सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१’ मध्ये महाराष्ट्र देशात द्वितीय क्रमांकाव

            नवी दिल्ली, 27 : कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये विविध 58 मानकांवर सरस ठरत महाराष्ट्र राज्याने केंद्र शासनाच्या ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१ ’ मध्ये संयुक्त श्रेणीत द्वितीय स्थान मिळविले आहे.

               केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय सुधारणा व जन तक्रार निवारण विभागाच्यावतीने ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021’ तयार करण्यात आला असून नुकतेच केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते ‍हा निर्देशांक जाहिर करण्यात आला.

             महाराष्ट्राने या अहवालात ५.४२५ गुणांसह दुसरे स्थान मिळविले असून राज्याच्या समग्र प्रशासनात सकारात्मक बदल होत असल्याचे या अहवालात दिसून येते. एकूण १० क्षेत्रांमध्ये ५८ मानकांच्या आधारे करण्यात आलेल्या मुल्यांकनात महाराष्ट्राने कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे.

               ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021’ मध्ये सहभागी देशातील सर्व राज्यांपैकी 20 राज्यांनी गुणांकनाच्याबाबतीत सुधारणा केली आहे. यात गुजरातपाठोपाठ महाराष्ट्र आणि गोवा ही राज्ये पहिल्या तीन क्रमांकावर आहेत.    

 बनावट नकाशांबाबत दोषींवर कारवाई होणार

- महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

            मुबंई, दि. 27 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख उपअधीक्षक यांच्या अभिलेखातील १०२ नकाशे संशयास्पद असल्याच्या तक्रारींबाबत दोषींविरूद्धची कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत सादर केली.

              विधानपरिषद सर्वश्री सदस्य विजय गिरकर, प्रविण दरेकर यांनी मुंबई उपनगर अंतर्गत उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या अखत्यारितील मौजे एरंगळ व उपनगरीय गावे ता.बोरीवली येथील हद्द कायम मोजणीचे जवळपास ८३० हून अधिक नकाशे बनावटरित्या तयार करून भूमि अभिलेख विभागाच्या अधिकृत मूळ अभिलेखात छेडछाड करून खोट्या नोंदी करून शासनाची फसवणूक केल्याबांबत दोषींवर कारवाई होणार का याबाबत लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.

            महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, ठाणे जिल्ह्यातील वैभव ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख उपअधिक्षक यांच्या अभिलेखातील १०२ नकाशे संशयास्पद आहेत याची खात्री झाली आहे.जिथे बनावट नकाशे आढळले आहेत असे नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय गोरेगाव येथे सखोल चौकशी करून सात आलेखांबाबत तर नगर भूमापन एरंगळ येथे चार सदोष नकाशे आढळले आहेत याबाबतीत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.संबधित नकाशांच्या नकला देण्याचे काम बंद करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणात दोषींवर कारवाई लवकरात लवकर करण्यात येईल अशी माहितीही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत दिली.

******

अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार

- शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

            मुबंई, दि. 27 : अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

         विधानपरिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा यांनी अल्पसंख्यांक संस्थेमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीवरील बंदीमुळे अल्पसंख्यांक समाजातील अनेक सुशिक्ष‍ित रोजगाराच्या संधीपासून वंचित राहत आहेत. कोरोना कालावधीतही अल्पसंख्याक शाळामध्ये कार्यरत असलेल्या व मरण पावलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी मुळे कोणतेच लाभ देण्यात आले नाहीत यासंदर्भात लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.

           शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, आपल्या निवडीप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची निवड करून नेमणूक करण्याचा अधिकार या अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना आहे. तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार दि. 13 जुलै 2016 च्या शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थाचे कर्मचाऱ्यांच्या भरती, नेमणूक व ऐच्छिक समायोजनाबाबतचे अधिकार आबाधित ठेवले आहेत. अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.

*****

 बोरी, मांजरा धरण प्रकल्पाच्या

मुळ कालव्याचे काम सुरु करण्याच्या कामाला प्राधान्य

 - जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

            मुंबई, दि. 27 : बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरवठा योजना राबविण्याची मागणी उस्मानाबाद जिल्हयातील लोकप्रतिनिधींकडून होत असली तरी बोरी धरण (ता.तुळजापूर) व मांजरा धरण धनेगाव प्रकल्पाच्या मुळ कालव्याचे काम सुरु करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बंद पाईप लाईनद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य राणाजगजितसिंह पाटील, राधाकृष्ण विखे- पाटील, कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

            श्री. पाटील म्हणाले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळ निर्मुलन प्रकल्पांतर्गत कार्यक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या आणि कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी शाश्वत पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी तुळजापूर येथील बोरी धरण आणि मांजरा धरण धनेगाव येथून बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरवठा योजना राबविण्याची मागणी होत आहे. याबाबत 24 जून 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत तेरणा बंद पाईपलाईन योजनेची दुरुस्ती होऊन कार्यान्वित होईपर्यंत प्रकल्पावरील अस्तित्वातील कालव्याची आवश्यक ती दुरुस्ती कामे करुन कालव्याद्वारे सिंचन व्यवस्थापन यंत्रणेद्वारे करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

            तेरणा धरणातून बंद पाईपलाईनद्वारे शेतीस पाणी पुरवठा करण्याबाबत गठीत केलेल्या समितीच्या निष्कर्षाअंती दोष निवारण आणि त्या अनुषंगाने करावयाची पाईपलाईनची कामे हाती घेणे नियोजित आहे. तेरणा धरण बंद पाईपलाईन योजना कार्यान्वित होईपर्यंत अस्तित्वावरील कालव्याद्वारे दुरुस्तीबाबतचे अंदाजपत्रक आणि निविदेची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे, अशी माहितीही मंत्र श्री.पाटील यांनी दिली.

 शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी प्रयत्नशील

- शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

            मुबंई, दि. 27 : प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

            विधानपरिषद सदस्य डॉ.सुधीर तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये काही कागदपत्राअभावी अनेक शाळा त्रुटीमध्ये आलेल्या आहेत अशा शाळा तसेच वर्ग तुकड्यांना शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ३० दिवसाच्या आत प्रस्ताव दाखल करूनही सहा ते सात महिने उलटले तरी शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान मिळालेले नाही यासंदर्भात लक्षवेधी सभागृहात मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप,अमरनाथ राजूरकर यांनी सहभाग घेतला.

            शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, शासनाकडून पात्र घोषित करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची तपासणी करून अनुदानासाठी प्राप्त असल्याबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. ज्या शाळा त्रुटी असल्याच्या कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या आहेत त्या शाळांना तीस दिवसात त्रुटी पूर्तता प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास कळविले होते. वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार यापुढे कोणत्याही शाळा अथवा तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यापूर्वी वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक राहील असे कळविले होते त्यानुसार वित्त विभागाकडे याबाबतीत काढण्यात आलेल्या त्रुटीं दूर करण्याबाबत स्वत: पाठपुरावा करू, सर्व आमदारांसह उपमुख्यमंत्री यांना भेटून हा प्रश्न सोडविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

 अकोला येथील कामगार मृत्यू प्रकरण

दोषींवर कारवाई करणार

- कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू

            मुबंई, दि. 27 : अकोला येथील ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमच्या डांबराच्या इमरशन टँकला वेल्डींग व प्लंबींगचे काम करत असताना स्फोट होवून मृत्यू व जखमी झालेल्या कंत्राटी कामगारांच्या प्रकरणात दोषींवर नक्कीच कारवाई करणार आहे अशी माहिती कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

            सदस्य विनायक मेटे यांनी अकोला येथील ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमच्या डांबराच्या इमरशन टँकला वेल्डींग व प्लंबींगचे काम करत असताना स्फोट होवून त्यात दोन कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू व तर चार कंत्राटी कामगार जखमी झालेल्या प्रकरणात दोषींवर कोणती कारवाई केली याबाबतची लक्षवेधी विधानपरिषदेत मांडली.

            कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले,अकोला जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६ वर अमरावती ते चिखली पॅकेज २ चे रस्ता बांधणीचे काम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणमार्फत मे ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमला देण्यात आले आहे.अकोला येथील ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमच्या डांबराच्या इमरशन टँकला वेल्डींग व प्लंबींगचे काम करत असताना २४ नोव्हेंबर रोजी स्फोट होवून त्यात दोन कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू तर चार कंत्राटी कामगार जखमी झालेले आहेत.मयत दोन कामगारांच्या वारसदारांना प्रत्येकी रूपये पाच लाख रूपये भरपाई अदा करण्यात आली आहे.तसेच जखमी कामगारांच्या वैद्यकीय उपचारांचा सर्व खर्च कंत्राटदारांनी केलेला आहे. संबधित प्रकरणात दोषिंविरूद्ध कारवाई देखील करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेत दिली.

                                                            *****                

शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी प्रयत्नशील

- शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

            मुबंई, दि. 27 : प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

            विधानपरिषद सदस्य डॉ.सुधीर तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये काही कागदपत्राअभावी अनेक शाळा त्रुटीमध्ये आलेल्या आहेत अशा शाळा तसेच वर्ग तुकड्यांना शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ३० दिवसाच्या आत प्रस्ताव दाखल करूनही सहा ते सात महिने उलटले तरी शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान मिळालेले नाही यासंदर्भात लक्षवेधी सभागृहात मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप,अमरनाथ राजूरकर यांनी सहभाग घेतला.

            शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, शासनाकडून पात्र घोषित करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची तपासणी करून अनुदानासाठी प्राप्त असल्याबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. ज्या शाळा त्रुटी असल्याच्या कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या आहेत त्या शाळांना तीस दिवसात त्रुटी पूर्तता प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास कळविले होते. वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार यापुढे कोणत्याही शाळा अथवा तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यापूर्वी वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक राहील असे कळविले होते त्यानुसार वित्त विभागाकडे याबाबतीत काढण्यात आलेल्या त्रुटीं दूर करण्याबाबत स्वत: पाठपुरावा करू, सर्व आमदारांसह उपमुख्यमंत्री यांना भेटून हा प्रश्न सोडविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

******

 

 एसटीच्या विलिनीकरणाबाबत गठीत समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घेणार

- परिवहन मंत्री ॲड अनिल परब

            मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (एस.टी) शासनात विलिनीकरण करावे या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून या समितीला बारा आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या समितीच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री ॲड अनिल परब यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

            ॲड परब म्हणाले, संपापूर्वी कृती समितीसोबत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, तरी संप सुरू राहिला. यामध्ये विलिनीकरणाचा मुद्दा लावून धरण्यात आला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेली ही समिती कामगार, युनियनसह सर्व बाजू ऐकुन घेऊन शासनास अहवाल सादर करणार आहे.

            राज्य शासनाने एसटी कर्मचा-यांच्या पगारात वाढ केली असून देशातील कोणत्याही राज्यात मिळणाऱ्या पगाराएवढा पगार आता या कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. हा पगार दर महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत नियमित जमा होईल याची हमी सुद्धा राज्य शासनाने घेतली आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री श्री. परब यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना दिली.

            संपादरम्यान राज्याचे सुमारे साडे सहाशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून सामान्य जनता यामुळे वेठीस धरली गेली. कामावर परत येण्याचे वारंवार आवाहन करुनही अनेक कर्मचारी कामावर परतले नाहीत. त्यांच्यावर केलेल्या निलंबनाची कार्यवाही मागे घेण्याचे आश्वासन देऊनही कामावर परतले नव्हते. त्यामुळे जे कर्मचारी बडतर्फ झाले आहेत त्यांना कामावर घेता येणार नाही त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया लागेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य रणजीत सिंह मोहिते पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या विषयावरी चर्चेत सर्वश्री शशिकांत शिंदे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.

००००

 मंगळवेढा उपविभागातील अवैध धंद्यासंदर्भात

पोलीस आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करणार

- गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई

           मुंबई दि 27 : सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा उप विभागातील बेकायदेशीर अवैध धंद्यांसंदर्भात पोलीस आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

            विधानसभेत सदस्य समाधान अवताडे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघात ग्रामीण व शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध व्यवसाय सुरू असल्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.

            गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, मंगळवेढा व सांगोला या पोलीस ठाण्याअंतर्गत अवैध वाळू वाहतुकीसंदर्भात 147 केसेस, दारूबंदीबाबत 392 केसेस, अवैध जुगारासंदर्भात 99 केसेस, अंमली पदार्थांसंदर्भात 5 तर गुटखा संदर्भात 14 केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. या तालुक्यात अवैध धंद्यांसंदर्भात तक्रारी येताच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहेत. गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, पोलीस कारवाई करत आहेत. मंगळवेढा भागातील वाळू चोरी प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आलेला असून 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यातील एक अल्पवयीन आरोपी बाल सुधारगृहात आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करुन दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मंगळवेढा उप विभागातील बेकायदेशीर अवैध धंद्यांसंदर्भात आलेल्या तक्रारींवर पोलीस आयुक्तांना सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशीअंती दोषींविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच एखाद्या प्रदेशात एकाच गुन्ह्यासाठी दोनपेक्षा जास्त वेळा एकाच व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असेल, तर त्याला तात्पुरत्या स्वरूपात हद्दपार करण्यात येणार असल्याचेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            सोलापूर येथे अवैध धंद्यासंदर्भात घडलेल्या घटनेबाबत पोलीस विभाग व राज्य उत्पादन शुल्क या दोन्ही विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हातभट्टी दारूविरोधात अभियान राबविण्यात आले असल्याचेही श्री. देसाई यांनी उत्तरात सांगितले.

            या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

००००