 222 सदनिकांची

ऑनलाईन लॉटरी सोडत संपन्न

· ‘सर्वांसाठी घरे’ हा कार्यक्रम राज्य शासन प्राधान्याने राबविणार

            मुंबई, दि. 7 :- प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. पुणे म्हाडाच्या ४ हजार २२२ नवीन सदनिकांची सोडत त्याच धोरणाच्या दिशेने पडलेले आश्वासक पाऊल आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ हा कार्यक्रम शासनामार्फत प्राधान्याने राबविणार असून म्हाडाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

            पुणे येथील जिल्हा परिषदेच्या नवीन सभागृहात पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ अर्थात, पुणे म्हाडाच्या 4 हजार 222 नवीन सदनिकांची ऑनलाईन लॉटरी सोडतीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानातील कार्यालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झालेल्या या कार्यक्रमास गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी अधिकारी नितीन माने आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.  

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सामान्य माणसाला घर आणि बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. कोरोना संकटकाळात मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला उर्जितावस्था मिळाली. राज्यातल्या सर्वांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात विविध गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ कार्यक्रमांतर्गत सर्वांना हक्काचे घरे देण्याचा प्रयत्न आहे. कोरोनामुक्तीसाठी लसीकरण हेच मोठे सुरक्षा कवच आहे. त्यामुळे सर्वांनी लसीकरण करुन घ्यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

            या लॉटरीच्या निमित्ताने ज्यांना हक्काची घरे मिळणार आहेत, त्यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन केले. इतरांनी निराश न होता, म्हाडाच्या पुढच्या सोडतीत भाग घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी नितीन माने यांनी केले.

00000

 वन हक्क कायद्यांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील

आदिवासी समाजाला 1400 हेक्टर जमिनीचे वाटप

            मुंबई, दि. 6 : वनहक्क कायद्यांतर्गत वनहक्क जमिनीच्या दस्तऐवजांचे वाटप विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या (ऑनलाईन) उपस्थितीत करण्यात आले. जवळपास ६२६८ आदिवासींना चौदाशे हेक्टर जमीनीचे वाटप करण्यात आले.

                        या कार्यक्रमास रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे, आमदार रवींद्र पाटील, जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, उपवनसंरक्षक श्री.ठाकरे, प्रांताधिकारी श्री. इनामदार उपस्थित होते.  

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, आदिवासी समाजांच्या वनहक्कासंदर्भातल्या जमीन वाटपासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्याला यश प्राप्त झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, शासन व प्रशासन या सर्वांनी एकत्रित काम केल्यास मोठी कामेही मार्गी लागतात. या दस्तऐवजामध्ये शेतकऱ्यांच्या पत्नीचेही नाव दाखल करण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी जिल्हाधिकारी व उपवनसंरक्षक यांना दिल्या.

            पालकमंत्री कु. आदिती तटकरे म्हणाल्या, आदिवासींच्या जीवनामध्ये विकासाचे नवीन पर्व सुरू झाले आहे. रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीमध्ये वाढ करणे आवश्यक असून यासाठी शासन स्तरावर आपण पाठपुरावा करत आहोत. आदिवासी समाजाने लसीकरणामध्ये सहभाग वाढवून आपले जीवन आणखीन सुखकर करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

            आमदार रवींद्र पाटील म्हणाले, आदिवासी समाजासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम असून आदिवासी लोकांची अनेक वर्षांपासूनची हक्काची मागणी पूर्ण होत आहे.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री अरुण शिवकर, साकव संस्था, पेण यांनी केले. ते म्हणाले, आदिवासी समाज आपल्या वन हक्कासंदर्भात सातत्याने आग्रही आहे. जमिनीचे नकाशे तयार करण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली.                   

 प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर महाराष्ट्राचा

‘जैवविविधता मानके’ यावर चित्ररथ

            मुंबई, दि. 5 : यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या संचलनात ‘महाराष्ट्रातील जैवविविधता मानके’ या विषयावर आधारित चित्ररथ सहभागी होणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.

            भारत हा देश जैवविविधता संपन्न असून महाराष्ट्रातील चार प्रमुख भागांमध्ये जैवविविधता दिसून येते. वातावरणातील होणाऱ्या बदलांचा विचार करता पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. युनेस्कोने मान्यता दिलेल्या सूचीमध्ये महाराष्ट्रातील ‘कास पठार’चा समावेश आहे. तसेच राज्य शासनाने राज्यातील प्राणी, पक्षी तसेच अन्य जीवांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर अभयारण्य राज्य शासनाने राखीव ठेवले आहे. अनेक दुर्मिळ वनस्पती तसेच प्राण्यांच्या प्रजाती या महाराष्ट्रात आढळतात. ‘शेकरू’ हा महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी आहे. ‘हरियाल’ हे विशेष असलेले कबुतर राज्यपक्षी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ‘ब्ल्यू मॉरमॉन’ या विशेष प्रजातीची राज्य फुलपाखरू म्हणून घोषणा करणारे महाराष्ट्र हे प्रथम राज्य आहे. महाराष्ट्रातील हीच जैवविविधता चित्ररथाच्या माध्यमातून मांडण्यात येणार आहे.

            यंदाच्या चित्ररथावर दर्शनी बाजूस भव्य ‘ब्ल्यू मॉरमॉन’ फुलपाखरू ची ८ फूट उंचीची देखणी प्रतिकृती आहे. तसेच दीड फूट दर्शविणारे राज्यफुल ‘ताम्हण’ याचे अनेक गुच्छ दर्शविले आहेत त्यावर इतर छोटी फुलपाखरे यांच्या प्रतिमा आहेत. चित्ररथावर १५ फूट भव्य असा ‘शेकरू’ राज्यप्राणी तसेच युनेस्कोच्या सूचीमध्ये समावेश असलेल्या कास पठाराची प्रतिमा दर्शविण्यात आलेली आहे. चित्ररथाच्या दर्शनी भागात कास पठारावर आढळणारा सरडा ‘सुपारबा’ ३ फूट उंच दर्शविला आहे, त्यामागे राज्यपक्षी हरियालची प्रतिमा दर्शविण्यात आली आहे. चित्ररथाच्या अंतिम भागात वृक्षाच्या फांदीवर बसलेल्या राज्यप्राणी शेकरूची प्रतिमा व त्यामागे राज्यवृक्ष आंबा वृक्षाची प्रतिमा सुमारे १४ ते १५ फूट उंचीपर्यंत आहे. तसेच दुर्मिळ माळढोक पक्षी, महाराष्ट्रात नव्याने सापडलेली खेकड्याची प्रजाती, नव्याने सापडलेला मासा, वाघ, आंबोली झरा, तसेच फ्लेमिंगो, मासा, गिधाड, घुबड पक्ष्यांच्या ४ ते ५ फूट उंचीच्या प्रतिकृती आहेत. तसेच रचनात्मक व सुंदर कलात्मक दृष्टिकोन ग्राह्य धरून अनेक जैवविविधता दिसतील, असे देखावे तयार केले आहेत.

            या चित्ररथाची संकल्पना, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाची असून त्यावर अनेक कलाकार काम करीत आहेत. महाराष्ट्रातील वैविध्यपूर्ण जैव वारसा कवितेच्या व मधुर संगीताच्या रूपात मांडण्यात आलेला आहे.

Mahila lokshahi din

 प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिन

            मुंबई, दि. 5 : महिलांच्या तक्रारी/अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, मुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

            समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा यादृष्टीने महिलांच्या तक्रारी/अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी व समाजातील पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी. यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आयोजित केला जाणार आहे.

            या महिला लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करण्याकरिता तक्रार अर्जाचा नमूना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, 117 बी.डी.डी. चाळ, पहिला मजला, वरळी मुंबई ४०००१८ येथे उपलब्ध आहे.

            अर्ज स्विकारण्यासाठी निकष अर्ज विहित नमुन्यात असावा तसेच तक्रार/ निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे असावे. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसणारे व आवश्यक त्या कागदपत्राच्या न जोडलेला प्रतीचे अर्ज, सेवा विषयक, आस्थापनाविषयक बाबी तसेच तक्रार/निवेदन वैयक्तीक स्वरुपाचे नसेल तर अशा स्वरुपाचे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, मुंबई यांनी यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

0000

 

Jagate raho-shopper