Thursday, 25 November 2021

 संविधान दिनी 'महापुरुष डॉ. आंबेडकर' माहितीपटाचे


समाज माध्यमांवर प्रप्रसा

            मुंबई, दि. 25 : संविधान दिनानिमित्त 'महापुरुष डॉ. आंबेडकर' या दुर्मिळ माहितीपटाचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या सर्व प्रकारच्या समाज माध्यमांवर उद्या २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता एकाच वेळी प्रसारण करण्यात येणार आहे.

            डॉ. आंबेडकर यांच्या आयुष्यातील महत्वाच्या घटनांचे काल्पनिक चित्रण तसेच, लाईव्ह फुटेजच्या चित्रीकरणाचा समावेश या १६ मिनीटांच्या माहितीपटात करण्यात आला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या आयुष्यावर प्रकाश टाकणारा एक महत्वाचा ऐतिहासिक दस्ताऐवज जुलै १९६८ मध्ये माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केला आहे.

            या चित्रपटात डॉ.आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केल्याचे दृश्य आणि त्यांची नेपाळ भेट तसेच मुंबईतील दादर चौपाटीवरील त्यांच्या अंत्ययात्रेचे क्लोजअप शॉट्स आहेत. मधुकर खामकर यांनी छायांकन केले आहे. तर, जी.जी. पाटील यांनी चित्रपटाचे संकलन केले आहे. हा दुर्मिळ माहितीपट व्हटकर प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली नामदेव व्हटकर यांनी दिग्दर्शित केला आहे. तर दत्ता डावजेकर हे संगीतकार आहेत. ज्येष्ठ चित्रपट कलाकार डेव्हिड अब्राहम या चित्रपटाचे निवेदक होते. दिग्दर्शक नामदेव व्हटकर हे मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते आणि दिग्दर्शक होते.

            महापुरुष डॉ.आंबेडकर यांची जीवनागाथा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी तसेच या दुर्मिळ माहितीपटास पाहता यावे यासाठी याचे प्रसारण करण्यात येत असल्याचेही महासंचालनालयामार्फत कळविले आहे.

मुंबई विभागाअंतर्गत महासंचालनालयाच्या

यू ट्यूब - https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर - https://twitter.com/MahaDGIPR या लिंकवर हा माहितीपट पाहता येईल.

०००

संविधान दिनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमात

माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. 25 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित "दिलखुलास' या कार्यक्रमात माजी सनदी अधिकारी आणि भारतीय संविधानाचे अभ्यासक ई. झेड. खोब्रागडे यांची भारतीय संविधान, त्याची पार्श्वभूमी आणि इतिहास या विषयावर विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.


            ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर' या अॅपवर शुक्रवार दि. २६, शनिवार दि. २७ आणि सोमवार दि. २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. नागपूरचे जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 पुण्यातील ‘माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर’ मेट्रो मार्गिका-३ च्या कामाला सुरुवात


‘पीपीपी’ तत्वावरचा देशातला पहिलाच प्रकल्प; तीन वर्षात होणार काम पूर्ण


प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी संबंधित यंत्रणांच्या कामाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून दर आठवड्याला आढावा


 


            मुंबई, दि. 25 :- पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वाचा असणारा माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगरच्या मेट्रो मार्गिका-३ च्या कामाला आज प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. सार्वजनिक-खासगी सहभाग असलेला (पीपीपी) हा देशातला पहिलाच मेट्रो प्रकल्प असून येत्या तीन वर्षात या मेट्रो मार्गिकेचे काम पूर्ण होणार आहे. हा प्रकल्प यशस्वीपणे मार्गी लावण्यासाठी तसेच या संबंधीच्या विविध प्रकारच्या मान्यतांसह तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या प्रकल्पाच्या संबंधित सर्व यंत्रणांचा प्रत्येक आठवड्याला मंत्रालयात विशेष आढावा घेतात. त्यामुळेच हे काम वेगाने मार्गी लागले.


             ‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून साकारण्यात येणाऱ्या ‘माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर’च्या मार्गिका तीनचे काम सुरु करण्यासाठी विविध प्रकारच्या मान्यता आणि तांत्रिक अडचणी होत्या. त्या सोडविण्यासाठी पुण्याचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील दालनात प्रत्येक आठवड्याला या बाबतची विशेष आढावा बैठक घेण्यात येत आहे. या बैठकीत या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्या सर्व यंत्रणांचा समन्वय करण्यात आला. त्यामुळे या मेट्रोच्या मार्गिकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या जागांचे संपादन ‘भू-संपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३’चा अवलंब करण्यात आला आहे. मेट्रो कार डेपो, राईट ऑफ वे आणि स्टेशनसाठी लागणारी सुमारे ९८ टक्के जमीन प्राधिकरणाने संपादित केली आहे. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सर्व परवानग्या व लायसन्स प्राप्त करून घेण्यात आले आहेत. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याआधीच इतके भू-संपादन व विहित सर्व परवानग्या प्राप्त करणारा हा देशातला पहिला प्रकल्प आहे.


            या मेट्रो मार्गिकेची लांबी २३.२ किलोमीटर असून या मार्गिकेत २३ स्टेशन्स प्रस्तावित आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘मेट्रो रेल धोरण २०१७’ अन्वये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर राबविण्यात येत असलेला हा भारतातला पहिलाच प्रकल्प आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्याबरोबरचं राज्य सरकारचे २० टक्क्यांपर्यंत अर्थसहाय्य लाभणार आहे. पुणे शहरातील पुणे विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडीचे दीर्घकालीन निराकरण करण्यासाठी प्रस्तावित एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे डिझाईन तयार करण्यात आले असून, त्याला पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (पुम्टा) व पुणे महानगरपालिका यांची मान्यता घेण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे दोन अभिकरण मे. ट्रिल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सीमेन्स प्रोजेक्ट व्हेंचर्स पुढे आल्या आहेत. त्यांनी ‘पुणे आय टी सिटी मेट्रो रेल लि.’ ही विशेष उद्देश संस्था स्थापन केली आहे. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरु करणेसाठी ट्राफिक डायव्हर्जन प्लॅन तयार करण्यात आला असून, या याबाबत दि. २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या पुम्टाच्या बैठकीत याबाबतची सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.


*****




 महाराष्ट्रातील लघु उद्योजकांच्या उत्पादनाला आयआयटीएफमध्ये ग्राहकांची खास पसंती


महाराष्ट्र दालनाला ग्राहकांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद


 


            नवी दिल्ली, 25 : हळद, बेदाणा, मसाले, चामडयाची उत्पादने, बाबुं फर्निचर, पैठणी साड्या, कोल्हापुरी चप्पल आदि महाराष्ट्रातील लघु उद्योजकांच्या उत्पादनांना राजधानीत सुरु असलेल्या भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यात (आयआयटीएफ) देश-विदेशातील ग्राहकांची खास पसंती मिळत आहे.


             महाराष्ट्र शासनाच्या लघु उद्योग विकास महामंडळाच्यावतीने प्रगतीमैदान येथील हॉल क्र. २ मध्ये राज्याचे विद्युत वाहन धोरण, राज्यातील महत्वाचे प्रकल्प, स्टार्टअपची विविध उत्पादने व हस्तकला उत्पादनांनी सज्ज व सुबक असे महाराष्ट्र दालन साकारण्यात आले आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या भारत व्यापार प्रोत्साहन संस्थेच्यावतीने (इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायजेशन)४०व्या भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्याचे आयोजन केले असून येथे भेट देणाऱ्या देश-विदेशातील ग्राहकांना महाराष्ट्र दालन आकर्षित करीत आहे.


राज्यशासनाच्या पुढाकारातून देश-विदेशात सांगलीची उत्पादने


              महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव तालुक्याच्या वांगी येथील लालासो भोसले यांचा हळदी, बेदाणा आणि मिरचीपूड ही उत्पादने असलेल्या स्टॉलवर ग्राहकांची एकच गर्दी दिसते. रास्त दरात गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिळत असल्याचा आनंद या स्टॉलहून उत्पादने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी बोलून दाखवला. या स्टॉलचे प्रमुख लालासो भोसले गेल्या चार वर्षांपासून या मेळाव्यात येताहेत व राज्यशासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या या संधीमुळे देश-विदेशातील ग्राहकांपर्यंत आपली उत्पादने पोहचत असल्याचे समाधान त्यांनी बोलून दाखविले.  


कोल्हापुरी, शाहू व कुरुंगवाळी चप्पलांचा बोलबाला


               महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) व उमेदच्या बचतगटांच्या स्टॉलवर कोल्हापुरी चप्पलांसह विक्रीसाठी असलेली वैशिष्ट्यपूर्ण पादत्राणे, वारलीपेंटींग ग्राहकांना आकर्षित करीत आहेत. कोल्हापूर येथील सिद्धाई महिला बचतगटाच्या ‘आम्ही कोल्हापुरी चप्पल’ या स्टॉलवर टिपिकल कोल्हापुरी चप्पलांसह कापसी, कुरुंगवाळी, मोजेसेफ, शाहू चप्पल, पेपर कापसी ही पादत्राणेही ग्राहक मोठ्या उत्साहाने खरेदी करीत आहेत. असे ‘सिद्धाई महिला बचतगटा’च्या प्रमुख सीमा कांबळे यांनी सांगितले, २०१६ पासूनच त्या राज्य शासनाच्या ‘उमेद’ अभियानासोबत जोडल्या असून भारत आंतरराष्ट्रीय मेळाव्यात त्या प्रथमच सहभागी झाल्या. जागतिक दर्जाच्या या मेळाव्यात सहभागी झाल्याने एक चांगला अनुभव गाठीशी येत असल्याचा व चोखंदळ ग्राहकांपर्यंत आपली उत्पादने पोहचत असल्याचा आनंदही त्यांनी बोलून दाखवला.   


             माविमच्या ‘क्रांतीज्योती वारली पेंटींग युनिट’चा वारलीबॅग व गारमेंटच्या स्टॉलवरील आकर्षक उत्पादनेही ग्राहकांच्या पसंतीस पडत आहेत. वारली पेंटींग युनीटच्या रीना जाधव आणि शमसुन्नीसा इकबाल खुटे यांच्या चेहऱ्यावरील आनंदही बोलका आहे. माविमचाच ‘चांदा ते बांदा’ योजनेंतर्गत असलेला चंद्रपूर येथील कारपेट क्लस्टरचा स्टॉल व येथील कारपेट वॉल फ्रेमिंग, बांबुकव्हर डायरीही ग्राहकांना आकर्षित करीत आहेत. आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेंतर्गत येथे गडचिरोली जिल्हयातील मोशीखांब येथील प्रतिक्षा हॅण्डीक्रॉफ्टचा स्टॉल आहे, या स्टॉलच्या प्रमुख प्रतिक्षा शिडाम यांनी कुशन कव्हर, लाईट लँप, मॅक्रम, वारली पेंटींग जाकेट आदि उत्पादने विक्रीसाठी ठेवली आहेत. खादी ग्रामोद्योग महामंडळांशी संलग्न औरंगाबाद येथील शुभम लेदर अँड लेदर फोम इंडस्ट्रीनेही चामड्याची आकर्षक उत्पादने विक्रीस ठेवली आहेत. या स्टॉलचे प्रमुख गजानन पुरुषोत्तम हे २००८ पासून खादी ग्रामोद्योग महामंडळासोबत जोडले असून प्रथमच या व्यापार मेळाव्यात सहभागी झाले आहेत . सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ येथील ‘वुडीग्रास’ हा बांबु फर्निचरचा स्टॉलही महाराष्ट्र दालनास भेट देणाऱ्या ग्राहक व व्यापाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. वुडीग्रास हा उपक्रम सुरु होवून केवळ एक महिना झाला असून अल्पावधीतच त्यास या आंतरराष्ट्रीय मेळाव्यात आपले उत्पादन प्रदर्शित व विक्री करण्याची संधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. 


              राज्यातील आठ उद्योग समूहांची (क्लस्टर) उत्पादने येथील स्टॉलवर प्रदर्शन व विक्रीसाठी ठेवण्यात आली आहेत व या सर्व स्टॉल्सला ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्र दालनात राज्यशासनाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या विद्युत वाहन धोरण, विविध स्टार्टअप, औरंगाबाद औद्योगिक शहर, कोस्टल रोड प्रकल्पाची माहिती देणारे आकर्षक स्टॉल्स उभारण्यात आले आहेत. दालनात प्रवेश करताच आत्मनिर्भरतेचा संदेश देणारी भली मोठी वज्रमूठ आणि त्याभोवती फिरणा-या खास सायकली, ड्रोन आणि वॉशरुम ओडर फ्री इंस्ट्रुमेंट हे दालनाला भेट देणा-या ग्राहकांचे आकर्षण ठरत आहे.


            बृह्नमुंबई महानगर पालिका ,औरंगाबाद औद्योगिक शहराविषयी माहिती देणारा आकर्षक स्टॉल, महाराष्ट्र उद्योग व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्य केंद्रही (मैत्री) या दालनास भेट देणा-या व्यापार व उद्योग क्षेत्रातील मंडळींना आकर्षित करीत आहेत.               

००००



 एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 7 हजार 200 रूपयांपर्यंत घसघशीत वाढ

मंत्री ॲड.अनिल परब यांची घोषणा

- एसटीच्या इतिहासातील सर्वाधिक वेतनवाढ

- दरमहा वेतनाची हमी राज्य शासन घेणार

कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे परिवहन मंत्र्यांचे आवाहन

          मुंबई,दि.24: एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी  मोठा दिलासा दिला आहे.  संपावर तोडगा म्हणून एसटीच्या चालक,  वाहक,  यांत्रिकी कर्मचारी  व लिपिकांच्या मूळ पगारात सुमारे हजार 200 रुपयांपासून 3 हजार 600 रूपयांपर्यत घसघशीत वाढ केली आहेअशी घोषणा परिवहन मंत्री अॅड. परब यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

            एसटीच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक पगारवाढ आहे. तसेच यापुढे कामगारांचा पगार दर महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत होण्याची हमी राज्य शासनाने घेतली आहेअसे सांगतानाच कामगारांनी आता संप मागे घेऊन तातडीने कामावर रूजू होण्याचे आवाहनही श्री. परब यांनी यावेळी केले.

            परिवहन मंत्री श्री. परब म्हणालेएसटी कामगारांनी पुकारलेल्या संपामुळे  ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहे.  प्रवासी वाहतूक ठप्प झाल्याने एसटी महामंडळाला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. एसटी कर्मचारी कामावर रूजू होऊन वाहतूक पुन्हा सुरळीत सुरू व्हावी यासाठी कामगारांनी तातडीने कामावर रूजू व्हावेतसेच संपकाळात निलंबित व सेवासमाप्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा कामावर रूजू व्हावे. कामावर रूजू होताच त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येईल. परंतुजे कर्मचारी कामावर रूजू होणार नाहीतत्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईलअसे श्री. परब यांनी  जाहीर केले. तसेच नव्याने झालेली वेतनवाढ नोव्हेंबरच्या पगारापासून देण्यात येईलवेतनासाठी आवश्यक निधी राज्य शासन देणार असून पगार वेळेत देण्याची हमीही शासनाने घेतली आहे,असेही मंत्री श्री. परब यांनी यावेळी  स्पष्ट केले. 

            एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत गेल्या दोन दिवसांपासून सह्याद्री अतिथिगृह येथे कामगारांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा सुरु होती. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत श्री. परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.  मा.न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत वेतनवाढीचा प्रस्ताव शिष्टमंडळासमोर ठेवला होता तसेच शिष्टमंडळाने याबाबत पर्याय द्यावे असे  आवाहन केले होते. त्यानुसार बुधवारीही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत एसटी कामगारांबरोबरच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंतआमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोतएसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने आदी उपस्थित होते. त्यानंतर आज  सायंकाळी झालेल्या  पत्रकार परिषदेत परिवहन मंत्री श्री. परब यांनी  कामगारांच्या वेतनवाढीची घोषणा केली.  दरम्यानकामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेउपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार श्री. शरद पवार यांच्याशी चर्चा केल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.

            कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीसंदर्भात मा.न्यायालयाने  समिती नेमली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी 12 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. परंतुसमितीला दिलेल्या मुदतीच्या दरम्यान ग्रामीण भागातील जनताशाळकरी-महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून ही वेतनवाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. समितीचा अहवाल जो येईल त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.  संपाचा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कामगारांनी ही एक पाऊल पुढे टाकून संप मागे घ्यावाअसे आवाहनही परिवहन मंत्री श्री. परब यांनी यावेळी  केले.

          दरम्यान एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी चालक-वाहक यांचा मोठा हातभार असतो. यापूढे एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी चालक-वाहक यांनी विशेष कार्य केल्यास त्यांना उत्पन्नवाढीबाबत प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल. कामगारांनी आत्महत्या करू नयेआत्महत्या केलेल्यांच्या कुटुंबियांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईलअसेही श्री. परब यांनी यावेळी सांगितले.


अशी असेल सुधारित वेतनवाढ (सरासरी)

१. नवीन कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सरासरी ५ हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे त्यामुळे इतर भत्तासह त्याच्या एकूण वेतनामध्ये ७ हजार २०० रुपये वाढ होते.

२. १० वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सरासरी ४ हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे त्यामुळे इतर भत्तासह त्याच्या एकूण वेतनामध्ये ५ हजार ७६० रुपये वाढ होते.

३. २० वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सरासरी २ हजार ५०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे त्यामुळे इतर भत्तासह त्याच्या एकूण वेतनामध्ये ३ हजार ६०० रुपये वाढ होते.

४. ३० वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सरासरी २ हजार ५०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे त्यामुळे इतर भत्तासह त्याच्या एकूण वेतनामध्ये ३ हजार ६०० रुपये वाढ होते.


000


सर्व शाळांमध्ये २३ ते २६ नोव्हेंबर दरम्यान

"माझे संविधानमाझा अभिमान" उपक्रम

 

            मुंबईदि. 24 : संविधान दिनाच्या निमित्ताने भारतीय संविधानाविषयी जाणीवजागृती आणि भारतीय संविधानातील मूलतत्त्वांचा विद्यार्थ्यांनी जबाबदारसुजाण आणि सुसंस्कृत नागरिक होण्यासाठी आपल्या जीवनात अंगीकार करुन त्याद्वारे संविधानाचा योग्य सन्मान करण्याकरीता शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने

 विद्यार्थ्यांकडे शिष्यवृत्तीचे पैसे मागणाऱ्या


महाविद्यालयाविरुद्ध कारवाई होणार

         मुंबई, दि. 23 : समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रतिपूर्ती योजनेबाबत राज्यातील विविध महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडे रक्कम जमा करणेसाठी मागणी होत आहे. तसेच कागदपत्र व निकाल देण्यासाठी अडवणुक होत असल्याबाबत विद्यार्थी व पालकांनी शासनाकडे तसेच राज्यातील समाज कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारीची गंभीर नोंद समाज कल्याण विभागाने घेतली असून आयुक्त,समाज कल्याण यांनी जी महाविद्यालये शासनाच्या आदेशांचे पालन करीत नाहीत त्यांच्यावर तत्काळ योग्य ती कारवाई करावी अशा सूचना राज्यातील विद्यापीठांना केल्या आहेत, असे सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांनी पत्रकाव्दारे प्रसिद्धीस दिले आहे.

            केंद्र पुरस्कृत 'भारत सरकार पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती' आणि राज्य शासनाची 'शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती फ्रीशिप योजना' या महत्त्वाच्या योजना आहेत. या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी, शासनाने 2003 पासून वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एखाद्या अभ्यासक्रमांत प्रवेशित असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयाने अथवा संस्थेने कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची मागणी करु नये अथवा शुल्क भरण्यासाठी आग्रह करून कागदपत्रांची देखील अडवणूक करण्यात येऊ नये अन्यथा महाविद्यालयांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

         शासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि समाज कल्याण विभागाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या निर्देशांना न जुमानता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या अंतर्गत अनेक महाविद्यालये तसेच संस्था सशर्त प्रवेश देत आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी आधी शुल्क भरावे व नंतर शिष्यवृत्तीची परतफेड करावी अशी मागणी देखील करत आहेत. ही बाब शासनाने जारी केलेल्या कायद्याच्या आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

        अशा शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि प्रमुखांना शासनाच्या निर्देशांचे पालन करण्याच्या सूचना विद्यापीठस्तरावरून त्वरित द्याव्यात अन्यथा शासन आदेशांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी असे विद्यापीठांना १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिलेल्या पत्रात स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती असे पत्रक पत्रक मुंबई शहरचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण समाधान इंगळे यांनी दिले आहे.


*****

 

०००

 राज्यात सर्व खाद्यतेल व तेलबियांवरील साठवणूकीवर निर्बंध नाहीत


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाची माहिती


            मुंबई, दि. 24 : केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम अंतर्गत सर्व खाद्यतेल व खाद्य तेलबियांच्या साठवणूकीवर दि. 31 मार्च, 2022 पर्यंत निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. खाद्यतेल व तेलबियांच्या साठवणूकीवर साठा निर्बंधाची मर्यादा किती प्रमाणामध्ये असावी याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घ्यावयाचा आहे.राज्यात व्यापा-यांसोबत झालेल्या प्राथमिक चर्चेनुसार राज्यात खाद्यतेल व खाद्य तेलबियांवर साठा निर्बंध लावण्यात आलेले नाहीत.


            सर्व खाद्यतेल व तेलबियांच्या साठवणूकीवर साठा निर्बंधाची मर्यादा किती प्रमाणामध्ये असावी याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषि व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत तसेच खाद्यतेल व्यापारी संघटनांबरोबर बैठका घेण्यात आल्या होत्या. त्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार येत्या दोन-तीन महिन्यात खाद्यतेलबियांचे नवीन उत्पादन येणार आहे त्यामुळे साठा निर्बंध लावल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. याशिवाय देशात मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करण्यात येते. त्यावर निर्बंध लागू नाहीत. सध्या खाद्यतेलाचे भाव स्थिर आहेत.त्यामुळे केवळ देशांतर्गत खाद्यतेलावर साठा निर्बंध लावणे योग्य होणार नाही, असा निर्णय सविस्तर चर्चेनंतर या बैठकांमध्ये घेण्यात आला आहे. खाद्यतेलाचे भाव तीस टक्के पेक्षा जास्त वाढल्यास साठा निर्बंध लावण्यासाठी संबंधित व्यापारी संघटनासोबत पुन्हा बैठक घेऊन कार्यवाही करावी, असाही निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.त्यामुळे केंद्र शासनाच्या दि. 08 ऑक्टोबर, 2021 च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात खाद्यतेल व खाद्य तेलबियांवर साठा निर्बंध लावण्यात आलेले नाहीत अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत प्रसिध्दीस देण्यात आलेली आहे.


000



 अक्कलकुवा तालुक्यातील जलसंधारणाच्या कामांमार्फत

स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा

- राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. 24 : नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत स्थानिक आदिवासींना कामे उपलब्ध करून त्यांचे स्थलांतर थांबविण्यात यावे असे निर्देश मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील जलसंधारण कामांबाबत मंत्रालयात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री श्री भरणे बोलत होते. या बैठकीस माजी आमदार नरेंद्र पाडवीमृद व जलसंधारणचे सहसचिव डी.एस.प्रक्षाळेजलसंधारणचे अवर सचिव अ.र.जगताप, उपविभागीय अधिकारी सुनिल पवार उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्री. भरणे म्हणालेअक्कलकुवा तालुक्यात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तेथील स्थानिक आदिवासींना धरणातील गाळ काढणे अशी जलसंधारणाची कामे देण्यात यावी. कृषी विभागजलसंधारण विभागवन विभाग यांनी संयुक्तिकरित्या स्थानिक आदिवासी शेतकरी यांना रोजगार उपलब्ध करून त्यांचे स्थलांतर थांबविण्यास सहकार्य करावे, असेही राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी सांगितले.

०००


 

अक्कलकुवा तालुक्यात वृक्ष लागवडीच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करावी

- राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

            मुंबई, दि. 24 : नंदुरबार येथील मौजे भगदरीमौजे भांगरापाणीमौजे काठी व जौजे मुलगीशहादा या गावात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वृक्ष लागवड करण्यात यावी. असे निर्देश मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

            नंदुरबार येथील अक्कलकुवा तालुक्यातील वृक्ष लागवडीच्या कामांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन आज मंत्रालयात करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. या बैठकीस माजी आमदार नरेंद्र पाडवीनाशिकचे वनसंरक्षक अ.मो. अंजनकरधुळे वनसंरक्षक डी. डब्लु. पगारनंदुरबारचे उपवनसंरक्षक कृष्णा भवरनंदुरबारचे सामाजिक वनीकरण विभागाचे विभागीय वनअधिकारी आर.ए.कुलकर्णी आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यमंत्री श्री भरणे म्हणालेअक्कलकुवा तालुक्यातील संबंधीत गावात सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवड करण्यात यावी. जेणेकरून जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती होईल. नियमानुसार काम करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहकार्य लाभेल या दृष्टीने काम करावे असेही ते म्हणाले.

०००

 

Featured post

Lakshvedhi