ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘शरद शतम् योजना’;

टास्क फोर्सचा अहवाल सादर

मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याचे

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निर्देश

            मुंबई, दि.23 : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मोफत आरोग्य तपासणीसंदर्भात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘शरद शतम्’ आरोग्य योजनेची कार्यपद्धती व समाविष्ट करावयाच्या आरोग्य तपासण्या यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला असून या योजनेला मंत्रीमंडळ मान्यतेसाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.

            सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार शरद शतम् योजनेत समाविष्ट करावयाच्या आरोग्य तपासण्या, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सर्वेक्षण, आजारांचे निदान झाल्यास विविध योजनांचा समन्वय साधून उपचार मिळवून देणे अशी योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ संचालक डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य विभागातील संचालक दर्जाचे अधिकारी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या काही नामांकित सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी यांची मिळून एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.

            या समितीने आपला अहवाल आज सामाजिक न्याय विभागाला सादर केला आहे. त्यानुसार विभागाने मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीसाठी या योजनेचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

            ज्येष्ठ नागरिकांना काही आजार आढळला तरच आपण त्यांना दवाखान्यात घेऊन जातो, बऱ्याचदा शरीरात तोपर्यंत एखादा आजार बळावलेला असतो, त्यामुळे वर्षातून किमान एकदा सर्व प्रकारची आरोग्य तपासणी केली तर वेळेवर लहान-मोठ्या आजारांचे निदान व वेळेवर उपचार केले जाऊ शकतात. या तपासण्या पूर्णपणे मोफत असाव्यात तसेच काही आजाराचे निदान झाल्यास शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देऊन कमीत कमी खर्चात इलाज केला जावा, अशी या योजनेची मूळ संकल्पना असल्याचे मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले.

            अशा प्रकारची योजना राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असुन, या योजनेचा फायदा राज्यातील लाखो गरीब, निराधार त्याचबरोबर मध्यमवर्गीय कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे. तर डिसेंबर महिन्यात ही योजना मंजूर करून कार्यान्वित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

००००

 अनुसुचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनी योजना

             मुंबई, दि. 26 : केंद्र शासनाने स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकांनी मंजूर केलेल्या प्रकरणांमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांतील पात्र नवउद्योजक लाभार्थींकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली आहे. शहरातील लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

         सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी स्टैंड अप इंडिया योजनेअंतर्गत मुंबई शहर जिल्ह्यामधील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजक यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, भाग-१, चौथा मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई ४०००७१ कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

                                                                     000

 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून

27 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम घोषि

            पुणे दि.26: राज्यातील कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था तसेच इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा तिसरा टप्पा आज राज्य सहकारी निवडणू‍क प्राधिकरणाने जाहीर केला. या टप्प्यात 27 हजार 138 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, अशी माहिती प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिली. 

            कोविड-19 परिस्थितीमुळे गेले सुमारे दीड वर्षांपासून सहकारी संस्थांच्या निवडणूका स्थगित करण्यात आल्या होत्या. शासनाने या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवून या निवडणूका 1 सप्टेंबरपासून घेण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार प्राधिकरणाने 31 डिसेंबर 2020 अखेर निवडणुकीस पात्र अ, ब, क व ड वर्गातील एकूण 45 हजार 409 सहकारी संस्थांचा 6 टप्प्यांचा समावेश असलेला ‘जिल्हा निवडणूक आराखडा’ तयार केलेला आहे. प्राधिकरणाने सप्टेंबरपासून पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील अनुक्रमे 4 हजार 362 व 12 हजार 729 अशा एकूण 17 हजार 91 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू केलेल्या आहेत.

            आता तिसऱ्या टप्प्यात 27 हजार 138 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन केलेले असून त्यामध्ये 18 हजार 310 कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांचा तर उर्वरित 8 हजार 828 सहकारी संस्थांमध्ये साखर कारखाने, इतर पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूतगिरण्या, सहकारी दुग्ध संस्था आदींचा समावेश आहे.

            प्राधिकरणाने राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी 16 बँकाच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. तर शासनाने नाशिक, नागपूर, सोलापूर, बुलढाणा आणि उस्मानाबाद अशा पाच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर असेल त्या टप्प्यावर पुढे ढकललेल्या आहेत. 2022 या वर्षात निवडणुकीस पात्र असलेल्या रायगड तसेच जालना या दोन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूक प्रक्रिया प्राधिकरणाने अद्याप सुरू केलेल्या नाहीत.

            गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर या तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकीची बाब मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. तर वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश पारीत केलेले आहेत. याशिवाय पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 4 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूकीची बाब न्यायप्रविष्ठ असून त्यात लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

            कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकींच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल होत्या. या अनुषंगाने न्यायालयाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेण्यापूर्वी राज्यातील निवडणूकीस पात्र सर्व कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तातडीने घ्याव्यात असे आदेश 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिले. त्यानुसार आता प्राधिकरणाने निवडणूकीस पात्र 266 कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची सुरु केलेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली असून तिसऱ्या टप्प्यात 27 हजार 138 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रकिया घोषित केली आहे.

            या संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरीता मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आवश्यक असल्यामुळे शासनाच्या इतर विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचीदेखील नियुक्ती करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेल्या आहेत. या संस्थांच्या निवडणूका मुदतीत पार पाडण्याच्यादृष्टीने निवडणुकीस पात्र संस्थांनी प्रारुप मतदार यादी व आवश्यक निवडणूक निधी संबंधित जिल्हा, तालुका, प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे जमा करणे आवश्यक आहे. ही सर्व निवडणूक प्रक्रिया 31 मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 नुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांचे संचलन, अधीक्षण व निर्देशन करण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपवलेली आहे. यामध्ये 250 व त्यापेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्था वगळण्यात आलेल्या आहेत, अशीही माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.

0000

 मुंबई शहर मतदार नोंदणीसाठी शनिवार व रविवारी

विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाचा संबंधितांनी लाभ घ्यावा

-राजीव निवतकर जिल्हाधिकारी मुंबई शहर

            मुंबई, दि.26 : भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम ( Special Summary Revision Programme) जाहिर केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सदर कालावधीत नवीन मतदारांची नोंदणी करणे / मतदारांचे नाव, पत्ता, फोटो यामध्ये दुरुस्ती करणे आणि मयत, दुबार व स्थलांतरित मतदारांची वगळणी इ. बाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच दिव्यांग मतदार, महिला आणि समाजातील वंचित घटकांतील मतदारांची जास्तीत जास्त मतदार नोंदणी होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी दि. २७ नोव्हेंबर, २०२१ व दि. २८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे.

            मुंबई जिल्हयातील नवमतदार दिव्यांग/अपंग व्यक्ती, देह व्यवसाय करणाऱ्या महिला तसेच वंचित घटकातील व्यक्ती किंवा ज्यांची नावे मतदार यादीत नाहीत त्यांच्यासाठी २७ व २८ नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी ११.०० ते संध्याकाळी ५.०० वाजेपर्यंत विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी मतदारांनी जवळच्या मतदार मध्यवर्ती नोंदणी कार्यालयास भेट देवून आपले नाव नोंदणी करावी.

            मतदारांनी नाव नोंदणी करण्यासाठी जवळचे मध्यवर्ती मतदान केंद्र व पदनिर्देशित ठिकाणी भेट द्यावी मतदार केंद्रांची व पदनिर्देशित ठिकाणांची यादी electionmumbaicity.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच www.nvsp.in या संकेतस्थळावर जाऊन online पद्धतीने किंवा Voter Helpline App द्वारे मतदार यादीत आपले नाव नोंदणी करावे, असे आवाहन मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, राजीव निवतकर यांनी केले आहे.

0000

 शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले

संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन;

संविधान दिनाच्या दिल्या शुभेच्छा

  

            मुंबई, दि. 26 : संविधान दिनानिमित्त शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे आज मंत्रालयात वाचन केले. यावेळी मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी संविधान दिनाच्या शुभेच्छाही दिल्या.

           भारतीय संविधान हे आपल्या सर्वांसाठी मार्गदर्शक असे आहे. या संविधानाचे शिल्पकार म्हणून भारतरत्न डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अमूल्य असे योगदान दिले आहे, असेही मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी यावेळी म्हटले.  

           यावेळी मुख्य सचिव श्री सिताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव इंद्रा मालो आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी हे देखील उद्देशिकेच्या सामूहिक वाचनात सहभागी झाले.

 कोविड-19 ने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या निकटतम

नातेवाईकांस मिळणार पन्नास हजार रूपये सानुग्रह सहाय्य

 

- मंत्री विजय वडेट्टीवार

 

                                                     · राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून देण्यात येणार सानुग्रह सहाय्य

 

            मुंबई, दि. 26 :- मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कोविड-१९ या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकटतम नातेवाईकांस ५०,०००/- रूपये (रु. पन्नास हजार ) इतका सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

            राज्य शासनाने मदतीची रक्कम लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याकरिता ही योजना तयार केली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना मदतीची रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात जी व्यक्ती कोव्हिड-१९ या आजारामुळे निधन पावली आहे तसेच जर त्या व्यक्तीने कोव्हिड-१९ चे निदान झाल्यामुळे जरी आत्महत्या केली असेल तरी त्या मृत व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास रु. ५०,०००/- (रु. पन्नास हजार ) इतके सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती मदत्त निधीमधून देण्यात येणार आहे. हे सानुग्रह सहाय्य देण्याकरिता कोव्हिड -१९ मृत्यू प्रकरणे निर्धारित करण्यासाठी पडताळणी करण्यात येईल.पडताळणीसाठी विविध मुद्दे शासन निर्णयात सविस्तरपणे देण्यात आलेले आहेत. ही मदत मिळण्यासाठी कोव्हिड-१९ या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेईवाईकाने राज्य शासनाने या करिता विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जदार स्वत: किंवा सेतू केंद्रात किंवा ग्रामपंचायतीत CSC-SPV मधून अर्ज करु शकेल.

        या कामासाठी नव्याने वेब पोर्टल पुढील आठवड्यातच विकसित करण्यात येणार आहे. त्या वेब पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज कसा करावा तसेच संपूर्ण या योजनेची तपशीलवार कार्यपध्दतीची माहिती असेल. हे वेब पोर्टल कार्यान्वीत झाल्यानंतर सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे याबाबत आपल्या स्तरावर याबाबतची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी तसेच याबाबत प्रसिद्धी करावी. जिल्हा तसेच तालुका व गाव पातळीवर देतील आणि सर्व संबंधितांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन स्थानिक प्रशासनाने करावे.याबाबतचा महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक २०२१११२६१६१२२१०५१९ दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निर्गमीत केलेला आहे. यामध्ये याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.                                                               

0000

 बी. जी. देशमुख वार्षिक निबंध स्पर्धेचे आयोजन

            मुंबई, दि. 26 : भारतीय लोक प्रशासन संस्थेतर्फे बी. जी. देशमुख वार्षिक निबंध स्पर्धा २०२१-२०२२ आयोजित करण्यात आली आहे. ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली असून ‘मिशन कर्मयोगी लोक सेवा वितरणासाठीची क्षमता वाढवणे’ आणि ‘भारत सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण’, यापैकी कोणत्याही एका विषयावर इंग्रजी किंवा मराठी भाषेत २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत निबंध पाठवावेत, असे आवाहन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागीय शाखेमार्फत करण्यात आले आहे.

            निबंध तीन हजार शब्दांपेक्षा कमी आणि पाच हजार शब्दांपेक्षा जास्त नसावा. निबंध विषयाच्या अनुषंगाने विश्लेषणात्मक, संशोधनपर व पदव्युत्तर दर्जाचा असणे अपेक्षित आहे. निबंध कागदाच्या एकाच पृष्ठभागावर टंकलिखित करून त्यावर केवळ टोपणनाव लिहून चार प्रतीत मानद सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र विभागीय शाखा, तळ मजला, बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या बाजूला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग. मुंबई- ४०००३२ या पत्त्यावर पाठवावा.

            स्पर्धकाने निबंधावर आपले नाव किंवा कोणत्याही प्रकारची ओळख नमूद करू नये. निबंधाच्या प्रती व त्या सोबत वेगळ्या लिफाफ्यात स्पर्धकाचे नांव (मराठी व इंग्रजीतून टोपणनाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, ई-मेल आयडी नमूद करून पाठवाव्यात.

            निबंध स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे. या स्पर्धेसाठी पुढीलप्रमाणे चार पारितोषिके ठेवण्यात आलेली आहेत :

पहिले पारितोषिक - ७ हजार ५०० रुपये, दुसरे पारितोषिक - ६ हजार रुपये, तिसरे पारितोषिक - ३ हजार ५०० रुपये, उत्तेजनार्थ पारितोषिक २ हजार रुपये असून अधिक माहितीसाठी www.iipamrb.org.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन भारतीय लोक प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र विभागीय शाखेचे कार्यकारी सहसचिव नितीन वागळे यांनी केले आहे.

00000