पशुसंवर्धन विभागाच्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी अर्ज करावे

पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांचे आवाहन  

· अधिक माहितीकरिता टोल फ्री क्रमांक : १९६२ किंवा १८००-२३३-०४१८

            मुंबई, दि. 3 :राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत व बेरोजगार युवकांसह पशुपालक व शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन त्यांना शाश्वत अर्थार्जनाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणाऱ्या पशुसंवर्धन विभाग विविध योजना व उपक्रमांद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न करीत असून पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी केले आहे.

            पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री श्री. केदार म्हणाले, अधिकाधिक लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी सविस्तर माहिती देवून शेवटच्या घटका पर्यंत वैयक्तिक लाभाच्या योजनां पोहचण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

            ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळ: https://ah.mahabms.com, अँड्रॉईड मोबाईल अँप्लिकेशनचे नाव : AH-MAHABMS (गुगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध),अर्ज करण्याचा कालावधी :०४/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२१असणार आहे. टोल फ्री क्रमांक: १९६२ किंवा १८००-२३३-०४१८ यावर अधिक माहिती घेता येणार आहे.

            विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक / शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतर्गत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवून व लाभार्थी निवड करण्याची पध्दत सुरु करण्यात आली आहे. आता याबरोबरच जिल्हास्तरीय विविध योजनांसाठी संगणक प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. यामध्ये एखाद्या योजनेकरिता अर्ज केल्यानंतर त्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागू नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षायादी पुढील 5 वर्षापर्यंत लागू ठेवण्याची सोय आहे. यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळेल. त्यांना प्रतीक्षा यादीतील क्रमांकानुसार मिळणारे लाभ अंदाजे केव्हा मिळेल, हे कळू शकल्यामुळे लाभार्थी हिस्सा भरणे किंवा इतर बाबींकरिता नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे, असेही श्री.केदार यांनी सांगितले.

            नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुधाळ गाई- म्हशींचे गट वाटप करणे, शेळी मेंढी गट वाटप करणे, १००० मांसल कुक्कुट पक्ष्यांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसहाय्य देणे, १०० कुक्कुट पिलांचे वाटप व २५३ तलंगा गट वाटप या योजनांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थी निवड प्रक्रिया सन २०२१-२२ या वर्षात राबविली जाणार आहे. पशुपालकांना डेअरी, पोल्ट्री किंवा शेळीपालन यापैकी ज्या बाबींमध्ये अर्ज करावयाचा आहे. त्याची निवड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. राज्यातील पशुपालक, शेतकरी बांधव, सुशिक्षीत बेरोजगार युवक, युवती व महिलांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

            योजनांची संपूर्ण माहिती तसेच अर्ज करण्याची पद्धती याबाबतचा संपूर्ण तपशील संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल अँपवर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्विकारले जातील. या संगणकप्रणालीमध्ये अर्ज भरणे अत्यंत सुलभ करण्यात आले असून अर्जामधील माहिती कमीत कमी टाईप करावी लागेल आणि बहुतांश माहितीबाबत पर्याय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी अर्ज भरण्याकरिता स्वतःच्या मोबाईलचा जास्तीत जास्त वापर करावा. अर्ज भरताना अर्जदाराने नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठविण्यात येणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदाराने योजनेंतर्गत आपला मोबाईल क्रमांक बदलू नये.

            योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी वरील तक्त्यात दर्शविलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी ( विस्तार), पंचायत समिती, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा नजिकच्या पशुवैद्यकीय केंद्रावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

०००००

 राज्यात नोव्हेंबरमध्ये 26 हजार 93 बेरोजगारांना रोजगार

- कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

          मुंबई, दि. 4: कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली असताना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांमध्ये नोव्हेंबर 2021 मध्ये 26 हजार 093 बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती या विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरीइच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

          अशा विविध उपक्रमांमधून मागील वर्षी 2020 मध्ये राज्यात 1 लाख 99 हजार 486 उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले, तर चालू वर्षात जानेवारी ते नोव्हेंबरअखेर 1 लाख 73 हजार 974 बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले. 

          मंत्री श्री. मलिक म्हणाले, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतीसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचेही आयोजन करण्यात येते.

0000

नोंदणीकृत उद्योगांमध्ये नोकरीची संधी

          विभागाकडे, महास्वयंम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत 92 हजार 350 इतक्या सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी अनेक उद्योजक आवश्यकतेनुसार त्यांच्याकडील रिक्त पदांची भरती महास्वयंम वेबपोर्टल तसेच कौशल्य विकास विभागाचे ऑनलाईन मेळावे आदी उपक्रमांमधून वेळोवेळी करतात. त्यामुळे नोकरीइच्छूक उमेदवारांना कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमांमधून नोकरी मिळविण्यासाठी चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

0000

मुंबईत नोव्हेंबरमध्ये 9 हजार 18 बेरोजगारांना रोजगार

          मंत्री श्री. मलिक म्हणाले, माहे नोव्हेंबर 2021 मध्ये विभागाकडे 46 हजार 283 इतक्या नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली आहे. यात मुंबई विभागात 12 हजार 577, नाशिक विभागात 5 हजार 3, पुणे विभागात सर्वाधिक 18 हजार 97, औरंगाबाद विभागात 5 हजार 811, अमरावती विभागात 1 हजार 686 तर नागपूर विभागात 3 हजार 109 बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली. 

          माहे नोव्हेंबरमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे 26 हजार 93 उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात 9 हजार 18, नाशिक विभागात 2 हजार 89, पुणे विभागात सर्वाधिक 12 हजार 592, औरंगाबाद विभागात 1 हजार 770, अमरावती विभागात 226 तर नागपूर विभागात 398 इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.

०००

 जनता जनार्दनाची सेवा करणे हेच लोकशाहीचे मुलभूत सूत्र

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

· 'द डेमॉक्रसी' पोर्टलचे बोधचिन्ह, संकेतस्थळाचे अनावरण

            मुंबई, दि. 3 : जनता जनार्दनाची सेवा करणे हेच लोकशाहीचे मुलभूत सूत्र असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.  

            राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते शुक्रवारी राजभवन येथे 'द डेमॉक्रसी' या दैनंदिन घडामोडी व बातम्या देणाऱ्या व्हिडीओ पोर्टलच्या बोधचिन्हाचे तसेच संकेतस्थळाचे अनावरण झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            'आफ्टरनून व्हॉइस आणि द डेमॉक्रसी' माध्यम समूहाच्या मुख्य संपादिका डॉ. वैदेही तमन यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले.

            भारतात मुघल, पोर्तुगीझ, फ्रेंच व इंग्लिश शासक आले आणि गेले. परंतु देशाचा स्थायी भाव ते मिटवू शकले नाही. प्रत्येकात ईशत्व पाहणे हीच भारताची स्थायी भूमिका असल्याचे श्री.कोश्यारी यांनी सांगितले.

            यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना 'लोकशाहीचे स्तंभ' पुरस्कार देण्यात आले.

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु व माजी राज्यसभा सदस्य डॉ भालचंद्र मुणगेकर, माजी मंत्री डॉ दीपक सावंत, जाहिरात व नाट्यकर्मी भरत दाभोळकर व मकरंद देशपांडे, नृत्य दिग्दर्शक संदीप सोपारकर, बत्रा क्लिनिकचे डॉ मुकेश बत्रा, ट्रान्सजेंडर कार्यकर्त्या लक्ष्मी त्रिपाठी, माहिती हक्क कार्यकर्ते विवेक वेलणकर, निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे, सामाजिक कार्यकर्त्या चित्रा वाघ, पक्षीप्रेमी सुनीश कुंजू, आदींना यावेळी 'लोकशाहीचे स्तंभ' पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

00

Governor Koshyari launches the logo and website of ‘The Democracy’ portal 

‘Pillars of Democracy’ awards presented

      Governor Bhagat Singh Koshyari launched the logo and website of 'The Democracy' news and video portal at Raj Bhavan, Mumbai on Friday (3 Dec). Editor in Chief of the Afternoon Voice and The Democracy Dr Vaidehi Taman had organised the programme.

      The Governor also presented the Pillars of Democracy Awards on this occasion. Former MP and former Vice Chancellor of the University of Mumbai Dr Bhalchandra Mungker, former Minister Dr Deepak Sawant, theatre personality Bharat Dabholkar and Makarand Deshpande, choreographer Sandeep Soparrkar, Batra Clinic founder Dr Mukesh Batra, transgender activist Laxmi Tripathi, RTI activist Vivek Velankar, retired bureucrat Mahesh Zagade, social worker Chitra Wagh, bird right activist Sunish Kunju were among those felicitated on the occasion.

0000

 

 पशुसंवर्धन विभागाच्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी अर्ज करावे

पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांचे आवाहन  

अधिक माहितीकरिता टोल फ्री क्रमांक:

१९६२ किंवा १८००-२३३-०४१८

            मुंबई, दि. 3 :राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत व बेरोजगार युवकांसह पशुपालक व शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन त्यांना शाश्वत अर्थाजनाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजना व उपक्रमांद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न करीत असून पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी केले आहे.

            श्री. केदार म्हणाले, अधिकाधिक लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी सविस्तर माहिती देवून शेवटच्या घटका पर्यंत वैयक्तिक लाभाच्या योजनां पोहचण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळ: https://ah.mahabms.com, अँड्रॉईड मोबाईल अँप्लिकेशनचे नाव : AH-MAHABMS (गुगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध),अर्ज करण्याचा कालावधी :०४/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२१असणार आहे. टोल फ्री क्रमांक: १९६२ किंवा १८००-२३३-०४१८ यावर अधिक माहिती घेता येणार आहे.

            विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक / शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतर्गत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणेसाठी राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजनेमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणे व लाभार्थी निवड करण्याची पध्दत सुरु करण्यात आली आहे. आता याबरोबरच जिल्हास्तरीय विविध योजनांसाठी सदर संगणक प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. यामध्ये शासनाने एखाद्या योजनेकरिता अर्ज केल्यानंतर त्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागू नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षायादी पुढील 5 वर्षापर्यंत लागू ठेवण्याची सोय केली आहे. यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून, त्यांना प्रतीक्षा यादीतील क्रमांकानुसार अंदाजे केव्हा मिळेल, हे कळू शकल्यामुळे लाभार्थी हिस्सा भरणे किंवा इतर बाबींकरिता नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे.

            नाविण्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुधाळ गाई- म्हशींचे गट वाटप करणे, शेळी मेंढी गट वाटप करणे, १००० मांसल कुक्कुट पक्ष्यांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसहाय्य देणे, १०० कुक्कुट पिलांचे वाटप व २५३ तलंगा गट वाटप या योजनांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थी निवड प्रक्रिया सन २०२१-२२ या वर्षात राबविली जाणार आहे. पशुपालकांना डेअरी, पोल्ट्री किंवा शेळीपालन यापैकी ज्या बाबींमध्ये अर्ज करावयाचा आहे. त्याची निवड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. राज्यातील पशुपालक, शेतकरी बांधव, सुशिक्षीत बेरोजगार युवक, युवती व महिलांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

            योजनांची संपूर्ण माहिती तसेच अर्ज करण्याची पद्धती याबाबतचा संपूर्ण तपशील वरील संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल अँपवर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्विकारले जातील. या संगणकप्रणालीमध्ये अर्ज भरणे अत्यंत सुलभ करण्यात आले असून अर्जामधील माहिती कमीत कमी टाईप करावी लागेल आणि बहुतांशी माहितीबाबत पर्याय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी अर्ज भरण्याकरिता स्वतःचे मोबाईलचा जास्तीत जास्त वापर करावा. अर्ज भरताना अर्जदाराने नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठविण्यात येणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदाराने योजनेंतर्गत आपला मोबाईल क्रमांक बदलू नये.

            योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी वरील तक्त्यात दर्शविलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी ( विस्तार), पंचायत समिती, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्रावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

०००००

 🎯 *पेन्शनधारकांसाठी एक अतिशय महत्वाची बातमी!*

💁‍♂️ आता पेन्शनधारक धारकांना येत्या काळात हयात (जिवंत) असल्याचा दाखला देण्याची गरज नाही. कारण त्यासाठी केंद्र सरकारनं एक वेगळी योजना आखली आहे. 

🧐 पेन्शनधारकांनी दरवर्षी जिवंत असल्याचा दाखला दिला नाही तर त्यांची पेन्शन बंद केली जाते. पण आता पेन्शनधारकांची या दाखल्याच्या झंझटीतून सुटका होणार आहे. 

👍 केंद्र सरकार लवकरच पेन्शनधारकांसाठी फेस रेकगनायझेशन सिस्टम ही हायटेक टेक्नोलॉजी आणणार आहे. 

🗣️ टेक्नोलॉजीनुसार आता पेन्शधारकाचा चेहरा हाच जिवंत असल्याचा पुरावा असेल. राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांच्या हस्ते या नव्या तंत्रज्ञानाचं अनावरण करण्यात आलं. 

🤓 *फेस रेकग्नायझेशन टेक्नॉलॉजी काय आहे?* : 

● यानुसार बँकेला लिखित स्वरूपात हयातीचा दाखला देण्याची गरज नाही. 

● बँक अधिकारी मोबाईल अ‍ॅपद्वारे पेन्शनधारकाच्या चेह-यांची पडताळणी करतील. 

● चेहऱ्याचं स्कॅनिंग पूर्ण होताच संबंधित पेन्शनधारकाची अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये नोंदणी होईल. 

● हाच जिवंत असल्याचा डिजिटल पुरावा असेल. 

💫 वयोमानामुळे अनेक पेन्शनधारकांना बँकेत जाता येत नाही. अशात ही नवी टेक्नॉलॉजी पेन्शनधारकांसाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

🙏 *ही माहिती जास्तीत-जास्त शेअर करा..!*

➖

 कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे

दहावी आणि बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ

            मुंबई, दि. 2 :- राज्यात कोविड-19 मुळे पालक गमावलेल्या आणि 2022 मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब म्हणून माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

            कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे काही विद्यार्थ्यांनी त्यांचे पालक अथवा कायदेशीर पालक/ दत्तक पालक गमावलेले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता दहावी), उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता बारावी) शुल्क भरण्यामध्ये अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्यास त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडथळा येऊन पुढील वाटचाल खंडीत होण्याची शक्यता आहे. यास्तव महाराष्ट्र राज्यातील अशा बाधित विद्यार्थ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत सन 2021-22 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी तसेच इयत्ता बारावी या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या अशा नियमित विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब म्हणून माफ करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

०००००