Mera bharat mahan

 

 

 😅

लग्नसमारंभात एकाला विचारले , "तुम्ही *वरपिता* का”??

तो म्हणाला , " *तसं काही नाही* , ..... *सोय खाली असेल तर तिथे येऊन पितो*.👍🍺

 आंतरराज्य बनावट औषध खरेदी व विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई

       मुंबई,दि. 10 : अन्न व औषध प्रशासनाने आंतरराज्य बनावट औषध खरेदी व विक्री करणाऱ्या घाऊक औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करुन औषधसाठा जप्त केला आहे. अन्न व औषध प्रशासन यांनी गुप्तवार्ता विभागास व मे. इंटास फार्मासुटीकल प्रा. लि.या उत्पादकाने दिलेल्या तक्रारी अनुषंगाने Gobucel Injection,10% (Intravenous Human Normal Immunoglobulin for Intravenous Use IP 10%) Batch No.97130072, M/s Intas Pharmceuticals, Ahemdabad या औषधासारखे बनावट औषध देशातील काही राज्यात विक्री होत असल्याच्या गोपनीय माहिती आधारे मे. जोगेश्वरी फार्मा, घाटे कॉम्प्लेक्स, चाळीसगाव जिल्हा जळगाव या घाऊक औषध विक्रेत्याकडे गुप्तवार्ता विभाग व जळगाव कार्यालयाच्या पथकाने दि.०४ डिसेंबर २०२१ रोजी चौकशीसाठी छापा टाकला असता या पेढीने संशयित बनावट औषधाचा २२० वायल्स इतका साठा चंडीगड येथून विनाखरेदी बिल प्राप्त केला व त्याची विक्री औषध विक्रीचा परवाना नसलेल्या पंजाब येथील मे. श्रीक्रिधा इंटरनॅशनल हेल्थकेअर या पेढीस करण्यात आल्याचे आढळून आले. 

            या प्रकरणी पुढील चौकशीत मे. जोगेश्वरी फार्मा, घाटे कॉम्प्लेक्स,चाळीसगाव या पेढीने मंजूर असलेल्या जागेतून विनापरवाना जागेत स्थलांतरण केले असल्याचे देखील आढळून आले. त्यामुळे कारवाईच्या वेळेस उपलब्ध असलेला अंदाजे रू २.७७ लक्ष किमतीचा इतर औषधसाठा पंचानाम्यांतर्गत जप्त करण्यात आला.

            या प्रकरणी मे.जोगेश्वरी फार्मा, घाटे कॉम्प्लेक्स, चाळीसगाव या पेढीने खरेदी बिलाशिवाय संशयित बनावट Gobucel Injection 10% ची खरेदी करून त्याची विक्री औषध विक्रीचा परवाना नसलेल्या पेढीस केली असल्याने पेढीचे मालक जितेंद्र प्रभाकर खोडके व मे. श्रीक्रिधा इंटरनँशनल हेल्थकेअर चे मालक सुनील ढाल यांचे विरुद्ध भा. द. वि. च्या विविध कलमाखाली चाळीसगाव पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा क्र. ४४६/२०२१ दाखल करण्यात आला आहे. 

            या कारवाईत गुप्तवार्ता विभाग मुख्यालयातील सर्वश्री ग. रा. रोकडे, सहायक आयुक्त, वि. रा. रवी औषध निरीक्षक, सुरेश देशमुख, औषध निरीक्षक नाशिक व जळगाव कार्यालयाचे सहायक आयुक्त श्री तासखेडकर व औषध निरीक्षक श्री अनिल माणिकराव यांनी सहभाग घेतला. या प्रकरणी पुढील तपास अन्न औषध प्रशासन, जळगाव व चाळीसगाव पोलीस संयुक्तरित्या करत आहेत.   

            ही कारवाई अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, प्रशासनाचे आयुक्त परिमल सिंह व सहआयुक्त (दक्षता) समाधान पवार यांचे मार्गदर्शनाखाली पार पाडण्यात आली.

००००

 सोमवारपर्यंत कामावर येणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेणार

- परिवहनमंत्री ॲड.अनिल परब

· संप मागे घेण्याचे पुन्हा एकदा परिवहन मंत्र्यांचे आवाहन

          मुंबई, दि. १० : विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने सेवेत रूजू व्हावे. रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर पूर्वलक्षीप्रभावाने कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.‍ तथापि, संपकाळात ज्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, असे आवाहन करीत कर्मचारी सोमवारपर्यंत कर्तव्यावर हजर झाल्यास त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी निलंबित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

          एसटी महामंडळचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. गेल्या एक महिन्यांहून अधिक काळ संप सुरु आहे. यासंदर्भात परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष, ॲड. अनिल परब यांनी राज्यभरातील आगारातील गाड्यांचा तसेच कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा आढावा घेतला.

          परिवहन मंत्री ॲड परब म्हणाले, दि. २० डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात संपाबाबत सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नेमलेली समिती प्राथमिक अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. विलिनीकरणासंदर्भातील अंतिम अहवाल १२ आठवड्यापर्यंत म्हणजेच सुमारे २० जानेवारी २२ पर्यंत उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येईल. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करावा.

          संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय बाब म्हणून कारवाई करण्यात आली आहे. तथापि, जे कर्मचारी कामावर येण्यास तयार आहेत त्यांना सकारात्मक वातावरणामध्ये कामावर रूजू करून घेण्यासाठी निलंबनासारखी अप्रिय कारवाई मागे घेण्याबाबत एसटी महामंडळाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

          या संधीचा लाभ घेऊन निलंबित कर्मचाऱ्यांनी मुख्य प्रवाहात सामिल व्हावे. जेणेकरून संबंधितांना भविष्यात कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागणार नाही, असेही मंत्री ॲड. परब यांनी सांगितले

          संपामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आदींना नाहक त्रास होत आहे. त्यांना एसटीची सेवा मिळावी यासाठी आम्ही त्यांना बांधील आहोत. प्रवासी हे आपले ग्राहक आहेत. हा ग्राहक आपल्यापासून तुटू नये यासाठी कर्मचाऱ्यांनी समजूतदारपणा दाखवून संप मागे घ्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री ॲड. परब यांनी केले आहे.

0000

 महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रस्तावित शक्ती कायदा प्रभावी ठरेल

                                         - उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. 10 : अनेक महिलांना आजही विविध संकटांना सामोरे जावे लागते. महिलांनी आपल्या अधिकार आणि हक्कांबाबत जागृत रहाणे गरजेचे आहे. महिलांचे अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी असणाऱ्या कायद्यांबाबत विविध पातळ्यांवर जनजागृतीची गरज आहे.या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रस्तावित शक्ती कायदा प्रभावी ठरेल, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

          स्त्री आधार केंद्रातर्फे जागतिक महिला हिंसाचारविरोधी पंधरवड्यानिमित्त “महिला सक्षमीकरण व महिलांची सुरक्षितता” या विषयावर चर्चासत्राचा समारोप झाला. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित शक्ती कायद्याबाबत चर्चा करण्यात आली, त्यावेळी डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या.

              उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांना उद्भवणाऱ्या कौटुंबिक समस्या व त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात त्यांना वेळोवेळी समुपदेशन व कायदेविषयक मार्गदर्शनासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पीडीत महिलेचे काय म्हणणे आहे हे ऐकले पाहिजे.महिला जेंव्हा अन्यायाबाबत सांगत असतात तेंव्हा याबाबत कोणत्या कायद्याद्वारे त्यांना न्याय, आधार मिळू शकतो, याबाबत कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील. यासंदर्भात त्यांना माहिती देणे गरजेचे असल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

          प्रस्तावित शक्ती कायद्यांसंदर्भात डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, समाज माध्यमांमधुन महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे, समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे, यासारखे गुन्हे यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षेचा कालावधी वाढविला आहे. गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे. फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविले आहे. या कायद्यामुळे महिलांना सुरक्षितपणे जगण्यासाठी न्यायाची शक्ती मिळणार आहे. साक्षीदारांना संरक्षण, मनोधैर्य योजनेची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी याद्वारेही प्रस्तावित शक्ती कायदा प्रभावी ठरेल असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            या चर्चासत्रात स्त्री आधार केंद्राच्या अपर्णा पाठक यांनी केशरी दिवस संस्कृती व कार्यपद्धती याबाबत माहिती दिली.पोलीस अधिक्षक सोलापूर (ग्रामीण) तेजस्वीनी सातपुते यांनीही महिलांविषयी कायदे याबाबत माहिती देतानाच स्त्रियांनी सतर्क राहणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. आश्विनी शिंदे, प्रज्वला,गौतमी धावरे यांनी अनुभव कथन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विभावरी कांबळे यांनी केले तर अनिता शिंदे यांनी आभारप्रदर्शन केले.

00000

 ८.७२ आणि ६.९२ टक्के कर्जरोखेची परतफेड ११ जानेवारी रोजी

            मुंबई, दि. 10 : शासनाने खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.७२ टक्के कर्जरोखे २०२२, व ६.९२ टक्के शासन कर्जरोखे २०२२ ची परतफेड दिनांक ११ जानेवारी २०२२ रोजी करण्यात येणार असल्याची माहिती वित्तीय सुधारणाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

            वित्त विभागाच्या अधिसुचनेनुसार ६ जानेवारी २०१२ अनुसार ८.७२ टक्के आणि ६.९२ टक्के शासन कर्जरोखे २०२२ अदत्त शिल्लक रकमेची दिनांक १० जानेवारी २०२२ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दिनांक ११ जानेवारी २०२२ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. या दिनांकास शासनाने सुट्टी जाहीर केल्यास कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी अधिदान कार्यालय करेल. या कर्जावर ११ जानेवारी पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरूपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागराकडे किंवा भारतीय स्टैट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जी त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास किंवा त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी ८.७२ टक्के आणि ६.९२ टक्के शासन कर्जरोखे २०२२ च्या धारकांनी लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावीत.

            भारतीय स्टेट बँक किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोख प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असल्यास ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असले त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात किंवा उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करतील, असेही प्रधान सचिव यांनी कळविले आहे.

००००