महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल

- अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

 

            नवी दिल्ली, 9 : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूका ओबीसी प्रवर्ग सोडून होऊ नयेत यासाठी  राज्य शासनाच्यावतीने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार असल्याची, माहिती  अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

            कस्तुरबा गांधी मार्गस्थित महाराष्ट्र सदन येथे श्री.भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. श्री.भुजबळ यांनी सांगितले, ओबीसी प्रवर्गाला सोडून निवडणुक होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी 13 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात न्यामुर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या खंड पीठापुढे बाजु मांडणार आहेत. 

            ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 ला निर्णय दिला. देशातील इतर राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये संबधित राज्यांनी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्र राज्यानेही अध्यादेश काढून अन्य प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या निणर्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील निवडणुक लढवणाऱ्या उमेदवारांना निवडणुक लढविता येणार नाही. ओबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवार निवडणुक लढविण्यासाठी अपात्र ठरतील. असेही श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.

            जातनिहाय जनगणनेची माहिती (इम्पिरिकल डाटा) जी भारत सरकारकडे उपलब्ध आहे, ती माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी बाजु राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात येणार असल्याचे श्री.भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

००००

 राष्ट्रीय लोकअदालत 11 डिसेंबर रोजी

• राज्यात सर्व जिल्ह्यांत व तालुक्यात आयोजन

            मुंबई, दि. 9 : विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 मधील तरतुदी अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. ही राष्ट्रीय लोकअदालत दि. 11 डिसेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

0000

 राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को

• राज्य के सभी जिलों और तालुकों में आयोजन

             मुंबई, 9 : विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई ने एक ही दिन महाराष्ट्र के सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर, 2021 को किया गया है, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने यह सूचित किया है।--

-------------

National Lok Adalat on December 11

To be Organized in All Districts and Talukas of State

            Mumbai, 9: As per the provisions of the Legal Services Authority Act, 1987 and as per the order of National Legal Services Authority, New Delhi, Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai has organized National Lok Adalat on the same day in Talukas, Districts and High Court across Maharashtra. This National Lok Adalat has been organized on 11th December, 2021, informed the Member Secretary, Maharashtra State Legal Services Authority.

 कामगारांना 50 किलोपेक्षा जास्त वजनाच्यावर भार वाहू देऊ नये

सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. 8 : विविध क्षेत्रातील कार्यरत असणाऱ्या कामगारांच्या शरीरस्वास्थ्याला व सुरक्षिततेला धोका पोहोचू नये त्यासाठी कामगारांकडून 50 किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या मालाची हाताळणी करू नये, असे निर्देश सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत.

            मंत्रालयात सहकार व पणन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगारांना 50 किलो वजनाच्यावर भार वाहू न देण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला आमदार शशिकांत शिंदे, महाराष्ट्र राज्य माथाडी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस माजी आमदार नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे संचालक सुनील पवार, सहायक निबंधक, अहमदनगर, शरीफ शेख, सहायक निबंधक सोलापूर श्री.माने, एपीएमसीचे संचालक अशोक वाळुंज, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई उपसभापती धनंजय वाडकर, सचिव संदीप देशमुख, संयुक्त सरचिटणीस पोपटराव देशमुख, चंद्रकांत पाटील, माथाडी कामगार युनियनचे खजिनदार गुंगा पाटील, किराणा बाजार दुकाने मंडळाचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ,व

 33 कोटी वृक्ष लागवाडीसाठी राबविलेल्या विशेष मोहिमेबाबत

तदर्थ समितीची बैठक

            मुंबई, दि. 8 : राज्यात 33 कोटी वृक्ष लागवाडीसाठी राबविलेल्या विशेष मोहिमेबाबत तदर्थ समितीचे प्रमुख वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

             विधानभवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विधानसभेचे माजी अध्यक्ष तथा सदस्य नाना पटोले, विधानसभा सदस्य सुनिल प्रभु, उदयसिंग राजपूत, बालाजी कल्याणकर, अशोक पवार, अमित झनक, संग्राम थोपटे, विधिमंडळ सचिवालयचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, सहसचिव विलास आठवले, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान वन संरक्षक जी.साईप्रकाश, प्रधान वनसंरक्षक डॉ.वाय.एल.पी.राव, मुख्य वनसंरक्षक डॉ.रविकिरण गोवेकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास प्रदीप कुमार, अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक एम.श्रीनिवास राव यावेळी उपस्थित होते.

*****

 लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करा

मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्या सूचना, व्हीसीव्दारे घेतला आढावा

            मुंबई, दि. 8 : कोविड१९ प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे त्याचबरोबर चाचणी करण्याचे प्रमाणही वाढवा, अशा सूचना राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी दिल्या. लशीचा पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांना दुसरा डोसही वेळेत दिला जाईल याकडे लक्ष द्यावे, असेही श्री. चक्रवर्ती यांनी सांगितले.

            मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून कोविड परिस्थितीबाबत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आढावा घेतला.

            बैठकीच्या सुरवातीला आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी कोविड१९ विषाणूच्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटबाबत सविस्तर माहिती दिली. सध्या हाय रिस्क देशांतून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांची आरटीपीसीआर चाचणी घेण्यात येत आहे. त्यापैकी ज्यांची चाचणी पॉझिटिव्ह आढळली आहे, अशा प्रवाशांना क्वारंटाईन करण्यात येत आहे. मात्र क्वारंटाईन कालावधी संपल्यानंतरही संबंधित रुग्णांवर लक्ष ठेवण्यात यावे. तसेच काँटैक्ट ट्रेसिंग अतिशय बारकाईने करावे. चाचणीसाठी आवश्यक असणारी टेस्टिंग किट्स एनएचएमच्या निधीतून खरेदी करावी, असे सांगितले.

            मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी कोविडमुळे निधन झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना तत्काळ मदत मिळेल यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. कोविडने निधन झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधावा. याबाबत प्रसिद्धी करावी. पोर्टल वर आलेल्या अर्जांची छाननी करण्याची कार्यवाही गतीने करावी, अशा सूचना दिल्या.

            वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मिती करण्याचाही आढावा बैठकीत घेण्यात आला. मिशन ऑक्सिजननुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प पूर्ण करुन घ्यावेत. यासाठी आवश्यक असणारी कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.

            यावेळी मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. अनबलगन, आरोग्य सेवा आयुक्त एन. रामास्वामी, स्टेट मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सैनी, सिडकोचे सह कार्यकारी संचालक अश्विन मुदगल, परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त वीरेंद्र सिंह, अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंह, कौशल्य विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, महात्मा फुले आरोग्य सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे आदी उपस्थित होते.

 सामाजिक सहभागातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रे माता-बालस्नेही व्हावी

यासाठी पथदर्शी प्रकल्प सुरू करणार

- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. 8 : कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर भविष्यात माता-बालकांच्या आरोग्याचा धोका टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांना सक्षम करून माता-बालस्नेही प्राथमिक आरोग्य केंद्र हा उपक्रम राबविण्यात यावा. आरोग्यासंदर्भात प्रबोधन करण्यासाठी स्थानिक भागातील तरूणांना सहभागी करून आरोग्य मित्र ही संकल्पना राबवावी. त्यांना आरोग्याबाबत विशेष प्रशिक्षण द्यावे व त्या भागातील नागरिकांत आरोग्याबाबत जनजागृती करण्याचा उपक्रम सुरू करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

            विधानभवन येथे 'माता-बालस्नेही प्राथमिक आरोग्य केंद्रसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या विभागातील विधीमंडळ सदस्यांशी चर्चा केली. या बैठकीस ठाणे जिल्ह्यातून आमदार रविंद्र फाटक, भिवंडी येथून शांताराम मोरे, उस्मानाबाद येथून कैलास पाटील, औरंगाबाद येथून उदयसिंह राजपुत, नाशिक येथून नरेंद्र दराडे यासह संपर्क या स्वयंसेवी संस्थेच्या विश्वस्त मेधा कुलकर्णी, प्रकल्प प्रमुख मृणालिनी जोग उपस्थित होत्या.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, ग्रामीण भागातील माता आणि बालकांना आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी तसेच आरोग्याबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी या उपक्रमाचा लाभ होणार आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा परिषद सदस्य व या उपक्रमासाठी प्रशिक्षित मुले/मुली यांची याबाबत एकत्रीत बैठक घ्यावी. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी संबंधित पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्राला प्रत्येकी दीड लाख रूपये निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            विधीमंडळ सदस्यांनी जिल्हा प्रशासन व प्राथमिक आरोग्य कर्मचारी यांच्या सहकार्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्राची निवड केलेल्या गावांमधून आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका आणि तरूणांची माता -बाल स्नेही प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी स्वयंसेवक म्हणून निवड करावी. तसेच त्यांना आरोग्य मित्र म्हणून संबोधण्यात यावे. आरोग्यासंदर्भात ग्रामस्थांचे प्रबोधन करण्यासाठी या स्वयंसेवकांना स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेच्या सहायाने बालकांचे कुपोषण, महिलांचे आरोग्य, बालक जन्माला आल्यानंतर त्याच्या आहारासंदर्भात घ्यावयाची काळजी यासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात यावे,

 कंपनी एकत्रिकरण, विलगीकरणाच्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्क

आकारण्याच्या अधिनियमात सुधारणा

            कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

                 कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर तथा निर्गमित होणाऱ्या आदेशांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करता यावी यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे अशा दस्तांवर देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होणार आहे. याकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील संबंधित कलमांमध्ये व अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.